सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मुवक्किलों को सूचित करना कर्तव्य है या नहीं?: सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा

सुप्रीम कोर्ट यह निर्धारित करने के लिए तैयार है कि क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AOR) की जिम्मेदारी है कि वह अपने मुवक्किल को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के बारे में बताए, जिससे मुवक्किल वकालतनामा दाखिल करने के लिए किसी अन्य वकील को नियुक्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सके।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें किसी विशिष्ट नियम या अभ्यास निर्देश का विवरण हो, जिसके तहत न्यायालय द्वारा उन वादियों...

सुप्रीम कोर्ट ने Same-Sex Marriage को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने विवाह समानता मामले में समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार किया (जिसका अर्थ है कि खुली अदालत में सुनवाई नहीं होगी)।जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा जुलाई 2024 में पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद नई पीठ का गठन किया गया।...

सिविल मामले में 'मुकदमा करने का अधिकार' कब प्राप्त होता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सिविल मामले में 'मुकदमा करने का अधिकार' कब प्राप्त होता है। इसने देखा कि "मुकदमा करने का अधिकार" तब प्राप्त होता है, जब कार्रवाई का कोई ऐसा कारण हो, जो कानूनी कार्रवाई को उचित ठहराता हो। इसका मतलब है कि वादी के पास राहत मांगने का एक ठोस अधिकार है। इस अधिकार का उल्लंघन या प्रतिवादी द्वारा धमकी दी गई।पंजाब राज्य बनाम गुरदेव सिंह, (1991) 4 एससीसी 1 के मामले का संदर्भ दिया गया, जहां यह देखा गया,"'मुकदमा करने का अधिकार' शब्द का अर्थ सामान्यतः कानूनी कार्यवाही के माध्यम से...

Drugs & Cosmetics Act | धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना व्यापार प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट का फैसला बरकरार रखा गया था। उक्त फैसले में उन्होंने 'इलायची के सुगंधित टिंचर' के व्यापार को इस आधार पर प्रतिबंधित किया था कि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत अधिक है। इसलिए यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत प्रतिबंधित वस्तु है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि जनहित के कारणों से किसी औषधि पर प्रतिबंध लगाने या उसे प्रतिबंधित या प्रतिबंधित घोषित करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार...

Income Tax Act के तहत शेयर पूंजी में कमी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (02 जनवरी को) दोहराया कि शेयर पूंजी में कमी Income Tax Act, 1961 की धारा 2(47) के अंतर्गत आती है, जो पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के बारे में बात करती है। इसने स्पष्ट किया कि ऐसी कमी प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "संपत्ति की बिक्री, विनिमय या त्याग" के अंतर्गत आएगी।संदर्भ के लिए, धारा 2(47) का संबंधित भाग इस प्रकार है:पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में "हस्तांतरण" में, (i) परिसंपत्ति की बिक्री, विनिमय या त्याग शामिल है; या (ii) उसमें किसी अधिकार का उन्मूलन; या (iii) किसी...

सुप्रीम कोर्ट के उपचारात्मक क्षेत्राधिकार में भी किशोर होने के दावे को अनुचित तरीके से खारिज करना अंतिम नहीं; नई याचिका दायर की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किशोर होने की याचिका, जिस पर न्यायालयों द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुसार उचित तरीके से विचार नहीं किया गया, उसे अंतिम नहीं माना जा सकता। इसलिए किशोर होने की नई याचिका तब दायर की जा सकती है, जब पिछले दौर में किशोर होने की याचिका पर अनुचित तरीके से निर्णय लिया गया हो।संदर्भ के लिए, किशोर होने की याचिका अभियुक्त/दोषी द्वारा उठाई गई याचिका है कि कथित अपराध के समय वे नाबालिग थे। इसलिए उन पर नियमित अदालतों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।न्यायालय ने दोषी द्वारा उठाई गई किशोर...

सुप्रीम कोर्ट ने MLA अब्बास अंसारी की दावा की गई संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

उत्तर प्रदेश के विधायक (MLA) अब्बास अंसारी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया, जिस पर वे स्वामित्व का दावा करते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 2023 में इसे निष्क्रांत संपत्ति घोषित किए जाने पर उन्हें बेदखल कर दिया गया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"इस समय दायर आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद रिट याचिका को कई बार सूचीबद्ध किया गया लेकिन...

पत्रकार पर हमला करने के मामले में तेलुगु एक्टर मोहन बाबू ने कहा, माफी मांगने और मुआवजा देने के लिए तैयार हूं; सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु एक्टर मोहन बाबू को अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि पत्रकार पर हमला करने के मामले में पुलिस उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी।आरोप है कि उन्होंने टीवी9 के पत्रकार संवाददाता से वायरलेस माइक लिया और उसे उस पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बाहु द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में 4 सप्ताह का नोटिस जारी किया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के 23 दिसंबर के...

भारतीय स्टाम्प अधिनियम | पंजीयन अधिकारी सेल डीड को यांत्रिक रूप से कलेक्टर को संदर्भित नहीं कर सकते, अवमूल्यन पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि संपत्ति की बिक्री की कीमत के कम मूल्यांकन के मामले में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत पंजीकरण प्राधिकरण संपत्ति के सही बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए कलेक्टर (स्टाम्प) को यांत्रिक रूप से संदर्भित नहीं कर सकता है। इसके बजाय, पक्ष को एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कारण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि संपत्ति का कम मूल्यांकन किया गया है। कोर्ट ने कहा,“पंजीकरण अधिकारी के लिए संपत्ति के सही बाजार मूल्य का...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी मामले पर दूसरा मुकदमा पहले के वाद की अस्वीकृति के 3 साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यदि कोई मुकदमा पहले के वाद के खारिज होने के तीन साल बाद दायर किया जाता है, तो उसी वाद के कारण बाद में दायर किया गया मुकदमा समय-सीमा के कारण वर्जित हो जाएगा।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 13 के अनुसार पहले के वाद के खारिज होने के बाद नया मुकदमा दायर करना उचित है। इसके बजाय, न्यायालय ने कहा कि यदि कोई मुकदमा पहले के वाद के खारिज होने के तीन साल बाद दायर किया जाता है, तो वह समय-सीमा के कारण वर्जित हो जाएगा।निर्णय...

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए 14 मार्च तक 'गोल्डन ऑवर' के दौरान कैशलेस उपचार योजना तैयार करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 जनवरी) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 14 मार्च, 2025 तक मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए 'गोल्डन ऑवर' के दौरान कैशलेस उपचार की योजना तैयार करे। यह दर्दनाक चोट लगने के बाद का पहला घंटा होता है, जब त्वरित चिकित्सा देखभाल से मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है।न्यायालय ने कहा, “एक बार जब योजना तैयार हो जाती है और इसका कार्यान्वयन शुरू हो जाता है, तो यह उन कई घायल व्यक्तियों की जान बचाएगी, जो केवल इसलिए चोट के कारण दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें...

क्या सभी राज्यों में जजों को निश्चित पेंशन और समान वेतन की शर्तें मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि न्यायपालिका को वेतन और पेंशन लाभ सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सेवा शर्तें प्रदान नहीं की जाती हैं तो न्यायालय के हाथ बंधे नहीं हैं।न्यायालय ने कहा,"सामान्य तौर पर हम कोई रिट जारी नहीं करेंगे कि आप हमें यह बजट या वह बजट प्रदान करें जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन मान लीजिए कि यदि कार्यपालिका न्यायपालिका को बुनियादी ढांचा प्रदान करने में पूरी तरह से लापरवाही करती है तो क्या हमें अपने हाथ बांधकर बैठ जाना चाहिए? सामान्य तौर पर हम...

SEBI v. Sahara| सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से वर्सोवा भूमि के लिए सहारा समूह के प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) को सहारा समूह के मुंबई में वर्सोवा भूमि के विकास के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने और न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। परियोजना के लिए प्रस्तावित डेवलपर को आज से 15 दिनों के भीतर न्यायालय में 1000 करोड़ रुपये जमा करने का भी आदेश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिकाओं के एक बैच...

मुल्लापेरियार बांध: बांध सुरक्षा कानून के तहत राष्ट्रीय समिति के गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

यह अवगत कराए जाने पर कि बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन आज तक नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज मुल्लापेरियार बांध (केरल में स्थित लेकिन तमिलनाडु द्वारा संचालित) की संरचनात्मक सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ी याचिका पर भारत संघ से जवाब मांगा।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुपमारा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने भारत के महान्यायवादी की सहायता मांगी। खंडपीठ ने...

'गरीबों के लिए बनी जमीन का व्यावसायिक दोहन नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के प्लॉट को प्राइवेट कंपनी को हस्तांतरित करने के हाईकोर्ट के निर्देश को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में औपचारिक ट्रांसफर डीड निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था, जिससे उसे लोअर परेल में लगभग पांच एकड़ जमीन पर मालिकाना हक मिल सके।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने एमसीजीएम की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट को सेंचुरी मिल्स की याचिका को खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि गरीब वर्ग आवास योजना...

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को चुनौती | याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया- याचिका पर फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त के सेवानिवृत्त होने से पहले सुनवाई की जाए

सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार फरवरी को सुनवाई कर सकता है। उल्लेखनीय है उक्त अधिनियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया गया है। एडवोकेट प्रशांत भूषण (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष याचिकाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा कि इसमें बहुत...

कंपनी के निदेशकों/अधिकारियों की प्रतिनिधि जिम्मेदारी स्वतः नहीं होती; उन्हें उत्तरदायी ठहराने के लिए विशिष्ट वैधानिक प्रावधान और व्यक्तिगत भागीदारी आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निदेशकों/अधिकारियों को किसी कंपनी के अवैध कार्यों के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ऐसे आचरण में शामिल था जो उन्हें सीधे कंपनी के दायित्व से जोड़ता है, और ऐसा दायित्व किसी विशिष्ट वैधानिक प्रावधान द्वारा समर्थित है। कोर्ट ने कहा, “जबकि किसी कंपनी को अपने कर्मचारियों के गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, उसके निदेशकों का दायित्व स्वतः नहीं होता है। यह विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है, विशेष...

SARFAESI | उधारकर्ता का मोचन का अधिकार केवल तब तक उपलब्ध, जब तक गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस प्रकाशित नहीं हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अनुसार उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित संपत्ति को मोचन करने के अधिकार का प्रयोग केवल तब तक किया जा सकता है, जब तक गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस प्रकाशित नहीं हो जाता।कोर्ट ने पाया कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) में 2016 के संशोधन तक उधारकर्ता को ऐसी सुरक्षित संपत्ति की बिक्री या ट्रांसफर तक गिरवी रखी गई संपत्ति को मोचन करने का अधिकार था।...

NDPS Act | आरोपी ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है तो जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मादक पदार्थों के कथित परिवहन के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता, यदि वाहन का मालिक यह साबित कर सके कि आरोपी व्यक्ति ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा,“जब्त वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता, यदि जब्त वाहन का मालिक यह साबित कर सके कि आरोपी व्यक्ति ने मालिक की जानकारी या मिलीभगत के बिना वाहन का इस्तेमाल किया है और...

सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक इसमें कोई भौतिक अनियमितता या धोखाधड़ी/मिलीभगत न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया कि सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता, जब तक कि नीलामी आयोजित करने में कोई भौतिक अनियमितता या अवैधता न हो या ऐसी नीलामी किसी धोखाधड़ी या मिलीभगत से दूषित न हुई हो।वी.एस. पलानीवेल बनाम पी. श्रीराम 2024 लाइव लॉ (एससी) 662 के फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि जब तक नीलामी के संचालन में कुछ गंभीर खामियां न हों, जैसे कि धोखाधड़ी/मिलीभगत, गंभीर अनियमितताएं जो ऐसी नीलामी की जड़ में जाती हैं, अदालतों को आमतौर पर ऐसे आदेश...