क्रूड सोयाबीन ऑयल कृषि उपज नहीं, बल्कि निर्मित उत्पाद; कस्टम ड्यूटी छूट के लिए योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक क्रूड डिगम्ड सोयाबीन तेल एक कृषि उत्पाद नहीं है क्योंकि यह एक विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरता है जो मूल कच्चे माल, यानी सोयाबीन से अलग अपनी मौलिक प्रकृति को बदलता है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कच्चे तेल के अधूरे और उपभोग के लिए अयोग्य होने के कारण यह सोयाबीन से प्राप्त होता है और इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। न्यायालय के विचार के लिए गिरने वाला प्रश्न यह था कि...

सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर के बावजूद होमबॉयर के खिलाफ लोन वसूली की कार्यवाही जारी रखने पर सम्मान कैपिटल के MD को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सम्मान कैपिटल (पूर्ववर्ती इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर पूछा कि न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद एक घर खरीदार के खिलाफ वसूली कार्यवाही जारी रखने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आदेश दिया,"इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड) के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई की तारीख पर न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया...

'गवाहों को अदालत में आरोपी की पहचान करनी चाहिए, जब वह पहले से ही ज्ञात हो', सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के हत्या मामले में दोषसिद्धि को पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई गवाह अपराध करने से पहले आरोपी को जानता था, तो उसके लिए अदालत में आरोपी की पहचान करना आवश्यक हो जाता है, और ऐसा न करने पर अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आरोपियों की दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत दोषी पाया गया था। बरी करने का मुख्य आधार यह था कि पांच...

Waqf Amendment Act: अंतरिम राहत पर मंगलवार को पक्षकारों को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (Waqf Amendment Act) को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई अंतरिम राहत पर मंगलवार को तय की। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि वह 2025 अधिनियम को चुनौती देने से संबंधित मामले में वक्फ अधिनियम, 1995 को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा।कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"हम अधिनियम 1995 के प्रावधानों के किसी भी अनुरोध या स्थगन पर विचार नहीं करेंगे। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई अधिनियम 2025 को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, कोई बस बीच...

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए स्पष्ट किए मानदंड

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट एक्ट, 1961 (Advocate Act) की धारा 16 के तहत सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट होने के लिए आवश्यक योग्यताओं को स्पष्ट किया, जो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।एक्ट की धारा 16 में वकीलों के दो वर्ग हैं - सीनियर एडवोकेट और अन्य एडवोकेट। प्रावधान की उप-धारा (2) में कहा गया कि किसी वकील को उसकी सहमति से सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का मानना ​​है कि उसकी योग्यता, बार में प्रतिष्ठा, या कानून में...

देरी को केवल उदारता के रूप में माफ नहीं किया जाना चाहिए; स्पष्टीकरण की नेकनीयती आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में 1,116 दिन की देरी को माफ कर दिया गया, जो एक अलग कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद अंतिम हो गई।कोर्ट ने कहा कि एक वादी के लिए, जिसके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, एकपक्षीय आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करना अस्वीकार्य होगा, जिसमें उन मुद्दों को फिर से उठाया गया हो, जिन्हें पहले आदेश IX नियम 13 सीपीसी (एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन) के तहत अलग-अलग...

जांच अधिकारी की गवाही केवल CrPC की धारा 161 के आधार पर गवाहों के बयानों पर आधारित है, जो साक्ष्य में अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों को किसी आरोपी द्वारा स्वैच्छिक खुलासे के आधार पर हथियार या नशीले पदार्थों जैसे भौतिक साक्ष्यों की बरामदगी के लिए विश्वसनीय गवाह माना जा सकता है, लेकिन यह विश्वसनीयता CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों के संबंध में उनकी गवाही तक नहीं बढ़ती है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया गया, जिसमें जांच अधिकारी के बयानों पर भरोसा किया गया...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी कर्मचारी को भी दोषी ठहराया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention Of Corruption Act (PC Act)) के तहत अपराध करने के लिए गैर-सरकारी कर्मचारी को भी दोषी ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब वह सरकारी कर्मचारी को उसके नाम पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने में सहायता करता हो।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने इस प्रकार एक पूर्व सरकारी कर्मचारी की पत्नी को PC Act के तहत अपने पति को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के लिए उकसाने के लिए दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार...

हाईकोर्ट को सीनियर डेजिग्नेशन के लिए ट्रायल कोर्ट और ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों पर विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अंक आधारित प्रणाली खारिज करने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल और जिला कोर्ट तथा विशेष ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस अभय ओक, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि उनकी भूमिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की भूमिका से “किसी भी तरह से कमतर” नहीं है और यह समावेशन डेजिग्नेशन प्रक्रिया में विविधता सुनिश्चित करने का एक...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अंक आधारित मूल्यांकन खारिज किया, हाईकोर्ट से नियमों में संशोधन करने को कहा

सीनियर डेजिग्नेशन के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 मई) को निर्देश दिया कि स्थायी समिति द्वारा अंक आधारित मूल्यांकन को बंद किया जाए, जिसे 2017 और 2023 में इंदिरा जयसिंह मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विकसित किया गया था।अंक आधारित प्रक्रिया के अनुसार, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के दो सीनियर जजों के साथ-साथ अटॉर्नी जनरल या राज्य के एडवोकेट जनरल की स्थायी समिति को प्रत्येक आवेदक को अभ्यास के वर्षों की संख्या के आधार पर 20 अंक, रिपोर्ट...

घर में सभी लोगों की सहमति के बिना सीसीटीवी नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से जताई सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने (9 मई) कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि घर में सभी लोगों की सहमति के बिना सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।यह विवाद दो भाइयों के बीच था, जिसमें से एक ने दूसरे भाई द्वारा उनकी सहमति के बिना उनके साझा भवन के आवासीय हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर आपत्ति जताई थी।सीसीटीवी को कथित तौर पर कीमती संग्रहों पर निगरानी...

NDPS Act | इन-चार्ज एसएचओ, थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में तलाशी लेने के लिए सक्षम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि NDPS Act के तहत तलाशी, थाने के नामित SHO की अनुपस्थिति में प्रभारी थाना प्रभारी द्वारा की जा सकती है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 8/18, 25 और 29 के तहत अपराधों के लिए FIR रद्द कर दी गई थी।हाईकोर्ट ने इस आधार पर FIR रद्द की थी कि तलाशी एक अनधिकृत अधिकारी द्वारा की गई थी।कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 42 के तहत...

न्यायालय के आदेशों की अवहेलना लोकतंत्र के आधार पर कानून के शासन पर हमला: सुप्रीम कोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए डिप्टी कलेक्टर को पदावनत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से सख्त संदेश दिया कि चाहे कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह देश के किसी भी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में नामित जस्टिस बीआर गवई ने कहा,“सभी को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। जब कोई संवैधानिक न्यायालय, या इस मामले में, कोई भी...

Sec. 19 PC Act | अगर मंजूरी आदेश के मसौदे में छोटे-मोटे बदलाव से बात का मतलब नहीं बदलता, तो मंजूरी रद्द नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड लोक सेवक की सजा को बरकरार रखा, जिन्होंने मंजूरी आदेश में कथित अनियमितताओं के आधार पर बरी करने की मांग की थी, यह देखते हुए कि मंजूरी रिपोर्ट में किए गए मामूली संपादन ने केवल यह सुनिश्चित किया कि इसका रूप इसकी वास्तविक सामग्री को बदले बिना इसके सार के अनुरूप है।यह देखते हुए कि न्याय की कोई विफलता नहीं हुई थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने अपने दिमाग का उचित इस्तेमाल किया था और यह निष्कर्ष निकालने के बाद मंजूरी...

BNSS लागू होने के बाद दायर ED शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का हक PMLA आरोपी को: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 44 (1) (B) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत का संज्ञान लेने से पहले, विशेष अदालत को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 (1) के प्रावधान के अनुसार आरोपी को सुनवाई का अवसर देना होगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने विशेष अदालत द्वारा 20 नवंबर, 2024 को पारित संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी बीएनएसएस ने धारा 223 (1) के अनुसार अभियुक्तों की पूर्व-संज्ञान सुनवाई को अनिवार्य कर...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष और EC के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष के पद के साथ-साथ कार्यकारी समिति के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु के मामलों में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है, जहां भी महिला वकीलों के लिए इसी तरह के पद आरक्षित किए गए।इसके अलावा, ​​कोर्ट के समक्ष...

विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में अनुबंध को साबित करने के लिए अपंजीकृत विक्रय अनुबंध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्रय के लिए अपंजीकृत करार को विशिष्ट निष्पादन की मांग करने वाले मुकदमे में अनुबंध के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि यह व्यवस्था पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 के प्रावधान के तहत संभव है, जो किसी विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में अनुबंध के साक्ष्य के रूप में या संपार्श्विक लेनदेन के लिए अपंजीकृत दस्तावेज को स्वीकार करने की अनुमति देता है।न्यायालय ने कहा, "हमारा विचार है कि अंतरिम आवेदन में अपीलकर्ता की...

सुप्रीम कोर्ट ने उस डिप्टी कलेक्टर को पदावनत किया, जिसने हाईकोर्ट के आदेश की अवहलेना कर झुग्गी-झोपड़ियों को ध्वस्‍त किया था, एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 मई) को आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर को पदावनत करने का निर्देश दिया। डिप्टी कलेक्टर पर आरोप था कि उन्होंने तहसीलदार के रूप में हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की और गुंटूर जिले में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की झोपड़ियों को जबरन हटा दिया, जिससे वे विस्थापित हो गए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने आदेश दिया कि आंध्र प्रदेश राज्य याचिकाकर्ता-डिप्टी कलेक्टर को तहसीलदार के पद पर पदावनत करे। साथ ही निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता 4 सप्ताह के भीतर एक...

पर्यावरण मंजूरी के लिए वैध जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आवश्यक; ड्राफ्ट या लैप्स DSR EC के लिए आधार नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के रेत खनन पट्टों के लिए ई-नीलामी नोटिस खारिज किया, जिसमें समाप्त हो चुकी 2017 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) पर भरोसा करने का हवाला दिया गया था, जो 2022 में लैप्स हो गई थी। साथ ही ड्राफ्ट 2023 डीएसआर जिसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।कोर्ट ने माना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचनाओं के तहत, EIA अधिसूचना में 2016 के संशोधन के अनुसार, रेत खनन जैसी श्रेणी बी2 लघु खनिज परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) देने के लिए एक...

सांप्रदायिक घृणा फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों में शामिल होने के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त होने के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि नफरत भरे भाषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा, "लक्षित समूह के अलगाव या अपमान का कोई भी प्रयास एक आपराधिक अपराध है और इससे तदनुसार निपटा जाना चाहिए। चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले मामलों के संदर्भ में नफरत भरे भाषण और भड़काऊ टिप्पणी करने वाले राजनेताओं के...