Farmers Protest | सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा, प्रदर्शनकारी की मौत की न्यायिक जांच से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए हरियाणा राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई 19 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने में अनिच्छा व्यक्त करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायिक जांच से हरियाणा पुलिस के खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी।

जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार से मौखिक रूप से कहा,

"हाईकोर्ट ने अपने विवेक से पूर्व हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया, हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? निष्पक्ष जांच के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए।"

हालांकि, मेहता ने न्यायिक जांच के आदेश का पुरजोर विरोध किया।

सिंह ने 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी जान गंवा दी। यह आरोप लगाते हुए कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से उनकी जान चली गई, उनके परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी ने कहा कि जांच "स्पष्ट कारणों से" पंजाब या हरियाणा को नहीं सौंपी जा सकती है। हाईकोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जयश्री ठाकुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया, जिनकी सहायता पंजाब के एडीजीपी प्रमोद बान और हरियाणा के एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों करेंगे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई।

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामला रखा गया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में कहा कि हालांकि घटना हरियाणा क्षेत्राधिकार में हुई, सिंह को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जो पंजाब में है।

जस्टिस कांत ने इस पर जोर देकर कहा कि निस्संदेह, यह आत्मघाती कृत्य है। (हरियाणा में) कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई और दूसरी ओर, पंजाब पुलिस ने एक हफ्ते बाद जीरो एफआईआर दर्ज की। इस संदर्भ में, उल्लेखनीय है कि एफआईआर हरियाणा पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई।

हालांकि, मेहता ने पूछा कि अगर पुलिस को हर घटना के लिए जनहित याचिका का सामना करना पड़ेगा, तो वे कानून-व्यवस्था को कैसे नियंत्रित करेंगे?

इसके बावजूद, जस्टिस कांत ने अपना रुख नहीं बदला।

उन्होंने कहा,

“पीड़ित के परिवार और हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं को कुछ आशंकाएं हैं।”

मेहता ने जोर देकर कहा कि अगर यही खतरा मंडराता रहा तो कोई भी अधिकारी निडर होकर अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएगा। कोर्ट को समझाने की कोशिश में उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां लोग घातक हथियारों से लैस हों, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 67 पुलिसकर्मी घायल हो गए और प्रदर्शनकारी हथियारों से लैस होकर आए थे।

उन्होंने कहा,

"अगर इसी तरह से हर घटना के लिए समिति नियुक्त की जाएगी तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर यहां मौजूद लोगों का मनोबल क्या होगा।"

जब मेहता ने तर्क दिया कि जांच का निर्णय लेना जजों का कार्य नहीं है, तो जस्टिस कांत ने जवाब दिया कि अतीत में भी पूर्व जजों को निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए नियुक्त किया गया।

मेहता ने यह भी पूछा कि क्या न्यायिक समिति यह तय कर सकती है कि पुलिस द्वारा जमीन पर की गई कार्रवाई आंदोलनकारियों की धमकी के अनुरूप है, या नहीं।

हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह असामान्य नहीं है कि ऐसा किया गया। यहां तक कि लखीमपुर खीरी मामले में भी पूर्व जज की नियुक्ति की गई।

जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि ऐसे मामले में जहां दो राज्यों की दो पुलिस एजेंसियों का रुख अलग-अलग हो, हाईकोर्ट को तटस्थ अंपायर नियुक्त करना होगा।

अंततः, न्यायालय ने आज दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और कहा कि हाईकोर्ट ने अपने विवेक से पूर्व हाईकोर्ट जज नियुक्त किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि मामला 10 अप्रैल को हाईकोर्ट के समक्ष आ रहा है और मामले को 19 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया।