सीआरपीसी की धारा 197 केवल लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य पर ही लागू होगी, दस्तावेज गढ़ना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जनवरी) को एक आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाने के कृत्य के लिए किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अनुसार अभियोजन की पूर्व मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कथित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हैं।

इस मामले में हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197 के तहत पूर्व अनुमति के अभाव में लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।

हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के खिलाफ शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील को यह कहते हुए अनुमति दी कि जनसेवक पर मुकदमा चलाने की पूर्व अनुमति की अनुपस्थिति में आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“सीआरपीसी की धारा 197 सेवा के दौरान किसी लोक सेवक के प्रत्येक कार्य या चूक के लिए सुरक्षा कवर का विस्तार नहीं करती है। यह केवल उन कार्यों या चूक तक ही सीमित है जो लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए जाते हैं।''

संक्षेप में कहें तो, शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी-लोक सेवक ग्राम लेखाकार के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके आधिकारिक दस्तावेजों को तैयार करने में शामिल था।

मुद्दे पर चर्चा

क्या ग्राम लेखाकार के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करके फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप का सामना करने वाले आरोपी-लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंज़ूरी की आवश्यकता है?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

मामले पर जवाब देने से पहले कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 197(1) की योजना के बारे में बताया

इसके बाद, न्यायालय ने शंभू नाथ मिश्रा बनाम यूपी राज्य के निर्णय पर पैरा 5 पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया कि लोक सेवक द्वारा रिकॉर्ड का निर्माण और धन का दुरुपयोग आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं बन सकता है। शंभू नाथ मिश्र का प्रासंगिक अंश सुविधा के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है:

“सवाल यह है कि जब लोक सेवक पर रिकॉर्ड तैयार करने या सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग आदि का अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है। अपने आधिकारिक कर्तव्यों को आगे बढ़ाने या उसके निर्वहन में झूठे रिकॉर्ड तैयार करना और सार्वजनिक धन आदि का दुरुपयोग करना लोक सेवक का आधिकारिक कर्तव्य नहीं है। आधिकारिक क्षमता ही उसे रिकॉर्ड बनाने या सार्वजनिक निधि का दुरुपयोग करने आदि में सक्षम बनाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह उसी लेनदेन के दौरान किए गए अपराध से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है या अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश ने माना था। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि मंज़ूरी के सवाल पर हाईकोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।''

इसके अलावा, अदालत ने उड़ीसा राज्य बनाम गणेश चंद्र यहूदी फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें कहा गया था कि “आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 197 सेवा में रहते हुए एक लोक सेवक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य या चूक के लिए अपने सुरक्षात्मक कवर का विस्तार नहीं करती है। धारा के संचालन का दायरा केवल उन कार्यों या चूक तक ही सीमित है जो एक लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए जाते हैं।

उदाहरणों के आधार पर, न्यायालय ने यह विचार किया कि ऐसे दस्तावेजों का निर्माण या रिकॉर्ड का निर्माण किसी लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं हो सकता है।

अदालत ने शिकायतकर्ता की आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए कहा,

“यही स्थिति होने के कारण, हमारा स्पष्ट मानना है कि हाईकोर्ट ने शिकायत के साथ-साथ आरोप पत्र को पूरी तरह से रद्द करके गलती की है। परिणामस्वरूप, हम आपराधिक याचिका संख्या 4998/2020 में पारित हाईकोर्ट के दिनांक 25.11.2020 के आदेश को रद्द करते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान चुनौती पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं और इसे योग्यता के आधार पर हमारी राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी विवाद खुले रखे गए हैं।”

केस : शादाक्षरी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (SC) 42

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