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Praveen Mishra

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प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

आय छिपाकर भरण-पोषण कम नहीं करा सकता कमाने वाला पति: कलकत्ता हाईकोर्ट

जनता में डर पैदा करने की मंशा न हो तो मंत्री के खिलाफ झूठी सोशल मीडिया पोस्ट अपराध नहीं, लेकिन मानहानि का मामला बन सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

31 Aug 2026 3:19 PM IST

फ्लिपकार्ट को दी गई थी शिपमेंट की जिम्मेदारी, कर्मचारियों पर नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट: कानून के तहत आरक्षण खत्म होने के बाद उसी जमीन को नए डेवलपमेंट प्लान में फिर से आरक्षित नहीं किया जा सकता

25 Aug 2026 4:24 PM IST

Praveen Mishra

आय छिपाकर भरण-पोषण कम नहीं करा सकता कमाने वाला पति: कलकत्ता हाईकोर्ट

पासपोर्ट से पूर्व पति का नाम हटाने के लिए तलाक की डिक्री जरूरी नहीं: केरल हाईकोर्ट

बजरंग दल से जुड़े विवाद में जिम मालिक 'मोहम्मद' दीपक के खिलाफ FIR पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पिछली कार्यवाहियां छिपाकर PIL दाखिल करना पड़ा महंगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹2 लाख का जुर्माना लगाया

'सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट' एक्सपायर होने पर शादी से इनकार नहीं कर सकता विवाह अधिकारी: केरल हाईकोर्ट

हिंदू विवाह की रस्मों और घटना की क्रूरता को आधार बनाकर मौत की सजा देना पर्याप्त नहीं: हाईकोर्ट

35 साल पुराने दहेज मृत्यु मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, पति और ससुराल वाले बरी

ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत, शव के टुकड़ों में मिलने से मुआवजे का दावा खारिज नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस मंत्री योगेंद्र साव को किया बरी, 2010 के NTPC प्रदर्शन मामले में मिली राहत

नाबालिग की सहमति POCSO मामले में राहत का आधार नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट: RTI के तहत निजी संस्था से जानकारी जुटाकर देना सार्वजनिक प्राधिकरण की जिम्मेदारी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाने को कहा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: महिला आयोग कर्मचारी की सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले बाध्यकारी निर्देश नहीं दे सकता

पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर बेटा सिर्फ रिश्ते के आधार पर हक नहीं मांग सकता: राजस्थान HC

17 साल पुराने सिविल मुकदमे पर MP हाईकोर्ट सख्त, 90 दिनों में निपटाने का निर्देश

सरिस्का के 1 किमी दायरे में 'पब्लिक यूटिलिटी' के नाम पर जमीन अधिग्रहण रद्द, राजस्थान HC का फैसला

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