'Sanatana Dharma' Row | मंत्री की तुलना मीडियाकर्मियों से नहीं की जा सकती: उदयनिधि स्टालिन की आपराधिक मामलों को एक साथ करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

विवादास्पद 'सनातन धर्म' टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने की तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्रियों की तुलना मीडियाकर्मियों से नहीं की जा सकती।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने स्टालिन के सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को यह जांचने का सुझाव दिया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत मांगने के बजाय, स्टालिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 406 के तहत मामलों को क्लब करने के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं।

जस्टिस दत्ता ने सुनवाई के दौरान तीन पहलुओं की ओर इशारा किया। सबसे पहले, स्टालिन के खिलाफ कुछ मामलों में संज्ञान लिया गया। इस तरह, मामले न्यायिक कार्यवाही में बदल गए, जिन्हें अनुच्छेद 32 के तहत नहीं छुआ जा सकता।

उसी के आधार पर जस्टिस ने सिंघवी से पूछा,

"अनुच्छेद 32 के तहत क्यों आते हैं ?"

दूसरे, यह रेखांकित किया गया कि स्टालिन स्वेच्छा से किए गए दायित्वों से बचने के लिए अनुच्छेद 32 क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है।

जज ने कहा,

"आपने भाषण दिया, हमें नहीं पता कि यह सार्वजनिक दृश्य में है या नहीं... लेकिन अब जब समन जारी हो गया है तो आप 32 दायर करके यहां नहीं आ सकते।"

तीसरा, जस्टिस दत्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्टालिन द्वारा जिन उदाहरणों पर भरोसा किया गया, वे ज्यादातर समाचार/मीडिया लोगों द्वारा दायर किए गए, जो प्रभारी के आदेश के तहत कार्य करते हैं और उनकी तुलना मंत्रियों से नहीं की जा सकती।

जवाब में सिंघवी ने दावा किया कि सीआरपीसी की धारा 406 आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होती है। हालांकि, जस्टिस दत्ता ने एक्टर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 406 के तहत सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।

सिंघवी ने जब यह कहकर इसका खंडन किया कि राजपूत का मामला भी अनुच्छेद 32 के तहत है, तो जस्टिस दत्ता ने इसे जांचने के लिए सीनियर वकील पर छोड़ दिया, क्योंकि जहां तक उन्हें याद है, जस्टिस हृषिकेश रॉय ने एकल न्यायाधीश के रूप में मामले में आदेश पारित किया ( यदि मामला अनुच्छेद 32 के तहत होता तो यह संभव नहीं था)।

जहां तक नुपुर शर्मा और मोहम्मद जुबैर के मामलों में पारित आदेशों पर स्टालिन की निर्भरता का सवाल है, जस्टिस दत्ता ने दोहराया कि जुबैर मीडिया व्यक्ति है (एएलटी न्यूज के सह-संस्थापक होने के नाते)।

सिंघवी ने जब नूपुर शर्मा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा,

"नुपुर शर्मा शुद्ध राजनीतिज्ञ हैं।"

जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की (मजाक में),

"शायद राजनीतिक नेता हैं, लेकिन आपके ग्राहक जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं"।

आगे बढ़ते हुए सिंघवी ने अदालत के समक्ष यह दलील देने का भी अवसर लिया कि स्टालिन की टिप्पणी के पीछे का इरादा राजनीतिक युद्ध करना नहीं था।

उन्होंने कहा,

"ये बंद कमरे में 20, 40, 50 लोग थे, कोई सार्वजनिक रैली नहीं थी।"

हालांकि, जस्टिस खन्ना ने मामले में प्रार्थना की ओर फिर से ध्यान केंद्रित किया और टिप्पणी की कि न्यायालय के समक्ष सीमित मुद्दा एफआईआर को क्लब करने का है।

बेंच ने मामले को 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए पोस्ट कर दिया, जिससे स्टालिन और उनके वकील याचिका में संशोधन कर सकें और कानूनी मुद्दों की जांच कर सकें।

केस टाइटल: उदयनिधि स्टालिन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) नंबर 104/2024