फर्जी एनकाउंटर केस | सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को अगली सुनवाई तक आत्मसमर्पण से छूट दी, दोषसिद्धि के खिलाफ अपील स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व एंकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अपील को सोमवार को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी । कोर्ट ने उनकी याचिका पर महाराष्ट्र राज्य को नोटिस भी जारी किया।

इसके अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने शर्मा को सुनवाई की अगली तारीख तक सरेंडर से छूट देते हुए अंतरिम राहत दी। हाईकोर्ट ने 19 मार्च के अपने फैसले के अनुसार उन्हें तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। यह हत्या वर्ष 2006 की है और एक कथित पूर्व सहयोगी गैंगस्टर छोटा राजन लखन भैया से संबंधित है।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि लोअर कोर्ट के जज ने सभी परिस्थितियों की अनदेखी की। इसके अलावा, कोर्ट ने बरी करने के फैसले को "विकृत" और "अस्थिर" भी करार दिया क्योंकि इसमें प्रासंगिक सामग्री को नजरअंदाज और बाहर रखा गया है। कोर्ट ने कहा, ''परिस्थितियां प्रदीप शर्मा के अपराध की ओर इशारा करती हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

वाशी निवासी लखन भैया (33) का 11 नवंबर, 2006 को वर्सोवा में पुलिस गोलीबारी में अपहरण कर लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। विशेष जांच दल ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ का नेतृत्व पूर्व वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप शर्मा कर रहे थे, जिन्होंने लखन भैया के असंतुष्ट व्यापारिक साझेदार के साथ मिलकर उन्हें टक्कर मारने की साजिश रची।

हालांकि, जुलाई 2013 में, मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया था, जबकि तीन अन्य पुलिसकर्मियों - इंस्पेक्टर प्रदीप सूर्यवंशी, दिलीप पलांडे और कांस्टेबल तानाजी देसाई को हत्या का दोषी ठहराया गया था। शेष 18 आरोपियों को मुठभेड़ में उकसाने का दोषी ठहराया गया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष के एक सौ दस गवाहों और बचाव पक्ष के दो गवाहों से पूछताछ की गई।

ट्रायल कोर्ट ने उस बैलिस्टिक रिपोर्ट पर अविश्वास किया जिसमें दिखाया गया था कि लखन भैया के सिर से बरामद गोली शर्मा की बंदूक से चलाई गई थी। मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष को भी बड़ा झटका लगा जब एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी, अनिल भेड़ा – वह व्यक्ति जिसे पीड़ित के साथ अपहरण कर लिया गया था, 2011 में कोर्ट में गवाही देने से कुछ दिन पहले गायब हो गया था। उसका क्षत-विक्षत शव दो महीने बाद मिला था।

लखन भैया के भाई रामप्रसाद गुप्ता ने शर्मा को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की और मुठभेड़ टीम का हिस्सा रहे 12 पुलिस अधिकारियों के लिए मौत की सजा की मांग की।

हालांकि, हाईकोर्ट ने शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 13 दोषियों की उम्रकैद की सजा को भी बरकरार रखा और छह नागरिकों को बरी कर दिया।

कोर्ट ने 2011 में गवाही से कुछ दिन पहले एकमात्र चश्मदीद गवाह अनिल भेड़ा की "भीषण" मौत पर भी अफसोस जताया, इसे "शर्मनाक" और "न्याय का उपहास" कहा कि मुख्य गवाह ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन आज तक किसी पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसने आशा व्यक्त की कि भेड़ा के अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाएगा।

शर्मा 1983 बैच के महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी हैं, जिन पर 25 साल की पुलिस सेवा में 112 गैंगस्टरों की हत्या करने का आरोप है। उसे पहली बार 2008 में अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों और 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जमा करने के आरोपों के लिए संविधान के एक अधिनियम के तहत बर्खास्त कर दिया गया था। जबकि उन्हें 2009 में इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया था और एक निरीक्षक के रूप में बहाल किया गया था, उन्हें जनवरी 2010 में लखन भैया की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और फिर से बर्खास्त कर दिया गया था। 2013 में बरी होने के बाद, शर्मा को 2021 में एंटीलिया बम डराने और मनसुख हिरन हत्या मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा को जमानत दे दी थी।