यह कहना अनुचित कि जब पेपर लीक नहीं हुआ या परीक्षा के शैक्षणिक मानक में कोई कमी नहीं थी, तो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसरों और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया बरकरार रखी। न्यायालय ने एकल जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत 2022 में चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,

"एकल न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित था कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा यह केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है या यह केवल निराधार संदेह पर आधारित है, जबकि पेपर लीक नहीं हुआ था, न ही कोई ऐसा तथ्य था जिससे पता चलता हो कि परीक्षा में निर्धारित शैक्षणिक मानक किसी भी तरह से कमतर थे। इस प्रकार केवल सफल उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वे लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो पाए। इसलिए वे बाद में उसी में भाग लेने के बाद प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकते।

पीठ ने कहा,

"संबंधित प्रतिवादियों में निहित अधिकार के अभाव को इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा नजरअंदाज किया गया प्रतीत होता है। इसके विपरीत, प्रतिवादी जो केवल संविदा शिक्षक हैं और जो लिखित परीक्षा में भी असफल रहे इस प्रकार वर्तमान मुकदमे का लाभ उठा रहे हैं, जो वर्तमान अपीलकर्ताओं के लिए नुकसानदेह है, जिन्होंने योग्यता परीक्षाओं में प्रासंगिक स्थान प्राप्त किया जैसा कि मूल रिक्तियों को भरने के लिए माना जाता है।”

अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि चयन प्रक्रिया में मूलभूत रूप से त्रुटि थी, उन्होंने सेवा नियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विनियमों के अनुसार पंजाब लोक सेवा आयोग (PPAC) के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश मांगे।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या 17 सितंबर, 2021 को मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान 2018 के यूजीसी विनियमों को उचित रूप से अपनाया गया।

खंडपीठ ने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री ने बाद में बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी दी भले ही वे बैठक के दौरान अनुपस्थित थे।

PPAC भर्ती घोटाले के लिए नकद का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसा कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है कि केवल PPSC द्वारा की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया को ही अत्यधिक पवित्रता प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

इसमें आगे कहा गया,

"उपर्युक्त के मद्देनजर भी विशेष रूप से जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, न ही चयनित उम्मीदवारों द्वारा मौखिक परीक्षा न लेने में कोई अवैधता थी।"

अपील स्वीकार करते हुए और भर्ती बरकरार रखते हुए न्यायालय ने कहा कि स्टूडेंट को उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो दोषरहित परीक्षा की कठोरता से गुजरने के माध्यम से चयनित होते हैं।

केस टाइटल- जगजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य [संबंधित मामलों के साथ]