हाईकोर्ट ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में सीटें आरक्षित करने की याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार ग्रुप ए, बी, सी, डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया।दिव्यांग कर्मचारी संघ ने जनहित याचिका दायर कर दावा किया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों को अक्षरशः लागू नहीं किया गया।याचिका में यह भी कहा गया कि 2016...

पीएंडएच हाईकोर्ट ने निकाह पर संशय जाहिर किया, कहा-ऐसे कृत्य, जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है, भारतीय न्याय संहिता में वे अपराध माने गए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा की मांग कर रहे एक जोड़े द्वारा किए गए 'निकाह' पर संदेह जताते हुए कहा कि सभी कानून जीवन शैली पर आधारित होते हैं और समाज को स्वीकार्य न होने वाले कार्यों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है।न्यायालय ने दलीलों की सत्यता पर संदेह जताते हुए कहा कि युगल और गवाह अलग-अलग राज्यों से हैं और रिकॉर्ड पर पेश की गई तस्वीर में, "विवाह के पक्षकार एक डबल बेड पर बैठे हैं और किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।"जस्टिस संदीप मौदगिल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया, भरण-पोषण कार्यवाही में संपत्ति कुर्की और सशर्त गिरफ्तारी वारंट का आदेश एक साथ जारी किया जा सकता है

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए संपत्ति की कुर्की और गिरफ्तारी के सशर्त वारंट एक साथ जारी किया जा सकता है। नए आपराधिक कानून के तहत पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए संबंधित धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 144 है। मौजूदा मामले में न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि संपत्ति की कुर्की के आदेश के बाद भरण-पोषण राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी के सशर्त वारंट जारी करना अवैध है।जस्टिस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों में विकलांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के सभी सत्र प्रभागों के जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे इस बात पर रिपोर्ट दाखिल करें कि क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार उनकी अदालतों में न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "पंजाब और हरियाणा राज्यों में सभी सत्र डिवीजनों के जिला और सत्र न्यायाधीशों को अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या 2016 के अधिनियम के अनुसार न्यूनतम आवश्यक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आरोप में आरोपी व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है, जो उसकी पत्नी द्वारा दर्ज क्रूरता की प्राथमिकी की सुनवाई कर रही निचली अदालत की हिरासत में है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि पासपोर्ट रखने से अमेरिका में ग्रीन कार्ड बहाल होने के संबंध में वास्तव में हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। पेटीनर ने पासपोर्ट जारी करने और विदेश जाने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016...

पटियाला-राजपुरा हाईवे के किनारे बसे गांवों की लड़कियां दूर-दराज के स्कूलों के कारण पढ़ाई छोड़ रही हैं: हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पटियाला-राजपुरा हाईवे के किनारे बसे गांवों की लड़कियों द्वारा स्कूल और बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण पढ़ाई छोड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"राज्य के एडवोकेट को हाई स्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी स्कूल (11वीं और 12वीं) के विद्यार्थियों, खासकर लड़कियों की दुर्दशा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता और यहां तक ​​कि पटियाला-राजपुरा राजमार्ग पर...

सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं विचारणीय नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला अब भी प्रभावी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण पर भरोसा करते हुए कहा है कि सेवा मामलों पर जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई योग्य नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने प्रताप सिंह बिष्ट बनाम शिक्षा निदेशालय, सरकार के निदेशक, एनसीटी दिल्ली एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा, "इससे पता चलता है कि सेवा मामले को जनहित याचिका के माध्यम से सुनवाई योग्य माना जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे को बहस योग्य मुद्दे के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन उचित मामले में...

पैनल वकील का बकाया भुगतान करें या कठोर दंड का सामना करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह भारत संघ की ओर से पेश हुए एक सीनियर पैनल वकील को 13.21 लाख रुपये से अधिक की निर्विवाद स्वीकार्य राशि का भुगतान करे और यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो कठोर दंड लगाया जाएगा।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"बकाया बकाया राशि 13,21,780 रुपये है। वर्तमान रिट याचिका को तदनुसार प्रतिवादियों को इस निर्देश के साथ निपटाया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 08 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के...

जब अपील न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हो तो आरोपी धारा 8(4) पीएमएलए के तहत बेदखली के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब अपील न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, तो अभियुक्त सीधे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 8 (4) के तहत बेदखली को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। प्रावधान में कहा गया है कि जहां कुर्की के अनंतिम आदेश की पुष्टि हो जाती है, वहां ऐसी संपत्ति का कब्जा निर्धारित तरीके से लिया जा सकता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "आक्षेपित बेदखली नोटिस के संबंध में वर्तमान कार्यवाही में चुनौती समय से पहले है...

आरोपी को PMLA के तहत जांच में शामिल होना होगा, उसे खुद को दोषी ठहराने वाला बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 50(2) के तहत जारी समन के अनुसार जांच में सहयोग करना होगा लेकिन उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत दिए गए संरक्षण के अनुसार खुद के खिलाफ कोई दोषी ठहराने वाला बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मौलिक अधिकार PMLA Act के तहत दंडनीय अपराध में प्रत्येक आरोपी द्वारा ढाल के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए...

SC/ST Act| आपत्तिजनक बयान को उचित व्यक्ति के मानकों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि अतिसंवेदनशील व्यक्ति के विचारों पर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) और आईपीसी के तहत एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।आरोपी को एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है और उसने गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कथित यातना के वीडियो क्लिप के साथ पुलिस अत्याचारों के बारे में सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी पोस्ट की थी। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'विचाराधीन बयान, जिसके आधार पर आरोपी...

हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कार्य स्थितियों पर हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की कार्य स्थितियों पर हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा है। न्यायालय ने पहले हरियाणा के सरकारी स्कूलों के प्रति "सरकार की असंवेदनशीलता" को चिन्हित किया था, जहां बुनियादी सुविधाओं "जैसे कमरे, बिजली, शौचालय और पीने के पानी" का अभाव है।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा, "स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की कार्य स्थितियों के संबंध में हलफनामा विशेष रूप से दायर किया...

'पीड़ा देने के इरादे से एफआईआर दर्ज कराई गई': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 100% विकलांग सास-ससुर के खिलाफ क्रूरता का मामला दर्ज करने वाली महिला पर एक लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 100 प्रतिशत विकलांग सास और ससुर के खिलाफ शारीरिक क्रूरता की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले, जो पूरी तरह से विकलांग पाए गए, उसके पीछे दौड़े और उसे डंडे से मारा। क्रूरता संबंधी एफआईआर को खारिज करते हुए जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा, "कानून की पवित्रता, इसकी कानूनी प्रक्रिया और इसके प्रावधान जो पीड़ा को कम करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए औजार के रूप...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने AFT के आदेशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये पर चिंता जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये के प्रति अपनी गहरी निराशा और पीड़ा व्यक्त की।यह घटनाक्रम रिटायर सैन्य कर्मियों की विधवा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें केंद्र सरकार को पिछले डेढ़ साल से लंबित पारिवारिक पेंशन देने के AFT चंडीगढ़ के निर्देश को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां AFT द्वारा...

नए आपराधिक कानूनों को संक्षिप्त रूप से बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए कहना गैरकानूनी नहीं है, उच्चारण में कठिनाई के कारण भाषाई बाधा उत्पन्न होती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली बार कहा है कि यदि नए आपराधिक कानूनों को उनके संक्षिप्त रूप जैसे कि बीएनएसएस, बीएनएस, बीएनए के नाम से पुकारा जाएगा, तो यह "किसी कानून का उल्लंघन" नहीं होगा, बजाय एफआईआर, याचिकाओं और आदेशों में पूर्ण शीर्षकों का उपयोग केवल लंबी हिंदी शब्दावली में करने के। जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि, "विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए एक साझा भाषाई स्थान बनाना एकता और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उच्चारण में कठिन शीर्षक भाषाई बाधा,...

यदि क्षेत्राधिकार वाले एओ की ओर से धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो फेसलेस मूल्यांकन शुरू करने का उद्देश्य विफल हो जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कि फेसलेस मूल्यांकन की योजना धारा 148 के साथ-साथ 148ए के तहत कारण बताओ नोटिस के चरण से भी लागू है, फैसला सुनाया कि फेसलेस मूल्यांकन योजना शुरू होने के बाद क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। चूंकि राजस्व विभाग ने बोर्ड के ज्ञापन और निर्देशों पर भरोसा करते हुए धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसलिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर हमला करने के लिए FIR में हाईकोर्ट बार अध्यक्ष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक को यौन उत् पीड़न और बार एसोसिएशन के धन के गबन के आरोपों से संबंधित बार काउंसिल की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत देने की अर्जी खारिज कर दी है।मलिक को हाल ही में एक अन्य वकील रंजीत सिंह पर हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया था। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ शिकायतों पर अंतिम फैसला आने तक किसी भी अदालत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल के निर्वाचन के ‌खिलाफ याचिका, वोट मांगने के लिए कथित तौर पर धार्मिक पहचान का उपयोग करने का आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की गई है। सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है। अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते हैं। वह कथित "खालिस्तानी समर्थक" संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की घटना...

सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही कोई पूछताछ की गई हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट के लिए निर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी करते हुए कहा कि "ट्रायल कोर्ट सजा सुनाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही पूछताछ करते हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 427 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति (एक साथ सजा सुनाने का आदेश देने) का प्रयोग करने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है।" एनआई एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में सजा एक साथ चलाने के निर्देश मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी...

सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने खिलाफ NSA कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर पूरी कार्यवाही के साथ-साथ अपनी निवारक हिरासत को भी चुनौती दी। सिंह को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है।अप्रैल, 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता है। वह कथित तौर पर "खालिस्तानी समर्थक" संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की...