प्रतिकूल आदेश ट्रायल स्थानांतरण का आधार नहीं, फोरम हंटिंग पर लगाम जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित होना या ऐसा आदेश जो बाद में उच्च अदालत द्वारा निरस्त कर दिया जाए, अपने आप में न्यायिक पक्षपात या पूर्वाग्रह का आधार नहीं बन सकता। हाइकोर्ट ने कहा कि न्यायिक त्रुटि और न्यायिक पक्षपात को एक समान नहीं माना जा सकता और केवल मनचाहा आदेश न मिलने के आधार पर ट्रायल के स्थानांतरण की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि अक्सर वादी या आरोपी किसी प्रतिकूल आदेश को जज की कथित...

कागज़ की बर्बादी रोकने के लिए एक ही शीट पर आदेश छापना सराहनीय: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायिक आदेशों को एक ही कागज़ की शीट पर छापकर कागज़ की अनावश्यक बर्बादी रोकने के लिए सेशन जज की सराहना की। हाइकोर्ट ने इसे न्यायिक कार्यप्रणाली में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का अनुकरणीय उदाहरण बताया।जस्टिस नीरजा के. काल्सन ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध आदेशों से स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी ने कागज़ के अधिकतम और संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती। जहां भी संभव हुआ, आदेश एक ही शीट पर मुद्रित किए गए।जस्टिस काल्सन ने कहा कि यह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में नाबालिग की जमानत रद्द की, माता-पिता के आपराधिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दी गई स्थायी जमानत का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 12 के तहत जमानत तब मना की जा सकती है, जब रिहाई से बच्चे का जाने-माने अपराधियों के साथ संबंध हो, उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा हो, या न्याय का मकसद पूरा न हो।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश में पिता के आपराधिक रिकॉर्ड का कोई जिक्र नहीं है, जो...

ECIR में बाद में FIR जोड़ने से ED की गिरफ्तारी अवैध नहीं होती: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर-डायरेक्टर्स द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी FIR को बाद में ECIR में जोड़ा जाता है तो उससे पहले की गई गिरफ्तारी अवैध नहीं हो जाती।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि केवल इस आधार पर कि दो FIR बाद में एडेंडम के माध्यम से ECIR का हिस्सा बनाई गईं, याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी को दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।अदालत ने कहा कि ED पर ऐसा कोई...

Article 21 | आपात स्थिति में गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के आपातकालीन इलाज पर गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में हुए शेष मेडिकल खर्च का भुगतान करे। हाइकोर्ट ने कहा कि बिना कारण बताए मेडिकल रिइम्बर्समेंट से इनकार करना मनमाना है और यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि जीवन-रक्षक आपात परिस्थितियों में मरीज या उसके परिजन के पास PGIMER जैसे सरकारी अस्पताल में भर्ती होने की प्रतीक्षा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं...

गौशाला में गायों की मौत, खुर और सींग गायब: हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने चंडीगढ़ के रायपुर कलां स्थित एक गौशाला में बड़ी संख्या में मवेशियों की संदिग्ध मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा।मीडिया रिपोर्ट्स में गौशाला में कथित क्रूरता, लापरवाही और शवों के अवैध निपटान के गंभीर आरोप सामने आए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को इस संबंध में अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया।इससे पहले 16 जनवरी को जस्टिस संजय वशिष्ठ ने प्रारंभिक आदेश पारित करते हुए...

ART Act के तहत उम्र की सीमा व्यक्तियों पर लागू होती है, जोड़ों पर नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शोक संतप्त माता-पिता को IVF की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा जोड़े को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) सेवाएं देने से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया, जिन्होंने 2024 में अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। कोर्ट ने कहा कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट (ART Act), 2021 किसी भी जोड़े के लिए उम्र की कोई सीमा तय नहीं करता है और स्पष्ट रूप से डोनर ओसाइट्स के इस्तेमाल की अनुमति देता है।रिट याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 06 फरवरी, 2025 को पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसने उम्र,...

'अलग रहने की मांग पर पति द्वारा पत्नी को जलाना अविश्वसनीय': 22 साल बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या मामले में व्यक्ति को किया बरी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को 22 वर्ष बाद बरी कर दिया, जिसे अपनी गर्भवती पत्नी को आग लगाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने कहा कि अलग रहने जैसे तुच्छ विवाद को हत्या का विश्वसनीय उद्देश्य (motive) नहीं माना जा सकता और अभियोजन द्वारा बताया गया उद्देश्य अत्यंत कमजोर है।हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तेजा सिंह को धारा 302 IPC के तहत दोषी ठहराया गया था। उनके भाई बलजीत सिंह @ गोगा को भी समान मंशा के...

विदेश में भविष्य के इलाज की अनदेखी नहीं की जा सकती: मोटर दुर्घटना मुआवज़े में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹9.16 करोड़ दिए

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना पीड़ित को दी गई मुआवज़ा राशि को ₹52 लाख से बढ़ाकर ₹9.16 करोड़ कर दिया है। अदालत ने कहा कि दावा करने वाले को 100% स्थायी कार्यात्मक विकलांगता हुई है और उसके भविष्य के चिकित्सीय उपचार की अनदेखी नहीं की जा सकती।कोर्ट ने इसके अतिरिक्त अमेरिका में उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए ₹6 करोड़ का मुआवज़ा भी मंजूर किया।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा:“अपीलकर्ता/दावेदार पिछले दो दशकों से इस दुर्घटना के परिणाम भुगत रहा है—लगातार दर्द, बार-बार चिकित्सा हस्तक्षेप और अपने...

पारंपरिक प्रतिबंध विधवा को गैर-पैतृक संपत्ति बेचने से नहीं रोक सकते, जेंडर-आधारित रीति-रिवाजों को समानता के आगे झुकना होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक विधवा अपने पति से विरासत में मिली गैर-पैतृक संपत्ति को रिश्तेदारों की सहमति के बिना बेचने में सक्षम है, क्योंकि इसके विपरीत कोई भी पारंपरिक प्रतिबंध संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।जस्टिस विरिंदर अग्रवाल ने कहा,"नतीजतन, किसी महिला के अपनी स्वतंत्र रूप से विरासत में मिली संपत्ति से निपटने के अधिकार पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य, कानूनी रूप से अस्थिर और बाध्यकारी प्रभाव से रहित माना जाना चाहिए।" यह विवाद 42 कनाल 19 मरला कृषि भूमि से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 किलो बीफ़ बेचने के मामले में गुमराह किए जाने का दावा खारिज किया, अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 62 साल के एक व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की, जिसे कथित तौर पर कानूनी पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए 50 किलो बीफ़ सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि इस अवैध व्यापार में शामिल बड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है।जस्टिस आराधना साहनी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे बेचने वालों ने गुमराह किया, जिन्होंने कथित तौर पर उसे बताया कि मांस बीफ़ नहीं है। कोर्ट ने इसे एक चालाकी भरी चाल और बाद में सोचा गया...

POCSO मामलों में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक गंभीर मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए सख्त रुख अपनाया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि POCSO मामलों में “नरम रवैया पूरी तरह अनुचित है।”जस्टिस नीरजा के. काल्सन ने कहा,“न्यायपालिका पर यह गंभीर जिम्मेदारी है कि वह उन लोगों की संरक्षक बने, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। जब किसी बच्चे की मासूमियत को ठेस पहुंचती है, तब कानून को केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि एक अडिग ढाल के रूप में कार्य करना चाहिए। समाज की आत्मा इस बात से आंकी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों पर हमलों और चोरी की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों पर हो रहे हमलों और चोरी की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया। कानूनी बिरादरी में उनकी सुरक्षा और पुलिस की कथित निष्क्रियता को लेकर चिंता बढ़ रही है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (PHHCBA) के सेक्रेटरी गगनदीप जम्मू ने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखकर वकीलों के खिलाफ अपराध की कई घटनाओं पर ध्यान दिलाया था।बार एसोसिएशन ने तीन मुख्य मामलों पर...

पत्रकारिता की आज़ादी को इसलिए कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को बुरा लगता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी की निजी भावनाएं राज्य की कार्रवाई की वैधता का आकलन करने का पैमाना नहीं बन सकतीं।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,“सिर्फ इसलिए कि किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को बुरा लगता है, यह वह पैमाना नहीं हो सकता जिस पर राज्य की कार्रवाई को मापा जाए। यह राज्य द्वारा दिखाए जाने वाले विचारों से भी प्रभावित नहीं होगा।”कोर्ट ने आगे कहा कि पैमाना हमेशा सामान्य समझदारी और सीधे संबंध का होना चाहिए। किसी प्रतिक्रिया की दूर की संभावना या भावनाओं को जानबूझकर...

आय छिपाने पर पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण, धारा 125 CrPC के तहत दावा खारिज: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग को खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी नौकरी, आय और वित्तीय संपत्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जानबूझकर छिपाईं, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।जस्टिस आलोक जैन ने कहा कि धारा 125 CrPC का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को दरिद्रता व बेसहारा स्थिति से बचाना है और यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है, जहां महिला स्वयं का...

महत्वपूर्ण DNA साक्ष्य आरोपी के सामने न रखने से ट्रायल हुआ दूषित: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने मौत की सजा रद्द की, नए सिरे से सुनवाई के आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए विनोद उर्फ मुन्ना को दी गई मौत की सजा रद्द की। हाइकोर्ट ने कहा कि आरोपी का बयान दर्ज करते समय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 313 के तहत गंभीर प्रक्रियात्मक चूक हुई, जिससे पूरे ट्रायल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि DNA रिपोर्ट और अन्य अहम फोरेंसिक साक्ष्य आरोपी के समक्ष नहीं रखे गए, जिससे उसे अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिला। यह आरोपी के साथ अन्याय है...

सर्विस के दौरान विकलांगता के लिए सहानुभूति की ज़रूरत है, सज़ा की नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी का दावा खारिज करने वाला आदेश रद्द कर दिया, जिसे सर्विस के दौरान 70% विकलांगता हो गई। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि उसे रिटायरमेंट की उम्र तक पूरी सर्विस सुविधाओं के साथ एक सुपरन्यूमरेरी पद पर रखा जाए।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"एक कर्मचारी जिसने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा समय सार्वजनिक सेवा में लगाया, उसे अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में कठोरता का सामना नहीं करना चाहिए। सर्विस के दौरान हुई दिव्यांगता के लिए दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि...

अगर घर के काम आउटसोर्स किए जाएं तो उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवज़ा बढ़ाकर ₹1.18 करोड़ किया

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि एक गृहिणी का काम सिर्फ़ देखभाल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की सेवाएं शामिल हैं, जिनके लिए अगर उन्हें आउटसोर्स किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना क्लेम में दिए गए मुआवज़े को बढ़ाकर ₹58.22 लाख से ₹1.18 करोड़ कर दिया।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"एक गृहिणी का काम सिर्फ़ देखभाल से कहीं ज़्यादा है, इसमें पूरे परिवार के लिए खाना बनाना; किराने का सामान और घर का सामान खरीदना; घर और आस-पास की सफ़ाई और रखरखाव;...

एक बार जब कोई मामला फाइनल हो जाता है तो ट्रायल कोर्ट उसे दोबारा नहीं खोल सकता या स्पष्टीकरण के लिए हाईकोर्ट को रेफर नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट किसी मामले पर अंतिम फैसला दे देता है तो उसके पास उस मामले को दोबारा खोलने, उस पर फिर से विचार करने या उसी मामले को हाई कोर्ट को रेफर करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, खासकर जब आदेश फाइनल हो गया हो और उचित कानूनी उपायों से उसे चुनौती न दी गई हो।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनेश ओसवाल की बेंच ने कहा कि किसी तय मामले पर दोबारा बहस की अनुमति देना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और जो वादी किसी प्रतिकूल आदेश को चुनौती देने में विफल रहा...

प्रसव के बाद पत्नी को पति का साथ आवश्यक: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने NDPS आरोपी को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने NDPS Act के तहत दर्ज मामले में आरोपी को मानवीय आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की। अदालत ने आरोपी की पत्नी द्वारा हाल ही में बच्ची को जन्म देने और प्रसवोत्तर अवधि में पति के सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी पहले गर्भवती थी और 5 जनवरी, 2026 को उसने एक बच्ची को जन्म दिया। ऐसे समय में पत्नी को अपने सबसे करीबी सहचर, यानी पति की आवश्यकता होती है। अदालत ने यह भी कहा कि मां और नवजात शिशु दोनों के...