क्या विधायिका को विशेष रूप से उन प्रावधानों को हटा देना चाहिए, जिन्हें न्यायालयों ने रद्द कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया

गुरुवार (25 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए इस बात पर विचार किया कि क्या विधायिका को कानून की किताब से एक प्रावधान को हटाने के लिए आवश्यक संशोधन पारित करने की आवश्यकता है जिसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया।इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया,जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल,जस्टिस सतीश...

निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन है? अनुच्छेद 39(बी) को आर्थिक चश्मे या राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [दिन 3]

सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार (25 अप्रैल) को इस मुद्दे पर सुनवाई फिर से शुरू की कि क्या संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में वाक्यांश 'समुदाय के भौतिक संसाधन' इसके दायरे में उन संसाधनों को शामिल करता है जो निजी तौर पर स्वामित्व में हैं। अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या पर अपनी दलीलें शुरू कीं। एजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 39(बी) को अतीत के सभी संभावित राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों से स्वतंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए। चूंकि समाज...

VVPAT Case : सुप्रीम कोर्ट ने प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM सत्यापन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% क्रॉस सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि परिणामों की घोषणा के बाद दो उपविजेता उम्मीदवारों में से किसी एक द्वारा इसके लिए लिखित अनुरोध किया जाता है तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम 5% जले हुए मेमोरी सेमी-कंट्रोलर के सत्यापन किया जाए।जस्टिस संजीव खन्ना ने स्वयं और जस्टिस दीपांकर दत्त द्वारा दिए गए दो अलग-अलग, सहमत निर्णयों का...

पहले पोस्ट करने के निर्देश के बावजूद अरविंद केजरीवाल की याचिका 6 मई को सूचीबद्ध: सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को 6 मई को सूचीबद्ध किया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वराले की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। EVM-VVPAT मामले में बेंच द्वारा मौखिक रूप से फैसला सुनाए जाने के ठीक बाद सिंघवी ने उपरोक्त...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM-VVPAT सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, मामले 18 अप्रैल को आदेशों के लिए आरक्षित थे, लेकिन उन्हें 24 अप्रैल को फिर से सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि पीठ चुनाव आयोग से कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण चाहती थी। दिए गए जवाबों को ध्यान में रखते हुए आदेश सुनाया गया।दोनों जजों...

पत्नी के 'स्त्रीधन' पर पति का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (24 अप्रैल को) दोहराया कि स्त्रीधन महिला की "संपूर्ण संपत्ति" है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का "नैतिक दायित्व" है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने रश्मी कुमार बनाम महेश कुमार भादा (1997) 2 एससीसी 397 मामले में तीन जजों की पीठ के फैसले का हवाला दिया। इसमें उपरोक्त टिप्पणियों के अलावा, न्यायालय ने कहा कि स्त्रीधन पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं...

शराब नीति बनाने में सक्रिय सहायता देकर अरविंद केजरीवाल अपराध की आय से जुड़े हैं: सुप्रीम कोर्ट में ED ने कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामा में कहा कि दिल्ली शराब नीति के निर्माण में सहायता करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से" "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं। उक्त नीति ने कथित तौर पर शराब कंपनियों को लाभ के रूप में दी गई रिश्वत की वसूली करने में सक्षम बनाया।यह हलफनामा केजरीवाल द्वारा कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया।...

दिल्ली में रोजाना 3000 टन ठोस कचरा संसाधित नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि दिल्ली में दैनिक आधार पर 3000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा है और अन्य बातों के अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन न होने पर चिंता जताई।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ अपने पहले के निर्देशों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के अन्य क्षेत्रों के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) द्वारा दायर रिपोर्ट पर विचार कर रही थी। रिपोर्ट के आधार पर मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित आदेश पारित...

सुप्रीम कोर्ट ने संदेह जताया कि अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में शामिल नहीं है [दिन 2]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार (24 अप्रैल) को इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रखी कि क्या 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं।कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्पमत फैसले पर पिछले दिन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर ने निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा माना था, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, भविष्य में तुच्छ याचिकाएं दाखिल करने के खिलाफ चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत संघ द्वारा मेघालय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने पर केंद्र सरकार के खिलाफ 5,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट का उक्त फैसला संघ की अपनी रियायत पर आधारित था कि पिछले निर्णय में इस मामले को शामिल किया गया।हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के संघ के कदम की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि यह "कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग" है और संघ को तुच्छ याचिकाएं दायर करने के प्रति आगाह किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने...

क्या पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 से आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

आवारा कुत्तों के मुद्दे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 पर गौर करने को कहा।न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि 2023 के नियम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो अधिकारियों को नियमों के अनुसार मुद्दों की जांच करने के लिए कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि कोई और शिकायत उत्पन्न होती है तो पक्ष संबंधित हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह भी...

यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक लगती है तो उन्हें पहली बार में वर्चुअल उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट द्वारा नियमित रूप से सरकारी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने की प्रथा की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को सरकारी अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश देना आवश्यक लगता है तो इसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होना चाहिए।उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम इलाहाबाद में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की एसोसिएशन और अन्य मामले में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) से संदर्भ लेते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि...

वैधानिक शर्त के अधीन निरस्त प्रावधान निरसन की तारीख से लागू होना बंद हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैधानिक शर्त के अधीन निरस्त प्रावधान निरसन की तारीख से लागू होना बंद हो जाता है और प्रतिस्थापित प्रावधान तब लागू होना शुरू हो जाता है, जब इसे प्रतिस्थापित किया जाता है।जस्टिस पी एस नरसिम्हा ने लिखा,“वैधानिक प्रावधान के निरसन या प्रतिस्थापन का संचालन इस प्रकार स्पष्ट है, एक निरस्त प्रावधान निरसन की तारीख से संचालित होना बंद हो जाएगा और प्रतिस्थापित प्रावधान इसके प्रतिस्थापन की तारीख से संचालित होना शुरू हो जाएगा। यह सिद्धांत विशिष्ट वैधानिक नुस्खे के अधीन है। क़ानून निरस्त...

VVPAT Case | ECI ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दिया, कहा- EVM माइक्रोकंट्रोलर एक बार प्रोग्राम करने योग्य, इन्हें बदला नहीं जा सकता

मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग वाली याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मशीनों में माइक्रो-कंट्रोलर स्थापित किए गए। एक बार प्रोग्राम करने योग्य और बदला नहीं जा सकता।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने पहले दिन में ECI से कुछ प्रश्न पूछने के बाद मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे तय की थी।चुनाव आयोग के अधिकारी दोपहर के भोजन के बाद के...

Medical Negligence | 'एगशेल स्कल रूल' नियम तभी लागू किया जा सकता है जब मरीज को पहले से कोई बीमारी हो: सुप्रीम कोर्ट

यह कहते हुए कि "एगशेल स्कल रूल" लागू करके मुआवजे को गलत तरीके से कम किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को एक मरीज को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को 2 लाख से 5 लाख रुपये बढ़ा दिया। अदालत ने दर्ज किया कि डॉक्टर द्वारा सेवा में कमी के कारण सर्जरी के बाद उसे लगातार परेशानी हो रही थी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, “अस्पताल द्वारा प्रदान की गई सेवा में कमी और दावेदार-अपीलकर्ता की ओर से निरंतर दर्द और पीड़ा के संबंध में की गई टिप्पणियों के बाद, इस तरह के मुआवजे...

SSC द्वारा की गई लगभग 24 हजार नियुक्तियों को रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल राज्य ने 2016 SSC भर्ती प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भरी गई लगभग 24,000 टीचिंग और नॉन-टीचिंग नौकरियों को अमान्य करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की।कलकत्ता हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में इन नौकरियों को अमान्य कर दिया। कुख्यात कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाले के कारण नौकरियाँ संदेह के घेरे में आ गईं।राज्य ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने वैध नियुक्तियों को अवैध नियुक्तियों से अलग करने के बजाय, गलती से 2016 की चयन...

EVM सोर्स कोड का खुलासा कभी नहीं किया जा सकता, इसका दुरुपयोग होगा: सुप्रीम कोर्ट

VVPAT रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) डेटा की 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि EVM सोर्स कोड का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।यह मामला दिशानिर्देश के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जब इसकी मांग की गई तो जस्टिस खन्ना ने बताया कि उनके और जस्टिस दत्ता के पास कुछ तथ्यात्मक प्रश्न थे। चुनाव आयोग के अधिकारी को उचित स्पष्टीकरण देने के लिए दोपहर 2 बजे...

भीड़भाड़ वाली जेलें सजा का विचार नहीं था : सुप्रीम कोर्ट ने सुझावों के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ढिलाई पर फटकार लगाई

भारतीय जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को अदालत के निर्देशों के बावजूद जेल के बुनियादी ढांचे पर डेटा पर हलफनामे दाखिल नहीं करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को फटकार लगाई।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 2 सप्ताह का समय दिया, इस बात पर जोर दिया कि हलफनामे में उस तरीके का उल्लेख किया जाएगा जिसमें संबंधित समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू...

क्या निजी संपत्तियां आम भलाई के लिए वितरित किए जाने वाले 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' के अंतर्गत आती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 39(बी) पर सुनवाई शुरू की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 अप्रैल) को 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई शुरू की, जो यह जांच कर रही है कि क्या 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' में संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं। इस मुद्दे की सुनवाई करने वाली पीठ में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।याचिकाओं का समूह शुरू में 1992...

हेमंत सोरेन गिरफ्तारी के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फैसला सुनाने में हाईकोर्ट की देरी का हवाला दिया

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नई याचिका में उन्होंने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से वो हिरासत में हैं।सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी पिछली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। दो फरवरी को दिए फैसले में शीर्ष अदालत ने...