धारा 34 आईपीसी | सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया- 'सामान्य इरादे' की मदद से दोषी ठहराने के लिए आरोपियो के बीच पहले से 'मन का मेल' होना ज़रूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को दिए गए निर्णय में कहा कि आईपीसी की धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप लगाने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी ने पहले से ही इस कृत्य की योजना बनाई थी और उनका एक ही इरादा था। कोर्ट ने मधुसूदन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के हालिया फैसले सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया और इन टिप्प‌णियों के साथ हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के खिलाफ कांस्टेबलों की अपील को स्वीकार कर लिया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्णय में कहा, “अब तक...

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए, पूछा- क्या प्रतिष्ठित वकीलों का साक्षात्कार लिया जाना चाहिए? क्या 10 मिनट में उनकी हैसियत का आकलन किया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जनवरी) को पूछा कि जिन वकीलों की बार में उच्‍च प्रतिष्ठा है, क्या उनका सीनियर एडवोकेट का पदनाम प्रदान करने के लिए इंटरव्यू लिया जाना उचित है? जस्टिस अभय ओक ने सवाल किया,“हम जज भी सीनियर वकीलों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे मामलों को तय करने में हमारी मदद करने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम हैं। क्या ऐसे वकीलों से बातचीत, साक्षात्कार किया जाना चाहिए? एडवोकेट्स एक्ट की धारा 16 में प्रतिष्ठा की बात की गई है...कोई व्यक्ति 15 साल, 20 साल से अपीयर हो रहा है, और उसकी क्षमता का...

ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304B का गलत इस्तेमाल करते हुए दहेज हत्या के लिए व्यक्तियों को गलत तरीके से दोषी ठहराया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304-बी (दहेज हत्या) के तहत अपीलकर्ता/आरोपी की दोषसिद्धि पलटते हुए कहा कि जबकि कोर्ट ने बार-बार इस प्रावधान के तत्वों को निर्धारित किया है, ट्रायल कोर्ट बार-बार वही गलतियां कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य न्यायिक अकादमियों को हस्तक्षेप करना चाहिए।अपीलकर्ता के खिलाफ दहेज हत्या और अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के आरोप थे, जिसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप, उसे इन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और कुल आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट ने...

मोटर दुर्घटना मुआवजा: आश्रितों के व्यवसाय संभालने से राशि में कटौती नहीं – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मृतक व्यक्तियों के व्यवसाय का आश्रितों द्वारा अधिग्रहण मोटर दुर्घटना मुआवजे को कम करने का औचित्य नहीं है। इसने इस बात पर जोर दिया कि मुआवजे के दावों का आकलन करते समय व्यवसाय में मृत व्यक्तियों के योगदान पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला की खंडपीठ ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक मृतक दंपति की बेटियों को राहत दी। अपीलकर्ताओं ने मुआवजे में प्रत्येक में 1 करोड़ रुपये की मांग की। एमएसीटी ने पिता के लिए 58.24 लाख रुपये और...

गिर सोमनाथ विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह पर 'उर्स' आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली अर्जी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गिर सोमनाथ विध्वंस स्थल पर स्थित एक दरगाह पर 1-3 फरवरी के बीच उर्स आयोजित करने की अनुमति मांगने वाली अर्जी खारिज की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह कहते हुए अंतरिम अर्जी खारिज की कि "मुख्य मामले को सुने बिना प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।”गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा विध्वंस पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।आवेदक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट IH सैयद ने कहा कि अधिकारियों ने यह कहते हुए उर्स...

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन किया, जुलाई 2022 तक पढ़ाई पूरी करने वाले पश्चिम बंगाल में मेडिकल पेशेवरों की PG डिग्री को बरकरार रखा

पश्चिम बंगाल में कई मेडिकल पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले को संशोधित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन लोगों ने जुलाई 2022 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वरिष्ठ निवासियों के रूप में काम कर रहे थे, वे अपनी डिग्री कानूनी और वैध के रूप में बनाए रखेंगे।इससे पहले, न्यायालय ने दिनांक 17.10.2022 के फैसले के तहत 31 मई, 2019 की कट-ऑफ तिथि से परे पीजी पाठ्यक्रमों (2019-2020 शैक्षणिक वर्ष के लिए) में याचिकाकर्ताओं के प्रवेश पर विचार करने से इनकार कर दिया था,...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मतदान की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (31 जनवरी) केंद्रीय चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने के दौरान मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग को मिटाया न जाए। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ भारत के चुनाव आयोग के कम्यूनिकेशन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है।आज, जब चुनाव आयोग के...

'अडॉप्शन डीड का संबंध दत्तक ग्रहण से है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 49 वर्षीय अविवाहित महिला द्वारा दो जुड़वां बच्चों को अंतर-देशीय गोद लेने की मांग करने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जो यूनाइटेड किंगडम की नागरिक है। महिला ने अपने भाई के बच्चों को गोद लिया था, जब उसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।इस मामले में उठाया गया मुद्दा यह था कि हालांकि महिला ने 9 जनवरी, 2020 को दोनों जुड़वा बच्चों को गोद लिया और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) के अनुसार औपचारिक गोद लेने के लिए हिंदू धार्मिक समारोह भी किए, लेकिन गोद...

IBC| सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया- समाधान पेशेवर का यह कर्तव्य कि वह समाधान योजना को CoC में रखने से पहले यह सुनिश्चित करे कि वह कानूनी रूप से अनुपालन योग्य है

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2:1 बहुमत से यह माना कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता [Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)] की धारा 31(4) का प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि समाधान पेशेवर यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि ऋणदाताओं की समिति [Committee of Creditors(CoC)] के समक्ष प्रस्तुत समाधान योजना कानूनी रूप से अनुपालन योग्य हो। यह माना गया कि जब कोई समाधान योजना, जिसमें प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव [Appreciable Adverse Effect on Competition (AAEC)]...

बौद्धिक संपदा की चोरी SC/ST Act के अंतर्गत: सुप्रीम कोर्ट ने दलित शोधकर्ताओं को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) और इसके साथ जुड़े नियम 1995 के तहत बौद्धिक संपदा के नुकसान के लिए मुआवजे के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।हाईकोर्ट के फैसले ने अनुसूचित जाति समुदाय के दो शोधकर्ताओं के उस अधिकार को बरकरार रखा, जिन्होंने जाति आधारित अत्याचारों का आरोप लगाया था, ताकि उन्हें अपनी बौद्धिक संपत्ति की चोरी के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा मिल सके।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

पासपोर्ट कोर्ट की हिरासत में होने के बावजूद व्यक्ति भारत छोड़कर भाग गया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- वह कैसे भागा; गिरफ्तारी वारंट जारी किया

सुप्रीम कोर्ट यह देखकर हैरान रह गया कि एक व्यक्ति जो बाल हिरासत विवाद से उत्पन्न अवमानना कार्यवाही का सामना कर रहा था, अमेरिका जाने में कामयाब रहा, जबकि उसका पासपोर्ट कोर्ट में जमा था।कोर्ट ने पहले उसे अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया। 29 जनवरी को कोर्ट को बताया गया कि वह व्यक्ति भारत छोड़कर भाग गया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने टिप्पणी की,“हम इस बात से हैरान हैं कि कथित अवमाननाकर्ता बिना पासपोर्ट के अमेरिका या किसी अन्य देश कैसे जा सकता है,...

ACP लाभ पाने वाले न्यायिक अधिकारी LLM योग्यता प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भी हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वार्षिक कैरियर प्रगति (ACP) का लाभ पाने वाले न्यायिक अधिकारी उच्च योग्यता प्राप्त करने के कारण अतिरिक्त वेतन वृद्धि के भी हकदार हैं।मणिपुर के न्यायिक अधिकारी ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या न्यायिक अधिकारी प्रत्येक सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) चरण में उच्च योग्यता भत्ते के हकदार हैं।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा 4 जनवरी, 2024 को अखिल भारतीय...

महिला नेता को गाली देने का आरोप, कहा- विधायकों को सदन में बोले गए शब्दों के लिए पूर्ण सुरक्षा मिलती है

कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीटी रवि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन्होंने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि विधान परिषद के अंदर विधायकों द्वारा बोले गए शब्दों पर उन्हें किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से 'पूर्ण संरक्षण' दिया जाता है।अदालत रवि की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने 23 जनवरी को एक अंतरिम आदेश...

मजिस्ट्रेट के समन आदेश में कारण स्पष्ट होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (30 जनवरी) एक दवा निर्माता के खिलाफ एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए गैर-बोलने वाले समन आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दोहराया गया कि वैध कारणों को दर्ज किए बिना समन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ दवा निर्माताओं द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाया गया था, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दर्ज मामले के संबंध में उनके खिलाफ जारी किए गए समन आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने पणजी में मांस विक्रेताओं के लिए अस्थायी स्थान के आवंटन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोवा के पणजी में एक अस्थायी मछली बाजार में विस्थापित मांस विक्रेताओं को निश्चित स्थान आवंटित करने की अनुमति दी, क्योंकि नगर निगम ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया था जहां विक्रेता 30 से अधिक वर्षों से पट्टेदार थे। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एस सी शर्मा की खंडपीठ बॉम्बेकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पणजी शहर निगम को जनहित में अंतरिम अवधि में सभी बाजारों और बूचड़खानों का निर्माण एवं रखरखाव करने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश उस इमारत...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड शिक्षक भर्ती 2023 में बाहरी CTET/TET धारकों के आवेदन की अनुमति देने वाले फैसले को किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 2023 के एक फैसले को रद्द कर दिया , जिसमें झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि झारखंड के महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर आक्षेपित निर्णय जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के...

S. 27 Evidence Act | बिना किसी साक्ष्य के केवल प्रकटीकरण कथन दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन बिना किसी साक्ष्य के उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने तर्क दिया कि केवल प्रकटीकरण कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसे एक कमजोर साक्ष्य माना जाता है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि हथियार की बरामदगी के लिए प्रकटीकरण कथन के अलावा, उचित संदेह...

Art. 226 | NBFC के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं; प्राइवेट कंपनी का बैंकिंग व्यवसाय 'सार्वजनिक कार्य' नहीं : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कानून के तहत विनियामक दिशा-निर्देशों के अधीन होने से कोई इकाई स्वतः ही रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो जाती। इसके बजाय, रिट क्षेत्राधिकार तभी लागू होता है जब यह प्रदर्शित किया जा सके कि इकाई अपनी जिम्मेदारियों से संबंधित कोई सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य कर रही है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के बारे में सिद्धांतों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेप में प्रस्तुत किया:(1) किसी कानूनी इकाई के खिलाफ रिट...

मृत्युदंड एक अपवाद; कई हत्याओं के मामलों में भी सुधार की संभावना होने पर मृत्युदंड से बचें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपनी पत्नी और चार नाबालिग बेटियों की हत्या के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, सुधार की संभावना को दर्शाने वाली जेल रिपोर्ट और कई हत्याओं के मामलों में मृत्युदंड के खिलाफ मिसालों का हवाला देते हुए उसकी मृत्युदंड को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।कोर्ट ने कहा कि कई हत्याओं से जुड़े मामलों में भी अगर दोषियों में सुधार की संभावना दिखती है। उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, आय आदि जैसे अन्य कारकों द्वारा समर्थित है तो मृत्युदंड नहीं...

पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी को अधिकार के तौर पर मुकदमे में पक्षकार बनने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों का सारांश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी (मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई व्यक्ति जो मुकदमे की संपत्ति खरीदता है) को मुकदमे में पक्षकार बनने का कोई स्वत: अधिकार नहीं है। इसने कहा कि केवल असाधारण मामलों में जहां ट्रांसफरी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उन्हें खतरा होता है, पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी (जिसे मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था) को डिक्री के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाएगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार...