सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला: याचिका दायर कर वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट की जांच की मांग

फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा इस बात को स्वीकार करने की रिपोर्ट के बाद कि उसका कोविशील्ड वैक्सीन दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त वैक्सीन के दुष्प्रभावों और जोखिम कारकों की जांच करने के साथ-साथ उनके मुआवजे के लिए मेडिकल एक्सपर्ट पैनल के गठन की मांग की, जो वैक्सीनेशन अभियान के कारण गंभीर रूप से अक्षम हो गए या मर गए।

यह याचिका वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई, जिसमें एस्ट्राजेनेका की इस स्वीकारोक्ति पर प्रकाश डाला गया कि उसका COVID-19 के खिलाफ AZD1222 वैक्सीन (भारत में लाइसेंस प्राप्त और कोविशील्ड के रूप में बेचा जाता है) कम प्लेटलेट काउंट और "बहुत दुर्लभ" मामलों में रक्त के थक्कों के गठन का कारण बन सकता है।

याचिका में कहा गया,

"एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन और थ्रोम्बोसिस के बीच थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) के साथ संबंध को स्वीकार किया, जो असामान्य रूप से प्लेटलेट्स के घटने और खून के थक्कों बनने की विशेषता वाली मेडिकल स्थिति है।"

तिवारी कहते हैं कि इस फॉर्मूले को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लाइसेंस दिया गया और देश में 175 करोड़ से अधिक कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी के बाद से दिल का दौरा पड़ने और व्यक्तियों की अचानक मृत्यु के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है।

याचिका में कहा गया,

"अब COVISHEILD के डेवलपर द्वारा यूके की अदालत में दायर किए गए दस्तावेज़ के बाद हम COVISHEILD वैक्सीन के जोखिम और खतरनाक परिणामों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हैं, जो बड़ी संख्या में नागरिकों को दी गई।"

तिवारी का कहना कि कोविशील्ड वैक्सीन भारत सरकार के दृष्टिकोण और आश्वासन पर लगाए गए कि यह सुरक्षित है। यूनाइटेड किंगडम में वैक्सीन क्षति भुगतान प्रणाली का हवाला देते हुए प्रार्थना की गई कि वैक्सीन से गंभीर रूप से दिव्यांग हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए और केंद्र सरकार इस मामले को प्राथमिकता पर ले ताकि भविष्य में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा न हो।

मांगी गई राहतें नीचे दी गईं:

(1) स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में कोविशील्ड की जांच के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के मेडिकल एक्सपर्ट्स का मेडिकल एक्सपर्ट्स पैनल गठित करने के निर्देश जारी करें, जिसका नेतृत्व इसके निदेशक और भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड माननीय जज द्वारा किया जाएगा।

(2) उन नागरिकों के लिए वैक्सीन क्षति भुगतान प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत संघ को निर्देश जारी करना, जो COVID-19 के दौरान वैक्सीनेशन अभियान के परिणामस्वरूप गंभीर रूप से दिव्यांग हो गए।

(3) भारत संघ को उन लोगों को मुआवजा देने के लिए निर्देश जारी करना, जो COVID-19 के दौरान लगाए गए कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण गंभीर रूप से दिव्यांग हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई।