सुप्रीम कोर्ट ने CAG से 2007-11 के कार्यकाल के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने को कहा

एक दशक पहले अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई कुछ निविदाओं के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों को उठाने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को निर्देश दिया कि शिकायतों की जांच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा की जाए।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने विशेष अनुमति याचिका में आदेश पारित किया, जहां याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा बिना कोई निविदा जारी किए ठेके दिए गए।

याचिकाकर्ता-एनजीओ ने 2010 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। प्रासंगिक रूप से, 2007-2011 के कार्यकाल के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू (दोरजी खांडू के पुत्र) अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इस मामले में प्रतिवादी हैं।

जिन मुद्दों को लेकर बेंच शुरू में चिंतित है, उनमें से एक कथित घटना की तारीख और सुनवाई की तारीख के बीच समय का अंतर है। इस संबंध में याचिकाकर्ता (स्वयंसेवी अरुणाचल सेना) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत पर यह प्रभाव डालने की कोशिश की कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि सीएम के अपने रिश्तेदारों को बिना टेंडर निकाले ही ठेके दे दिए गए।

दूसरी ओर, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने तर्क दिया कि अनुबंध के लाभार्थी, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री (दोरजी खांडू) का निधन हो गया। इसलिए उनके खिलाफ एसएलपी समाप्त हो गई।

अक्टूबर, 2023 में न्यायालय ने CAG से दो पहलुओं पर प्रतिक्रिया मांगी:

(i) क्या राज्य के कार्यकारी प्रमुख के बहुत करीबी रिश्तेदारों को सरकारी ठेके दिए जा सकते हैं।

(ii) उत्तर सकारात्मक है। ऐसे व्यक्तियों को ठेका देने के क्या नियम होंगे।

अब CAG को आरोपों की जांच और जांच करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: स्वैच्छिक अरुणाचल सेना बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, एसएलपी (सी) नंबर 34696/2010