7 साल अलग रहने के बाद जोड़े को एक साथ रहने के लिए मजबूर करना अपने आप में मानसिक क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 साल से अलग रह रहे एक जोड़े को तलाक दे दिया है, यह देखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच विवाह "अप्राप्य" हो गया है और मरम्मत से परे चरण तक पहुंच गया है और अगर पक्षों को एक साथ रहने के लिए कहा जाता है, तो इससे उन दोनों के लिए मानसिक क्रूरता हो सकती है।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, ''... पार्टियां, जो 2017 से अलग रह रही हैं, अगर एक साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो एक कानूनी टाई द्वारा समर्थित एक कल्पना बन जाएगी और यह पार्टियों की भावनाओं और...

"न्यायिक प्रणाली में रुकावट": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 के दौरान लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज 1000 से अधिक एफआईआर रद्द कीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए धारा 188 आईपीसी के तहत दर्ज 1000 से अधिक एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि इनमें से कुछ मामलों में जांच अभी भी चल रही है जबकि अन्य मामलों को सुनवाई के लिए भेजा गया है। इनमें से बड़ी संख्या में मामले न्यायिक प्रणाली को अवरुद्ध कर रहे हैं, जो पहले से ही भारी बैकलॉग के कारण तनाव में है। यह समीचीन और...

हाईकोर्ट ने पंजाब चुनाव आयोग और राज्य को बिना परिसीमन के 15 दिनों में नगर निगम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वे बिना नए सिरे से परिसीमन किए सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "इस न्यायालय को निर्देश देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य को संवैधानिक आदेश का पालन करते हुए नए सिरे से परिसीमन किए बिना इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और...

पति को ट्रांसजेंडर कहना मानसिक क्रूरता के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिया गया तलाक बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि पत्नी द्वारा अपने पति को हिजड़ा (ट्रांसजेंडर) कहना मानसिक क्रूरता के बराबर है।जस्टिस सुधीर सिंह एवं जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"यदि फैमिली कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में की जाए तो यह सामने आता है कि अपीलकर्ता-पत्नी के कृत्य एवं आचरण क्रूरता के बराबर हैं। सबसे पहले प्रतिवादी-पति को हिजड़ा (ट्रांसजेंडर) कहना और उसकी मां को...

भांग की जंगली खेती से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन चंडीगढ़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि शहरों में भांग की जंगली खेती की समस्या से निपटने के लिए बागवानी विभाग कृषि विभाग और कृषि यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है और इस मुद्दे से निपटने के लिए विशेषज्ञों की सलाह मांगी गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल शहरों में अंधाधुंध तरीके से उग रहे भांग के पौधों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के...

किसी भी तरह के भेदभाव को साबित करने में विफल: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1991 में अधिग्रहित गुरुद्वारा को मुक्त करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धार्मिक संरचना अर्थात गुरुद्वारा सांझा साहिब को अधिग्रहण से मुक्त करने से इनकार कर दिया यह देखते हुए कि अधिग्रहण में कोई भी भेदभाव नहीं पाया गया।यह याचिका 1999 में दायर की गई थी, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 1991 में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"याचिकाकर्ता किसी भी तरह के भेदभाव को साबित करने में विफल रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता की संपत्ति वी-3 सड़क के संरेखण में आती है, जबकि भूमि के अन्य हिस्सों...

जज की सुरक्षा में सेंध: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की सुरक्षा के लिए CRPF कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, शीघ्र जांच के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मौजूदा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सुरक्षा में 3-4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया, जिनकी सुरक्षा हाल ही में हुई एक घटना में सेंधमारी की गई थी।22 सितंबर को व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में हाईकोर्ट जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) की बंदूक निकाली और जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे से स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागा। PSO ने उसकी प्रगति को विफल कर दिया और इसके बाद हुई हाथापाई में बदमाश ने खुद को सिर में गोली मार ली।चीफ...

कर्मचारी पर अंतिम आरोप मामूली, हालांकि उसके कदाचार का इतिहास बर्खास्तगी को उचित ठहराता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा

हरियाणा हाईकोर्ट ने यह पाते हुए कि परिवहन कंडक्टर के कदाचार के व्यापक इतिहास को देखते हुए बर्खास्तगी उचित थी, उसकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा।जस्टिस जगमोहन बंसल ने माना कि जबकि अंतिम आरोप अवज्ञा से संबंधित था, अनुशासनात्मक प्राधिकारी दंड निर्धारित करते समय कर्मचारी के 52 विभागीय कार्यवाहियों के पिछले रिकॉर्ड पर विचार कर सकता था, जिसमें गबन के कई मामले शामिल थे। न्यायालय ने पुष्टि की कि हाईकोर्ट अनुशासनात्मक निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि दंड इतना असंगत न हो कि न्यायालय की...

BCI संशोधन अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता, जब मामला राज्य बार काउंसिल के समक्ष लंबित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई, जिसमें उसने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अंतरिम निर्णय को स्थगित कर दिया था।जुलाई में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने मलिक का लाइसेंस निलंबित किया तथा धन के गबन से संबंधित उनके विरुद्ध शिकायतों पर अंतिम निर्णय होने तक उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने से रोक दिया था। BCI ने निर्णय को पलट दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल...

दुर्भाग्य है कि छोटी बेटियों की मां को बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के हेरोइन और ड्रग मनी रखने के आरोप में ज़मानत देने से मना कर दिया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त में बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के केवल 12 ग्राम हेरोइन और 10,000 रुपये की ड्रग मनी रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई तीन छोटी बेटियों की मां को ज़मानत दी।हाईकोर्ट ने कहा,"तीन बेटियों की मां, जिनकी उम्र 4, 2 और 1 वर्ष है, 4 अगस्त 2024 से 12 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में एफआईआर में बंद है, जो अधिकतम मध्यवर्ती मात्रा का सिर्फ 4.8% है और 10,000 रुपये को पुलिस ने बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के ड्रग मनी करार दिया। उसके अत्यंत दुर्भाग्य से इन सबके बावजूद योग्य...

किसानों के विरोध के बीच 2024 सीजन की फसल के लिए जगह बनाने के लिए पिछले सीजन के धान को उठाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, FCI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार और भारतीय खाद्य निगम (FCI) से पंजाब में खरीफ विपणन सीजन 2024-2025 के लिए भंडारण सुविधा से धान उठाने और मिल्ड चावल के लिए जगह बनाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।कथित तौर पर, एफसीआई के गोदामों में भंडारण स्थान की कमी और मंडियों में नए धान के आगमन ने राज्य में संकट को बढ़ा दिया है। किसानों ने 13 अक्टूबर से पूरे पंजाब में अपने धान की खरीद न होने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस...

हाईकोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनावों के लिए SC/ST आरक्षण के लिए ब्लॉक-स्तरीय रोस्टर बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST आरक्षण के लिए ब्लॉक-स्तरीय रोस्टर बरकरार रखते हुए 15 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनावों के लिए सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की मांग करने वाली 57 याचिकाओं को खारिज किया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का ब्लॉक स्तर पर ध्यान रखा जाता है।खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण जिला स्तर के बजाय...

क्या पंजाब में धान के भण्डार को जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है या ईंट भट्टों में धान के भूसे के छर्रे जलाने से? हाईकोर्ट तय करेगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या पंजाब में कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध विशाल धान के भण्डार को जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है या ईंट भट्टों में धान के भूसे के छर्रे जलाने से प्रदूषण बढ़ जाएगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल पंजाब ईंट भट्ठा मालिक संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा 2022 में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई। इसमें पर्यावरण संरक्षण नियम 2022 पर भरोसा करते हुए इसने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पंजाब के सभी ईंट भट्ठों को...

पत्नी को योग्य होने के कारण ही भरण-पोषण सेइनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसने सिर्फ भत्ता लेने के लिए नौकरी छोड़ दी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पत्नी पेशेवर रूप से योग्य है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसने सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए पेशा छोड़ दिया है।जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "पत्नी को केवल शैक्षिक रूप से योग्य होने के आधार पर गुजारा भत्ता मांगने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि उसने पेशेवर रूप से योग्य होने के नाते, एक पेशा अपनाने के बाद, इस तरह के पेशे को छोड़ दिया है, सिर्फ रखरखाव की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेश में रहने वाले गवाह को WhatsApp वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी

यह देखते हुए कि जब गवाह दूतावास जाने के बजाय सामान्य वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होना चाहता है तो उसे अनावश्यक कठिनाइयों में डालना अत्यधिक अनुचित होगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक गवाह को WhatsApp वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रायल कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के अनुसार यदि कोई गवाह विदेश में रह रहा है तो उसे अपना बयान दर्ज करने के लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से पेश होना आवश्यक है।हाईकोर्ट ने कहा,"किसी भी गवाह का एकमात्र हित न्याय के लिए मदद...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला जज पर 10 हजार का जुर्माना लगाया, 'पिक एंड चूज़ पॉलिसी' के उपयोग का है मामला

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने न्यायालय में पदस्थ क्लर्क को द्वितीय सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ACP) का लाभ देने से मना करने पर पिक एंड चूज़ पॉलिसी अपनाने पर जिला एवं सेशन जज पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,"एक पुरानी कहावत है तुम मुझे आदमी दिखाओ और मैं तुम्हें नियम दिखाऊंगा जिसका अर्थ है कि नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति कितना प्रभावशाली या शक्तिशाली है। यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा अपनाई गई चयन नीति का क्लासिक मामला प्रतीत होता...

हाईकोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनावों को चुनौती देने वाली 800 से अधिक याचिकाओं को क्यों खारिज किया?

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज किए जाने के आरोप के आधार पर पंजाब पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 800 से अधिक रिट याचिकाओं को खारिज किया।डिवीजन बेंच ने एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र (1952) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नामांकन पत्रों को अनुचित तरीके से खारिज किए जाने पर भी रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने पर पूर्ण प्रतिबंध है और उचित उपाय चुनाव न्यायाधिकरण के...

उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच 5 वर्ष पूरे होने तक कार्यकाल जारी रखने का दावा नहीं कर सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि से अधिक कार्यकाल जारी रखने का दावा नहीं कर सकते।अदालत ने पंजाब की ग्राम पंचायत भम्मे कलां से उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच द्वारा दायर याचिका खारिज कीस जिसमें पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"किसी ग्राम पंचायत के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कोई भी सरपंच या पंच यह दावा नहीं कर सकता कि उसका कार्यकाल संबंधित...

हड़ताल पर गए PGIMER अस्पताल कर्मियों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) के अस्पताल कर्मियों को चल रही हड़ताल समाप्त करने और तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया अन्यथा PGIMER और चंडीगढ़ यूटी प्रशासन बलपूर्वक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।PGIMER के सफाई कर्मियों सहित आउटसोर्स कर्मचारी 10 अक्टूबर से काम से विरत हैं। समान काम के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य भत्तों की मांग कर रहे हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"पोस्ट ग्रेजुएट...

'इतनी जल्दी क्यों थी?' लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जेल से टीवी इंटरव्यू के लिए FIR रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश पर हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जेल से कथित तौर पर दिए गए टीवी इंटरव्यू में अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करने की जांच कर रही SIT पर इस मामले में FIR रद्द करने की पंजाब पुलिस की सिफारिश के बारे में कोर्ट को सूचित न करने पर हैरानी जताई।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा,"अब हमारे संज्ञान में आया कि 09.10.2024 को JMIC एसएएस नगर के समक्ष निरस्तीकरण रिपोर्ट भी दाखिल की गई। यह जानकर हैरानी होती है कि उक्त रिपोर्ट 15.10.2024 को इस...