नाबालिग बेटे की हत्या के लिए पत्नी को दोषी ठहराना क्रूरता के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को दिए गए तलाक को बरकरार रखा, जिसमें उसे अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर नाबालिग बेटे की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर ने कहा,

"अपीलकर्ता की अपने साथी यानी गौतम (तलाक याचिका में प्रतिवादी नंबर 2) के साथ इस तरह के जघन्य अपराध में संलिप्तता और अंतिम दोषसिद्धि तथा सजा यह मानने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी-पति के साथ उसने क्रूरता से पेश आया।"

कोर्ट हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 13 के तहत क्रूरता के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक को चुनौती देने वाली पत्नी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।

आरोप लगाया गया कि पत्नी अवैध संबंध में थी और उसने अपने कथित प्रेमी की मिलीभगत से अपने 4 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी।

फैमिली कोर्ट ने पति को क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया जबकि यह भी कहा कि उसे हत्या के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।

अपीलकर्ता-पत्नी ने दलील दी कि केवल इसलिए कि उसे उक्त एफआईआर में दोषी ठहराया गया, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि उसने ही अपने बेटे की हत्या की। खासकर तब जब दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ अपील लंबित है।

बयानों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया गया कि पत्नी को दोषी ठहराया गया।

न्यायालय ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश के विरुद्ध दायर अपील लंबित है "लेकिन पक्षकारों के नाबालिग बेटे की हत्या के लिए उसकी दोषसिद्धि के तथ्य ने प्रतिवादी-पति और उनकी नाबालिग बेटी को हुई मानसिक क्रूरता को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया। इसलिए उनसे एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती।"

स्वाति बनाम अरविंद मुदगल [MAT. APP. 5/2013] में दिल्ली हाइकोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या हत्या के अपराध के लिए प्रतिवादी को दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा दूसरे पति/पत्नी के विरुद्ध क्रूरता के बराबर है। न्यायालय ने माना कि पति को दोषसिद्धि क्रूरता के बराबर है।

पीठ ने कहा,

"प्रतिवादी-पति ने फैमिली कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में अपीलकर्ता-पत्नी के उक्त गौतम के साथ अवैध संबंधों के विशिष्ट उदाहरण दिए और अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा इस तथ्य का कोई ठोस और ठोस सबूत पेश करके खंडन नहीं किया गया।"

जोसेफ शाइन बनाम का संदर्भ देते हुए यूनियन ऑफ इंडिया, (2019) में न्यायालय ने कहा,

"अडल्ट्री को विवाह विच्छेद सहित दीवानी अपराध का आधार माना जा सकता है।"

यह कहते हुए कि अपीलकर्ता-पत्नी का आचरण प्रतिवादी-पति के प्रति की गई क्रूरता के बारे में बहुत कुछ कहता है, न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी भी तरह की अवैधता या विकृति से ग्रस्त नहीं हैं।

परिणामस्वरूप याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- XXX बनाम XXX