SC/ST Act| आपत्तिजनक बयान को उचित व्यक्ति के मानकों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि अतिसंवेदनशील व्यक्ति के विचारों पर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) और आईपीसी के तहत एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।आरोपी को एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है और उसने गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कथित यातना के वीडियो क्लिप के साथ पुलिस अत्याचारों के बारे में सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी पोस्ट की थी। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'विचाराधीन बयान, जिसके आधार पर आरोपी...

हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कार्य स्थितियों पर हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की कार्य स्थितियों पर हरियाणा सरकार से हलफनामा मांगा है। न्यायालय ने पहले हरियाणा के सरकारी स्कूलों के प्रति "सरकार की असंवेदनशीलता" को चिन्हित किया था, जहां बुनियादी सुविधाओं "जैसे कमरे, बिजली, शौचालय और पीने के पानी" का अभाव है।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने कहा, "स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं की कार्य स्थितियों के संबंध में हलफनामा विशेष रूप से दायर किया...

'पीड़ा देने के इरादे से एफआईआर दर्ज कराई गई': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 100% विकलांग सास-ससुर के खिलाफ क्रूरता का मामला दर्ज करने वाली महिला पर एक लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 100 प्रतिशत विकलांग सास और ससुर के खिलाफ शारीरिक क्रूरता की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले, जो पूरी तरह से विकलांग पाए गए, उसके पीछे दौड़े और उसे डंडे से मारा। क्रूरता संबंधी एफआईआर को खारिज करते हुए जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा, "कानून की पवित्रता, इसकी कानूनी प्रक्रिया और इसके प्रावधान जो पीड़ा को कम करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए औजार के रूप...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने AFT के आदेशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये पर चिंता जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये के प्रति अपनी गहरी निराशा और पीड़ा व्यक्त की।यह घटनाक्रम रिटायर सैन्य कर्मियों की विधवा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें केंद्र सरकार को पिछले डेढ़ साल से लंबित पारिवारिक पेंशन देने के AFT चंडीगढ़ के निर्देश को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां AFT द्वारा...

नए आपराधिक कानूनों को संक्षिप्त रूप से बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए कहना गैरकानूनी नहीं है, उच्चारण में कठिनाई के कारण भाषाई बाधा उत्पन्न होती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली बार कहा है कि यदि नए आपराधिक कानूनों को उनके संक्षिप्त रूप जैसे कि बीएनएसएस, बीएनएस, बीएनए के नाम से पुकारा जाएगा, तो यह "किसी कानून का उल्लंघन" नहीं होगा, बजाय एफआईआर, याचिकाओं और आदेशों में पूर्ण शीर्षकों का उपयोग केवल लंबी हिंदी शब्दावली में करने के। जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि, "विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए एक साझा भाषाई स्थान बनाना एकता और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उच्चारण में कठिन शीर्षक भाषाई बाधा,...

यदि क्षेत्राधिकार वाले एओ की ओर से धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो फेसलेस मूल्यांकन शुरू करने का उद्देश्य विफल हो जाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कि फेसलेस मूल्यांकन की योजना धारा 148 के साथ-साथ 148ए के तहत कारण बताओ नोटिस के चरण से भी लागू है, फैसला सुनाया कि फेसलेस मूल्यांकन योजना शुरू होने के बाद क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। चूंकि राजस्व विभाग ने बोर्ड के ज्ञापन और निर्देशों पर भरोसा करते हुए धारा 148 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इसलिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र, निर्देश और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर हमला करने के लिए FIR में हाईकोर्ट बार अध्यक्ष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक को यौन उत् पीड़न और बार एसोसिएशन के धन के गबन के आरोपों से संबंधित बार काउंसिल की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत देने की अर्जी खारिज कर दी है।मलिक को हाल ही में एक अन्य वकील रंजीत सिंह पर हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया था। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ शिकायतों पर अंतिम फैसला आने तक किसी भी अदालत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल के निर्वाचन के ‌खिलाफ याचिका, वोट मांगने के लिए कथित तौर पर धार्मिक पहचान का उपयोग करने का आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की गई है। सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है। अप्रैल 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते हैं। वह कथित "खालिस्तानी समर्थक" संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की घटना...

सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही कोई पूछताछ की गई हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में ट्रायल कोर्ट के लिए निर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत सुनवाई करने वाले ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी करते हुए कहा कि "ट्रायल कोर्ट सजा सुनाने से पहले आरोपी के पिछले आचरण के बारे में शायद ही पूछताछ करते हैं, जबकि सीआरपीसी की धारा 427 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति (एक साथ सजा सुनाने का आदेश देने) का प्रयोग करने के लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है।" एनआई एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में सजा एक साथ चलाने के निर्देश मांगने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी...

सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने खिलाफ NSA कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर पूरी कार्यवाही के साथ-साथ अपनी निवारक हिरासत को भी चुनौती दी। सिंह को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया है।अप्रैल, 2023 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब के श्री खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता है। वह कथित तौर पर "खालिस्तानी समर्थक" संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख हैं और अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमले की...

'बार काउंसिल को कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखनी चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न और धन की हेराफेरी पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को इस मामले में यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बार एसोसिएशन के धन के गबन के आरोपों से संबंधित किसी भी अन्य जटिलता से बचा जा सके, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। मलिक को हाल ही में एक अन्य अधिवक्ता रंजीत सिंह पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार भी किया गया था।पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने...

राज्य की सुरक्षा को खतरा के आधार पर पैरोल को यंत्रवत् खारिज नहीं किया जाना चाहिए: हाईकोर्ट ने डीजीपी पंजाब से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पुलिस महानिदेशक पंजाब से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य में पैरोल आदेश केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा को खतरा के आधार पर यंत्रवत् तरीके से पारित न किए जाएं।ये टिप्पणियां हत्या के दोषी की पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसे 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोषियों की पैरोल को जिला मजिस्ट्रेट ने सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि पैरोल देने से...

2016 Haryana Fake Students Scam | CBI सरकार पर जांच में सहायता के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का दबाव नहीं डाल सकती: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) हरियाणा सरकार पर जांच में CBI की मदद के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का दबाव नहीं डाल सकती। जनशक्ति की कमी का हवाला देते हुए CBI ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया, जिसमें हरियाणा सरकार और डीजीपी को कथित 2016 फर्जी स्टूडेंट घोटाले की जांच के लिए प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि...

तलाक याचिका खारिज होने के बाद न्यायिक अलगाव के लिए याचिका दायर करना प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 13 के तहत तलाक याचिका खारिज होने के बाद धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव के लिए याचिका दायर करना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,“HMA की धारा 10 के तहत हिंदू विवाह याचिका HMA की धारा 13 के तहत दायर की गई हिंदू विवाह याचिका पर बाध्यकारी और निर्णायक खारिज करने के फैसले के बाद अनिवार्य रूप से कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इसके अलावा यह HMA की धारा 13 के तहत दायर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने और पुलिस पर हमला करने के आरोपी प्रदर्शनकारी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को किसान प्रदर्शनकारी नवदीप सिंह को जमानत दे दी। नवदीप को मार्च में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश लागू होने के दौरान अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, किसी को भी तब तक दोषी नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि अपराध उचित संदेह से परे साबित न हो जाए। इस मामले में इस तथ्य के मद्देनजर मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है कि...

Sidhu Moosewala Murder Case | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को हिरासत से भागने में मदद करने वाले पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि वह "कानून का रक्षक" था, जिसे विचाराधीन गैंगस्टर की हिरासत सौंपी गई थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की। उक्त पुलिस अधिकारी कथित तौर पर शुभदीप सिंह उर्फ ​​सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"याचिकाकर्ता का काम बदमाशों के हाथों कानून और व्यवस्था की रक्षा करना है, जबकि पुलिस विभाग में काम करने के बावजूद याचिकाकर्ता ने न केवल विभाग को बल्कि आम जनता के हितों के खिलाफ भी...

रिक्शा में हुई अंतरधार्मिक शादी? हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कथित धर्मांतरण रैकेट की जांच करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब SSP से यह जांच करने को कहा कि क्या फर्जी शादी की आड़ में धर्मांतरण का कोई रैकेट चल रहा है।कोर्ट ने हैरानी और निराशा जताते हुए सुरक्षा याचिका में पाया कि तस्वीरों के अनुसार शादी ऑटो-रिक्शा में हुई, जबकि घोषणा में कहा गया कि मस्जिद में निकाह किया गया।झूठी घोषणा पर ध्यान देते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह कृत्य न केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा गंदे हाथों से आकर न्यायालय को गुमराह करने के समान है बल्कि न्यायालय के साथ झूठी गवाही देने का गंभीर...

पारिवारिक अदालतों को आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले जोड़ों को साथ रहने का निर्देश देकर "पुनर्विवाह की स्वतंत्रता" पर रोक नहीं लगानी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले दम्पति को साथ रहने का निर्देश देकर पुनर्विवाह करने की पार्टियों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते। जो दम्पति केवल तीन दिन तक साथ रहे, वे आपसी सहमति से तलाक चाहते थे। न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उसने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 14 के तहत तलाक दाखिल करने से पहले विवाह के बाद एक वर्ष की अनिवार्य अवधि में ढील देने की याचिका को खारिज कर दिया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस...

संपर्क तोड़ने के लिए 4 साल का समय पर्याप्त : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन 'हिज्ब-उल-मुजाहिदीन' को पैसा भेजने के लिए UAPA, NDPS Act के तहत गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत में हेरोइन की तस्करी और व्यापार करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी चार व्यक्तियों को जमानत दे दी, जिससे आय को आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन को हस्तांतरित किया जा सके।न्यायालय ने पाया कि "प्रथम दृष्टया" यूएपीए के तहत अपराध नहीं बनते हैं, सिवाय एक आरोपी के और UAPA तथा NDPS Act दोनों के तहत इस मामूली अंतर के साथ जमानत की...

केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने में सुस्त: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद हिरासत में बंद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने के मामले में 'अस्थिरता' बरत रही है।न्यायालय ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं की गई तो उस पर कठोर जुर्माना लगाया जाएगा।न्यायालय को बताया गया कि 30 में से 6 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को 26 जुलाई को वापस भेजा जाएगा तथा शेष 24 कैदियों के मामले में मंत्रालय एवं सभी हितधारकों द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।जस्टिस जी.एस. संधावालिया एवं...