2019 के लोकसभा चुनावों में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की सफलता दर अधिक: सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल

संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की मांग करने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी द्वारा दायर रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की सफलता दर अधिक थी।मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों ने 17वीं लोकसभा (2019-2024) में गैर पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सीटें हासिल...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2G फैसले को स्पष्ट करने का अनुरोध किया, कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य तरीकों से स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग की

भारत संघ ने 12 साल पहले तय किए गए 2G स्पेक्ट्रम मामले में अपने फैसले को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में कहा गया कि स्पेक्ट्रम जैसे सार्वजनिक संसाधनों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सौंपा जाना चाहिए।संघ ने कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पेक्ट्रम के आवंटन की अनुमति देने के लिए फैसले में संशोधन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए 'पहले आओ-पहले पाओ' (FCFS) आधार रद्द कर दिया, जो...

भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को प्रभावित करने वाली सभी FMCG/ड्रग्स कंपनियों से चिंतित: पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट

भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि के खिलाफ लंबित अवमानना मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि वह पतंजलि के साथ एक स्टैंडअलोन इकाई के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा है; बल्कि, सार्वजनिक हित में न्यायालय की चिंता उन सभी फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG)/ड्रग्स कंपनियों तक फैली हुई है, जो भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया,"हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम यहां किसी...

Patanjali Case: सुप्रीम कोर्ट आयुष मंत्रालय से पूछे तीखे सवाल, राज्यों से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध दवाओं के विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाला पत्र क्यों लिखा?

भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को केंद्र सरकार से पूछा कि आयुर्वेदिक और आयुष से संबंधित विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (1945 नियम) के नियम 170 के तहत उत्पाद लाइसेंसिंग अधिकारियों को पत्र क्यों जारी किया गया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ 1945 के नियमों के नियम 170 (और संबंधित प्रावधानों) की चूक के...

सुप्रीम कोर्ट ने ORHDC Loan Fraud Case में Congress विधायक मोहम्मद मोकिम की सजा निलंबित की

सुप्रीम कोर्ट ने (23 अप्रैल को) उड़ीसा ग्रामीण आवास विकास निगम (ORHDC) लोन धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम की सजा निलंबित की। सीनियर कांग्रेस नेता ने 2022 में स्पेशल जज (सतर्कता), भुवनेश्वर द्वारा उनकी तीन साल की सजा की पुष्टि के उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इससे पहले (16 अप्रैल को) सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर कांग्रेस नेता को सुनवाई की अगली तारीख तक आत्मसमर्पण करने से छूट दी थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसले में मोकिम...

'IMA को भी खुद पर गौर करने की जरूरत': सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथिक डॉक्टरों के अनैतिक आचरण की शिकायतों पर कहा

अदालती आदेश का उल्लंघन कर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 अप्रैल) को याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) को एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा अनैतिक प्रथाओं की शिकायतों के संबंध में भी चेतावनी दी।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने IMA से अपना "घर व्यवस्थित करने" को कहा।जस्टिस कोहली ने सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया से कहा,"जबकि याचिकाकर्ता प्रतिवादी पर उंगलियां उठा रहा है, अन्य चार...

हिमाचल प्रदेश में बाल देखभाल अवकाश की कमी से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा यह सुनिश्चित करने के लिए सीसीएल जरूरी है कि माताएं कार्यबल में बनी रहें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल)को हिमाचल प्रदेश सरकार को कामकाजी माताओं, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की माताओं से संबंधित बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) पर अपनी नीतियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। दिव्यांग बच्चों की माताओं को सीसीएल प्रदान करने के लिए राज्य में किसी नीतिगत ढांचे की कमी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने वर्तमान में संभावित समाधानों की जांच करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश...

मूवी ट्रेलर कोई वादा नहीं, अगर ट्रेलर में दिखाई गई सामग्री को फिल्म में शामिल नहीं किया गया तो निर्माता जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को माना कि रिलीज हुई फिल्म में उस सामग्री को शामिल न करना जो फिल्म के प्रमोशनल ट्रेलर का हिस्सा थी, फिल्म निर्माताओं की ओर से उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत 'सेवा में कमी' नहीं है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने इस सवाल पर फैसला किया कि क्या मनोरंजन सेवा के प्रावधान में कोई 'कमी' है, जिसका उपभोक्ता ने टिकट खरीदकर भुगतान करके लाभ उठाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सेवा में 'कमी' है क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में जो दिखाया गया वह फिल्म का...

सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव से सवाल, 'क्या आपकी माफ़ी का आकार भी आपके विज्ञापनों जितना बड़ा था?'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या उनके द्वारा अखबारों में प्रकाशित सार्वजनिक माफी "उनके विज्ञापनों जितनी बड़ी" थी।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन के उल्लंघन में भ्रामक मेडिकल विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना मामले पर विचार कर रही थी।पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को कुछ अखबारों में विज्ञापन...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के 'निराशाजनक' कार्यान्वयन पर नाराजगी जताई, राज्यों को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को राज्यों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (RPwD Act) के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर निराशा व्यक्त की। यह देखते हुए कि RPwD Act का कार्यान्वयन 'निराशाजनक' स्थिति में है, न्यायालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को विस्तृत तौर पर विचार करने और अगली सुनवाई में अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ राज्यों में RPwD Act को लागू करके दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लागू...

S.125 CrPC | अपने पति पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाकर साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी को भरण-पोषण से वंचित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई मानसिक क्रूरता का हवाला देते हुए अपने पति के साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी को सीआरपीसी की धारा 125 (4) के मद्देनजर भरण-पोषण से इनकार किया जा सकता है।संबंधित प्रावधान इस प्रकार है:"कोई भी पत्नी इस धारा के तहत अपने पति से भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि, बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से...

क्या राज्य बार काउंसिल नामांकन शुल्क के रूप में 600 रुपये से अधिक वसूल सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को विभिन्न राज्य बार काउंसिलों द्वारा अत्यधिक वसूली जाने वाली नामांकन फीस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडियया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बार काउंसिल एडवोकेटस अधिनियम 1961 की धारा 24 (1) (एफ) के अनुसार निर्धारित राशि (राज्य बार काउंसिल के लिए 600 रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 150 रुपये) से अधिक...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 2022 पर सहमति रोकने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक 2022 को सहमति देने में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सी वी आनंद बोस की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे जून 2022 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। अदालत ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रधान सचिव, केंद्र के साथ-साथ केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से भी जवाब मांगा।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:"पहले,...

'ट्रायल मणिपुर के बाहर जाना होगा': कुकी क्रांतिकारी सेना प्रमुख और UKLF नेता के खिलाफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) के प्रमुख डेविड हैंगशिंग और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट (UKLF) के नेता लुनखोसन हाओकिप द्वारा उनके खिलाफ हथियार चोरी मामले की सुनवाई को मणिपुर से असम स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा।विक्रमजीत बनर्जी प्रतिवादी-एनआईए की ओर से निर्देश लेने के लिए उपस्थित हुए कि कौन सी अदालत/राज्य अधिक सुविधाजनक होगी।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने एएसजी को निर्देश लेने में सक्षम बनाने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 28 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को 14 वर्षीय नाबालिग बलात्कार पीड़िता की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की तत्काल याचिका स्वीकार कर ली। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने महाराष्ट्र के सायन अस्पताल के डीन को 28 सप्ताह की प्रेग्नेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जिस मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की ताजा...

जर्नलसिट सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में दोषियों को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने (23 अप्रैल को) पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए चार आरोपियों की जमानत पर आपत्ति जताते हुए विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया।इसी फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला होने तक सभी चार दोषियों की सजा निलंबित कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ विश्वनाथन की मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मामले की सुनवाई की। प्रारंभ में, खंडपीठ नोटिस...

सूखा राहत के लिए कर्नाटक की याचिका से निपटने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मिली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सूखा राहत कोष के लिए भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि चुनाव आयोग ने इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र को मंजूरी दे दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने पिछली तारीख पर एजी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश प्राप्त करने का समय दिया था।शुरुआत में एजी ने अदालत को सूचित किया कि अब बहस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछली सुनवाई के अनुसार, केंद्र सरकार ने मामले से निपटने के...

Lakhimpur Kheri Case| सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस और अभियोजक से ट्रायल में देरी से बचने के लिए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (22 अप्रैल को) लखीमपुर खीरी घटना के संबंध में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि सरकारी वकील और स्थानीय पुलिस को आशीष मिश्रा के ट्रायल के दौरान गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने यह निर्देश यह देखने के बाद पारित किया कि कुछ गवाह पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप ट्रायल लंबा चल गया है।कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीनियर एडवोकेट एडवोकेट जनरल को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को भी...

'5 साल का लॉ कोर्स फायदेमंद, पेशे में परिपक्व लोगों की जरूरत': सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के बाद 3 साल के LL.B Course की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को 12वीं कक्षा के तुरंत बाद 3 साल के LL.B Course की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।सीजेआई ने शुरुआत में ही हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की,"कोई पूछ सकता है कि हाई स्कूल के तुरंत बाद तीन साल का कोर्स और प्रैक्टिस (कानून की) की अनुमति क्यों दी...

ट्रेलर में दिखाए गए 'जबरा फैन' गाने को फिल्म में शामिल न करने पर यशराज फिल्म्स के खिलाफ लगा जुर्माना रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 अप्रैल) को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेश के खिलाफ यशराज फिल्म्स द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिसने 2016 की शाहरुख खान-स्टारर फिल्म 'फैन' में एक गाना शामिल नहीं करने के लिए वाईआरएफ पर जुर्माना लगाया था। उक्त गाने को फिल्म के प्रोमो और टीज़र में दिखाया गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया।जस्टिस नरसिम्हा ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा कि खंडपीठ ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि क्या किसी फिल्म की रिलीज से...