सुप्रीम कोर्ट ने JJ Act, 2015 की धारा 15 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोमवार (8 जनवरी) को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 15 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें जघन्य अपराधों के आरोप वाले 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रावधान है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए हालांकि याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत अपना उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी।

वकील ने तर्क दिया कि याचिका के माध्यम से उन्होंने JJ Act में कुछ प्रतिगामी संशोधनों को चुनौती देने का प्रयास किया है "जो भारत में संपूर्ण किशोर न्याय प्रणाली को कमजोर कर रहे हैं।"

मुख्य प्रार्थना के अनुसार, याचिका में संशोधित प्रावधानों, या 2021 संशोधन अधिनियम के साथ-साथ JJ Act की गलत व्याख्या और गैर-अनुप्रयोगों को रद्द करने के लिए किसी अन्य रिट या निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि ये किशोरों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,21,23 और 24 का उल्लंघन है।

जब सीजेआई ने पूछा कि इसके लिए हाईकोर्ट से संपर्क क्यों नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे किशोर न्याय के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन पर 9 हाईकोर्ट द्वारा दी गई विरोधाभासी व्याख्याओं सहित कई मुद्दों से निपट रहे हैं।

पीठ ने कहा कि इसी तरह के मुद्दे पर जस्टिस हृषिकेश रॉय की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पहले से ही एक याचिका लंबित है। वकील ने कहा कि वर्तमान याचिका JJ Act की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन की संवैधानिकता को भी चुनौती देती है, जो एक ऐसा आधार है जिसे अब तक किसी भी अदालत के समक्ष नहीं उठाया गया है।

सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

“यदि आप हाईकोर्ट जाते हैं और निर्णय प्राप्त करते हैं तो आपको दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का लाभ मिल सकता है। हम आपको अनुच्छेद 226 के तहत इसे चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने की अनुमति दे सकते हैं...हाईकोर्ट को आपको फैसला देने दीजिए, अगर याचिका में कुछ रह गया है तो आप यहां आ सकते हैं।'

न्यायालय ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत अपने प्रभावी उपाय का लाभ उठा सकते हैं, इसे खारिज कर दिया।

वर्तमान याचिका में जिन दो मुख्य आधारों पर आग्रह किया गया है, वे सबसे पहले, किशोर न्याय के विशेष कानून के संदर्भ में अग्रिम जमानत प्रदान करने वाले सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन से संबंधित हैं और दूसरे, JJ Act की धारा 15 की संविधान के अनुच्छेद 14 की अमान्यता के आलोक में।

याचिका के अनुसार, JJ Act सीआरपीसी की धारा 438 की प्रयोज्यता पर मौन है और नियमित जमानत लेने की स्वतंत्रता देता है। किशोर न्याय अधिनियम में "पुलिस हिरासत" का निषेध, जिसमें स्वाभाविक रूप से "गिरफ्तारी" और "पुलिस लॉक-अप" में रखना शामिल है, अग्रिम जमानत की अवधारणा को किशोर न्याय प्रणाली के साथ असंगत बनाता है।

जबकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 कानून के साथ संघर्ष में फंसे बच्चे (सीसीएल) या एक किशोर के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, इसका आवेदन संभावित रूप से किशोर न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाली संपूर्ण कानूनी संरचना को कमजोर कर सकता है। संक्षेप में, अग्रिम जमानत का इरादा किशोर न्याय अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे विस्तारित प्रतीत होता है, जिससे किशोर न्याय ढांचे की समग्र प्रभावकारिता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 का अध्याय IV, "कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के संबंध में प्रक्रिया" पर ध्यान केंद्रित करते हुए, धारा 10, 11 और 12 में उल्लिखित एक अलग प्रक्रिया का परिचय देता है। ये धाराएं विशेष रूप से कथित सीसीएल बच्चे की गिरफ्तारी को संबोधित करती हैं, उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां जिसकी देखभाल में सीसीएल को रखा गया। ऐसे व्यक्ति को जमानत देने का प्रावधान जो कथित तौर पर सीसीएल का बच्चा प्रतीत होता है। विशेष रूप से, सीसीएल को पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बजाय, पुलिस या किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को किशोर न्याय अधिनियम के तहत निर्धारित अनुसार बच्चे को एक पर्यवेक्षण गृह या सरकार या किसी स्वैच्छिक संगठन द्वारा शासित सुरक्षा स्थान पर रखना आवश्यक है।

याचिका में तर्क दिया गया,

“फुलप्रूफ दिशानिर्देशों के अभाव में, किशोर न्याय मामलों में सीआरपीसी की धारा 438 की प्रयोज्यता पर माननीय हाईकोर्ट की अलग-अलग राय में एक समान दृष्टिकोण की कमी दिखाई देती है। उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आम तौर पर केवल वहीं लागू होते हैं जहां भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य दंडात्मक कानून के तहत किसी अपराध की जांच, पूछताछ, ट्रायल चलाया जा रहा है या अन्यथा निपटाया जा रहा है।

याचिका में विभिन्न हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए धारा 438 सीआरपीसी की प्रयोज्यता के मुद्दे पर कानून के एक स्थापित सिद्धांत की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। उ

दाहरण के लिए, कारा टालिंग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, 2022 SCC ऑनलाइन Gau 2234 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना कि JJ Act 2015 की धारा 12 कानून के उल्लंघन में बच्चे से संबंधित सभी परिस्थितियों को व्यापक रूप से संबोधित करती है, जिसमें गिरफ्तारी के किसी भी प्रावधान को छोड़ दिया गया है। मौलिक आवश्यकता के बाद से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए गिरफ्तारी का डर शामिल है, सीआरपीसी की धारा 438 के तहत एक याचिका, एक नाबालिग या किशोर द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की आशंका के लिए कोई आधार नहीं है।

हालांकि अन्य हाईकोर्ट में इसके विपरीत रुख अपनाया गया है, जैसे कि मिस्टर एक्स (प्रशोब) बनाम केरल राज्य, 2018 SCC ऑनलाइन Ker 23373 में निर्णय, जिसमें केरल हाईकोर्ट ने "गिरफ्तारी" और " पकड़ने" शब्द के बीच अंतर को कमजोर कर दिया , जहां अदालत ने एक किशोर (सीसीएल) द्वारा अग्रिम जमानत के आवेदन को बरकरार रखते हुए उल्लेख किया कि गिरफ्तारी, धारा 46 (1) के तहत, केवल तभी की जा सकती है जब स्पर्श या कारावास का कोई तत्व हो या किसी पुलिस अधिकारी या संहिता के तहत सशक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। "गिरफ्तारी" के बजाय "पकड़ने" शब्द के उपयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले में व्यक्ति को छूना भी शामिल है। इसलिए, किसी किशोर को संहिता की धारा 438 का सहारा लेने से इनकार करना क़ानून की व्याख्या के सिद्धांत के साथ सीधा संबंध नहीं रखता है।

JJ Act की धारा 15 को चुनौती पर, याचिका में कहा गया कि एनसीपीसीआर के दिशानिर्देशों का अध्याय 4, जिसका शीर्षक "किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश" दिनांक अप्रैल 2023 है, में विशिष्टताओं की रूपरेखा दी गई है। इसमें प्रारंभिक मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट को पूरा करने, ट्रायल को स्थानांतरित करने, विशेष जांच रिपोर्ट, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखभाल योजना और गवाहों की रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में निर्देश शामिल हैं। ये रिपोर्ट किशोर न्याय अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हालांकि, इनमें से कोई भी दस्तावेज़, कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद (ट्रायल नहीं, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम में प्रारंभिक मूल्यांकन से संबंधित सहित परीक्षण प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं), आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और 1872 का साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया कि जेजे मॉडल नियम 2016 के नियम 10 ए (4) के अनुसार, जिसमें बच्चे को धारा 15 के तहत आदेश कॉपी दी जाती है, बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और कानूनी तौर पर वयस्क के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके पास 'वकालतनामा' पर हस्ताक्षर करने, वकील नियुक्त करने या किसी कानूनी समझौते में भाग लेने की कानूनी क्षमता का अभाव है। परिणामस्वरूप, वे यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वतंत्र कार्रवाई करने में असमर्थ हैं।

"वास्तव में, इस प्रकार बच्चे को प्राकृतिक न्याय के कानून की मूल शाखा और वयस्कों, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध कानून प्रक्रिया के नियम से इनकार करते हुए खुद का बचाव करने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है।"

इसके अलावा चूंकि 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सीसीएल के साथ किशोर न्याय व्यवस्था के तहत जेजे अधिनियम, 2015 के तहत बिना किसी उचित आधार के अन्य बच्चों से अलग व्यवहार किया जाता है, इसलिए 16 वर्ष से अधिक आयु वाले सीसीएल किशोरों के लिए समानता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन होता है।

याचिका में जिन अन्य पहलुओं को शामिल किया गया उनमें 2021 के संशोधन शामिल हैं, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को बाल संरक्षण और गोद लेने से निपटने के लिए अतिरिक्त शक्तियां सौंपी गईं, जिससे यह तर्क दिया गया कि कानून में इस तरह का बदलाव इस तथ्य पर विचार करने से रहित था कि मजिस्ट्रेट के पास बाल संरक्षण के विशेषज्ञ क्षेत्र में लगे लोगों के समान कौशल आवश्यकता नहीं है।

इससे पहले, देश में गोद लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल विभागों के प्रभारी सचिव को उन बच्चों की पहचान करने के लिए द्विमासिक पहचान अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जो अनाथ, परित्यक्त, या आत्मसमर्पण कर चुके हैं ताकि ऐसे बच्चे भारत में गोद लेने के दायरे में आ सकें।

मामला: प्रयास किशोर सहायता केंद्र (जेएसी) सोसायटी बनाम भारत संघ डब्ल्यूपी ( सी) नंबर 001444 - / 2023