सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (8 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में चिंताओं को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर सहमत हो गया।

वकील ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। वकील ने कहा कि हाल ही में रिटायर्ड जज, जस्टिस संजय किशन कौल ने दिसंबर 2023 में पीटीआई को दिए अपने इंटरव्यू में वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम में 'दोषों' पर प्रकाश डाला था।

इस बात पर गौर करते हुए सीजेआई ने एक बेंच गठित करने पर सहमति जताई।

जस्टिस एस.के. कौल ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम आंतरिक 'झगड़ों' का सामना कर रही है। स्वयं कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा होने के नाते उन्होंने बताया कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम रद्द करने से राजनीतिक हलकों में गुस्सा पैदा हो गया था, जिन्होंने सर्वसम्मति से कानून पारित किया था, जो अब प्रभावी हो रहा है। कॉलेजियम के कामकाज की 'सुचारूता' उन्होंने कहा कि कॉलेजियम द्वारा सरकार को अनुशंसित नामों की लंबित नियुक्तियां इस मौजूदा घर्षण का 'प्रतिबिंब' है।