मोरनी हिल्स में 40 वर्षों तक आरक्षित वन को अधिसूचित न करने पर हाईकोर्ट ने की हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने इस मामले में कोई कार्रवाई न करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, जबकि यह प्रक्रिया 18 दिसंबर, 1987 की अधिसूचना के माध्यम से चार दशक पहले शुरू की गई थी।

खंडपीठ ने कहा,

"अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य सरकार द्वारा की गई टालमटोल यानी 18.12.1987 की अधिसूचना, प्रशासनिक सुस्ती का एक दुखद उदाहरण प्रस्तुत करती है। वैधानिक घोषणा से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष, ठोस कार्रवाई के बिना लगभग चार दशक बीत जाने देना, इसे हल्के ढंग से कहें तो, संविधान के सिद्धांतों का अपमान है। प्रभावी शासन और संबंधित अधिकारियों की स्पष्ट विफलता, चाहे वे वैधानिक हों या संवैधानिक।"

खंडपीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस गोयल ने कहा कि अधिकारियों की ओर से ऐसी निष्क्रियता, विशेष रूप से ऐसे गहन सार्वजनिक महत्व के मामले में न्यायालय की स्पष्ट निंदा के योग्य है। खंडपीठ ने आगे कहा कि राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों के अंतिम संरक्षक और रक्षक के रूप में तत्परता के साथ कार्य करने की "गंभीर जिम्मेदारी" से संपन्न है, खासकर जब पर्यावरण संबंधी गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

जस्टिस गोयल ने यह भी रेखांकित किया कि अनुच्छेद 48-ए राज्य पर पर्यावरण के सुधार और वनों और वन्यजीवों की सतर्क सुरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रयास करने की सकारात्मक और अनिवार्य अनिवार्यता लागू करता है।

खंडपीठ ने कहा,

"इस आधारभूत अनुच्छेद के निर्देशों का पालन करने में राज्य की निष्क्रियता न केवल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की उपेक्षा है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे का घोर अपमान है।"

विजय बंसल द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मोरनी हिल्स क्षेत्र के निवासी सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए पारंपरिक वनवासियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यवहार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया,

"क्या मोरनी हिल्स क्षेत्र का निपटान, जिसमें सीमांकन की प्रक्रिया भी शामिल है, पूरी तरह से वन निपटान अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। साथ ही शीघ्रता से किया जाना चाहिए या नहीं?"

खंडपीठ ने पाया कि अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा 1987 में जारी की गई और राज्य सरकार द्वारा दायर की गई दलीलें मामलों की एक घिनौनी स्थिति को दर्शाती हैं, क्योंकि वर्ष 1987 से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि सीमांकन वन अनुभाग अधिकारी (FSO) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि वन अधिनियम के एकमात्र अवलोकन से पता चलता है कि सर्वेक्षण, सीमांकन, मानचित्र बनाने और सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने के लिए FSO के पास अन्य बातों के साथ-साथ शक्ति निहित है।

आधिकारिक मशीनरी की ओर से नींद के संबंध में न्यायालय ने इसे न केवल उचित माना, बल्कि "वास्तव में एक गंभीर कर्तव्य" माना, कि परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।

इसलिए न्यायालय ने संबंधित आधिकारिक अधिकारियों को "तत्काल और अडिग" संकल्प के साथ 1987 की अधिसूचना को आगे बढ़ाने के लिए सभी परिणामी कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसमें यह भी कहा गया कि इस तरह की अत्यधिक निष्क्रियता और व्यापक सुस्ती को जारी रहने देना भारतीय वन अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को "पूरी तरह से विफल कर देना होगा, जिससे कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क़ानून की किताब में सिर्फ़ एक मृत पत्र बनकर रह जाएगा।"

उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने FSO को निर्देश दिया कि वे अपनी रिपोर्ट को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और हरियाणा राज्य को निर्देश दिया कि वह उसके बाद 31.12.2025 तक भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत अनुसूचित भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचना जारी करे।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रिया पूरी होने तक मोरनी हिल्स क्षेत्र में सभी गैर-वन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Title: Vijay Bansal v. State of Haryana and others