पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन मेडिकल देखभाल की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर भारत संघ, पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से जवाब मांगा, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को प्रारंभिक और आपातकालीन मेडिकल देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई।यह याचिका लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल द्वारा प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर सिंह जवंदा की दुखद मृत्यु के मद्देनजर दायर की गई, जिनकी 8 अक्टूबर, 2025 को एक सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम ज़मानत से किया इनकार, कहा- शादी के तुरंत बाद महिला की अप्राकृतिक मौत को हल्के में नहीं लिया जा सकता

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतका की आरोपी सास को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि शादी के तुरंत बाद महिला की अप्राकृतिक मौत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने कहा कि मृतक महिला की शादी जनवरी 2025 में हुई थी और कुछ ही महीनों के भीतर उसकी अचानक मृत्यु ने गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं, जिसकी गहन जांच ज़रूरी है।आरोप है कि महिला को उसकी सास, पति और ननद द्वारा परेशान किया जाता था। उन्होंने कथित तौर पर उसे ताने मारे और मानसिक रूप से...

रिटायर कर्मचारियों सहित किसी भी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण भुगतान की गलती का लाभ स्थायी रूप से प्राप्त करने का अधिकार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि रिटायर निम्न-स्तरीय कर्मचारियों से त्रुटिपूर्ण भुगतान किए गए लाभों की वसूली अस्वीकार्य है, लेकिन भविष्य के वेतन/पेंशन में सुधार की अनुमति है। इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल है, उनको नियोक्ता द्वारा की गई गलती का लाभ स्थायी रूप से प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।पृष्ठभूमि तथ्यप्रतिवादी जम्मू-कश्मीर के जल शक्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी (केंद्र सरकार के वर्ग ग और घ के...

केवल FIR दर्ज होने से कदाचार नहीं होता, इस आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना गलत: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी कर्मचारी के खिलाफ केवल FIR दर्ज होना कदाचार नहीं माना जा सकता। इसलिए यह वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने का वैध आधार नहीं हो सकता।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि वेतन वृद्धि कर्मचारी द्वारा पिछले वर्ष में सफलतापूर्वक दी गई सेवाओं की एक स्वीकृति है।उन्होंने कहा,"कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन वृद्धि पिछली अवधि के दौरान उचित रूप से दी गई सेवाओं की स्वीकृति के रूप में है। यह प्रदर्शन के दौरान अर्जित एक निहित...

देश में नौकरियों की कमी, प्रक्रियागत चूक के आधार पर उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित करना अन्यायपूर्ण: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

देश में रोज़गार के अवसरों की मौजूदा कमी पर प्रकाश डालते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रियागत चूक के आधार पर योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति से वंचित करना अन्यायपूर्ण और अनुचित है।अदालत ने ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया, जो कांस्टेबल पद पर चयन के 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका था, क्योंकि वह पारिवारिक रंजिश के कारण दर्ज FIR के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में था। बाद में दोनों पक्षकारों के बीच समझौते के बाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द कर दी।जस्टिस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा एडीए परीक्षा के लिए जनरल नॉलेज-आधारित कोर्स रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) पदों के लिए जारी विज्ञापन रद्द किया, जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा में कानून को मुख्य विषय के रूप में शामिल न करते हुए जनरल नॉलेज-आधारित कोर्स शामिल था। अदालत ने कहा कि हजारों स्टूडेंट सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में LLB की डिग्री हासिल करते हैं और ADA जैसे पदों के लिए कानूनी ज्ञान आवश्यक है।हरियाणा ADA स्क्रीनिंग परीक्षा के नए कोर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं,...

सेवानिवृत्ति पर वेतन वृद्धि: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- 30 जून को 12 महीने की सेवा पूरी करने वाले पेंशन संशोधन के लिए वेतन वृद्धि के हकदार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी, जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार होंगे बशर्ते उन्होंने रिटायरमेंट की तारीख तक 12 महीने की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।पूरा मामलाहरियाणा राज्य के कर्मचारी याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 10 को चुनौती दी थी। इस नियम के तहत, 30...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए समय-सीमा निर्धारित की

यह देखते हुए कि "कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने से अक्सर मानसिक पीड़ा, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, आरोप सिद्ध होने से पहले ही, जो अपने आप में एक दंड है," पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"न्यायालय प्रतिदिन ऐसे कई मामले देख रहा है, जहां कर्मचारी संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए...

हाईकोर्ट ने अनधिकृत कोर्स में एडमिशन की अनुमति देने पर हरियाणा के अधिकारियों की खिंचाई की, जांच के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से अनिवार्य अनुमोदन के बिना दो राज्य अध्यापक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थानों (SIASTE) में चार वर्षीय बी.ए./बी.एड. प्रोग्राम में स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना की।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा,"हमें यह हरियाणा राज्य के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से प्रथम दृष्टया कर्तव्यहीनता का मामला लगता है, जिन्होंने एक अनधिकृत डिग्री कोर्स शुरू करने की अनुमति दी और सैकड़ों...

हरियाणा ADA भर्ती: हाईकोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट की याचिका स्वीकार की, सिलेबस में मनमाने बदलाव को पलटा

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हरियाणा सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) भर्ती परीक्षा के सिलेबस में किए गए अचानक बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। यह बदलाव परीक्षा के फोकस को कानून-केंद्रित विषयों से हटाकर पूरी तरह सामान्य ज्ञान पर केंद्रित कर रहा था।जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने याचिका अनुमति देते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को विज्ञापन वापस लेने और स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस को संशोधित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में विस्तृत निर्णय आना अभी...

वॉलंटियर के नाम पर नागरिकों का शोषण कर रहे अधिकारी': पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन दशकों से सेवारत होमगार्ड को नियमित करने का निर्देश दिया

लंबे समय से सेवारत कर्मियों के शोषण के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग तीन दशकों से सेवारत एक होमगार्ड को नियमित करने का निर्देश दिया।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"जो सदस्य दिन के कुछ भाग, महीने के कुछ भाग या वर्ष के कुछ भाग में काम करता है और अपनी आजीविका के लिए कोई अन्य कार्य करता है, उसे वॉलंटियर कहा जा सकता है। हालांकि, जो व्यक्ति तीन दशकों से बिना किसी रुकावट के पूरे दिन काम कर रहा है, उसे स्वयंसेवक नहीं कहा जा सकता।"अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अनुचित और...

आरोपी का केवल मृतका को परेशान करना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ केवल उत्पीड़न का आरोप भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।अदालत ने मृतका की सास को बरी कर दिया, जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया। आरोप लगाया गया कि सास और ननद दहेज के अभाव और बच्चे न होने के कारण उसे परेशान कर रही थीं और ट्रायल कोर्ट ने उसे IPC की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था।जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा,"चूंकि आत्महत्या का कारण विशेष रूप से...

रिटायरमेंट के बाद वेतन का पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए रिटायर कर्मचारी से अतिरिक्त भुगतान की वसूली अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद वेतन का पुनर्निर्धारण, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी द्वारा बिना किसी गलत बयानी या धोखाधड़ी के किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली होती है, कानूनन अनुचित है।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी था। वह 31.07.2016 को रिटायरमेंट की आयु प्राप्त करने पर रिटायर हुआ। उसकी रिटायरमेंट के बाद प्रतिवादियों के लेखा विभाग ने उसके वेतन निर्धारण में एक विसंगति पाई। याचिकाकर्ता का...

पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का दावा केवल मूल राज्य में ही किया जा सकता है, जन्म या निवास स्थान में नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल मूल राज्य में ही लिया जा सकता है, जन्म या उसके बाद के निवास स्थान में नहीं।यह निर्णय पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) में पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी की याचिका खारिज करते हुए लिया गया। इस अभ्यर्थी ने कहा था कि वह हिमाचल प्रदेश में आरक्षण का दावा कर सकता है, जो अधिसूचना के समय उसका स्थायी निवास है, न कि पंजाब में।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने स्पष्ट किया,"जाति या समुदाय...

हेडमास्टर नहीं, सिर्फ एक टीचर, शर्मनाक स्थिति: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल की खस्ता हालत पर केंद्र को भी फंड देने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर के टापियाला स्थित सरकारी स्कूल की दयनीय स्थिति पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने पाया कि स्कूल में न तो कोई हेडमास्टर है, न पर्याप्त बुनियादी ढांचा और केवल एक शिक्षक है, जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। स्टाफ के लिए अलग शौचालय की सुविधा नहीं है। तीन कक्षाओं (छठी से आठवीं) के लिए केवल एक कमरा उपलब्ध है।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने इस आदेश को चीफ जस्टिस...

हरियाणा ADA परीक्षा पैटर्न नहीं बदला जा सकता: हाईकोर्ट में बोला HPSC

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) पद के लिए परीक्षा पैटर्न में इस समय कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हाल ही में पाठ्यक्रम में कानून-आधारित विषयों से सामान्य ज्ञान में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि ऐसा बदलाव संभव नहीं है।यह याचिका पारंपरिक कानून-केंद्रित पैटर्न से विचलन को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि यह परीक्षा की व्यावसायिक प्रासंगिकता को कमज़ोर करता है।हरियाणा एडीए...

50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय न मिलने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से कथित मानदेय न मिलने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।पंजाब सरकार ने दलील दी कि बैंक विवरण को लेकर कुछ समस्या है। हालांकि, अब मानदेय का भुगतान कर दिया गया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने राज्य के वकील से हलफनामा दाखिल करने को कहा।2 अक्टूबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब भर के लगभग 27,000 केंद्रों में कार्यरत 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और...

कोई कर्मचारी पात्र होने के बाद मर जाता है तो नियमितीकरण का अधिकार उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र होने के बाद मर जाता है तो यह लाभ उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से निहित माना जाना चाहिए और बना रहेगा।हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "न्याय, भले ही विलंबित हो, न केवल वैधानिक रूप से बल्कि सैद्धांतिक रूप से भी, जो टूटा है उसे ठीक करता हुआ दिखना चाहिए," कहा कि सेवा के नियमितीकरण का अधिकार एक बार अर्जित हो जाने पर कर्मचारी की मृत्यु पर समाप्त नहीं होता।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"कोर्ट प्रक्रियागत कठोरता के कारण न्याय...

व्यवसाय सीमित हो सकता है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए: ग्रीन पटाखों की बिक्री पर रोक के खिलाफ याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी

ग्रीन पटाखों की बिक्री और खरीद पर लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि व्यवसाय को सीमित किया जा सकता है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए।कोर्ट 2017 में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हाईकोर्ट ने 2017 में निर्देश दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा राज्य पिछले वर्ष यानी 2016 में जारी किए गए अस्थायी लाइसेंसों की कुल...

सीनियरिटी का पुनर्मूल्यांकन किए बिना आरक्षित वर्ग को लगातार पदोन्नति का लाभ देना समानता के अधिकार का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता का सिद्धांत निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण शासन की आधारशिला है।अदालत ने कहा कि सेवा पदोन्नति के संदर्भ में यह सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि किसी भी कर्मचारी को - चाहे वह आरक्षित वर्ग का हो या सामान्य वर्ग का - पद में समानता प्राप्त होने के बाद स्थायी रूप से लाभ या हानि की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए।वर्तमान मामले में एक कर्मचारी 13 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद रिटायर हुआ। अदालत ने हरियाणा सरकार को उसके वेतन में...