पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक घर स्थापित करने की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय-आधारित समूह घरों की स्थापना करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अनुसार व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर दोनों राज्यों से जवाब मांगा है।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया।

कथित रूप से मानसिक स्वास्थ्य और विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाली पुष्पांजलि ट्रस्ट ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की धारा 19 (3) के तहत परिकल्पित राज्य प्राधिकरणों को मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित समूह गृह स्थापित करने के लिए उचित कदम उठाने और इसके लिए एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2016 के अनुसार भारतीय वयस्क आबादी का 10 प्रतिशत से अधिक निदान योग्य मानसिक विकार है और लगभग 2 प्रतिशत वयस्क आबादी सिजोफ्रेनिया जैसे गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित है।

चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा समन्वित एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि पंजाब राज्य में गंभीर मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सहायता सेवाओं की आवश्यकता है, उनकी संख्या कुछ लाख में है।

याचिका में कहा गया है कि बीमार व्यक्तियों के लिए ग्रुप होम की स्थापना की सुविधा का उद्देश्य यह है कि सामुदायिक समर्थन के माध्यम से उन्हें मानवीय और सम्मानजनक तरीके से मानसिक रूप से आवश्यक देखभाल प्रदान की जा सके।

इसमें कहा गया है कि राज्य के अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के साथ-साथ भारत के संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

उपरोक्त के प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 को लागू करने के लिए निर्देश मांगे।

मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।