निजी संपत्ति पर जस्टिस कृष्णा अय्यर का दृष्टिकोण ' थोड़ा चरम' ; अनुच्छेद 39(बी) को परिभाषित करने के लिए बेलगाम कम्युनिस्ट या समाजवादी एजेंडा नहीं अपना सकते: सुप्रीम कोर्ट [दिन 4]

संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी संसाधन 'समुदाय के भौतिक संसाधन' का हिस्सा हैं या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई के चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने देश की वर्तमान और बदलती आर्थिक गतिशीलता का विश्लेषण किया। बढ़ते वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि और समाज की समकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। 'समुदाय' की परिभाषा को प्रासंगिक लेंस और संसाधन की प्रकृति और स्थान से जुड़े विभिन्न सामाजिक और व्यावहारिक कारकों से देखने का तर्क दिया गया था। संघ ने ब्लैकस्टोन के घोषणात्मक सिद्धांत के दृष्टिकोण से अनुच्छेद 31सी पर मिनर्वा मिल्स के बाद के प्रभाव को समझने का भी प्रस्ताव रखा।

इस मुद्दे की सुनवाई करने वाली पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय,जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।

सीजेआई ने शुरुआत में कहा कि अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या नहीं की जा सकती है जो एक स्पेक्ट्रम के दो चरम छोर पर है। इस बात का उदाहरण लेते हुए कि कैसे निजी भूमि हो सकती है लेकिन उसके नीचे यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खनिज हो सकते हैं जो बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए एक भौतिक संसाधन है, सीजेआई ने कहा कि भौतिक संसाधनों और समुदाय की अवधारणा को निजी भूमि के एयर-टाइट डिब्बों में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य (1978) में जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को स्वीकार करना बहुत चरम होगा। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में कहा कि अभिव्यक्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में "सार्वजनिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि भौतिक जरूरतों को पूरा करने के सभी निजी और सार्वजनिक स्रोत शामिल हैं।"

“इसलिए निजी और सार्वजनिक के बीच सख्त द्वंद्व नहीं हो सकता। साथ ही, जस्टिस कृष्णा अय्यर का सूत्रीकरण थोड़ा अतिवादी है, इसमें कहा गया है कि चूंकि समुदाय में व्यक्ति होते हैं और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का हिस्सा है, तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का मतलब समुदाय के व्यक्तिगत संसाधन भी होंगे ...."

देश की नीतियों के बदलते सामाजिक-आर्थिक ढांचे के साथ, विशेष रूप से दुनिया भर में वैश्वीकरण और खुली बाजार अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव के आलोक में, सीजेआई ने विश्लेषण किया कि अनुच्छेद 39 (बी) और (सी) को "कम्युनिस्ट" या " समाजवादी" रंग संविधान के वर्तमान में विकसित ढांचे के खिलाफ जाएगा। सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों हितों को संतुलित करना न्यायालय का कर्तव्य है। व्यक्तिवादी हितों के संदर्भ में, कोई भी निजी संपत्ति की अवधारणा और व्यवसाय करने के अधिकार को नजरअंदाज नहीं कर सकता है, ये दोनों मौलिक अधिकारों में अंतर्निहित हैं।

“कम से कम आज के समय में हम अनुच्छेद 39(बी) और (सी) को ऐसी परिभाषा नहीं दे सकते जो साम्यवाद या समाजवाद का बेलगाम एजेंडा देती हो। वह आज हमारा संविधान नहीं है, हम अभी भी निजी संपत्ति की रक्षा करते हैं, और हम अभी भी व्यापार करने के अधिकार की रक्षा करते हैं।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और भारत में विकास के अवसरों के लिए विदेशी निवेश का स्वागत करने की दिशा में भारत के दशकों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए, सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है जो देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश नीतियों के लिए प्रतिकूल हो। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान मामले में निर्णय का देश की वर्तमान और भविष्य की आर्थिक गतिशीलता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और अदालत को संविधान के तहत सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

“हमने (भारत) स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई है, यह महसूस करते हुए कि तब तक यह ठीक था कि सरकार उद्योग में उच्च स्तर के निवेश में शामिल थी, लेकिन अब अगर हम वास्तव में एक उत्पादक उद्यम चाहते हैं हमें निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा । इसलिए हमारी व्याख्या में इस बात की भी सूक्ष्मता होनी चाहिए कि भारत आज क्या है और भारत कल किस ओर बढ़ रहा है...हम जो लिखेंगे उससे यह संदेश जाएगा कि भारत वह है जो भारत बनना चाहता है...देखिए हम 39(बी),(सी) का संविधान और सामाजिक महत्व कमजोर नहीं करना चाहते हैं । यह हमारे लिए भेजा गया है, यह हमें दिया गया है। साथ ही, हमें 39(बी) और (सी) की इतनी व्यापक अर्थ में व्याख्या करके यह संदेश नहीं देना चाहिए कि समाज में निजी अधिकारों की कोई सुरक्षा ही नहीं है।”

समुदाय का विचार प्रासंगिक है: बेंच ने मंथन किया

'समुदाय' का क्या अर्थ है, इसे समझने की चर्चा पर जस्टिस धूलिया ने बताया कि समुदाय को प्रासंगिक अर्थ से समझना आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे एक जनजातीय समुदाय एक विशेष जड़ी-बूटी के बारे में जानता हो सकता है, जो एक निजी खेत या भूमि पर उगाई जा सकती है, लेकिन जड़ी-बूटी पूरे 'समुदाय' की होगी। हालांकि, कोई यह कैसे निर्धारित करेगा कि समुदाय का गठन क्या होगा?

"बी क्या यह समुदाय केवल वह आदिवासी समुदाय होगा या यह पूरे देश के लोग होंगे?”

सीजेआई ने यह भी कहा कि उन्होंने संदर्भ के तीन पहलुओं पर गौर किया जो एक 'समुदाय' का निर्णय करता है: (1) संसाधन की प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं; (2) सामान्य अच्छाई और सामान्य भलाई पर संसाधन का प्रभाव; (3) सामान्य भलाई के स्वामित्व और नियंत्रण का परिणाम।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने आगे कहा कि एक 'समुदाय' का गठन करने के लिए व्यक्तियों के एक वर्ग या समूह को कुछ सामान्य लक्षणों के साथ पहचाना जाना चाहिए। देश के सभी व्यक्तियों को एक साथ शामिल करने के लिए समुदाय की व्याख्या करना एक अपरिपक्व दृष्टिकोण होगा, जो संविधान निर्माताओं की मंशा के विपरीत है।

"वर्ग एक पहचान योग्य वर्ग होना चाहिए, समुदाय का मतलब पूरा देश नहीं है, यह वह बचकाना तरीका नहीं है जिससे संविधान निर्माताओं ने इसे समझा है।"

सुनवाई के बाद के चरण में, सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन का वितरण संसाधन के प्रकार और उसके स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बंगाल में केवल स्थानीय मछुआरे ही विशिष्ट स्थानीय संसाधनों से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि अन्य लोग वहां यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक संसाधनों की अवधारणा राज्य की सीमाओं से परे तक फैली हुई है।

“समुदाय को राज्य तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एयर इंडिया की तरह नहीं है जब राज्य का स्वामित्व एक भौतिक संसाधन था, अब जब इसका स्वामित्व टाटा के पास है तो यह एक भौतिक संसाधन नहीं रह गया है।''

जिसमें सीजेआई ने कहा कि जब लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो एक समुदाय बनता है। एक समुदाय साझा हितों पर बनाया जाता है, जो इसे अपने सदस्यों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाता है।

“लोग एक समुदाय बन जाते हैं जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संपर्क आदि में जुड़ाव होता है। मनुष्य के भीतर कुछ जुड़ाव इसकी अवधारणा में निहित है। इसे समुदाय के लिए एक भौतिक संसाधन बनाने के लिए समुदाय में रुचि के कुछ तत्व होने चाहिए।"

मिनर्वा मिल्स में निर्णय के प्रभाव को समझने के लिए ब्लैकस्टोन का घोषणात्मक सिद्धांत लागू: अनुच्छेद 31सी अपने मूल रूप में जीवित

मिनर्वा मिल्स निर्णय के प्रभाव के मुख्य मुद्दे पर और क्या यह अपने असंशोधित रूप में अनुच्छेद 31 सी के पुनरुद्धार का नेतृत्व करेगा, एसजी ने प्रस्ताव दिया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के फैसले के बाद से स्वीकार किए गए ब्लैकस्टोन के सिद्धांत को वर्तमान भ्रम को हल करने के लिए लागू किया जाएगा।

संविधान का अनुच्छेद 31सी, अपने मूल रूप में, संविधान (25वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के माध्यम से पेश किया गया था। अनुच्छेद के अनुसार, दो प्रमुख बातें पेश की गईं, (1) भले ही कोई कानून अनुच्छेद 14 समानता) या 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आदि) के साथ संघर्ष करता है , जब तक यह भाग IV में निर्धारित लक्ष्यों को लागू करने का प्रयास कर रहा है, इसे अमान्य नहीं माना जाएगा; (2) यदि कोई कानून घोषित करता है कि उसका उद्देश्य डीपीएसपी के तहत सार्वजनिक भलाई के इन व्यापक लक्ष्यों को पूरा करना है, तो ऐसे कानून की प्रभावशीलता की न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के तहत जांच नहीं की जा सकती है।

हालांकि, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, के ऐतिहासिक मामले में अनुच्छेद 31सी के दूसरे भाग अर्थात् डीपीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए केंद्र के कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट प्रदान करने को खारिज कर दिया गया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि अब अनुच्छेद 31 सी का ऑपरेटिव भाग पढ़ता है:

"अनुच्छेद 13 में किसी भी बात के बावजूद, भाग IV में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत को सुरक्षित करने की दिशा में राज्य की नीति को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का हनन करता है या असंगत है, या हटा देता है और कोई भी कानून जिसमें यह घोषणा हो कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी भी अदालत में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है। (केशवानंद भारती में इटैलिकाइज़्ड भाग हटा दिया गया था)

बशर्ते कि जहां ऐसा कानून किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, इस अनुच्छेद के प्रावधान उस पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए गए ऐसे कानून को उनकी सहमति नहीं मिल जाती है।

इसके बाद, संसद द्वारा पेश किए गए 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 31सी में और संशोधन किया। इसमें अभिव्यक्ति "अनुच्छेद 39 के खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट सिद्धांत" को "भाग IV में निर्धारित सभी या किसी भी सिद्धांत" (1976 संशोधन अधिनियम की धारा 4) के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

मिनर्वा मिल्स के मामले में जब उक्त संशोधन को चुनौती दी गई तो उसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया। उसी वर्ष, मिनर्वा मिल्स के फैसले के बाद, वामन राव बनाम भारत संघ में न्यायालय ने माना कि केशवानंद भारती द्वारा बरकरार रखा गया अनुच्छेद 31सी का असंशोधित संस्करण वैध बना हुआ है।

ब्लैकस्टोन का घोषणात्मक सिद्धांत, जैसा कि सर विलियम ब्लैकस्टोन ने "कमेंट्रीज़ ऑन द लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड" नामक अपने प्रभावशाली कार्य में प्रतिपादित किया था, ने इस विचार पर जोर दिया कि न्यायपालिका की भूमिका मुख्य रूप से कानून को उसी रूप में घोषित करना है जैसा वह पहले से मौजूद है, न कि नया कानून बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो, न्यायालय का मौलिक कर्तव्य किसी विशेष कानून को वैध या अमान्य घोषित करना है और कानून बनाने में देरी नहीं करना है, जो विधायिका का मुख्य काम है।

ब्लैकस्टोन का घोषणात्मक सिद्धांत कहता है कि न्यायाधीशों के पास कानून बनाने या अधिनियमित करने का अधिकार नहीं है, बल्कि उनके सामने लाए गए विशिष्ट मामलों में मौजूदा कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार है। ब्लैकस्टोन के अनुसार, कानून पहले से ही विधायिका द्वारा अधिनियमित क़ानूनों और सामान्य कानून परंपरा में मौजूद है, और न्यायाधीशों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें और घोषित करें कि कानून क्या है, न कि इसे नए सिरे से आविष्कार करना।

उपरोक्त सिद्धांत को मिनर्वा मिल्स के बाद अनुच्छेद 31सी के वर्तमान मुद्दे पर लागू करते हुए, एसजी ने तर्क दिया कि जिस क्षण मिनर्वा में न्यायालय 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 को अमान्य घोषित करता है, असंशोधित संस्करण स्वचालित रूप से जीवित रहता है, और यह न्यायालय की भूमिका नहीं है कि उस कानून की स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करे जो विधायिका के दायरे का अतिक्रमण करेगा।

एसजी के प्रमुख सूत्र थे: (1) किसी क़ानून और संविधान के मामले में व्याख्या के सिद्धांत अलग-अलग होंगे। इस प्रकार संविधान के साथ व्यवहार करते समय व्याख्या के उन नियमों को यांत्रिक रूप से लागू करना गलत होगा; (2) 31 सी में संशोधन करते समय संसद का इरादा इसे हटाने या 39 बी और सी को मिटाने का नहीं था और केवल अनुच्छेद 39 बी और सी के तहत संरक्षण को पूरे भाग 4 तक विस्तारित किया गया था; (3) जिस चीज़ में दोष पाया गया वह विस्तार था, अनुच्छेद 39बी और सी नहीं; (4) इसलिए जिस क्षण मिनर्वा आता है, विस्तार चला जाता है न कि अनुच्छेद 39 बी और सी; (5) विद्वान न्यायाधीश, सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़, जिन्होंने वामन राव का फैसला किया था और जो संभवतः मिनर्वा का फैसला करने की प्रक्रिया में थे, ने एक सकारात्मक घोषणा की है जो चुनौती के अधीन नहीं है।

सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने संवैधानिक मामलों पर व्याख्या के मानक नियमों को लागू करने की चिंता पर और विस्तार किया। संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संसद अपनी इच्छानुसार संविधान को नहीं बदल सकती है; इसकी सीमाएं हैं और केवल न्यायाधीश ही बताते हैं कि यह सीमा कैसे काम करती है।

“अनुच्छेद 368 का निर्माण कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति पर एक सीमा है, दुनिया में संवैधानिक कानून न्यायशास्त्र के सबसे नाटकीय विकासों में से एक है। उस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है यह केवल माई लार्डस ही बता सकते हैं।”

प्रतिस्थापित करने या निरस्त करने जैसे सामान्य नियमों को लागू करने से संवैधानिक प्रश्नों से निपटने में प्रभावशीलता नहीं मिलती है। जब कोई अदालत किसी कानून के अमान्य होने की घोषणा करती है, तो वह मौजूदा कानून को रद्द नहीं करती है; यह कानून को शुरू से ही कोई प्रभाव डालने से रोकता है। इस प्रकार वर्तमान मामले में उसी प्रस्ताव को लागू करते हुए, 42वें संशोधन की धारा 4 को अमान्य मानने की घोषणा उस कानून से संबंधित है जिसे संसद ने अनुच्छेद 31सी के स्थान पर पेश किया था, न कि अनुच्छेद 31 सी को उसके असंशोधित रूप में।

“तो प्रतिस्थापन, निरसन आदि के नियमों को पढ़ना पूरी तरह से गलत है... अदालत द्वारा एक घोषणा किसी कानून को निरस्त नहीं करती है, अदालत द्वारा एक घोषणा के परिणामस्वरूप कानून मृत हो जाता है। मिनर्वा मिल्स के पैरा 75 में दी गई घोषणा धारा 4 से संबंधित है, अनुच्छेद 31सी से नहीं।”

साल्वे ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी कानूनों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांतों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित सीमाओं के आसपास नहीं कर सकता क्योंकि इन सीमाओं को रेखांकित करना अदालत की भूमिका है। यदि कोई राज्य कानून कुछ संवैधानिक निर्देशों (जैसे अनुच्छेद 39बी और 39सी) के खिलाफ जाता है, तो अदालत इसे वैध भी नहीं मानेगी। इसी तरह, यदि कोई चीज़ अनुच्छेद 368 (संविधान में संशोधन पर) द्वारा निर्धारित सीमाओं का खंडन करती है, तो उसे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए जैसे कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। इस बात का उदाहरण देते हुए कि कोई व्यक्ति जीवन की विसंगतियों को कैसे नजरअंदाज करता है और सही रास्ते पर आगे बढ़ता है, साल्वे ने अदालत से अनुच्छेद 31सी के असंशोधित संस्करण को अंतिम स्थिति मानकर आगे बढ़ने का आग्रह किया।

"कोई भी आपके द्वारा वैधानिक व्याख्या पर लागू किए गए नियमों को अधिरोपित नहीं कर सकता है और सामान्य खंड अनुच्छेद 368 की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय की शक्तियों के रूप में अनुच्छेद 368 पर लागू होते हैं। माई लार्ड्स क्या करते हैं जब आप कहते हैं कि यह संशोधन शक्ति से परे है...यदि राज्य विधानसभा एक कानून पारित करता है जो 39बी और सी का उल्लंघन करता है, क्या न्यायालय इसका संज्ञान लेगा? आप नहीं करेंगे और इसलिए जब आप कहते हैं कि यह 368 का उल्लंघन करता है, तो इस धारा 4 का संज्ञान न लें, जीवन चलता रहता है।

अनुच्छेद 39(बी) मौलिक अधिकार का विस्तारित रूप? द्विवेदी बताते हैं

मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी की उत्पत्ति के बीच घनिष्ठ अंतरसंबंध पर जोर देते हुए, द्विवेदी ने 1929 के लाहौर घोषणा और 1931 के कराची प्रस्ताव को याद किया, जो भारत के स्वतंत्रता-पूर्व आंदोलन के महत्वपूर्ण क्षण थे जहां मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी पर जोर एक साथ उभरा। इन ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।

आगे बढ़ते हुए, द्विवेदी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 39(बी) को अनुच्छेद 31सी की शब्दावली में इसकी उपस्थिति के आधार पर मौलिक अधिकारों के वैध विस्तार के रूप में देखा जा सकता है।

द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 39(बी), जब अनुच्छेद 31सी के साथ पढ़ा जाता है, तो वस्तुतः एक मौलिक अधिकार में बदल जाता है, जो राज्य को व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों पर समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है। उन्होंने प्रत्येक उदाहरण को चित्रित करने की बोझिल प्रक्रिया में संलग्न होने के बजाय, संसद को यह निर्धारित करने का विवेक रखने की आवश्यकता पर जोर दिया कि कौन सी संपत्तियां सार्वजनिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी बताया कि 31सी स्वयं मौलिक अधिकार अध्याय में है। इस पर सहमति जताते हुए वरिष्ठ वकील ने अदालत से अनुच्छेद 39(बी) को मौलिक अधिकारों की बड़ी योजना के आंतरिक भाग के रूप में देखने का आग्रह किया।

"यह सही है, यह योजना का हिस्सा है, यह अब भी उतना ही मौलिक है...39बी पढ़ें जब 31सी के संदर्भ में यह वस्तुतः एक मौलिक अधिकार का रूप ले लेता है...यह एक मौलिक अधिकार है क्योंकि कुछ लोगों को मौलिक अधिकारों का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि समानता के साथ हम मौलिक अधिकार लेते हैं और उन्हें गरीब लोगों के लिए वास्तविक बनाते हैं। तो इसे साकार करना होगा। हर किसी को मौलिक अधिकारों का आनंद लेना चाहिए।”

पृष्ठभूमि

याचिकाओं का समूह शुरू में 1992 में उठा और बाद में 2002 में इसे नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। दो दशकों से अधिक समय तक अधर में लटके रहने के बाद, अंततः 2024 में इस पर फिर से विचार किया जा रहा है। निर्णय लेने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या भौतिक संसाधन अनुच्छेद 39(बी) (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से एक) के तहत समुदाय, जिसमें कहा गया है कि सरकार को आम भलाई के लिए सामुदायिक संसाधनों को उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, इसमें निजी स्वामित्व वाले संसाधन भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 39(बी) इस प्रकार है:

"राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-

(बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम भलाई के लिए सर्वोत्तम संभव हो;"

इन याचिकाओं में मुद्दा अध्याय-VIIIA की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे 1986 में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, (म्हाडा) 1976 में संशोधन के रूप में पेश किया गया था। अध्याय VIIIA विशिष्ट संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें राज्य को प्रश्नगत परिसर के मासिक किराए के सौ गुना के बराबर दर पर भुगतान आवश्यकता होती है । 1986 के संशोधन के माध्यम से शामिल अधिनियम की धारा 1ए में कहा गया है कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39(बी) को लागू करने के लिए बनाया गया है।

इस मामले की सुनवाई सबसे पहले तीन जजों की बेंच ने की । 1996 में, इसे पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया, जिसे 2001 में सात-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया। आखिरकार, 2002 में, मामला नौ-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया।

संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या के संबंध में था। शीघ्र ही, कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य (1978) में दो निर्णय दिये गये। जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में सभी संसाधन शामिल हैं - प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले। जस्टिस उंटवालिया द्वारा दिए गए दूसरे फैसले में अनुच्छेद 39(बी) के संबंध में कोई राय व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा गया। हालांकि, फैसले में कहा गया कि अधिकांश न्यायाधीश जस्टिस अय्यर द्वारा अनुच्छेद 39 (बी) के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। जस्टिस अय्यर द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की संविधान पीठ ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (1982) के मामले में पुष्टि की थी। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में एक फैसले से भी इसकी पुष्टि हुई।

वर्तमान मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 39 (बी) की इस व्याख्या पर नौ विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

यह आयोजित हुआ-

"हमें इस व्यापक दृष्टिकोण को साझा करने में कुछ कठिनाई है कि अनुच्छेद 39 (बी) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन निजी स्वामित्व वाली चीज़ों को कवर करते हैं।"

तदनुसार, मामला 2002 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था।

मामला: प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीए नंबर- 1012/2002) और अन्य संबंधित मामले