हिरासत में मौत के उन मामलों में जमानत के संबंध में सख्त रुख अपनाया जाएगा, जहां पुलिस अधिकारी आरोपी हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना के उन मामलों में जहां पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जमानत के संबंध में सख्त रुख अपनाया जाएगा।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आरोपी-पुलिस अधिकारी को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा,

“यह तथ्य है कि सामान्य परिस्थितियों में हमें किसी आरोपी को जमानत देने के आदेश को अमान्य करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जमानत देने के सवाल से निपटने के दौरान यह मानदंड हिरासत में मौत के मामले में लागू नहीं होगा, जहां पुलिस अधिकारियों को आरोपी के रूप में आरोपित किया जाता है। ऐसे कथित अपराध गंभीर और गंभीर प्रकृति के हैं।''

आरोप पत्र पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि जहां तक कथित अपराधों को अंजाम देने का सवाल है, आरोपी-पुलिस की आधिकारिक भूमिका केवल पुलिस वाहन के चालक होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 330, 331, 218 और धारा 120-बी के सपठित धारा 34 के तहत कथित अपराधों के कमीशन में पुलिस अधिकारी की निश्चित भूमिका भी है।

अदालत ने कहा,

“हमें आरोप पत्र के माध्यम से ले जाया गया है और हमने पाया कि कथित अपराधों के कमीशन में प्रतिवादी नंबर 3 की निश्चित भूमिका है। एजेंसी द्वारा प्रकट की गई सामग्री के अनुसार, जहां तक कथित अपराधों को अंजाम देने का सवाल है, उसकी भूमिका केवल पुलिस वाहन के चालक होने तक ही सीमित नहीं है। सीबीआई द्वारा हमारे समक्ष दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट उसी तर्ज पर है। बेशक, सबूतों के आधार पर मुकदमे के चरण में इन कारकों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना होगा, लेकिन हम केवल प्रतिवादी नंबर 3 की जमानत के सवाल का निर्धारण करने के उद्देश्य से उन पर विचार कर रहे हैं।''

झारखंड राज्य बनाम संदीप कुमार के अपने फैसले का जिक्र करते हुए अदालत ने जमानत देने के सवाल पर सामान्य दृष्टिकोण से अपवाद बनाया। इस आधार पर सख्त रुख अपनाया कि आरोपी-पुलिस अधिकारी के खिलाफ हिरासत में मौत का आरोप है। मामला गंभीर प्रकृति का है जिस पर आरोपी-पुलिस अधिकारी को जमानत देते समय हाईकोर्ट द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया।

अदालत देखा,

“आरोप पत्र की सामग्री को ध्यान में रखते हुए हमें नहीं लगता कि यह उपयुक्त मामला है, जहां उसे प्रारंभिक हिरासत के डेढ़ साल के भीतर जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। हम तदनुसार, लागू आदेश रद्द कर देते हैं और प्रतिवादी नंबर 3 को चार सप्ताह की अवधि के भीतर सीबीआई अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हैं। एक बार प्रतिवादी नंबर 3 के आत्मसमर्पण करने के बाद उसे संबंधित न्यायालय द्वारा हिरासत में ले लिया जाएगा।''

तदनुसार अपील की अनुमति दी गई।

केस टाइटल: अजय कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।