ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज और 'तहखाने' में हिंदू पूजा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (एक अप्रैल) को वाराणसी जिला न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से ज्ञानवापी म‌स्जिद के तहखाने में हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमति देने के आदेशों के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की ओर से दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए यह भी आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के बाकी हिस्सों में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने और तहखाना में हिंदू पूजा करने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंजूरी या अनुमति प्राप्त किए बिना इस यथास्थिति को नहीं बदला जा सकता है।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि तहखाना में हिंदू धार्मिक पूजा 31 जनवरी, 2024 को जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार होनी चाहिए और 17 जनवरी 2024 को पारित पहले के आदेश के अनुसार रिसीवर (जिला मजिस्ट्रेट) की कस्टडी के अधीन होनी चाहिए।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने आदेश में कहा,

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा नमाज़ निर्बाध रूप से पढ़ी जा रही है और हिंदू पुजारी द्वारा पूजा तहखाना के क्षेत्र तक ही सीमित है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखना उचित है। ताकि दोनों समुदाय उपरोक्त शर्तों के अनुसार पूजा कर सकें। हिंदुओं द्वारा धार्मिक अनुष्ठान 31 जनवरी, 2024 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार होंगे, जो कि 17 जनवरी, 2024 के पहले के आदेश में निर्दिष्ट रिसीवर की कस्टडी के अधीन होंगे। उपरोक्त शर्तों से प्राप्त यथास्थिति को इस न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ‌डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा।

आदेश पारित करते समय, पीठ ने ढांचे की Google Earth छवियों को देखने के बाद कहा कि तहखाना में प्रवेश दक्षिणी तरफ से है, जबकि नमाज अदा करने के उद्देश्य से मस्जिद में प्रवेश उत्तरी तरफ की सीढ़ियों से है।

विवादित अंतरिम आदेश व्यास परिवार की ओर से दायर एक मुकदमे में पारित किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि वे वंशानुगत पुजारी थे, जिन्होंने उस स्थान पर अनुष्ठान किए थे। 17 जनवरी को जिला न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को तहखाना का रिसीवर नियुक्त किया। 31 जनवरी को, जिला न्यायालय ने इस आदेश को संशोधित किया और एक अनिवार्य निषेधाज्ञा पारित की जिसमें वादी और काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यासी बोर्ड द्वारा नामित एक पुजारी द्वारा अनुष्ठान की अनुमति दी गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को वाराणसी कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया।