सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो महिला न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने के फैसले से संबंधित मामले में आज (17 दिसंबर) फैसला सुरक्षित रख लिया।इस मामले में एक साथ छह न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश कोर्ट की फुल बेंच ने 4 महिला न्यायिक अधिकारियों को बहाल करने पर सहमति जताई। इसलिए, 2 महिला अधिकारी बर्खास्तगी के खिलाफ उपाय की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष थीं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन के सिंह की खंडपीठ ने सीनियर...

मलंकारा ऑर्थोडॉक्स-जैकबाइट चर्च विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया; दोनों संप्रदायों की जनसंख्या और संपत्ति के बारे में डेटा मांगा

डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली लंबी सुनवाई के बाद,सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को मलंकारा ऑर्थोडॉक्स और जैकबाइट चर्चों के बीच विवाद में सुनवाई स्थगित की। साथ ही निर्देश दिया कि चर्चों के प्रबंधन और प्रशासन के संबंध में यथास्थिति, जैसी कि वे आज हैं, सुनवाई की अगली तारीख तक बनाए रखी जानी चाहिए।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई 29 और 30 जनवरी, 2025 को तय की। खंडपीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने चोरी की मशीन मामले में आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान, रामपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, स्वार विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सदस्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किए, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चोरी की मशीन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के 29 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उनकी ओर से पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने नशीली दवाओं के बढ़ते व्यापार पर चिंता व्यक्त की, युवाओं से साथियों के दबाव का विरोध करने और नशे की लत का अनुकरण करना बंद करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय गैर-अनुसूचित अपराध या गैर-अनुसूचित अपराध में शामिल व्यक्ति की भी जांच कर सकती है, बशर्ते कि अनुसूचित अपराध से उसका संबंध हो। फैसले में कोर्ट ने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव पर कुछ टिप्पणियां कीं।इसने कहा कि नशीली दवाओं के व्यापार के जाल और जाल को भारत के युवाओं की चमक को खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, साथ ही माता-पिता और अन्य हितधारकों के लिए कुछ सुझाव...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू न करने पर अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी, मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित चल रहे एमसी मेहता मामले की सुनवाई करते हुए शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन में कमी के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्य सचिव को बैठकें आयोजित करने और शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का पालन करने में विफल रही है। चेतावनी दी कि यदि 18...

गैर-वंशानुगत मंदिर ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए जाति कोई बाधा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया कि मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टी के पदों पर चयन जाति-आधारित नहीं हो सकता।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मालाबार देवस्वोम बोर्ड (एमडीबी) के अंतर्गत नियंत्रित संस्थाओं देवस्वोम/मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की पिछली नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान अधिनियम के अनुसार नई नियुक्तियों के लिए निर्देश...

FIR दर्ज करने में देरी मोटर दुर्घटना दावे को खारिज करने का आधार नहीं; लेकिन साक्ष्य के आधार पर देरी प्रासंगिक हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि FIR दर्ज करने में देरी मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा खारिज करने का आधार नहीं होगी, लेकिन यह उन मामलों में प्रासंगिक हो जाती है, जहां अन्य साक्ष्य दावेदार के आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) का फैसला खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी दावेदार को स्कूटर...

'पैसे लेने के बाद, क्लाईंट को यह नहीं बताया जाता कि मामला दर्ज किया गया है या नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट को फटकार लगाई, 'सॉरी स्टेट' पर अफसोस जताया

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात पर खेद व्यक्त किया कि एक सीनियर एडवोकेट न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में तथ्यों को छिपाने में लिप्त है।अदालत एक छूट संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने किया था, जिसने एक साथ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तथ्य का खुलासा करने में विफल रहे। जस्टिस ओक ने टिप्पणी की, "वकील को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के बाद, यह हो रहा है। पैसा लेने के बाद...

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई कि महिला वकील ने बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण के लिए याचिका पर बहस करने के लिए पुरुष वकील को लगाया

गुजरात के बार निकायों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता, एक महिला वकील को मामले में बहस करने के लिए एक पुरुष वकील को शामिल करने के लिए बुलाया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने महिला वकीलों के लिए आरक्षण की याचिका के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा एक पुरुष वकील को नियुक्त करने पर निराशा व्यक्त की। यह आदान-प्रदान तब हुआ जब सुनवाई की शुरुआत में, याचिकाकर्ता (एक पुरुष वकील) के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि...

सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की गलत प्रथा कई राज्यों में बड़े पैमाने पर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (16 दिसंबर) कई राज्यों में नागरिक विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने के 'गलत और अनियंत्रित अभ्यास' पर चिंता व्यक्त की।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर धारा 420, 406, 354, 504, 506 आईपीसी के तहत आरोपों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कुछ संपत्ति के बिक्री विलेख के हस्तांतरण में बेईमानी का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने...

NIA अनुसूचित अपराधों से जुड़े अनिर्धारित अपराधों की जांच कर सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को ऐसे अपराध की जांच करने का अधिकार है, जो NIA Act की अनुसूची में शामिल नहीं है, अगर वह ऐसे अपराध से जुड़ा है जो NIA Act की अनुसूची में शामिल है।अदालत ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए इस कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया, जिसमें पाकिस्तान से 500 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी से जुड़े एक मामले में आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी गई। इसमें कहा गया कि हवाला चैनलों को जानने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता होगी।NIA Act...

मस्जिद के अंदर जय श्रीराम का नारा लगाना कैसे अपराध है? : सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा, कर्नाटक पुलिस का पक्ष मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को कर्नाटक राज्य से कर्नाटक हाईकोर्ट के उस विचार को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के अंदर 'जय श्रीराम' का नारा लगाना अपराध नहीं माना जाएगा।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ शिकायतकर्ता द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने बदरिया जुमा मस्जिद में घुसने और जय श्रीराम का नारा लगाने के आरोपी दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक...

एडवोकेट फुलटाइम पत्रकारिता नहीं कर सकते : बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वकालत करने वाला एडवोकेट फुलटाइम पत्रकार के रूप में भी काम नहीं कर सकता। ऐसा BCI के आचार नियम 49 के तहत प्रतिबंध के कारण है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पहले BCI से पूछा था कि क्या एडवोकेट फुलटाइम पत्रकार हो सकते हैं।खंडपीठ ने एडवोकेट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर विचार किया जो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे और मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग कर रहे थे।आज BCI के वकील ने...

Land Acquisition Act 1894 | धारा 28ए के तहत मुआवज़े का पुनर्निर्धारण हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28-ए के तहत बढ़े हुए मुआवज़े के पुनर्निर्धारण के दावे को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ न्यायालय के फैसले के बजाय मुआवज़े को बढ़ाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित था।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 28-ए के तहत मुआवज़े के पुनर्निर्धारण का दावा करने के लिए केवल संदर्भ न्यायालय के फैसले पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। कोई पक्ष मुआवज़े को बढ़ाने वाले हाईकोर्ट के फैसले के आधार...

सार्वजनिक परिवहन पर तेल कंपनियों के CSR फंड का उपयोग करने की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अभिवेदन देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत कुछ अत्यधिक प्रदूषित शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में योगदान करने के निर्देश देने की मांग की गई, जिससे इन कंपनियों के जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई की जा सके।यह रिट याचिका डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ ने दायर की जो जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के रूप में...

यति नरसिंहानंद की धर्म संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग

17 से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद के खिलाफ कदम नहीं उठाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। यति नरसिंहानंद मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर सांप्रदायिक बयान देने का इतिहास रखते हैं।पूर्व सिविल सेवकों और कार्यकर्ताओं सहित याचिकाकर्ताओं ने बताया कि धर्म संसद की वेबसाइट और विज्ञापनों में इस्लाम धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नफरत भरे भाषण शामिल हैं और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने वाले हैं।उनका तर्क है कि गाजियाबाद जिला प्रशासन...

'हम किसी भी हद तक जाएंगे': सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर निराशा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को मौखिक रूप से कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए "किसी भी हद तक जाएगा", जबकि कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के प्रमुख प्रावधानों के साथ-साथ मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, क़ानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं किए गए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर निराशा...

सुप्रीम कोर्ट ने 'हेंडरसन सिद्धांत' की व्याख्या की: पहले उठाए जा सकने वाले मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हेंडरसन सिद्धांत की व्याख्या की, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में संहिताबद्ध रचनात्मक रेस-ज्यूडिकाटा के भारतीय सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है।हेंडरसन बनाम हेंडरसन, 1843 के अंग्रेजी मामले में प्रतिपादित, सिद्धांत का सुझाव है कि एक ही विषय वस्तु से मुकदमे में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को एक ही मुकदमे में संबोधित किया जाना चाहिए। सिद्धांत उन मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है, जिन्हें पहले की कार्यवाही में उठाया जा सकता था या उठाया...

S.197 CrPC | सरकारी कर्मचारी के अपराध को आधिकारिक कर्तव्यों से कब जोड़ा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश दिया, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए सरकार की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में बताया गया कि कथित कृत्य को आधिकारिक कार्यों के दौरान कब निर्वहन माना जा सकता है।न्यायालय ने सबूतों को गढ़ने और फर्जी मामला बनाने के आरोपी पुलिस अधिकारियों को CrPC की धारा 197 के तहत...

SARFAESI | धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण, कम बोली आदि को छोड़कर केवल अनियमितताओं के लिए पुष्टि की गई बिक्री रद्द नहीं की जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया, जिनके तहत SARFAESI Act के तहत नीलामी या अन्य तरीकों से संपत्ति की बिक्री को इसकी पुष्टि के बाद रद्द किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रियागत अनियमितताएं या नियमों से विचलन पुष्टि की गई बिक्री रद्द करने का आधार नहीं है, जब तक कि ऐसी त्रुटियां प्रकृति में मौलिक न हों, जैसे धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण या कम बोली।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया:"नीलामी या अन्य सार्वजनिक खरीद...