LMV Driving License Issue : सुप्रीम कोर्ट ने 'मुकुंद देवांगन' मामले की सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को संविधान पीठ की इस मुद्दे पर सुनवाई अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी कि क्या "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर इसका हकदार हो सकता है। "हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन" को चलाएं, जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो, ने संघ को नीतिगत ढांचे के संदर्भ में मामले को स्पष्ट करने का समय दिया।

इससे पहले, न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे का मूल्यांकन करने और मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) में संशोधन पर विचार करने को कहा था, जिससे लाखों परिवहन वाहन चालकों की आजीविका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायालय को सूचित किया कि संभावित नीतिगत बदलावों के संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एजी के बयान पर ध्यान देते हुए मामले को 16 अप्रैल को निर्देश के लिए पोस्ट कर दिया।

पीठ ने स्पष्ट किया कि वह आगे बढ़ेगी शासन स्तर पर समस्या का समाधान न होने पर मामले की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करें।

सीजेआई ने कहा,

“वास्तव में यह आंशिक रूप से सुना हुआ मामला है, हमने अब काफी हद तक सुना है। हमने दूसरे पक्ष को सुना था। हम सरकार को देंगे। मामले को सुलझाने का समय आ गया है, अगर मामला नहीं सुलझा तो हम मामले की सुनवाई करेंगे। हम कानून बनाएंगे। अंततः यदि संसद हस्तक्षेप करना चाहती है तो वह हमेशा ऐसा कर सकती है, यह वैधानिक व्याख्या है।”

इससे पहले सितंबर, 2023 में जब मामला सुनवाई के लिए आया था तो पीठ ने केंद्र सरकार से यह विचार करने का आग्रह करते हुए इसे टाल दिया था कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन और नीति परिवर्तन के माध्यम से मामले को हल किया जा सकता है।

आख़िरकार, अदालत ने निर्णय लिया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए इस मामले पर नए सिरे से विचार करना ज़रूरी होगा।

केस टाइटल: एम/एस. बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी और अन्य। | सिविल अपील नंबर 841/2018