सीआरपीसी की धारा 197 केवल लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य पर ही लागू होगी, दस्तावेज गढ़ना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को एक आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाने के कृत्य के लिए किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अनुसार अभियोजन की पूर्व मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कथित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हैं।इस मामले में हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197 के तहत पूर्व अनुमति के अभाव में लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस...

जजों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए जेल की सजा पाए वकील द्वारा मांगी गई माफी पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को उस वकील द्वारा मांगी गई माफी की प्रकृति पर असंतोष व्यक्त किया, जिसे अपनी दलील के दौरान ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए हिरासत में रखा गया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील द्वारा दायर माफी का जिक्र करते हुए कहा,“वह कहते हैं कि मैं यह गलती से कह रहा हूं.. यह माफी नहीं है.. वह कैसे कह सकते हैं कि यह पूरी न्यायपालिका के प्रति अनजाने और सद्भावनापूर्ण है।”सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला...

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने के आवेदन को सूचीबद्ध करने के लिए सीजेआई से निर्देश मांगा

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (18 जनवरी) को बिलकिस बानो मामले में जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले तीन दोषियों द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष तीनों दोषियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी चितांबरेश ने मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की, क्योंकि आत्मसमर्पण करने का समय रविवार, 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है।जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि बिलकिस बानो मामले में फैसला सुनाने वाली...

Bilkis Bano case: दोषी ने जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए 4 सप्ताह की मोहलत की मांग की

बिलकिस बानो मामले में एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की।यह आवेदन गोविंदभाई नाई द्वारा दायर किया गया, जो उन ग्यारह लोगों में से एक हैं, जिन्हें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है।सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को गुजरात सरकार द्वारा पारित सजा माफी के आदेशों को रद्द कर दिया था, जिसमें 14 साल की सजा काटने के बाद अगस्त 2022...

जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल जुड़ा हो तो एक दिन की देरी भी मायने रखती है: सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लंबित रखने के लिए हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने अपने माता-पिता द्वारा कस्टडी में ली गई 25 वर्षीय महिला को रिहा करते हुए मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिखाए गए संवेदनहीन रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। महिला के यह कहने के बावजूद कि वह दुबई लौटना चाहती है, जहां से उसके माता-पिता उसे ले गए हैं, हाईकोर्ट ने उसे तत्काल प्रभाव से मुक्त नहीं किया और मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि मामले को हाईकोर्ट ने 14 मौकों पर स्थगित किया और उसके बाद 2025 तक के लिए स्थगित कर...

सुप्रीम कोर्ट का SCBA मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के चुनावों पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव ग्रुप-हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के 18 जनवरी, 2024 को होने वाले चुनावों पर रोक लगाने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ नेयाचिकाकर्ता के वकील द्वारा याचिका का मौखिक रूप से उल्लेख किए जाने के बाद मामले की तत्काल सुनवाई की।याचिकाकर्ता ने 16 जनवरी के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसने SCBA मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव ग्रुप-हाउसिंग...

Bhima Koregaon Case | सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका को शोमा सेन की अपील के साथ टैग करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका को सह-आरोपी शोमा कांति सेन की अपील के साथ टैग करने और एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ जगताप की जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई जाति-आधारित हिंसा और प्रतिबंधित लोगों के साथ कथित संबंध रखने के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद वह...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया

चार दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पीएमएलए के आरोपी सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जैन को केंद्रीय एजेंसी ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर अन्य लोगों के साथ 2010-12 और 2015-16 के दौरान तीन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के अप्रैल 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के...

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर स्थगन पत्र प्रसारित करने की परंपरा फिर से शुरू करने की मांग की

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को 281 वकीलों ने पत्र लिखकर किसी मामले को सूचीबद्ध होने से एक दिन पहले स्थगन पत्र या पर्चियां प्रसारित करने की परंपरा को अगले आदेश तक बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई।पिछले साल, वार्षिक शीतकालीन अवकाश से पहले सुप्रीम कोर्ट ने "मुकदमदारों के हित में" स्थगन मांगने की प्रक्रिया में बदलाव को अधिसूचित किया। 5 दिसंबर को जारी सर्कुलर ने वर्ष के अंतिम कार्य दिवस तक स्थगन पत्र या पर्चियां प्रसारित करने की मौजूदा परंपरा पर रोक लगा दी।सुप्रीम...

आयकर विभाग द्वारा अपील दायर करने में 4 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

हाईकोर्ट के समक्ष वैधानिक अपील दायर करने में आयकर विभाग की ओर से चार साल से अधिक की देरी को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारी से की गई जांच और की गई कार्रवाई के बारे में बताने के लिए हलफनामा मांगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,"...हम निर्देश देते हैं कि संबंधित प्राधिकारी इस न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर करें, जिसमें बताया जाए कि अपील दायर करने में चार साल और सौ दिनों की भारी देरी के संबंध में क्या जांच की गई है, या क्या कार्रवाई की गई।“आयकर अपीलीय...

Chandrababu Naidu Case: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद क्यों?

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नदी द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 संशोधन से पहले मौजूद अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention Of Corruption Act (PC ACt)) की धारा 17ए के पूर्वव्यापी आवेदन पर बंटा हुआ फैसला सुनाया।जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि एक्ट की धारा 17ए के तहत पिछली मंजूरी पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी।जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई।एक्ट की धारा 17ए को 26 जुलाई, 2018 से संशोधन द्वारा पेश किया गया और प्रावधान पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी...

LMV Driving License Issue : सुप्रीम कोर्ट ने 'मुकुंद देवांगन' मामले की सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को संविधान पीठ की इस मुद्दे पर सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी कि क्या "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर इसका हकदार हो सकता है। "हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन" को चलाएं, जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो, ने संघ को नीतिगत ढांचे के संदर्भ में मामले को स्पष्ट करने का समय दिया।इससे पहले, न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे का मूल्यांकन करने और मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988)...

सुप्रीम कोर्ट BJP नेता शरद कुमार अवस्थी की चुनाव याचिका खारिज करने की हाईकोर्ट की चुनौती पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य शरद कुमार अवस्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने आदेश 7 नियम 11 के तहत समाजवादी पार्टी (सपा) के फरीद महफूज किदवई द्वारा दायर आवेदन में अवस्थी की चुनाव याचिका खारिज कर दी थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई), डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पाया कि हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2023 के अपने आदेश में सपा आवेदन के तहत चुनाव...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को वीवीआईपी ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में आरोपी से सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार किया। CBI को इसके लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।दिल्ली कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से संपर्क किया।दुबई स्थित दो फर्मों - यूएचवाई सक्सेना और मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक...

वकीलों के साथ व्यवहार में नरमी बरतें, बार से विवाद न करें: सुप्रीम कोर्ट ने DRT जज से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को रिट याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ पारित प्रतिकूल टिप्पणियों और निर्देशों के खिलाफ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT), चंडीगढ़ पीठ के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ DRT लॉयर्स एसोशिएशन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।पिछले साल 3 नवंबर को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए समर्पित कर्मियों द्वारा DRT पीठासीन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के निर्देश जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश...

BJP MLA टी राजा सिंह, हिंदू जनजागृति समिति की रैलियों में कोई नफरत भरा भाषण न हो: सुप्रीम कोर्ट का अधिकारियों को निर्देश

हिंदू जनजागृति समिति और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक (MLA) टी राजा सिंह द्वारा नियोजित रैलियों में संभावित नफरत भरे भाषणों पर चिंताएं उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को यवतमाल, महाराष्ट्र और रायपुर, छत्तीसगढ़ के जिला मजिस्ट्रेटों को 'उचित कदम' उठाने का निर्देश दिया।रैलियों को रोकने से इनकार करते हुए न्यायालय ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि BJP MLA टी राजा सिंह द्वारा आयोजित रैलियों में कोई हिंसा या घृणास्पद भाषण न हो। पुलिस को जरूरत पड़ने पर...

सुप्रीम कोर्ट ने सामुदायिक रसोई पर राष्ट्रीय नीति की मांग करने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें भूख से होने वाली मौतों से बचने के लिए सामुदायिक रसोई नीति बनाने की मांग की गई।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच पहले तो याचिका को बनाए रखने के लिए आश्वस्त नहीं थी। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील के काफी समझाने के बाद अदालत ने अद्यतन सुविधा संकलन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया।जनवरी 2022 में पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी...

लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले महीने सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 जनवरी) को संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की याचिका को फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के ऊपरी सदन और दिल्ली विधानसभा में महिला आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है।हालांकि सितंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन यह अधिनियम तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक कि अगली जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास आयोजित नहीं किया जाता है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ कांग्रेस...

सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर में श्री जगतगुरु शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामीजी की प्रतिमा के अनावरण पर रोक लगाई

मैसूरु के गन हाउस सर्कल में पूर्व सुत्तूर संत स्वर्गीय श्री जगतगुरु शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामीजी की प्रतिमा के निर्माण के खिलाफ दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को याचिकाकर्ता-सुब्रमण्यम के पक्ष में अंतरिम राहत देते हुए प्रतिमा के अनावरण पर रोक लगाई।जनहित याचिका की प्रकृति में दायर याचिका में 2 जनवरी, 2024 के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर हमला किया गया, जिसने मूर्ति के अनावरण के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि हालांकि याचिकाकर्ताओं ने जोरदार दावा किया कि...

जिला न्यायपालिका औसत दर्जे की समस्या का सामना कर रही है, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लोग अच्छे हों: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका सामान्यता की बड़ी समस्या का सामना कर रही है। इस बात पर जोर देते हुए कि उचित तरीके होने चाहिए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायपालिका में अच्छे लोग हों।सीजेआई ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को प्रथम दृष्टया मंजूरी दी कि न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के रूप पदोन्नति के लिए इंटरव्यू में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"जिला न्यायपालिका के सामने बड़ी समस्या औसत दर्जे की है। अगर...