MP-MLA से जुड़े लंबित मामलों की स्थिति बताएं: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला जजों से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि वे वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों से जुड़े सभी लंबित आपराधिक मामलों पर स्थिति अपडेट प्रस्तुत करें।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस यशवीर सिंह राठौड़ 2023 में जारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद संसद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए एक स्वत: संज्ञान सुन रहे थे। सुनवाई के दौरान, हरियाणा सरकार की ओर से...

साइबर ठगी मामले में ट्रायल कोर्ट की अनुचित नरमी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, कहा- सीनियर सिटीजन की फरियाद को अनदेखा करना चिंता का विषय

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यशैली पर सख्त नाराज़गी जताते हुए कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों में इस तरह की ढिलाई न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करती है। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से उस परिस्थिति पर चिंता जताई, जिसमें एक 76 वर्षीय रिटायर सेना अधिकारी को चार वर्षों से न्याय के लिए अमृतसर से मोहाली की अदालतों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं लेकिन अब तक केवल दो ही गवाहों की गवाही हो पाई।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का रवैया न केवल अभियुक्तों के प्रति...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मस्जिद पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज फहराने वाले व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मस्जिद पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज फहराने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया।गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में भारतीय राष्ट्रीय गौरव अधिनियम की धारा 299, 3(5), 61(2) 196, 238 और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत FIR दर्ज की गई थी।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"इस स्तर पर अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक शांति पर इसके संभावित प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता द्वारा कोई असाधारण या...

यह मानना 'अपमानजनक' है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की अपराधियों से जुड़ने की संभावना अधिक होती है: P&H हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में किशोर को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाशिए पर पड़े समुदायों के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मान लेना मनमाना है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के अपराधियों के संपर्क में आने की संभावना अधिक होती है। न्यायालय ने यह टिप्पणी एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विधि-संघर्षरत बालक (CICL) को ज़मानत देते हुए की, जिसमें 39.7 किलोग्राम गांजा (व्यावसायिक मात्रा) शामिल था। इस मामले में अधिकतम तीन साल की सज़ा में से उसने दो साल हिरासत में बिताए थे।अतिरिक्त सत्र...

PCS Rules| सेवा से असंबंधित आपराधिक कार्यवाही ग्रेच्युटी रोकने का आधार नहीं हो सकती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब सिविल सेवा नियमों व्याख्या की और कहा कि किसी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्यों से अलग आपराधिक कार्यवाही को ग्रेच्युटी रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता। मृतक कर्मचारी के परिवार को ग्रेच्युटी देने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि एक आपराधिक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर मृतक कर्मचारी की...

POCSO मामले में पीड़िता और आरोपी के बीच समझौता नहीं हो सकता, भले ही वे विवाहित हों: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पीड़िता और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज बलात्कार के एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। आरोपी पर 13 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार का आरोप था। कथित तौर पर, याचिकाकर्ता पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रहने लगा। चार महीने बाद पुलिस ने उसे आरोपी की हिरासत से बरामद किया। वर्तमान मामले में धारा 363, 366-ए, 376, 34 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 12 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।आरोपी ने पीड़िता से विवाह करने के...

अस्पताल में ऑक्सीजन की कथित कमी से हुई मौतों की जांच के लिए दायर याचिका पर पंजाब सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर के सिविल अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से हुई तीन मरीजों की मौत की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने पंजाब सरकार के वकील को निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने को कहा।जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह ने हाईकोर्ट में हालिया कथित घटना का उल्लेख करते हुए याचिका दायर की, जिसमें 27 जुलाई को ऑक्सीजन की आपूर्ति में खराबी के कारण जालंधर के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों की...

केंद्र की नीति के तहत प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज FIR वापस लेने की प्रक्रिया में तेजी की मांग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DGP से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से किसानों द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें 2021 में जारी केंद्र सरकार की नीति के अनुसार, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा,"यह एक छोटी सी बात है, की जा सकती है।"28 किसानों ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा कि 2020 में लागू किए गए तीन कृषि कानूनों जिन्हें...

'गलत दोषसिद्धि का जोखिम खतरनाक रूप बढ़ जाता है': P&H हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 3 लोगों को बरी किया, जहां शव नहीं मिला था

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन व्यक्तियों को, जिन्हें निचली अदालत ने हत्या का दोषी ठहराया था, शव बरामद न होने और अपराध के अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए बरी कर दिया। पंजाब से उत्तराखंड की यात्रा के लिए तीन व्यक्तियों द्वारा किराए पर लिया गया एक ड्राइवर कार सहित लापता हो गया। बाद में वाहन बिहार से बरामद कर लिया गया, लेकिन ड्राइवर का पता नहीं चल पाया। जांच के दौरान, आरोपी नियाज़, इमरान और अन्य ने ज्ञानचंद की हत्या करने और उसका शव आगरा नहर में फेंकने की बात कबूल की, लेकिन शव कभी बरामद नहीं...

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की एक्टर राजकुमार राव की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव द्वारा दायर याचिका के संबंध में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इस याचिका में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई।2017 में फिल्म बहन होगी तेरी के प्रमोशन के दौरान निर्माता ने भगवान शिव के वेश में मोटरसाइकिल पर बैठे राव की एक तस्वीर पोस्ट की थी।इस याचिका में पंजाब के जालंधर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग...

2010 मिर्चपुर दलित हत्याकांड: मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, कहा– मांग का तरीका व्यावसायिक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2010 के मिर्चपुर दलित हत्या मामले में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे में 1 करोड़ रुपये की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।संदर्भ के लिए, 2010 में, बाल्मीकि समुदाय के 254 परिवारों को जाति आधारित हिंसा के परिणामस्वरूप हरियाणा के मिर्चपुर से भागना पड़ा था। अदालत ने कहा कि मृत्यु के मामले में, पीड़ितों के परिवार को 15 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया है और उनके बच्चों को स्थायी नौकरी और बंदूकधारी के साथ सरकारी आवास की अनुग्रह राशि दी गई है। चीफ़...

P&H हाईकोर्ट ने न्यायालय ने 'तांत्रिक' से मिलने के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जो काला जादू का इलाज कराने के लिए एक तांत्रिक (ओझा) के पास जाने के लिए बिना छुट्टी लिए 300 दिनों से ज़्यादा समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था। अधिकारी ने अपनी अनुपस्थिति को उचित ठहराने के लिए कुछ मेडिकल रिकॉर्ड पेश किए; हालांकि, कुछ दस्तावेज़ एक तांत्रिक (ओझा) द्वारा काला जादू के इलाज से संबंधित थे।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "याचिकाकर्ता अनुशासित बल का हिस्सा था और नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए...

विवाह विच्छेद और समझौते के बाद दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक व्यक्ति के पूर्व ससुराल वालों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि दंपति के तलाक और आपसी समझौते के सात महीने बाद दर्ज किया गया दहेज उत्पीड़न का मामला निराधार है और कानून का दुरुपयोग प्रतीत होता है। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "अमेरिका में विवाह विच्छेद के लगभग सात महीने बाद वर्तमान एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का शुद्ध दुरुपयोग होगा।"न्यायालय ने यह भी कहा कि पति और पत्नी के बीच...

पंजाब पुलिस द्वारा कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा वापस ली गई उस याचिका खारिज किया, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।कथित तौर पर पुलिस दल वही था, जिस पर कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ और उनके बेटे पर हमला करने का आरोप था।जस्टिस संजय वशिष्ठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता का मृतक से कोई संबंध नहीं है और कहा कि वर्तमान याचिका दायर करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है।न्यायालय ने तदनुसार याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि या तो वह याचिका वापस ले ले...

NDPS Act | अदालत में उन याचिकाओं की बाढ़ आ गई है, जिनमें अभियुक्तों को दूसरों से बरामदगी के मामले में FIR में शामिल किया गया, हाईकोर्ट ने कानून के दुरुपयोग के संदेह में पंजाब से जवाब मांगा

ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिनमें अभियुक्तों से व्यक्तिगत रूप से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं होने के बावजूद FIR में शामिल किया गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट (NDPS Act) के संदिग्ध दुरुपयोग पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।अदालत ने व्यावसायिक मात्रा से संबंधित एक मादक पदार्थ मामले में अंतरिम-अग्रिम जमानत प्रदान की।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह न्यायालय भी मानता है कि पिछले लगभग एक महीने से इसी तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं,...

क्या फैमिली कोर्ट को दत्तक-पत्र की वैधता तय करने का अधिकार है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत स्थापित फैमिली कोर्ट को दत्तक-पत्र की वैधता तय करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने कहा,"संसद ने अपनी विवेकाधिकार से फैमिली कोर्ट को दत्तक-पत्र से संबंधित मामलों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं दिया, जबकि स्पष्ट रूप से उसने अन्य बातों के साथ-साथ उप-धारा (1) स्पष्टीकरण (छ) के तहत निर्दिष्ट मामलों में ऐसे न्यायालयों को अधिकार प्रदान किया, जो किसी व्यक्ति की संरक्षकता या किसी नाबालिग की अभिरक्षा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को कमजोर वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें "गुप्त उद्देश्य" से एक नियम को शामिल करने की CBI जांच की मांग की गई, जो कथित तौर पर निजी स्कूलों को कमजोर वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए सीटें आरक्षित करने से छूट देता है।पंजाब सरकार ने पंजाब शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 का नियम 7(4) लागू किया था, जिसके कारण पंजाब के कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा...

'सत्ता के दुरुपयोग का क्लासिक मामला', आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद उम्मीदवार को नियुक्ति देने से इनकार करने पर हरियाणा सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद एक अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इनकार करने पर हरियाणा सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसे "सत्ता के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण" बताया है। न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थी को अपने वैध दावे के लिए तीन अलग-अलग दौर के मुक़दमों में अदालत का रुख़ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभ्यर्थी को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति देने से मना कर दिया गया। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने बताया कि एक प्राथमिकी लंबित है।सत्यापन...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी के विवाह पूर्व संबंध छिपाने के आरोप में पति की शादी रद्द करने की याचिका खारिज की, कहा-धोखाधड़ी साबित नहीं हुई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पति की याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपनी पत्नी द्वारा विवाह पूर्व संबंध छिपाने के आरोप में अपनी शादी रद्द करने की मांग की थी।पति का कहना था कि शादी से पहले अलग मुलाकात में उसने पत्नी से स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या वह किसी रिश्ते में है, जिससे उसने इनकार कर दिया था। हालांकि, शादी के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें कथित तौर पर उसे किसी अन्य पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस रोहित कपूर...

GST प्राधिकरण की ओर से समन किए गए व्यक्ति का बयान उसके वकील की मौजूदगी में, ऑफिस के घंटों में दर्ज किया जाना चाहिए; CCTV रिकॉर्डिंग मांगी जा सकती है: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारियों द्वारा समन किए गए व्यक्ति का बयान आधिकारिक कार्य समय के दौरान और उनके वकील की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि समन किए गए व्यक्ति को कार्यवाही की सीसीटीवी फुटेज मांगने का अधिकार है। यह घटनाक्रम 30 घंटे की अवैध हिरासत के मामले में सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी को रात भर जोनल कार्यालय में रखा गया और उससे लंबी पूछताछ की गई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"बॉम्बे...