लंबित चुनाव याचिका वापस लेने के बाद मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है: ECI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार (06 मई) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल में मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को वापस ले लिए जाने पर जल्दी ही उक्त सीट पर चुनाव को अधिसूचित किया जा सकता है।अदालत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 167-मानिकतला में उपचुनाव कराने और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में चुनाव विजेता साधन...

एक मामले में हिरासत में रह रहा आरोपी दूसरे मामले में अग्रिम जमानत मांग सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट इस कानूनी सवाल पर विचार करने के लिए सहमत हो गया कि क्या किसी अन्य मामले में आरोपी की गिरफ्तारी पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून का संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या जो व्यक्ति पहले से ही एक मामले में आपराधिक आरोपों के सेट के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसे दूसरे मामले में अग्रिम जमानत दी जा सकती है।पक्षकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सवाल सिर्फ ऐसे...

Judicial Service | 'केवल लिखित परीक्षा में उच्च अंक ही योग्यता का निर्धारण नहीं करते': सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंक मानदंड बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 मई) को बिहार और गुजरात राज्यों में जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के एक भाग के रूप में मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियमों की संवैधानिकता बरकरार रखी।याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज करते हुए कि इंटरव्यू में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने इंटरव्यू में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने के महत्व को समझाया।इस बात पर...

Delhi VAT Act | अधिकारियों को रिफंड प्रक्रिया और जारी करने के लिए समय सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभाग को दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 (Delhi VAT Act) की धारा 38 के तहत रिफंड के प्रसंस्करण और जारी करने के लिए अनिवार्य रूप से समय सीमा का पालन करना चाहिए।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा,"एक्ट की धारा 38(3) की भाषा अनिवार्य है और विभाग को प्रावधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें निर्धारित समय-सीमा का पालन करना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करना है कि रिफंड समय पर संसाधित और जारी किया जाए।"दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए अदालत...

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 कुछ राज्यों में लागू नहीं, लेकिन समानता के आधार पर 'लिस पेंडेंस' सिद्धांत लागू किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1881 (TPA) की धारा 52 के प्रावधानों की गैर- लागूकरण लिस-पेंडेंस यानी मामला लंबित होने के सिद्धांतों की प्रयोज्यता को नहीं रोकता है, जो न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर आधारित हैं।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने कहा, "संक्षेप में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि भले ही टीपी अधिनियम की धारा 52 वर्तमान मामले (पंजाब राज्य) में अपने सख्त अर्थों में लागू न हो, फिर भी लिस-पेंडेंस के सिद्धांत, जो न्याय, समानता और अच्छे विवेक पर...

तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें: सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा

रेत खनन धनशोधन मामले में गैर-उपस्थिति को लेकर तमिलनाडु के कुछ जिला कलेक्टरों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 मई) को एजेंसी से कहा कि उसे कलेक्टरों को "बेवजह परेशान" नहीं करना चाहिए।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ के समक्ष यह मामला आया था, जिसने पिछली तारीख पर समन का जवाब देने और अदालत के निर्देशों के बावजूद ED के सामने पेश होने से इनकार करने के लिए कलेक्टरों की निंदा की थी।तमिलनाडु की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल...

न्यायिक आदेश के बावजूद मामला सूचीबद्ध नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 मई) को न्यायिक आदेश के बावजूद मामले को हटाने के खिलाफ अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) से स्पष्टीकरण मांगा।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग प्रक्रिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया।सूचीबद्ध करने का न्यायिक आदेश होने के बावजूद मामले को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया नहीं अपनाने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित रजिस्ट्रार (न्यायिक) से स्पष्टीकरण मांगा गया।खंडपीठ ने आदेश पारित करने से पहले कहा,"हम इस तरह नहीं छोड़ सकते।"अदालत ने रजिस्ट्रार...

SCBA पदों में तिहाई महिला आरक्षण का आदेश 'प्रायोगिक आधार' पर: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (06 मई) को स्पष्ट किया कि उसका आदेश जिसके तहत उसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया था, वह "प्रायोगिक आधार" पर है और सुधारों को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 02 मई को पारित अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यह आरक्षण आगामी चुनावों में भी लागू होगा, जो 16 मई, 2024 को होने हैं। यह भी आदेश दिया गया था...

सुप्रीम कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (6 मई) को गैंगस्टर से नेता बने लेफ्टिनेंट मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दी। उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया।अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।मामले के तथ्य यह हैं कि मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अब्बास...

BREAKING | हेमंत सोरेन ने ED गिरफ्तारी की चुनौती खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी की चुनौती को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पूर्व सीएम ने 13 मई से चुनाव चरण शुरू होने को ध्यान में रखते हुए मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में ED गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत होने के 4 दिन बाद झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को...

PMLA मामले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक और पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका को 15 मई के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें उन्हें नौकरी के बदले नकद धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार किया था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि मामले में कुछ समय लगेगा।सुनवाई के दौरान, जस्टिस ओक ने मामले की सुनवाई के लिए अदालत की इच्छा व्यक्त की, यदि पक्षकार खुद को 15 मिनट तक सीमित रख...

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए कल्याणकारी उपाय, मूल्य स्थिरीकरण फंड, कृषि उपकर आदि की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने (03 मई को) जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें केंद्र को किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007 के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय किसान आयोग, 2004 की सिफारिशें, मूल्य स्थिरीकरण फंड स्थापित करने, गरीब किसानों के लिए कृषि उपकर लगाना और कई उपाय सहित कई निर्देश देने की मांग की गई।द सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स (टीएससीसी) के प्रबंध निदेशक एग्नोस्टोस थियोस ने केंद्र और वाणिज्य मंत्रालय के खिलाफ यह याचिका दायर की।जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया तो जस्टिस कांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ...

बैंक अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट के प्राप्तकर्ता बैंक अधिकारियों के आपराधिक आचरण की कीमत पर पीड़ित नहीं हो सकते हैं> ऐसी स्थिति में बैंक को अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि लागू आदेश में बैंक कर्मचारियों के आपराधिक आचरण के पहलू पर जिला फोरम के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की अनदेखी की गई, जिसने...

यदि अभियोजकों द्वारा कोई चूक हो तो ट्रायल जजों को साक्ष्य प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जजों को गवाहों के बयान दर्ज करने वाले "महज टेप रिकॉर्डर" के रूप में कार्य करने के बजाय सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यदि अभियोजक द्वारा कोई चूक होती है तो जज को हस्तक्षेप करना चाहिए और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गवाह से आवश्यक प्रश्न पूछना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,"सच्चाई तक पहुंचना और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करना अदालत का कर्तव्य है। अदालतों को मुकदमे में सहभागी...

S.319 CrPC | ट्रायल के दौरान किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में समन करने के लिए मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए संतुष्टि की डिग्री बहुत सख्त है। सबूत ऐसे होने चाहिए कि अगर उनका खंडन न किया जाए तो आरोपी को सजा मिल जाए।सीआरपीसी की धारा 319(1) कहा गया,"जहां, किसी अपराध की जांच या सुनवाई के दौरान, सबूतों से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है तो न्यायालय...

अभियोजकों को शत्रुतापूर्ण गवाहों से प्रभावी ढंग से क्रॉस एक्जामिनेशन करनी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि वे झूठ बोल रहे हैं; केवल विरोधाभासों को चिह्नित करना पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपीलों में विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण गवाहों के साथ सार्वजनिक अभियोजकों द्वारा गहन क्रॉस एक्जामिनेशन की कमी पर ध्यान दिया।अदालत ने कहा कि अभियोजक अक्सर केवल अपने पुलिस बयान के साथ उनका सामना करते हैं, जिसका उद्देश्य विरोधाभासों को उजागर करना होता है, लेकिन गवाह की गवाही का पूरी तरह से पता लगाना नहीं होता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि क्रॉस एक्जामिनेशन का उद्देश्य गवाह के बयान की सटीकता और विश्वसनीयता को चुनौती देना, छिपे हुए तथ्यों को उजागर करना और यह स्थापित करना...

अभियोजन द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित न किए जाने तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के आवेदन से संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट किया है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 सामान्य नियम (साक्ष्य अधिनियम की धारा 101) का अपवाद है कि सबूत का बोझ उस व्यक्ति पर है, जो किसी तथ्य के अस्तित्व पर जोर दे रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, यदि कोई तथ्य किसी व्यक्ति की विशेष जानकारी में है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ...

आईपीसी की धारा 498ए को पति के खिलाफ यंत्रवत् लागू नहीं किया जा सकता, पति-पत्नी के बीच रोज-रोज के झगड़े "क्रूरता" की श्रेणी में नहीं आ सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पत्नियों द्वारा दायर शिकायतों पर दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत दंडनीय घरेलू क्रूरता के अपराध को "यांत्रिक रूप से" लागू करने के खिलाफ पुलिस को आगाह किया।अदालत ने कहा,"उन सभी मामलों में जहां पत्नी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की शिकायत करती है, आईपीसी की धारा 498ए को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वैवाहिक आचरण, जो दूसरे के लिए झुंझलाहट का कारण बन सकता है, क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकता है। केवल मामूली...

'बार की स्वतंत्रता प्रभावित': SCBA कार्यकारी समिति ने SCBA में महिला आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने SCBA की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर 'आपातकालीन आम बैठक' बुलाई है। निर्देश के मुताबिक यह आदेश आगामी 16 मई 2024 को होने वाले चुनाव में भी लागू होगा।03 मई को कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास उपरोक्त आदेश पारित करने का "कोई अवसर नहीं" है। जैसा कि प्रस्ताव में दिया गया, बैठक का उद्देश्य दोहरा है। पहला, बार एसोसिएशन नियमों में सुओ मोटो...

यदि AAP मुख्य आरोपी है तो क्या केजरीवाल पर AAP के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही के बिना मुकदमा चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने को ED के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या कोई फैसला न होने पर एजेंसी केजरीवाल पर मुकदमा चला सकती है। आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एएसजी से सवाल किया कि क्या PMLA Act के तहत आपराधिक कार्यवाही न्यायनिर्णयन...