यदि आपराधिक साजिश अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो PMLA Act आईपीसी की धारा 120बी का उपयोग करके लागू नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने ED की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि यदि कथित आपराधिक साजिश किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी को लागू करके धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने पावना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय में 29 नवंबर, 2023 को दिए गए फैसले की पुनर्विचार की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय और एलायंस यूनिवर्सिटी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के तहत अनुसूचित अपराध माना जाएगा, यदि कथित साजिश को अंजाम देने के लिए निर्देशित किया गया हो। एक अपराध विशेष रूप से PMLA Act की अनुसूची में शामिल है।

कोर्ट ने फैसला सुनाया,

“धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बनेगा जब कथित साजिश विशेष रूप से अनुसूची में शामिल अपराध करने की हो। उस आधार पर हमने कार्यवाही रद्द कर दी।''

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में यह फैसला सुनाया, जिसने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर के समक्ष लंबित PMLA Act मामले में कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।

इधर घातीय अपराध की एफआईआर धारा 143, 406, 407, 408, 409, 149 आईपीसी के तहत दर्ज की गई। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम केवल उन अपराधों से उत्पन्न "अपराध की आय" के संबंध में लागू किया जा सकता है, जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में अपराध "अनुसूचित अपराध" नहीं हैं, प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीसी की धारा 120बी (जो एक अनुसूचित अपराध है) को लागू करके PMLA Act लागू किया।

वर्तमान मामले में एलायंस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के खिलाफ 7 मार्च, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायत ने विवाद खड़ा कर दिया। ED ने याचिकाकर्ता पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाया, जिसमें धारा 8(5) और 70 के सपठित धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों का हवाला दिया गया, जो PMLA Act की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।

आरोपों से पता चलता है कि 2014 से 2016 तक एलायंस यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अपीलकर्ता मधुकर अंगुर (अभियुक्त नंबर 1) से परिचित है, जिसने बिना किसी विचार के दिखावटी और नाममात्र बिक्री विलेख निष्पादित करने की साजिश रची, जिसमें एलायंस यूनिवर्सिटी से संबंधित संपत्तियां शामिल हैं। आगे यह भी दावा किया गया कि उसने आरोपी नंबर 1 को यूनिवर्सिटी से निकाले गए पैसे को छुपाने के लिए अपने बैंक अकाउंट्स का उपयोग करने में मदद की।

आरोपों पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने मामले को आगे बढ़ाया। जवाब में याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत कार्यवाही रद्द करने की मांग की।

हालांकि, हाईकोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले पर भरोसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किया गया वाक्यांश "कोई भी व्यक्ति" है, न कि "कोई आरोपी"। इसलिए अधिनियम के तहत कार्यवाही के अधीन होने के लिए किसी को मुख्य अपराध में आरोपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि प्रक्रिया या गतिविधि में सहायता करना भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का एक हिस्सा है।

इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।