सक्रिय बमों पर टिप्पणी मामले में पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को राहत, 22 अप्रैल तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार (16 अप्रैल) को विपक्ष के नेता (LOP) एवं कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा की उस याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा, जिसमें देश की संप्रभुता एवं एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक सूचना सहित अन्य आरोपों के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई।बाजवा ने कथित तौर पर एक टीवी शो में कहा कि पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं।जस्टिस दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई...

आवेदक लॉटरी में असफल रूप से भाग लेने के बाद आवास योजना के तहत आवंटन को चुनौती नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

हुडा शहरी संपदा और नगर एवं ग्राम नियोजन कर्मचारी कल्याण संगठन की देखरेख में एक योजना में फ्लैटों के आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आवास योजना के तहत लॉटरी में असफल प्रतिभागी प्रक्रिया में भाग लेने के बाद घरों के आवंटन को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि उसे ऐसा करने से रोक दिया जाएगा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"इसके अलावा, जब वर्तमान याचिकाकर्ता ने लॉटरी में असफल रूप से भाग लिया तो उसे यह तर्क देने से रोक दिया गया...

प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में सक्रिय बमों पर भ्रामक बयान को लेकर दर्ज FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक (Congress MLA) प्रताप सिंह बाजवा ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। FIR में उन पर देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी देने का आरोप है।बाजवा पर आरोप है कि उन्होंने एक टीवी शो में कहा था कि "50 बम पंजाब पहुंच चुके हैं।उनके खिलाफ BNS की धारा 353(2) और 197(1)(d) के तहत मामला दर्ज किया गया। यह धाराएं ऐसे कथनों या आरोपों पर लागू होती हैं जो राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल...

रियल एस्टेट धोखाधड़ी पर नहीं लगी लगाम तो आ सकती है मंदी जैसी स्थिति: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अचल सम्पदा से जुड़े धोखेबाज हेरफेर की बढ़ती प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए एक "मजबूत और व्यावहारिक दृष्टिकोण" की आवश्यकता है। इसने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को अनियंत्रित रूप से जारी रखने की अनुमति देने से मंदी जैसी परिस्थितियों में योगदान देने वाले गंभीर नतीजे पैदा करने में मदद मिलेगी।गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर ने 1162 ग्राहकों से लगभग 423 करोड़...

NHAI को भूमि का कब्जा मुक्त वितरण सुनिश्चित करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कब्जा मुक्त सौंपे।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी ने पंजाब के विभिन्न जिलों के सीनियर पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ संबंधित उपायुक्तों द्वारा दायर हलफनामों पर गौर करते हुए कहा,"सभी संबंधितों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि संबंधित भूमि के कब्जे का कब्जा NHAI को मुक्त कर दिया जाए, जिससे कार्यों का तेजी से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इमीग्रेशन धोखाधड़ी में चौंकाने वाली बढ़ोतरी पर जताई चिंता, कड़े प्रतिरोधात्मक कदमों की जरूरत बताई

इमीग्रेशन धोखाधड़ी रैकेट के बढ़ते प्रचलन को चिन्हित करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे आचरण को रोकने के लिए सख्त दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,“इमीग्रेशन धोखाधड़ी से जुड़े अपराध हाल के वर्षों में खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। अनजान व्यक्तियों को अक्सर विदेश में नौकरी या शिक्षा का वादा करके बहकाया जाता है और उनसे जीवन की बड़ी बचत छीन ली जाती है।"न्यायालय ने कहा कि ये धोखाधड़ी अक्सर एजेंटों और दलालों द्वारा की जाती है, जो विनियामक जाल से बाहर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में अंतरिम आदेशों के खिलाफ 'गलत' अपील दायर करने की प्रवृत्ति को किया खारिज, ₹50K जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में निर्दोष आदेशों के खिलाफ "गलत" लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) दाखिल करने को हतोत्साहित करने के लिए एक वादी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में रिट पहले से ही लंबित है, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता ने कहा, "यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान अपील कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग और दुरुपयोग है और तदनुसार इसे 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में अंतरिम आदेशों के विरुद्ध गलत अपील दायर करने की प्रवृत्ति की निंदा की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में निर्दोष आदेशों के विरुद्ध गलत लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) दायर करने को हतोत्साहित करने के लिए एक वादी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में रिट पहले से ही लंबित है, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता ने कहा,"यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान अपील कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। तदनुसार इसे 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण के...

'राजस्व रुक रहा है': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर अपीलीय अधिकारियों की ओर से अपीलों पर निर्णय लेने में देरी पर चिंता जताई, एक वर्ष से अधिक की देरी के कारण पूछे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपीलों पर निर्णय लेने में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अपीलीय प्राधिकारियों को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, अधिमानतः एक वर्ष के भीतर अपीलों का निपटान करने का प्रयास करना चाहिए। जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "यह देखते हुए कि इन अपीलों में राजस्व की पर्याप्त मात्रा शामिल है, और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसी राशि अवरुद्ध रहती है, यह अनिवार्य है कि अपीलीय प्राधिकारियों को अधिनियम के...

हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण योजना के लागू होने तक पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती के 2023 और 2024 में जारी विज्ञापनों को रद्द करने या उन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, क्योंकि कथित तौर पर ये विज्ञापन केंद्रीय शिक्षा मानकों का पालन करने में विफल रहे हैं। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण पदों पर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर...

सीमा पार से मादक पदार्थ-आतंकवाद के गंभीर आरोप: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 किलोग्राम हेरोइन तस्करी मामले में जमानत रद्द करने की NIA की याचिका स्वीकार की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से 500 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी से जुड़े एक मामले में यह देखते हुए आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द की कि हवाला चैनलों को जानने के लिए उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की आवश्यकता होगी।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अवैध हथियारों और हेरोइन की तस्करी भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी सहित कई मामलों में आरोपी अंकुश विपन कपूर की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।उन पर 2020 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985...

वैवाहिक विवाद में आम अफेयर के आरोप: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल के बच्चे को पिता से मां को अंतरिम हिरासत देने से इनकार कर दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिता से मां को साढ़े तीन साल के बेटे की अंतरिम हिरासत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि बच्चा पिता के साथ खुश है और उसे उजाड़ना उसके सर्वोत्तम हित में नहीं होगा।जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने बच्ची के पिता पर मां द्वारा लगाए गए आरोपों पर विचार करने से इनकार कर दिया। "हालांकि, वैवाहिक विवादों में इस तरह के आरोप आम हैं और पार्टियां अक्सर आरोप लगाती हैं और प्रतिवाद करती हैं, प्रतिवादी के साथ बातचीत करने पर, यह कथित संबंधों के बारे में उनकी चिंता थी। ऐसी परिस्थितियों...

कानून का शासन एक संवैधानिक स्तंभ है, राज्य को अनुबंधों का उल्लंघन करने की अनुमति देना इसे अप्रभावी बना देगा: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि राज्य प्राधिकारियों को अनुबंधों का उल्लंघन करने की अनुमति दी जाती है, तो कानून का शासन, जो कि संवैधानिक आधार है, अप्रभावी हो जाएगा। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"यदि राज्य या उसकी एजेंसियों को उचित संविदात्मक वादों से मुकरने की अनुमति दी जाती है, या यदि राज्य एजेंसियों को संविधान के प्रावधानों के अधिदेश से वंचित नहीं किया जाता है, तो वे अपने ऊपर लगाए गए संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर सकते, जिससे कल्याणकारी राज्य का आधार बनता...

राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया, P&H हाईकोर्ट ने NDPS आरोपियों को जारी विध्वंस नोटिस के खिलाफ दायर याचिका का निस्तारण किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक आरोपी को कथित तौर पर पेश होने और यह साबित करने के लिए बचाव प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था कि उसका घर पंजाब भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, और इसलिए, कथित ड्रग तस्करों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के पंजाब सरकार के अभियान के कारण, पुलिस अधिकारियों ने नगर निगम के...

यातायात में वृद्धि के दावों पर कॉलोनी में क्लिनिक को शामिल करने वाली लेआउट योजना रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- 'शीघ्र मेडिकल सर्विस मौलिक अधिकार'

पंजाब एंड हरियाणा हाीकोर्ट ने एक सेक्टर की लेआउट योजना रद्द करने से इनकार किया, जिसमें आसपास के क्षेत्र में एक डॉक्टर का क्लिनिक शामिल है, यह देखते हुए कि शीघ्र मेडिकल सेवाएं प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"जब क्लिनिक स्थलों पर प्रदान की जाने वाली परामर्श सेवाओं का लाभ बुजुर्ग लोगों, सीनियर सिटीजन या दिव्यांग लोगों द्वारा उठाया जा सकता है, खासकर जब वे अनुपस्थित हों तो उन्हें ओपीडी परामर्श प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कस्टम द्वारा आयातित कीवी फल की अवैध जब्ती पर ₹50 लाख का मुआवजा दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत में आयात किए जा रहे कीवी फल की बड़ी मात्रा की खेप को गलत तरीके से और अवैध रूप से रोके रखने के लिए कस्टम विभाग की आलोचना की और 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया।न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को नीति बनाने का सुझाव भी दिया, जिससे जांच लैब, शिपिंग कंपनियां और कस्टम अधिकारी "मिलकर काम करें और ऐसा माहौल बनाया जाए, जिससे आयातित माल जल्द से जल्द जनता तक पहुंचे।"89,420 किलोग्राम कीवी की खेप को रिलीज में देरी और कस्टम विभाग के "ढीले रवैये" के कारण नष्ट कर दिया गया।जस्टिस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसकी ज़मीन 1962 से हरियाणा सरकार ने मनमाने ढंग से अधिग्रहण के लिए लक्षित किया था

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी भूमि को हरियाणा सरकार ने 1962 से "मनमाने और भेदभावपूर्ण" तरीके से अधिग्रहण के लिए लक्षित किया था। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "प्रमुख डोमेन की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, साथ ही दुर्भावना से काम लिया जा रहा है, और भेदभाव और मनमानी के दोषों से भी संक्रमित हो रहा है.."न्यायालय ने कहा कि सरकार ने 1962 से याचिकाकर्ता की भूमि अधिग्रहण करने के लिए लगातार लेकिन असफल प्रयास किए हैं,...

सीनियर सिटीजन एक्ट में बेदखली का अधिकार केवल तभी दिया गया है, जब सीनियर सिटीजन के स्वामित्व वाली संपत्ति बच्चों या रिश्तेदारों को हस्तांतरित की गई हो: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत संपत्ति खाली करने के निर्देश देने वाले आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह आदेश तभी पारित किया जा सकता है, जब वरिष्ठ नागरिक संपत्ति का मालिक हो तथा उस पर उसके बच्चे या रिश्तेदार का कब्जा हो।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"07.04.2016 को पारित आदेश में अधिकारियों द्वारा दिया गया निर्देश अधिकार क्षेत्र से बाहर है तथा अधिनियम 2007 के प्रावधानों की अनदेखी करता है, जो केवल वरिष्ठ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े जोड़े की सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए शीर्ष पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भगोड़े जोड़े द्वारा पुलिस को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में देरी के लिए सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) की निंदा की।काजल बनाम हरियाणा राज्य में हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में 5 दिन की देरी और गृह विभाग द्वारा जारी SOP का अनुपालन न करने पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने कहा कि देरी के कारणों की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए कि ऐसी त्रुटि न हो।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"सीनियर पुलिस अधीक्षक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के बलात्कार एवं हत्या के दोषी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा कम की, यह बताई वजह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी 6 वर्षीय बेटी के बलात्कार एवं हत्या के लिए समयपूर्व रिहाई के प्रावधानों के आवेदन के बिना व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सजा को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल एवं जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि आरोपी द्वारा किए गए अपराध की क्रूर एवं जघन्य प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं है, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक का पिता है, लेकिन तथ्य यह है कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह एक गरीब सामाजिक-आर्थिक...