"नार्को-आतंकवाद, युवाओं के जीवन को नष्ट करता है": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रोन के माध्यम से सीमा पार भेजे जा रहे हथियारों, ड्रग्स के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई

यह देखते हुए कि यह "नार्को-आतंकवाद" का एक स्पष्ट मामला है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो कथित तौर पर सीमा पार ड्रोन से ड्रग्स परिवहन में शामिल है।

जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, 'ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स सीमा पार से आ रहे हैं। हथियारों का उपयोग आतंकवादियों और संगठित अपराध गिरोहों द्वारा किया जाता है जबकि युवाओं की ओर ड्रग्स को धकेला जा रहा है जिसके कारण युवाओं की एक पूरी पीढ़ी का जीवन नष्ट हो रहा है। इसलिए, इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

बिट्टू ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के तहत दर्ज प्राथमिकी में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

आरोप था कि अन्य सह-आरोपी बिट्टू के साथ उच्च स्तर पर हेरोइन के ड्रग माफिया के रूप में काम कर रहा था और ड्रोन के माध्यम से हेरोइन और हथियार लाए जा रहे थे।

आरोप लगाया गया कि सह-आरोपी की कृषि भूमि से 2 किलोग्राम हेरोइन, चीन में बनी एक 30 बोर की पिस्तौल, 02 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस रिमांड के दौरान मामले के एक आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बिट्टू और अन्य लोगों के साथ मिलकर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन की खेप हासिल की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि "गुप्त सूचना के आधार पर, कुलवंत सिंह के क्षेत्र में छापा मारा गया और उक्त खेतों से 2 किलोग्राम हेरोइन, चीन में बनी एक 30 बोर पिस्तौल, 02 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

याचिकाकर्ता और उसके सह-आरोपियों का एफआईआर में विधिवत नाम है। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता का अतीत स्पष्ट रूप से संदेह से परे स्थापित करता है कि वह एक आदतन अपराधी है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं।

अदालत ने कहा, "इसलिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत संतुष्टि दर्ज नहीं की जा सकती है कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है और भविष्य में ऐसा करने की संभावना नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि धारा 37 इस बात को रेखांकित करती है कि किसी अभियुक्त को जमानत तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आरोपी दोहरी शर्तों को पूरा करने में सक्षम न हो यानी यह मानने के लिए उचित आधार कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और आरोपी अपराध नहीं करेगा या जमानत मिलने पर अपराध करने की संभावना नहीं है।

यह कहते हुए कि वर्तमान मामला "नार्को-आतंकवाद" का मामला है, अदालत ने कहा कि "याचिकाकर्ता को जमानत की रियायत देना उचित नहीं है" और याचिका खारिज कर दी।