सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बैठक बुलाने की डिप्टी कमिश्नर की अधिसूचना के खिलाफ कांग्रेस पार्षद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो पार्षदों ने मेयर चुनाव मामले में कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए चंडीगढ़ के उपायुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट का रुख किया।गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी ने याचिका में दलील दी है कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पिछले नामांकन और वापसी अब वैध नहीं हैं।उस आदेश के...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने मध्यस्थ की नियुक्ति की याचिकाओं पर अक्सर तुच्छ आपत्तियां उठाने वाले राज्य प्राधिकारियों को अस्वीकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हाल ही में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदनों को दृढ़ता से चुनौती देने के लिए अक्सर तुच्छ आपत्तियां उठाने के लिए राज्य के उपकरणों पर निराशा व्यक्त की।मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर याचिका में पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस सुवीर सहगल ने कहा,“प्रतिवादी द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया। इस स्तर पर न्यायालय इस तथ्य पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करना आवश्यक समझता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए...

Sec.311 सीआरपीसी | एक ही गवाह को तलब करने की लगातार दलीलें वर्जित नहीं हैं, लेकिन उन पर उच्च स्तर की चौकसी के साथ निपटा जाना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक आपराधिक अदालत सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अपने न्यायिक विवेक के भीतर किसी भी व्यक्ति को कार्यवाही के किसी भी चरण में गवाह के रूप में तब तक तलब करती है जब तक कि वह मामला अदालत में लंबित न हो। संदर्भ के लिए, सीआरपीसी की धारा 311 अदालत को किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में उपस्थित व्यक्ति को भौतिक गवाह को बुलाने, या पूछताछ करने का अधिकार देती है। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा कि धारा 311 के तहत एक ही गवाह को फिर से जिरह के...

राजस्व अधिकारी संपत्ति लेनदेन में काले धन के समायोजन की सुविधा के लिए सर्कल दरों को अपडेट करने से बचते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

राजस्व अधिकारियों द्वारा संपत्ति लेनदेन में काले धन के समायोजन की सुविधा के लिए सर्कल दरों को अपडेट करने से बचने के मुद्दे पर पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पटवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उक्त पटवारी पर भूमि मालिकों को भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण (CALA) से उच्च मुआवजा प्राप्त करने में मदद करने के लिए बढ़ी हुई दरें दिखाने का आरोप है। जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"पटवारी कानूनगो और तहसीलदार जमीनी स्तर पर प्रमुख राजस्व अधिकारी हैं और आधार स्तर पर राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते...

भागे हुए जोड़ों की शादी को दुकानें कैसे मुहैया करा रही हैं? यह पवित्र रिश्ता है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा के एएजी को यह जांच करने का निर्देश दिया कि पंचकुला में स्थित दुकानें किस अधिकार के तहत भागे हुए जोड़े की शादी की सुविधा उनके पूर्ववृत्त की पुष्टि किए बिना दे रही हैं। कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि शादी केवल दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध नहीं है। यह पवित्र रिश्ता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।”जस्टिस संदीप मौदगिल ने टिप्पणी की,"इन तथ्यों को इस न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह न केवल दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध है, बल्कि...

किसान प्रदर्शन: पत्रकार ने किया दावा- पंजाब में हरियाणा पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले से उसके सिर में चोटें आईं, हाईकोर्ट का रुख किया

एक पत्रकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करते समय उनके सिर पर आंसू गैस का गोला मारा।पंजाब सवेरा के पत्रकार नील भलिंदर ने कहा कि 13 फरवरी को, जब वह किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, तो "पंजाब के अधिकार क्षेत्र में हरियाणा पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले की चपेट में आने से उनके सिर में गंभीर चोटें...

ट्रायल कोर्ट ऑनर किलिंग के मुद्दे से प्रभावित, न्याय का उपहास': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कथित ऑनर किलिंग के लिए पिता और चाचा को मौत की सजा से बरी किया

यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं की सजा दर्ज करने में न्याय का बड़ा मजाक हुआ है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की के पिता और चाचा को बरी कर दिया। उक्त आरोपियों को कथित तौर पर ऑनर किलिंग करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।ट्रायल कोर्ट ने मृत लड़की के पिता और चाचा को कथित तौर पर उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। उन्होंने दूसरी जाति के लड़के के साथ रोमांटिक रिश्ते में रहने पर आपत्ति जताई थी और उनकी शादी के लिए सहमत नहीं थे।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और...

Farmers Protest | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का किसानों के आंदोलन के खिलाफ केंद्र और हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों को संशोधित वाहनों, ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया।आवेदन पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन और हरियाणा सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। प्रदर्शनकारी दिल्ली में घुसने की योजना बना रहे हैं।किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य...

[Senior Citizens Act की धारा 23(2)] मजिस्ट्रेट कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सीनियर सिटीजन की संपत्ति से कब्जेदार को बेदखल कर सकते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) के तहत ट्रिब्यूनल/मजिस्ट्रेट सीनियर सिटीजन की संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता के खिलाफ भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार के प्रवर्तन के दौरान यदि सीनियर सिटीजन की भलाई सुनिश्चित करना आवश्यक हो तो स्थानांतरित व्यक्ति को बेदखल कर सकता है।जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा,"एक्ट की धारा 23(2) ऐसी स्थिति को कवर...

राजमार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की अनुमति नहीं, उचित प्रतिबंधों के अधीन विरोध करने का अधिकार: किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।किसान अन्य चीजों के अलावा एमएसपी की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ सरकार की कथित अवरोधक कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिका और विरोध के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने वाली अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी।एसीजे जीएस संधावालिया ने मौखिक रूप से पंजाब सरकार से यह...

निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अपराध के पीड़ित को भी मिलता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता को ध्यान में रखते हुए हत्या का मामला CBI को ट्रांसफर कर दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक साल से अधिक समय पहले दर्ज एक हत्या के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दिया है यह देखते हुए कि क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों की ओर से अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफलता हुई थी।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"याचिकाकर्ता अपने पति की हत्या के लिए न्याय पाने की उम्मीद में दर-दर भटक रही है और उसने इसकी निष्पक्ष जांच के संबंध में चार शिकायतें दर्ज की हैं। इस न्यायालय की राय है कि न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए पीड़िता के...

MURDER Case| केवल 'विसरा रिपोर्ट' न मिलने से डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए जांच अधूरी नहीं होगी: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या के मामले में विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने डिफॉल्ट जमानत से इनकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,"केवल विसरा रिपोर्ट न मिलने से न तो जांच अधूरी होगी और न ही मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा, जब वर्तमान मामला प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर आधारित है, जिसमें मृतक की पहचान विवाद में नहीं है। इसके अलावा, जिस तरह से उन्हें कथित तौर...

कर्तव्य का उल्लंघन और मानवाधिकारों का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अवैध हिरासत, हिरासत में मौत के आरोपी पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने बंदी की हिरासत में मौत के आरोपी पुलिसकर्मियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया हैन केवल कथित अपराध को अंजाम देने के तरीके को देखते हुए बल्कि कथित अपराध को छुपाने के लिए किए गए 'बेशर्म प्रयासों' को भी देखते हुए अदालत ने यह फैसला लिया।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"यह ध्यान देने योग्य नहीं होगा कि हिरासत में होने वाली मौतें बंदियों की भेद्यता और असमान शक्ति गतिशीलता को देखते हुए शक्ति के निंदनीय दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करती हैं। हिरासत में रहते हुए जीवन की हानि...

पंजाब सिविल सेवा नियम | नियुक्ति से पहले पंजाबी भाषा की परीक्षा पास कर सकते हैं उम्मीदवार, आवेदन के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत शासित उम्मीदवार, जो पंजाब के मामलों के संबंध में ग्रुप ए, बी और सी सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में पंजाबी भाषा में मैट्रिक प्रमाण पत्र निर्धारित करते हैं, नियुक्ति की तारीख से पहले प्रमाण पत्र परीक्षा को पास कर सकते हैं, आवेदन की तारीख से पहले इसे प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि विज्ञापन और 1994 के नियमों (पंजाब सिविल सेवा की सामान्य और सामान्य शर्तें) नियम, 1994 के नियम 17 के...

Farmers Protest: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की; केंद्र और राज्यों से किसानों के साथ बैठक के आधार पर हलफनामा दाखिल करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से किसानों के साथ होने वाली बैठक के आधार पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिकाओं में से एक प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा सड़कों की नाकेबंदी के खिलाफ दायर की गई और दूसरी उन्हें दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए अवरोधक उपायों के खिलाफ दायर की गई।एएसजे सत्यपाल जैन ने कोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय...

दहेज की रकम की वसूली न होना पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने माना कि दहेज के सामान की वसूली न होना आमतौर पर क्रूरता के आरोपी पति या उसके रिश्तेदारों को अग्रिम जमानत देने की याचिका अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।ये टिप्पणियां पति की याचिका पर आईं, जो आईपीसी की धारा 406, 498-ए के तहत अपनी पत्नी पर कथित रूप से क्रूरता करने के अपराध के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहा था। जमानत का विरोध करते हुए पत्नी ने तर्क दिया कि दहेज का पूरा सामान अभी याचिकाकर्ता से बरामद नहीं हुआ, जो जानबूझकर उन्हें सौंपने से बच रहा है।जस्टिस सुमीत गोयल...

जिस अपराध के लिए आरोपी को पहले ही सजा मिल चुकी है, उसका हवाला देकर समय से पहले रिहाई से इनकार करने से दोहरा खतरा: पंजब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने माना कि जिस अपराध के लिए किसी आरोपी को पहले ही सजा मिल चुकी है, उसका हवाला देकर समय से पहले रिहाई से इनकार करना दोहरा ख़तरा होगा।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"ऐसा लगता है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर समय से पहले रिहाई से इनकार कर दिया गया कि वे समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण स्पष्ट रूप से आदेशों से अनुपस्थित हैं। याचिकाकर्ता पहले ही रिहा हो चुके हैं, जिस अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। उसके लिए उन्हें एक बार...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा कम की

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा यह मानते हुए बदल दी कि वह समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग से है।जस्टिस जीएस संधवालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कृत्य भयावह है। इस तथ्य के आधार पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती कि आरोपी के दो और बच्चे हैं।”अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से "समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग से है और मजदूरी का काम करता है। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह अपने...

Farmers' Protest: पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर सड़कें अवरुद्ध करने के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राज्यों, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई कि पंजाब और हरियाणा राज्य में पड़ने वाले सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग और रेलवे ट्रैक किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण अवरुद्ध न हों और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त आंदोलनकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।पेशे से वकील अरविंद सेठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी निवारक उपाय करने...

हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में "झूठ" के लिए डीआरटी चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण-द्वितीय, चंडीगढ़ (डीआरटी-2) के पीठासीन अधिकारी को अपनी कार्यवाही के सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है, जैसा कि कोर्ट द्वारा मांग की गई थी। अधिकारी ने दावा किया कि फुटेज उपलब्ध नहीं है क्योंकि ट्रिब्यूनल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इसके विपरीत, कोर्ट ने पाया कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि संबंधित डीआरटी में वीडियो और...