पति द्वारा बुनियादी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा न करना क्रूरता और परित्याग के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पति द्वारा दायर तलाक की याचिका एकतरफा खारिज करने का फैसला बरकरार रखा। उक्त फैसले में कहा गया कि पति बुनियादी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा, जो क्रूरता और परित्याग के बराबर है।पति ने आरोप लगाया कि पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने वैवाहिक घर को छोड़कर चली गई, जो क्रूरता के बराबर है। हालांकि न्यायालय ने पाया कि पति ने ही पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण करने में विफल होकर उसे छोड़ दिया और क्रूरता की।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल आदेश पर भरोसा: हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए PMLA के तहत अंतरिम जमानत दी

आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को अंतरिम जमानत दी है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।जस्टिस विकास बहल ने कहा,"इस अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से इस आशय की दलील पर संदेह नहीं है कि वह पांच बार के पूर्व विधायक होने के नाते कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हुए अपनी...

सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की का पीछा करने और बंदूक तानने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की का पीछा करने और उस पर बंदूक तानने के आरोप में गिरफ्तार 34 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस कृत्य के लिए सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जो व्यक्ति बंदूक तानते हुए युवती का पीछा कर रहा है, वह खतरा पैदा करता है, जो पीड़िता और उसके परिवार के लिए बेचैनी और घातक आघात का कारण बन सकता है। ऐसे कृत्यों के लिए सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता होती है। नहीं तो ये सामाजिक नागरिक व्यवस्था और समाज के ताने-बाने को खराब कर...

दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षकों को अपनी सेवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें एडहॉक के बजाय नियमित आधार पर नियुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक, जो राष्ट्र निर्माता हैं, अपने अधिकारों के लिए सड़कों या अदालतों में लड़ रहे हैं।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"प्रतिवादी द्वारा शिक्षण कर्मचारियों की संविदा, एडहॉक या अस्थायी नियुक्ति के कारण इस न्यायालय के समक्ष अनेक याचिकाएं आ रही हैं। शिक्षा प्रत्येक देश का आधार है और शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न...

पंजाब ADA परीक्षा | अनुभव साबित करने के लिए बार एसोसिएशन का प्रमाणपत्र पर्याप्त, राज्य अदालत के आदेश में पेशी रिकॉर्ड के लिए नहीं पूछ सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंगल जज के इस फैसले को बरकरार रखा है कि संबंधित न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र बार में अनुभव के प्रमाण के रूप में योग्य होगा।यह घटनाक्रम पंजाब सरकार के उस फैसले के बाद सामने आया है जिसमें चयनित उप जिला अटॉर्नी (DDA) और सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) उम्मीदवारों को बार में अपने अनुभव को साबित करने के लिए अदालत के आदेश पेश करने का निर्देश दिया गया था। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, ''एक बार पंजाब अभियोजन मुकदमा...

कर्मचारी नियोक्ता की ओर से अनुचित देरी के लिए रिटायरमेंट लाभों पर ब्याज पाने का हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की जस्टिस नमित कुमार की पीठ ने माना कि रिटायरमेंट लाभों में अत्यधिक देरी होती है और देरी उचित नहीं है कर्मचारी ब्याज पाने का हकदार होगा। इसने माना कि कर्मचारी उस राशि पर ब्याज पाने का हकदार होगा जिसे नियोक्ता ने बिना किसी वैध औचित्य के अपने पास रख लिया था।मामले के तथ्य:याचिकाकर्ता नगर निगम अबोहर में क्लर्क/जूनियर के रूप में कार्यरत था। उसने 29.10.1993 से 11.09.2014 और 06.11.2014 से 17.03.2016 तक सेवा की बाद में गोनियाना मंडी जिला बठिंडा में जूनियर असिस्टेंट के रूप में...

धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों या मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को दी गई सुरक्षा की लागत उनसे ही वसूली जानी चाहिए: पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्तियों को खतरे की आशंका के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा इसके विरुद्ध देय शुल्कों के संबंध में दोनों राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मांगी।SOP में शामिल किए जाने वाले आवश्यक विवरणों को निर्देश देते हुए जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,"यदि किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन अथवा समान इकाई के साथ-साथ मनोरंजन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों से संबद्ध होने के कारण सुरक्षा प्रदान की जाती है तो SOP में उक्त राजनीतिक दल अथवा...

'न्यायिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता', आश्चर्य है कि ट्रायल कोर्ट ने स्कूल की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर कैसे विचार किया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में धोखाधड़ी के एक मामले में एक स्कूल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को गैर-विचारणीय के रूप में खारिज कर दिया।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "वास्तविक व्यक्तियों के पूरी तरह विरोधी होने के कारण, एक न्यायिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता है। जब किसी विधिक व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने का कोई तंत्र अभी तक विकसित नहीं किया गया है, तो किसी विधिक व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होने की कोई संभावना उत्पन्न नहीं हुई है।" हरियाणा के...

पेंशन की मांग को लेकर छह बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ से इनकार करने, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नियोक्ता पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया

पेंशन की मांग को लेकर छह बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट लाभ से इनकार करने, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए नियोक्ता पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया यह देखते हुए कि, "पेंशन लाभ एक संवैधानिक अधिकार है" और इसे "कानून के अधिकार के अलावा" वंचित नहीं किया जा सकता है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो अपने कर्मचारी को छह बार अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करता है। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पेश होने के लिए IAS अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया, स्थगन के लिए 10 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है ताकि वह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने और एक भूखंड के निर्माण में "अवैध बाधा" पैदा करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना याचिका में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सके। जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा, ''सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष प्रतिवादी (संगीता तेतरवाल, आईएएस आयुक्त नगर निगम अंबाला) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाए, जिसे संबंधित क्षेत्र के एसएचओ के माध्यम से...

गंभीर धोखाधड़ी | जब आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया हो, कंपनी नियमों की औपचारिकताओं का अनुपालन न करना गिरफ्तारी के आधार को सूचित करने के आदेश का उल्लंघन नहीं: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कंपनी अधिनियम के तहत गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में दिए गए जमानत आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंपनी अधिनियम नियमों के तहत "केवल औपचारिकता का पालन न करने" को 2013 के अधिनियम की धारा 212(8) में दिए गए मैंडेट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, जब आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 212(8) में कहा गया है कि यदि सामान्य या विशेष आदेश के जर‌िए केंद्र सरकार की ओर से अधिकृत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के निदेशक,...

कंपनी नियमों का पालन नहीं करना, औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं होने पर गिरफ्तारी के आधार को सूचित करने के लिए जनादेश का उल्लंघन नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

कंपनी नियमों का पालन नहीं करना औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं होने पर गिरफ्तारी के आधार को सूचित करने के लिए जनादेश का उल्लंघन नहीं: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कंपनी अधिनियम (The Companies Act) के तहत गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में दिए गए जमानत आदेशों को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि कंपनी अधिनियम नियमों के तहत "औपचारिकता का पालन न करना" को 2013 के अधिनियम की धारा 212 (8) में किए गए जनादेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, जब आरोपी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार...

कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है CBI: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जाने वाली जांच में सहायता के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की इस दलील पर ध्यान देते हुए कि वह "कर्मचारियों की भारी कमी" का सामना कर रही है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को CBI द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा,"हरियाणा राज्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक रैंक के जांच अधिकारी और एएसआई रैंक के दो व्यक्तियों को तैनात करने का निर्देश दिया जाता है। रिपोर्ट करें स्थगित तिथि को या उससे पहले दायर किया...

हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों की सूची दी जाए, ताकि कार्रवाई की जा सके: हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में गानों में हथियारों का महिमामंडन करने पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सरकार से ऐसे गानों की सूची देने को कहा, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।जस्टिस हरकेश मनुजा ने मौखिक रूप से पूछा,"इन गानों के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई। इन गानों की सूची बनाकर शाम तक मुझे दें, जिससे भारत संघ को इसमें शामिल किया जा सके और जरूरी कार्रवाई की जा सके।"कोर्ट ने राज्य के वकील से यह भी पूछा कि हथियारों का महिमामंडन करने वाले गानों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिस पर राज्य के...

ट्रांसजेंडरों के लिए जेलों में अलग वार्ड, शौचालय और पुलिस लॉक-अप की मांग: हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग सेल, शौचालय और पुलिस लॉक-अप बनाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।पेशे से वकील सनप्रीत सिंह ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में पहचाना जाता है और इसलिए जेलों के अंदर अलग-अलग सेल/वार्ड/बैरक और शौचालय बनाए जाने चाहिए।...

भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े गुरूग्राम भूमि घोटाले की जांच जारी रखने के लिए सरकार निर्णय ले सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से जुड़े गुरुग्राम भूमि सौदा घोटाले की जांच के लिए गठित आयोग को जारी रखने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"जब आयोग का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो इसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, क्योंकि यह अधिनियम (आयोगों) पूछताछ अधिनियम, 1952) के प्रावधानों की भावना के अनुरूप होगा।"न्यायालय हरियाणा के पूर्व...

रेत परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना राज्य का कर्तव्य: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह राज्य का कर्तव्य है कि वह परिवहन के व्यवसाय में लगे यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी लुधियाना में खनन स्थल के पास पंजाब के गांव के निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीणों को "प्रतिवादी नंबर 9 (तिरुपति अर्थ एंड प्रोजेक्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड) के रेत ले जाने वाले भारी-भारी वाहनों के यातायात से गुजरने के कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी...

Breaking | राज्य ने अमृतपाल सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने में मदद की: पंजाब सरकार ने हाइकोर्ट से कहा

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य ने अमृतपाल सिंह को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने में मदद की।गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में है।यह देखते हुए कि याचिका में की गई प्रार्थनाओं का पहले ही अनुपालन किया जा चुका है, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा कि याचिका "निष्फल" होगी।पंजाब के डी.ए.जी. अर्जुन श्योराण ने न्यायालय को सूचित किया,"09.05.2024 को बंदी द्वारा नामांकन प्रपत्रों के दो सेट...

लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है अमृतपाल सिंह, नामांकन दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अपनी अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया।गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में हैं।अप्रैल 2023 में सिंह को NSA Act, 1980 के तहत गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। उसके बाद मार्च में जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर द्वारा उनके खिलाफ दूसरा हिरासत आदेश पारित किया गया।सिंह पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से स्वतंत्र...

1984-1995 के दौरान पंजाब में हिरासत में मौत, मुठभेड़ में हत्याएं: बिना किसी चश्मदीद गवाह के दशकों पुरानी घटनाएं की जांच शुरू करना संभव नहीं: CBI ने हाईकोर्ट में कहा

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 1984-1995 की अवधि के दौरान पंजाब में कथित 6,733 मुठभेड़ हत्याओं, हिरासत में मौत और शवों के अवैध दाह संस्कार की जांच "संभव नहीं" है।एक्टिंग चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की खंडपीठ गैर सरकारी संगठन पंजाब डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट (पीडीएपी) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में पंजाब में 1984-1995 के बीच उग्रवाद अभियानों की आड़ में कथित तौर पर हजारों हत्याओं और...