यदि राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कठिनाई होती है तो यह केंद्र के खिलाफ अंतरिम राहत का आधार नहीं: केरल सरकार के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट

केरल राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,722 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी जुटाने की अनुमति देने से अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के वित्तीय कुप्रबंधन से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयां अंतरिम राहत पाने का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"यदि राज्य ने अपने स्वयं के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण अनिवार्य रूप से वित्तीय कठिनाई पैदा की है तो ऐसी कठिनाई को अपूरणीय क्षति नहीं माना जा सकता है। इसके लिए केंद्र के खिलाफ अंतरिम...

मुख्तार अंसारी की मौत पर वकील ने उठाए सवाल, यूपी में पुलिस हिरासत में हुई मौतों की CBI जांच की मांग की

उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी की हिरासत में मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन पेश किया गया। आवेदन में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को 2017 से उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में बंदियों और आरोपी व्यक्तियों की मौतों, हत्याओं और मुठभेड़ों की जांच शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई।वकील विशाल तिवारी ने अपनी चल रही रिट याचिका के हिस्से के रूप में आवेदन दायर किया, जिसमें राज्य में मुठभेड़ में हुई मौतों की जांच की मांग की गई। आवेदन में 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत के...

सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM Votes-VVPAT सत्यापन की याचिका पर ECI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केवल 5 यादृच्छिक रूप से चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के सत्यापन के बजाय चुनावों में सभी मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पेपर पर्चियों की गिनती की मांग की गई।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अन्य याचिका के साथ याचिका को टैग करते हुए आदेश पारित किया।याचिका में EC के दिशानिर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के राजनेता पर 2016 के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर इंडिया टुडे के संपादकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को इंडिया टुडे के संपादक-मुख्य अरुण पुरी, सीनियर पत्रकार राजदीप सरदेसाई और सीनियर एडिटर शिव अरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई। उक्त व्यक्तियों पर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जालसाजी के तहत आरोप लगाए गए थे।यह याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें विधायक बीआर पाटिल द्वारा 2016 में उन पर कथित स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए सीनियर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की...

'Sanatana Dharma' Row | मंत्री की तुलना मीडियाकर्मियों से नहीं की जा सकती: उदयनिधि स्टालिन की आपराधिक मामलों को एक साथ करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

विवादास्पद 'सनातन धर्म' टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने की तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्रियों की तुलना मीडियाकर्मियों से नहीं की जा सकती।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने स्टालिन के सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को यह जांचने का सुझाव दिया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत मांगने के बजाय, स्टालिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 406 के तहत मामलों...

जिला कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मारपीट: कोर्ट परिसर में सीसीटीवी के काम न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को वकीलों की हड़ताल के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के दो सदस्यों पर हमले पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए इस तथ्य को गंभीरता से लिया। उस दिन कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे।कोर्ट ने जिला अदालतों में काम न करने वाले सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हमले की घटना के संबंध में जिला...

दिल्ली सरकार ने कहा, 'मेरे सचिव मेरी बात नहीं सुनते'; DJB फंड पर GNCTD की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वित्त सचिव को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा अनुमोदित धनराशि जारी करने की मांग करने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली के वित्त सचिव को नोटिस जारी किया।दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा अनुमोदित दिल्ली जल बोर्ड को देय 1927 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ...

'3 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होगा': सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक और पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें नौकरी के लिए नकद धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की।तथ्यों को संक्षेप में बताएं तो बालाजी 2011-2016 के बीच तमिलनाडु सरकार के परिवहन विभाग में मंत्री थे। उस दौर में उन पर अपने निजी सहायकों और भाई के साथ मिलकर विभाग के विभिन्न पदों पर नौकरी के अवसरों का वादा करके धन...

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज और 'तहखाने' में हिंदू पूजा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (एक अप्रैल) को वाराणसी जिला न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ज्ञानवापी म‌स्जिद के तहखाने में हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति देने के आदेशों के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए यह भी आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी हिस्सों में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने और तहखाना में हिंदू पूजा करने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट से...

झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा बजट सत्र में भाग लेने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार (1 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। उक्त याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उन्होंने 23 फरवरी को होने वाले बजट सत्र में भाग लेने से इनकार किया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया कि क्या हिरासत में मौजूद विधायक को विधानसभा सत्र में भाग लेने का अधिकार है।सोरेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा सत्र समाप्त हो गया है; हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि...

हमारी अनुमति के बिना भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर के ASI सर्वेक्षण के नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश देने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने (01 अप्रैल को) अंतरिम आदेश पारित किया कि ASI की रिपोर्ट पर कोई भी भौतिक उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए, जो संबंधित परिसर के चरित्र को बदल देगा।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी...

Farmers Protest | सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा, प्रदर्शनकारी की मौत की न्यायिक जांच से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए हरियाणा राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई 19 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायिक जांच से हरियाणा पुलिस के खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी।जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार से मौखिक रूप से कहा,"हाईकोर्ट ने अपने विवेक से पूर्व...

सुप्रीम कोर्ट ने उधार सीमा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ केरल के मुकदमे को संविधान पीठ के पास भेजा, अंतरिम राहत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को केरल राज्य द्वारा भारत संघ के खिलाफ राज्य की उधार लेने की क्षमता पर लगाई गई सीमा को चुनौती देने वाले मुकदमे को 5-जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया।साथ ही कोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अतिरिक्त उधारी के लिए राज्य द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर आदेश पारित करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य को केंद्र से वित्तीय वर्ष के लिए पर्याप्त राहत मिली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन केंद्र सरकार...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार: लोकसभा चुनाव के दौरान 3500 करोड़ रुपये की Income Tax मांग पर Congress के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वचन दिया कि आसन्न लोकसभा चुनावों के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपये की Income Tax मांग के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से यह वचन दिया।खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर नागरिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपील में...

'UP Madarsa Act' को असंवैधानिक घोषित करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई। उक्त याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004' (UP Madarsa Act) को असंवैधानिक घोषित किया गया।अंजुम कादरी और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने विवेकपूर्ण आदेश पारित करते समय गंभीर त्रुटि की और उसने बार की सकारात्मक सहायता पर विचार नहीं किया। कोर्ट ने उन मुद्दों के बारे में अपने तरीके से मनमाना आदेश पारित किया, जिनके बारे में कभी प्रार्थना नहीं की...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की उन खदानों के सर्वेक्षण का निर्देश दिया, जिनके लिए पुनर्वास और पुनर्ग्रहण योजनाएं लागू नहीं

कर्नाटक में लौह अयस्क खनन से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को श्रेणी ए/बी/सी खदानों (बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर में) की विस्तृत जांच और सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, जिसके संबंध में डेटा और/या आर एंड आर (पुनर्वास और पुनर्ग्रहण) योजनाएं प्रस्तुत/अनुमोदित नहीं की गई।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने पीसीसीएफ, कर्नाटक से रिपोर्ट मांगी।साथ ही कहा,"इसके बाद आर एंड आर योजनाओं को KMERC...

हिरासत में मौत के उन मामलों में जमानत के संबंध में सख्त रुख अपनाया जाएगा, जहां पुलिस अधिकारी आरोपी हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना के उन मामलों में जहां पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जमानत के संबंध में सख्त रुख अपनाया जाएगा।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आरोपी-पुलिस अधिकारी को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा,“यह तथ्य है कि सामान्य परिस्थितियों में हमें किसी आरोपी को जमानत देने के आदेश को अमान्य करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जमानत देने के सवाल से निपटने के दौरान यह मानदंड हिरासत...

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत अपराध का संज्ञान पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर नहीं लिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता।हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए, जिसने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत कार्यवाही केवल ड्रग इंस्पेक्टर शिकायत के आधार पर ही शुरू की जा सकती।अदालत ने कहा,"उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पुलिस...

'अनसुलझे अपराध संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास को खत्म करते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिल्ली में मणिपुरी महिला की मौत की CBI जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संवैधानिक अदालतों की जांच को CBI को स्थानांतरित करने की शक्ति का प्रयोग संयमित तरीके से और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। हालांकि, संवैधानिक अदालतों को पूर्ण न्याय करने के लिए जांच को CBI को स्थानांतरित करने पर रोक नहीं है और यह सुनिश्चित करना कि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन न हो।ऐसा देखते हुए न्यायालय ने 2013 में हुई मणिपुर की 25 वर्षीय महिला की मौत की जांच दिल्ली में स्थानांतरित कर दी।जस्टिस जेके माहेश्वरी एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा,“यह देखना है कि...

यदि आपराधिक साजिश अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो PMLA Act आईपीसी की धारा 120बी का उपयोग करके लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने ED की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि यदि कथित आपराधिक साजिश किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी को लागू करके धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने पावना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में 29 नवंबर, 2023 को दिए गए फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय और एलायंस यूनिवर्सिटी द्वारा दायर...