पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम भूमि पर बार-बार दायर याचिकाओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि को चुनौती देने वाले एक वादी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।इस तथ्य के बावजूद कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुकदमे के पहले दौर में उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी, याचिकाकर्ता ने दूसरे निर्देशों के लिए एसएलपी दायर की और फिर हाईकोर्ट में फिर से रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बाद में पाया कि जिस नीति के आधार पर मामला दायर किया गया उसे याचिकाकर्ता ने एक अन्य याचिका में चुनौती दी, जो लंबित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत राज्य चुनाव आयोग (SEC) को अधिनियम की धारा 13 ए के तहत वैधानिक अयोग्यता के आधार पर नगरपालिका अध्यक्षों और सदस्यों को हटाने का अधिकार दिया गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243V स्पष्ट रूप से राज्य विधानसभाओं को नगरपालिका सदस्यों के लिए अयोग्यता निर्धारित करने वाले कानून बनाने और ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण नामित...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12(5) 2015 संशोधन अधिनियम से पहले शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगी: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस सुवीर सहगल की पीठ ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान उन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होंगे जो 2015 के संशोधन के लागू होने से पहले शुरू की गई थीं और उसके बाद भी जारी रहीं। तथ्ययह याचिका मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'मध्यस्थता अधिनियम') की धारा 11 के तहत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए दायर की गई है। दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन (जिसे आगे 'परियोजना' कहा जाएगा) पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 61-ए पर चार...

बच्चों को विदेश भेजने के वादे पर निर्दोष परिवारों का आर्थिक शोषण करने वाले मुकदमों की तेजी से बढ़ोतरी हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को विदेश भेजने और अध्ययन वीजा और कार्य वीजा हासिल करने के बहाने 77.89 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि आरोपी व्यक्ति ने न तो शिकायतकर्ताओं को विदेश भेजा और न ही अग्रिम राशि वापस की। जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा, "हाल के दिनों में, अदालतों में इसी तरह के मुकदमों की बाढ़ आ गई है, जहां निर्दोष परिवारों को अपने बच्चों को विदेश भेजने के वादे पर आर्थिक शोषण किया गया है। अदालतों ने अक्सर परिवारों को होने वाले...

423 पुलिस स्टेशनों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए, सभी अनिवार्य भागों की निगरानी की जा रही है: पंजाब DGP ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 423 पुलिस स्टेशनों (मलेरकोटला में एक महिला पुलिस स्टेशन को छोड़कर) 31 CIA स्टाफ परिसरों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए ।यह घटनाक्रम जस्टिस एन.एस. शेखावत की एकल पीठ द्वारा पंजाब DGP को परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए जाने के बाद हुआ।सुप्रीम...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमों के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 और 2018 के प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध घोषित किया, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी, 2012 के बाद सिविल पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन और वेतन वृद्धि के लाभ सीमित कर दिए गए तथा उस तिथि से पहले की अवधि के लिए बकाया राशि देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नियमों ने पेंशनभोगियों को लाभ देने के लिए "मनमाना कट ऑफ तिथि निर्धारित की" तथा संविधान के...

'कानून के नियमों का पालन करें', हाईकोर्ट ने रोहतक नगर निगम को सार्वजनिक भूमि से पूर्व मंत्री की प्रतिमा हटाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के रोहतक नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुसार कानून के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत सार्वजनिक भूमि पर प्रतिमाओं की स्थापना प्रतिबंधित है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ सोनीपत स्टैंड सर्किल के पास स्थापित कृष्ण दास गोयल (रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल के पिता) की प्रतिमा को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह प्रतिमा भारत संघ बनाम गुजरात राज्य और...

PMLA कोर्ट के जज को "ED की विस्तारित शाखा" की तरह काम नहीं करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिरासत में पूछताछ का अनुचित आदेश खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विशेष PMLA अदालतों में तैनात न्यायिक अधिकारियों को आगाह किया कि वे संदिग्ध के खिलाफ रिमांड के आदेश पारित करके केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की "विस्तारित शाखा" की तरह काम न करें।ऐसा कहते हुए इसने PMLA मामले में आरोपी बलवंत सिंह से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत देने वाले विशेष अदालत का "नियमित आदेश" खारिज किया।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा,"यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि (रिमांड) आदेश न तो सुसंगत है; न ही ED के कहने पर याचिकाकर्ता से 04...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप के लिए सीमित गुंजाइश दोहराई, भूमि विकास विवाद में अवार्ड को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थ अवार्ड के साथ हस्तक्षेप का दायरा संकीर्ण है, और धारा 37 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और भी अधिक सीमित है। अदालत ने दोहराया कि अधिनियम की धारा 34 और धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के समान नहीं है। यह माना गया कि एक मध्यस्थ अवार्ड के साथ हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य है जब यह सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष करता है या...

हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव से फोरेंसिक लैब अपग्रेड की कार्य स्थिति मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्षेत्र में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के उन्नयन के लिए कार्य योजना पर पंजाब के गृह सचिव से हलफनामा मांगा है।अदालत ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सीसीटीवी फुटेज की जांच एफएसएल, पंजाब, एसएएस नगर, मोहाली में सुविधा की कमी के कारण नहीं की जा सकी। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर एसएएस नगर, मोहाली में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एसएएस नगर के साथ-साथ बठिंडा,...

पंजाब और हरियाणा में जिला कोर्ट का बुनियादी ढांचा दिव्यांगों के अनुकूल नहीं, हाईकोर्ट ने भवन समितियों से कार्रवाई करने को कहा

पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा दायर हलफनामे से हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यों में जिला कोर्ट और उप-जिला कोर्ट में बुनियादी ढांचा दिव्यांगों के अनुकूल नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस आलोक जैन की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब और हरियाणा राज्य द्वारा दायर चार्ट से पता चलता है कि दोनों राज्यों में जिला न्यायालयों और उप-मंडल न्यायालयों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं में कई कमियां हैं।"न्यायालय ने दोनों राज्यों द्वारा दी गई जानकारी को सारणीबद्ध चित्रण के साथ संबंधित भवन...

बिना पहचान परेड के न्यायालय में आरोपी की पहचान उसके अज्ञात चश्मदीद द्वारा करना विश्वसनीय नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को बरी किया, क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला विश्वसनीय नहीं था तथा चश्मदीद गवाह की गवाही विश्वसनीय नहीं थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि आरोपी के अज्ञात चश्मदीद गवाह ने न्यायालय में बिना पहचान परेड के सीधे उसकी पहचान की तो यह विश्वसनीय नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस को दिए गए बयान से पहले गवाह ने आरोपी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन अवश्य किया होगा।यह टिप्पणियां वर्ष 2013 में हत्या के मामले में...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जेल के अंदर गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई करने के लिए उनसे रिश्वत लेने के आरोपी जेल अधीक्षक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना हार्ड कोर अपराधियों से मुलाकात की अनुमति दी। आरोप है कि जेल में बंद गैंगस्टरों और हार्ड कोर अपराधियों ने अवैध शराब बनाने की साजिश रची थी।अदालत ने इस दलील खारिज की कि जेल अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के प्रावधानों का पालन किए बिना जांच दर्ज की गई, क्योंकि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को हिरासत में भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना को अपने भाई के भोग समारोह (अंतिम संस्कार) में शामिल होने की अनुमति दी, जिसका हाल ही में निधन हो गया था।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा,"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई-बहन यानी सगे भाई की मृत्यु से पूरा परिवार सदमे और शोक की स्थिति में आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को इस भाई के भोग समारोह में शामिल होने की अनुमति देने का लाभ दिया जा सकता है, जिससे वह इस...

रेलवे प्रशासन के पास 'कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील उपलब्ध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2013 में ट्रेन के अचानक झटके के कारण घायल हुए यात्री को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि "रेलवे प्रशासन की देयता 'सख्त देयता के सिद्धांत' पर आधारित है।"जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"रेलवे की कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील रेलवे प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।"न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:रेलवे किसी घायल यात्री या रेलवे से जुड़ी किसी अप्रिय घटना में मारे गए यात्री के आश्रितों को...

Lawrence Bishnoi Interview Row| 'निचली रैंक के अधिकारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से कहा कि वह पंजाब पुलिस के उस अपराधी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने खरड़ की अपराध खुफिया एजेंसी (CIA) में पुलिस हिरासत से टीवी साक्षात्कार देने में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद की, जो अपराध का महिमामंडन करता है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बहाल करने पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि निचले स्तर के...

हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल टेस्ट में महिला को अनुचित तरीके से खारिज करने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के पद के लिए एक महिला उम्मीदवार को अनुचित रूप से मना करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (आयोग) पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उम्मीदवार को शारीरिक परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि ऊंचाई ठीक से नहीं मापी गई थी और उसके बाद उसके दावे को आयोग द्वारा "एक या दूसरे बहाने" खारिज कर दिया गया था। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "चूंकि प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध पाई गई है और याचिकाकर्ता को पिछले छह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेमेस्टर एग्जाम में नकल करते पकड़े गए लॉ स्टूडेंट को राहत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान नकल करते पाए जाने के बाद दो साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराने का आदेश रद्द करने से इनकार किया।पंजाब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के दौरान आपत्तिजनक सामग्री के साथ प्रथम वर्ष के BA LLB स्टूडेंट को पकड़ा था। उसे दो साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराया था।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,"सबसे पहले, जो नियम पुन: प्रस्तुत किए गए, वे दो साल की अयोग्यता का प्रावधान करते हैं। इस...

न्यायालयों को सख्ती से निर्णय नहीं लेना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को भरण-पोषण कार्यवाही में मात्र रोजगार या आय की औपचारिक उपस्थिति से प्रभावित होने के बजाय वास्तविक वित्तीय वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आदेश दिया गया।न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया, जिसमें उसने पत्नी को कोई भरण-पोषण नहीं दिया, क्योंकि वह उसके भाई की कंपनी में निदेशक का पद रखती थी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धांत है कि न्यायालय को 'हाथी दांत' से निर्णय...

भूतपूर्व सैनिक द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई सेवा को सेवामुक्त होने के एक वर्ष बाद भी सरकारी पद के लिए पेंशन लाभ के रूप में गिना जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रथम आपातकाल के दौरान की गई सेवा को सेवामुक्त होने के एक वर्ष बाद भी सरकारी पद से मिलने वाले पेंशन लाभ के रूप में गिना जाएगा, यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद निर्धारित समय के भीतर विज्ञापित नहीं किया जाता है।पंजाब भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम 1982 के अनुसार यदि अधिकारी को सेवामुक्त होने के एक वर्ष के भीतर नियुक्त किया जाता है तो वह प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई सेवा को वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशन लाभ के रूप में गिनने का...