अपराध के कारण नुकसान उठाने वाली कंपनी CrPC की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ 'पीड़ित' के रूप में अपील दायर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील दायर करने के लिए पीड़ित का शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता होना आवश्यक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्तों के कृत्यों के कारण नुकसान/क्षति झेलने वाली कंपनी CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत 'पीड़ित' के रूप में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकती है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता-एशियन पेंट्स लिमिटेड को अभियुक्तों द्वारा नकली पेंट बेचने के...

सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक का पद राज्य सरकार के अधीन पद के समान, ग्रेच्युटी राज्य के नियमों द्वारा नियंत्रित: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षक राज्य सरकार के अधीन पद के समान पद पर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक की ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 अधिनियम) द्वारा नियंत्रित नहीं होगी, बल्कि वेतन और भत्तों से संबंधित राज्य सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित होगी।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता की माँ (अब दिवंगत) महाराष्ट्र सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षिका थीं। उनकी...

मोटर दुर्घटना दावों में भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज देना कोई अवैधता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवज़ा दावों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज देना कोई अवैधता नहीं है।न्यायालय ने बीमा कंपनियों को सलाह दी कि वे दुर्घटना की सूचना मिलने पर कम से कम अस्थायी रूप से सक्रिय रूप से गणना के आधार पर दावे का निपटान करें, जिससे भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज लगने और लंबी मुकदमेबाजी में फंसने से बचा जा सके।अदालत ने कहा,"जब मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हो या उच्च मंचों में अपील चल रही हो तो दावेदार भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवज़े से वंचित रह जाते हैं।...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कार्टूनिस्ट प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को राजी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को इंदौर के एक कार्टूनिस्ट को मौखिक रूप से फटकार लगाई, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणियों और एक कार्टून को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उनका आचरण भड़काऊ और अपरिपक्व था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक कार्टून...

BREAKING| वैवाहिक मामलों में पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत स्वीकार्य साक्ष्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत रिकॉर्ड करना उसकी निजता के मौलिक अधिकार का "स्पष्ट उल्लंघन" है और इसे फैमिली कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकार यह निर्णय दिया कि पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत वैवाहिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।भारतीय...

'हाईकोर्ट स्वतःसंज्ञान से सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन दे सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) नियम, 2019 का नियम 6(9) रद्द कर दिया गया था। नियम 6(9) हाईकोर्ट के फुल कोर्ट को किसी एडवोकेट को 'सीनियर एडवोकेट' के रूप में नामित करने का स्वतःसंज्ञान अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के मामले में जितेंद्र @ कल्ला बनाम दिल्ली राज्य (सरकार) एवं अन्य (2025) मामले में अपने हालिया फैसले का हवाला देते हुए स्वतःसंज्ञान डेजिग्नेशन बरकरार रखा।जितेंद्र कल्ला मामले में...

NDPS Act के मामलों में अग्रिम जमानत कभी नहीं दी जाती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "NDPS मामले में अग्रिम जमानत कभी नहीं दी जाती"। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत दर्ज एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इस प्रकार आदेश पारित किया:"हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि NDPS मामले में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने...

अनुबंध पर नियुक्त सरकारी वकील को नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुबंध पर कार्यरत लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) की नियमितीकरण की याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज कर कोई गलती नहीं की।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं जिलाधिकारी, पुरुलिया से अनुबंध पर काम जारी रखने की अनुमति मांगता रहा ताकि आजीविका चला सके।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,“याचिकाकर्ता ऐसा कोई वैधानिक या संवैधानिक अधिकार स्थापित...

लापरवाह ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी मुआवज़े के हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिस मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत मुआवजा नहीं मांग सकते।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की आंशिक न्यायालय कार्य दिवस खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस निर्णय में हाईकोर्ट ने मृतक के कानूनी वारिसों द्वारा MV Act की धारा 166 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने के लिए मुआवजे का दावा करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।दरअसल मामला यह था कि एन.एस. रविशा नामक व्यक्ति...

पीड़ित के ब्लड ग्रुप से मिलते-जुलते हथियार की बरामदगी ही हत्या के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें हत्या के एक आरोपी को बरी किए जाने को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के रक्त समूह से मिलते-जुलते खून से सने हथियार की बरामदगी ही हत्या के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने 15 मई, 2015 को हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें प्रतिवादी पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा और आजीवन कारावास खारिज कर दिया गया था।न्यायालय ने माना,"हालांकि, हमारे विचार में भले ही FSL रिपोर्ट को ध्यान में...

भ्रष्टाचार के मामलों में लोक सेवकों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से न्यायालयों को बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट यह जांच करेगा कि क्या CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए PC Act के तहत मंजूरी की आवश्यकता है।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दोषी ठहराए गए लोक सेवक की दोषसिद्धि पर यह देखते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया कि न्यायालयों को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए गए लोक सेवकों की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से बचना चाहिए।जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं...

PPL Copyright Issue | एज़्योर के पक्ष में स्टे के कारण तीसरे पक्षकार को PPL को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने से छूट नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड (PPL) और एज़्योर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद में 21 अप्रैल, 2025 को दिया गया उसका अंतरिम स्थगन आदेश केवल दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मुकदमे के पक्षों के बीच ही लागू होगा, तीसरे पक्षकार पर नहीं।सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल, 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी थी, जिसमें एज़्योर को रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉरमेंस लिमिटेड (RMPL) के टैरिफ के अनुसार गणना की गई अपनी कॉपीराइट की गई वॉइस रिकॉर्डिंग को चलाने...

UP Gangsters Act जैसे कठोर दंडात्मक कानूनों का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर्स एक्ट (UP Gangsters Act) जैसे कठोर असाधारण कानूनों के नियमित इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे कानूनों को उत्पीड़न के साधन के रूप में काम किए बिना प्रासंगिक विचारों के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,“व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जब यूपी गैंगस्टर्स एक्ट जैसे कठोर प्रावधानों वाले असाधारण कानून का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य को दी गई शक्ति का इस्तेमाल उत्पीड़न या धमकी के साधन...

सिर्फ सांप्रदायिक झड़प में शामिल होना यूपी गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए काफी नहीं, आदतन अपराधी होने के सबूत जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (Gangsters Act) जैसे कठोर राज्य कानून केवल असामाजिक गतिविधि की एक घटना में शामिल होने के लिए व्यक्तियों पर लागू नहीं किए जा सकते, जब तक कि पूर्व या चल रहे समन्वित आपराधिक आचरण को दर्शाने वाले साक्ष्य न हों।अदालत ने कहा,"केवल कई आरोपियों को सूचीबद्ध करना, उनकी संगठनात्मक भूमिका, कमांड संरचना या पूर्व या निरंतर समन्वित आपराधिक गतिविधियों के सबूतों को प्रदर्शित किए बिना गिरोह की सदस्यता स्थापित करने के...

अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' मानी जाने वाली संस्था में कार्यरत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जो एक पंजीकृत सोसायटी में काम करता है जो अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक "राज्य" है, उसे सरकारी सेवक नहीं ठहराया जा सकता है।जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकारी पद से याचिकाकर्ता को 'जूनियर वीवर' के रूप में खारिज करने को बरकरार रखा गया था। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया था कि वह पहले एक सरकारी कर्मचारी था। याचिकाकर्ता, जूनियर बुनकर...

सेल एग्रीमेंट हस्तांतरण नहीं, विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद के बिना संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद की अनुपस्थिति में सेल एग्रीमेंट पर स्वामित्व या संपत्ति पर अधिकार का दावा करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,"विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद की अनुपस्थिति में सेल एग्रीमेंट पर स्वामित्व का दावा करने या संपत्ति में किसी हस्तांतरणीय हित का दावा करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।"जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 ने अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन...

केवल फरार होना दोष का सबूत नहीं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक आचरण है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध करने के बाद केवल फरार होना अपने आप में दोष साबित नहीं करता, लेकिन यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक तथ्य है, क्योंकि यह आरोपी के आचरण को दर्शाता है और दोषी मानसिकता का संकेत दे सकता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह देखते हुए अपीलकर्ता की हत्या के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी कि घटनास्थल से फरार होने से कुछ समय पहले उसे मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। इस फरारी को स्पष्ट करने में उसकी विफलता साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत...

रेस जुडिकाटा सिद्धांत एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत न केवल कार्यवाही के विभिन्न सेटों पर लागू होता है, बल्कि एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन खंडपीठ ने इस प्रकार केरल हाईकोर्ट के निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसने अपीलकर्ता के आदेश I नियम 10 सीपीसी आवेदन को कार्यवाही के बाद के चरण में कानूनी उत्तराधिकारी को अभियोगी बनाने पर आपत्ति जताते हुए खारिज कर दिया, जबकि उसे कार्यवाही के पहले चरण में अभियोगी बनाने पर आपत्ति जताने का अवसर मिला था।अदालत...

रेस जुडीकाटा सिद्धांत कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत न केवल कार्यवाही के विभिन्न सेटों पर बल्कि एक ही कार्यवाही के विभिन्न चरणों पर भी लागू होता है।इस प्रकार, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसने अपीलकर्ता के CPC के Order I Rule 10 आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें कार्यवाही के बाद के चरण में एक कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष पर आपत्ति जताई गई थी, जब उसके पास कार्यवाही के पहले चरण में अभियोग पर आपत्ति करने का अवसर था। अदालत...

जांच के बाद जोड़ा गया कानूनी उत्तराधिकारी बाद में नहीं हटाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि जबकि CPC के Order I Rule 10 के तहत पार्टियों को जोड़ने या हटाने की शक्ति का प्रयोग कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है, यह एक पार्टी को बाद के चरण में कानूनी उत्तराधिकारी के अभियोग पर आपत्तियां उठाने का अधिकार नहीं देता है यदि पैरी के पास Order XXII Rule 4 के चरण में आपत्तियां उठाने का पर्याप्त अवसर था। न्यायालय ने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायिक निर्णय का सिद्धांत आदेश I CPC के Rule 10 के तहत अभियोग कार्यवाही पर लागू होता है।कोर्ट ने...