'हिरासत में आदमी की मौत, 10 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं! अपने ही अधिकारियों को बचाना: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आज (29 अप्रैल) मध्य प्रदेश राज्य के खिलाफ कड़ी मौखिक टिप्पणी पारित की, जिसमें कथित तौर पर हिरासत में यातना और 25 वर्षीय देवा पारधी की हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है।देवा की मां द्वारा दायर याचिका के अनुसार, देवा को उसके चाचा गंगरा के साथ चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो न्यायिक हिरासत में है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसके बेटे को पुलिस ने बेरहमी से...

केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम| पुनर्वर्गीकरण को सही ठहराने वाली परीक्षण रिपोर्ट निर्माता को दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब एक परीक्षण रिपोर्ट पेट्रोकेमिकल उत्पादों के पुनर्वर्गीकरण के लिए आधार बनाती है, तो उच्च शुल्क की आवश्यकता होती है, ऐसी परीक्षण रिपोर्ट की प्रति निर्माता-करदाता को प्रस्तुत की जानी चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मैसर्स ओसवाल पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के खिलाफ 2.15 करोड़ रुपये की केंद्रीय उत्पाद शुल्क मांग को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राजस्व अधिकारियों ने पेट्रोकेमिकल्स के पुनर्वर्गीकरण को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल की गई...

'सुरक्षा के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल करने वाले देश में कुछ भी गलत नहीं: पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए स्पाइवेयर रखने वाले देश में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है; असली चिंता यह है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ 2021 में दायर रिट याचिकाओं के बैच पर विचार कर रही थी, जिसमें इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और राजनेताओं की लक्षित निगरानी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग...

अभियोजन पक्ष पुलिस को दिए गए पिछले बयानों के आधार पर अदालती गवाह के बयानों का खंडन नहीं कर सकता; लेकिन अदालत ऐसा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अदालती गवाह"- वह व्यक्ति जिसे अदालत ने CrPC की धारा 311 और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 165 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गवाह के तौर पर बुलाया है - अभियोजन पक्ष द्वारा पुलिस को दिए गए गवाह के पिछले बयानों का इस्तेमाल करके जिरह नहीं की जा सकती।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा:"न्यायालय के गवाहों से किसी भी पक्ष द्वारा क्रॉस एक्जामिनेशन की जा सकती है, लेकिन केवल न्यायालय की अनुमति से। इसके अलावा, क्रॉस एक्जामिनेशन...

Commercial Courts Act | परिसीमा अवधि निर्णय की घोषणा से शुरू होती है, न कि प्रति की प्राप्ति से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (Commercial Courts Act) के तहत अपील दायर करने की परिसीमा अवधि निर्णय की घोषणा की तिथि से शुरू होती है और कोई पक्ष इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि परिसीमा अवधि केवल निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से शुरू होती है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीपीसी के आदेश XX नियम 1 (Order XX Rule 1 of the CPC) के अनुसार न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह वादी को निर्णय की प्रति प्रदान करे। फिर भी वादी से इसके लिए आवेदन करने के लिए उचित प्रयास करने की...

S. 311 CrPC | अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अतिरिक्त गवाह की जांच की अनुमति दी जा सकती है, अगर...: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 311 के अनुसार बुलाए गए अतिरिक्त गवाह की अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच की जा सकती है, यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति की अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच की जानी चाहिए थी, लेकिन चूक के कारण उसे छोड़ दिया गया।न्यायालय ने यह भी माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 (प्रश्न पूछने या पेशी का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति) के तहत शक्तियां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 (महत्वपूर्ण गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच...

अभियोजन पक्ष द्वारा क्रॉस एक्जामिनेश किए गए गवाह के पक्षद्रोही होने के साक्ष्य को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु के 'कन्नगी-मुरुगेसन' ऑनर किलिंग मामले में ग्यारह अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी गवाह ने मामले के कुछपहलुओं का समर्थन किया है, इसका यह मतलब नहीं कि उसे 'पक्षद्रोही' घोषित किया जाना चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली ग्यारह दोषियों द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था। न्यायालय ने दो पुलिसकर्मियों...

जब संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है, तो पार्टियों के शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की कि पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद, प्रत्येक सह-उत्तराधिकारी को आवंटित व्यक्तिगत शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं।अदालत ने कहा, "कानून के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति के वितरण के बाद, यह संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती है और संबंधित पक्षों के शेयर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति बन जाते हैं। इस प्रकार, न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से के सह-उत्तराधिकारी द्वारा...

जिला जज भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिना लंबित चुनौती का निपटारा किए जिला जजों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय को चुनौती दी गई।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया।याचियों की ओर से पेश एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड नमित सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली लंबित याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उस मामले...

कन्नगी-मुरुगेसन ऑनर किलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को दोषी ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 अप्रैल) को तमिलनाडु के 'कन्नगी-मुरुगेसन' ऑनर किलिंग मामले में दोषियों को दोषी करार दिया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीके मिश्रा की खंडपीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली आठ दोषियों की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था।यह मामला अंतरजातीय जोड़े एस मुरुगेसन और डी कन्नगी की नृशंस हत्या से जुड़ा था, जिन्हें बाद के परिवार के सदस्यों ने जहर देकर मार दिया था।मुरुगेसन केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन मामलों को पहले निपटाने को कहा, जहां सुनवाई रुकी हुई है, खासकर मकान मालिक-किरायेदार विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील/संशोधन/मूल याचिकाओं के निपटान को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, जहां मुकदमे पर रोक लगी हुई है, खासकर मकान मालिक-किराएदार विवादों के। न्यायालय ने हाईकोर्ट से ऐसे मामलों की सुनवाई करने को कहा, जहां मुकदमे पर रोक लगी हुई है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक मामले पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया, जहां मकान मालिक ने बताया कि हाईकोर्ट के स्थगन के कारण, किराएदार के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही रुक गई है। इसलिए याचिकाकर्ता ने...

आर्थिक अपराध के अलग-अलग आधार, हाईकोर्ट को ऐसी FIR को आरंभिक चरण में रद्द करते समय सावधानी बरतनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के निदेशक के विरुद्ध आर्थिक अपराधों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने यह निर्णय इसलिए दिया, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस तथ्य के बावजूद मामला रद्द करने में गलती की कि कंपनी के निदेशकों ने कुछ नकली/छद्म कंपनियां स्थापित कीं और मौद्रिक लेनदेन इन नकली/छद्म कंपनियों को प्रसारित किया गया।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के निदेशक के विरुद्ध आर्थिक अपराधों...

Order 43 Rule 1A स्वतंत्र अपील नहीं बनाता है, समझौता डिक्री के खिलाफ सीधे अपील नहीं कर सकती पक्षकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक समझौता डिक्री के लिए एक पक्ष पहले ट्रायल कोर्ट से संपर्क किए बिना अपीलीय अदालत के समक्ष समझौते को सीधे चुनौती नहीं दे सकता है।कोर्ट ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मुकदमे में एक पक्ष था, और इस बात से इनकार करता है कि कोई वैध समझौता कभी हुआ है, तो CPC को उस व्यक्ति को Order XXIII Rule 3 के प्रावधान के तहत ट्रायल कोर्ट में वापस जाने की आवश्यकता होती है और उस अदालत से यह तय करने के लिए कहता है कि समझौता वैध है या नहीं।, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस...

चूक के लिए मुकदमा खारिज करने से उसी कारण से नया मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या 3 के तहत चूक के लिए मुकदमा या आवेदन खारिज करने से नया मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगती, क्योंकि ऐसी बर्खास्तगी कोई निर्णय या डिक्री नहीं है। इसलिए रिस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता।अदालत ने टिप्पणी की,“इसलिए यह स्पष्ट है कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत किसी मुकदमे या आवेदन को खारिज करने का आदेश न तो कोई निर्णय है और न ही कोई डिक्री है और न ही यह अपील योग्य आदेश है। यदि ऐसा है तो CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत...

ऋणदाताओं के ऋणों के धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण को अलग रखने के बावजूद उनके खिलाफ FIR जारी रह सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधार पर बैंक खातों के धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण को अलग रखने मात्र से खाताधारकों के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराध के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही और एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।ऐसा देखते हुए, कोर्ट ने ऋणदाताओं के खिलाफ बैंकों द्वारा शुरू की गई विभिन्न आपराधिक कार्यवाही को बहाल कर दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ सीबीआई द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक...

सरकार को टेंडर रद्द करने और नया टेंडर आमंत्रित करने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि टेंडर मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और केवल दुर्भावनापूर्ण या घोर मनमानी के मामलों में ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया था।यह विवाद तब पैदा हुआ, जब केरल वन विभाग ने कोन्नी वन प्रभाग में पेड़ों की कटाई के काम के लिए एक ई-टेंडर (दिनांक 25 मई, 2020) रद्द कर दिया और एक नया टेंडर (31 अक्टूबर, 2020) जारी...

न्यायालय को गुमराह करके आदेश पारित करना न्यायालय की अवमानना ​​के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को दीवानी अवमानना ​​का दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त व्यक्ति को दीवानी अवमानना का दोषी ठहराते हुए पाया कि उसने न्यायालय को गुमराह करके ऐसा आदेश प्राप्त किया, जिसका पालन करने का उसका कभी इरादा नहीं था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कहा,"कोई पक्षकार न्यायालय को गुमराह करके ऐसा आदेश पारित करता है, जिसका पालन करने का उसका कभी इरादा नहीं था, तो यह कानून की उचित प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कार्य होगा। इस प्रकार न्यायालय की अवमानना ​​करेगा।"यह...

समय-वर्जित सेवा विवाद को देर से प्रतिनिधित्व करके पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अनुसार एक समयबद्ध सेवा विवाद को देर से प्रतिनिधित्व दायर करके सीमा अवधि के भीतर नहीं लाया जा सकता है।जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे लाभ से वंचित है, जो औपचारिक आदेश पर आधारित नहीं है, तो उचित समय के भीतर एक अभ्यावेदन दायर किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकरण से संपर्क करने की कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न होता है जब ऐसे अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित किया जाता है या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से छह महीने के अंतराल के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया...

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद के झुग्गी बस्ती इलाके में विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

अहमदाबाद, गुजरात के एक झुग्गी इलाके में अदालत के संरक्षण के बावजूद विध्वंस की कार्रवाई किए जाने की एक वादी की दलील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक साइट पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।संदर्भ के लिए, इस मामले का उल्लेख कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया गया था, जब अदालत ने सोमवार (28 अप्रैल) तक विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की थी। आज, जैसा कि साइट पर विध्वंस की कार्रवाई करने की मांग की गई थी, याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल राहत की मांग करते हुए मामले का फिर से...

सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक को दिव्यांग पेंशन का हकदार माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

36 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए सैन्यकर्मी को 50% दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक सैनिक, जो सेवा से दिव्यांग हो जाता है, उसे सैन्य सेवा के कारण बीमारी/दिव्यांगता का शिकार माना जाता है।कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना सेना का दायित्व है कि दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं थी, क्योंकि केवल चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सेवा में भर्ती होता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"किसी सैनिक से यह साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता कि...