सुप्रीम कोर्ट ने Inter-Sex बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने, जेंडर परिवर्तन सर्जरी पर अंकुश लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 अप्रैल) को इंटरसेक्स (Inter-Sex) बच्चों और व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने वाले केंद्रीय कानून की आवश्यकता को उठाने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। जनहित याचिका में Inter-Sex बच्चों के वयस्क होने से पहले की जाने वाली जेंडर-पुनर्मूल्यांकन सर्जरी पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई।

Inter-Sex व्यक्ति पुरुष और महिला के जैविक लक्षणों के संयोजन के साथ पैदा होता है। जन्म के समय निर्दिष्ट व्यक्ति का लिंग 'पुरुष' और 'महिला' की निश्चित सामाजिक श्रेणियों में फिट नहीं होता।

जनहित याचिका Inter-Sex व्यक्तियों के अधिकारों की मान्यता की कमी से संबंधित है, जिसमें Inter-Sex बच्चों पर विशेष जोर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे बच्चों को उनके जन्म के समय से ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन सरकारी पंजीकरण आवेदनों पर उनके जन्म और मृत्यु विवरण दर्ज करने का कोई विकल्प नहीं है। जनगणना में उनका प्रतिनिधित्व भी शामिल नहीं है और उन्हें मतदाता के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंता यह है कि कई राज्यों में शिशुओं के माता-पिता की सहमति से जेंडर-निर्धारण सर्जरी की जा रही है। केवल तमिलनाडु राज्य में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ऐसी सर्जरी पर तब तक प्रतिबंध लगाया गया, जब तक कि बच्चा सूचित सहमति देने की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। Inter-Sex सर्जरी से गुजरने वाले बच्चे के साथ किए गए मेडिकल हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को दूर करने के लिए विधायी सिस्टम की आवश्यकता है।

वकील ने कहा,

"अन्य न्यायक्षेत्रों में इस तरह के मेडिकल हस्तक्षेप दंडनीय अपराध हैं। डॉक्टरों की विशेष टीमें हैं, जो यह निर्धारित करती हैं कि जेंडर निर्धारण सर्जरी जरूरी है या नहीं, जब तक कि बच्चा सूचित सहमति देने की उम्र तक नहीं पहुंच जाता। तो इसी तरह फैशन, हमारे पास कोई कानूनी सिस्टम नहीं है।"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया।

गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने शिशुओं के लिए जेंडर-निर्धारण/जेंडर-पुनर्निर्धारण सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिया।

जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की पीठ ने विचार किया कि Inter-Sex बच्चों को उनकी वास्तविक लिंग पहचान खोजने के लिए समय और स्थान दिया जाना चाहिए। हालांकि, माता-पिता शिशु को सेक्स चेंज सर्जरी (एसआरएस) से गुजरते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस रुख को खारिज करते हुए कि यह प्रक्रिया बच्चे के माता-पिता/अभिभावक की सहमति से की गई, कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की सहमति को बच्चे की सहमति नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें Inter-Sex जननांग विकृति (आईजीएम) को तब तक के लिए स्थगित करने की मांग की गई, जब तक कि Inter-Sex व्यक्ति अपने लिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त उम्र के न हो जाएं।

अदालत ने कहा,

"सुप्रीम कोर्ट ने एनएलएसए मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी अपनी जेंडर पहचान की कानूनी मान्यता की आवश्यकता के रूप में एसआरएस, नसबंदी या हार्मोनल थेरेपी सहित मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन, वास्तविकता में क्या हो रहा है यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का अधिक उल्लंघन है।"

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह Inter-Sex शिशुओं और बच्चों पर सेक्स चेंज सर्जरी पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए एक सरकारी आदेश जारी करे।

इसके बाद, अगस्त 2019 में तमिलनाडु सरकार ने Inter-Sex शिशुओं पर एसआरएस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, एकमात्र अपवाद के साथ जहां संबंधित शिशु के लिए जीवन-धमकी की स्थिति बनी रहती है।

अदालत ने कहा,

"5. सरकार ने उपरोक्त सभी बिंदुओं की सावधानीपूर्वक जांच के बाद और मेडिकल शिक्षा निदेशक द्वारा अग्रेषित विशेषज्ञों की राय के आधार पर जीवन-घातक स्थितियों को छोड़कर Inter-Sex शिशुओं और बच्चों पर सेक्स चेंज सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। तदनुसार, जीवन-घातक स्थिति का निर्णय मेडिकल शिक्षा निदेशक की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा, जो समिति बनाएगी, जिसमें 1) बाल मेडिकल सर्जन/यूरोलॉजिस्ट, 2) एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, 3) सोशल एक्टिविस्ट/मनोविज्ञान कार्यकर्ता/इंटरसेक्स कार्यकर्ता शामिल होंगे, 4) सरकारी प्रतिनिधि होगा, जो सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे न हो, मेडिकल शिक्षा निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएगा कि जीवन-घातक स्थिति के उपरोक्त असाधारण खंड का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, जो Inter-Sex शिशुओं और बच्चों पर सेक्स चेंज सर्जरी पर प्रतिबंध का कार्यान्वयन को प्रभावित करेगा।"

केस टाइटल: गोपी शंकर एम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डायरी नंबर- 4315 - 2024