चीफ जस्टिस को आंतरिक जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजते हुए जज को हटाने की सिफ़ारिश करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

अघोषित नकदी विवाद में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराने वाली आंतरिक समिति की रिपोर्ट के ख़िलाफ़ दायर रिट याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को जज को हटाने की सिफ़ारिश करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है।न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई आंतरिक प्रक्रिया में वह प्रावधान (पैराग्राफ 7(ii)) "कानूनी और वैध" है, जिसके तहत चीफ जस्टिस को समिति की रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता...

'आप आरोपियों को बिना सुनवाई के वर्षों तक जेल में रखने में सफल रहे': सुप्रीम कोर्ट ने ED की दोषसिद्धि दर पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को एक मौखिक टिप्पणी में चिंता व्यक्त की कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आरोपियों को वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखने में 'सफल' हो रहा है, जबकि उन्हें अंततः दोषी नहीं पाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को खारिज कर दिया गया था और BPSL के...

माता-पिता द्वारा की गई अनाचारपूर्ण यौन हिंसा के लिए कठोरतम दंड की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने पिता की POCSO दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनाचारपूर्ण यौन हिंसा को क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पारिवारिक विश्वास की नींव को हिला देता है। उक्त पिता ने अपनी दस वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया था।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 6 के तहत प्रवेशात्मक यौन हमले के अपराध के लिए उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की, जो अब वयस्क हो...

बिजली शुल्क लागत-प्रतिबिंबित होना चाहिए, डिस्कॉम को 4 वर्षों के भीतर राजस्व घाटे की भरपाई करने की अनुमति दी जाए: ERC से सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 अगस्त) को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उपभोक्ताओं को तत्काल टैरिफ बढ़ोतरी से बचाने के लिए विद्युत नियामक आयोगों (ERC) द्वारा बनाई गई नियामक संपत्तियों का समाधान लंबे समय तक नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य की नियामक संपत्तियों का तीन वर्षों के भीतर परिसमापन किया जाना चाहिए, जबकि मौजूदा संपत्तियों का चार वर्षों के भीतर निपटान किया जाना चाहिए।कोर्ट ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERC) को नियामक संपत्तियों के परिसमापन की समय-सारिणी, जिसमें...

S. 389 CrPC | सजा निलंबित करने के लिए हाईकोर्ट को यह आकलन करना चाहिए कि क्या दोषी के बरी होने की उचित संभावना है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 अगस्त) को राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए POCSO Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जमानत देने और सजा निलंबित करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट यह आकलन करने में विफल रहा कि क्या दोषी के बरी होने की उचित संभावना है।न्यायालय ने कहा,"यह उम्मीद की जा सकती है कि हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत सजा निलंबन के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह जांच करेगा कि क्या प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड...

साधारण धोखाधड़ी के आरोपों वाले आपराधिक मामलों के लंबित रहने मात्र से मध्यस्थता पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) घोटाले में मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा है कि धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात जैसे साधारण धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों में आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने मात्र से किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने पर रोक नहीं लगती।न्यायालय ने कहा,"केवल इस तथ्य से कि एक ही घटना/घटनाओं के संबंध में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है या शुरू की गई, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि विवाद, जो अन्यथा मध्यस्थता योग्य है, अब...

'बच्चे' में 'अनाथ बच्चा' भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट ने अनाथों को RTE Act के तहत मिलने वाले लाभों के सर्वेक्षण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि अनाथ बच्चों को बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, 2009 (RTE Act) के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लाभ मिल रहा है या नहीं। देश में अनाथ बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की माँग वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष वकील और व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता पौलोमी पाविनी ने दलील दी कि यूनिसेफ के आंकड़ों...

बलात्कार मामले में पीड़िता की विश्वसनीय गवाही को केवल बाहरी चोटों की गैरमौजूदगी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की एक लड़की से यौन शोषण के आरोपी की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि अगर पीड़िता की गवाही साफ और भरोसेमंद है, तो सिर्फ इसलिए उसे गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई।अदालत ने कहा,"यह कानून का एक दोहराया हुआ सिद्धांत है कि बलात्कार के मामलों में केवल अभियोजन पक्ष की गवाही ही पर्याप्त हो सकती है और पीड़िता का एकमात्र साक्ष्य, जब ठोस और सुसंगत हो तो दोषसिद्धि का पता लगाने के लिए उचित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।"अदालत ने आगे कहा,"केवल...

"अब शिक्षा भी एक उद्योग": सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक भवनों को पर्यावरण मंज़ूरी से छूट देने वाला केंद्र का निर्णय रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (6 अगस्त, 2025) केंद्र सरकार के 29 जनवरी 2025 के उस अधिसूचना (नोटिफिकेशन) के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और छात्रावास जैसी निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) नोटिफिकेशन 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (Prior Environmental Clearance) से छूट दी गई थी।चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि यह छूट, जो संशोधित अनुसूची की धारा 8(क) में "नोट 1" के रूप में जोड़ी गई थी, मनमानी है और पर्यावरण...

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन मात्र से संस्था का सार्वजनिक विश्वास खत्म नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को कहा कि यदि कोई सोसाइटी 'कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट' के रूप में योग्य है तो उसके विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 92 के तहत प्रतिनिधि वाद दायर करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि वह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत हो। किसी सोसाइटी के सार्वजनिक ट्रस्ट के गुण प्राप्त कर लेने के बाद, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उसका पंजीकरण मात्र उन संपत्तियों के स्वरूप को नहीं बदलेगा जो पहले से ही ट्रस्ट की संपत्तियों के रूप में गठित हैं।साथ ही,...

हलफनामे पर बताएं कि DMK नेताओं के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी बिना जांच के वापस नहीं ली गई: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार से हलफनामे में यह बताने को कहा कि सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी के किसी भी मौजूदा/पूर्व मंत्री या किसी भी राजनेता के खिलाफ मामलों में उचित जांच पूरी हुए बिना अभियोजन की कोई मंजूरी वापस नहीं ली गई है। कोर्ट ने कहा,"[राज्य] एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय चाहता है और उसे यह समय दिया जाता है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के किसी भी मौजूदा या पूर्व मंत्री या किसी अन्य राजनेता के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है जहां अभियोजन के लिए पहले मंजूरी दी गई थी,...

पहली तलाक से प्राप्त गुजारा भत्ता, दूसरे विवाह से प्राप्त गुजारा भत्ता निर्धारित करने में अप्रासंगिक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तलाक के बाद प्राप्त गुजारा भत्ता, दूसरे विवाह के तलाक के बाद देय गुजारा भत्ता निर्धारित करने में प्रासंगिक कारक नहीं है।न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है, क्योंकि उसे अपने पहले तलाक से उचित समझौता मिला था।न्यायालय ने कहा,"अपीलकर्ता-पति का दावा है कि दूसरी प्रतिवादी-पत्नी को पहले तलाक से गुजारा भत्ता के रूप में उचित समझौता मिला था; जो, जैसा कि हम शुरू में पाते हैं, वर्तमान विवाद के निर्णय में अप्रासंगिक...

सार्वजनिक संस्थाओं को मामलों का तत्परता से निपटारा करना चाहिए, राज्य के पास लंबित मुकदमों की निगरानी के लिए इंटरनल सिस्टम होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संस्था-ओडिशा राज्य वित्तीय निगम (OSFC) की लंबे समय से चले आ रहे विवाद में मुकदमेबाजी के प्रति लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के लिए आलोचना की, जिसके कारण करोड़ों रुपये का सार्वजनिक धन दशकों पुराने आदेश के क्रियान्वयन के रूप में अवैध रूप से वितरित होने का जोखिम था।न्यायालय ने OSFC के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसके खिलाफ दशकों पुरानी अत्यधिक निष्पादन संबंधी मांगों को खारिज कर दिया, लेकिन OSFC को आलोचना से नहीं बख्शा। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सार्वजनिक...

अभियुक्त द्वारा दर्ज की गई इकबालिया प्रकृति की FIR अपने आप में दोषसिद्धि का ठोस सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को एक हत्या के दोषी की दोषसिद्धि रद्द की, जिसे उसके द्वारा दर्ज की गई इकबालिया FIR के आधार पर दोषी ठहराया गया था।न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई इकबालिया FIR साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत वर्जित होने के कारण दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, क्योंकि दोषसिद्धि के लिए ठोस पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि FIR को अस्वीकार्य मानते हुए मेडिकल साक्ष्य, जो पुष्टिकारक होने के बावजूद, निर्णायक नहीं पाए गए।अदालत ने कहा,"किसी...

सेशन कोर्ट CrPC की धारा 193 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को सुनवाई के लिए बुला सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 193 के तहत सेशन कोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए अतिरिक्त अभियुक्त को सुनवाई के लिए बुलाने में कुछ भी गलत नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि न्यायालय "अपराध" का संज्ञान लेता है, न कि "अपराधी" का और यदि न्यायालय को अपनी कार्यवाही के दौरान अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता का पता चलता है तो उसे उन्हें भी बुलाने का अधिकार है।न्यायालय ने कहा,"यद्यपि मामला प्रतिबद्ध है, फिर भी संज्ञान अपराध का होता...

Telangana MBBS Domicile Quota: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कहा- 12वीं कक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने के कारण ही स्टूडेंट्स को बाहर नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल प्रवेश में डोमिसाइल कोटा का लाभ पाने के लिए किसी स्थायी निवासी को लगातार 4 साल तक तेलंगाना में पढ़ाई या निवास करने की आवश्यकता नहीं है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, न्यायालय ने तेलंगाना राज्य के इस कथन को रिकॉर्ड में...

जीएसटी परिषद को विदेशी OIDAR सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी की ट्रैकिंग पर गौर करने दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत भारत में विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता चारु माथुर की संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता माथुर ने कहा, "अगर फेसबुक कुछ सेवाएं प्रदान करता है या ओपनएआई कुछ सेवाएं प्रदान...

चेक बाउंस केस वहीं दर्ज होगा, जहां लाभार्थी का बैंक खाता होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादरण के अपराध के लिए शिकायत के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उस स्थान पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ है जहां आदाता अपना बैंक खाता रखता है जिसके माध्यम से संग्रह के लिए चेक दिया गया था।क्षेत्राधिकार वह नहीं है जहां खाते के माध्यम से नकदीकरण के लिए चेक भौतिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, बल्कि उस स्थान पर जहां खाता बनाए रखा जाता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को...

बांके बिहारी मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए अध्यादेश लाया गया; धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में सोमावार को सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की। सरकार ने कहा कि उसका इस अध्यादेश के माध्यम से किसी भी धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने दावा किया कि अध्यादेश को जल्द ही अनुमोदन के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा।उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज प्रस्तुत किया,"पहले मैं अध्यादेश को स्पष्ट कर दूं...इसका पहले की रिट याचिका से कोई...

PCB प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 अगस्त) को फैसला सुनाया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत प्रदूषणकारी संस्थाओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के लिए अधिकृत हैं।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"पर्यावरण नियामक, यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल और वायु अधिनियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभावित पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए निश्चित राशि के रूप में क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं या पूर्व-निर्धारित उपाय के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत...