दिल्ली-NCR के प्रदूषण का हवाला, 79 और 77 वर्षीय बुजुर्गों को ऑनलाइन गवाही की अनुमति
Praveen Mishra
17 Nov 2026 4:44 PM IST

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन और अमेरिका में रह रहे दो वरिष्ठ नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दी है। दोनों की उम्र 79 और 77 वर्ष है। उन्होंने प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जताते हुए भारत आने के बजाय ऑनलाइन गवाही की मांग की थी।
जस्टिस विनोद कुमार ने दोनों का आवेदन स्वीकार कर लिया। आवेदकों के अनुसार, उनकी गवाही अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच दर्ज होनी थी, जब दिल्ली-NCR में आमतौर पर वायु प्रदूषण गंभीर रहता है।
क्या है मामला?
यह मामला भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 के तहत दायर प्रोबेट याचिका से जुड़ा है। इसमें दिवंगत सुरेंद्र मोहन खन्ना की 18 दिसंबर 2010 की कथित वसीयत के संबंध में प्रोबेट जारी करने की मांग की गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जताई गई आपत्ति
दिवंगत खन्ना की ओर से आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि ऑनलाइन गवाही के दौरान गवाहों को सिखाए जाने की आशंका है। दस्तावेजों की उपलब्धता, बयानों पर हस्ताक्षर और भारत तथा संबंधित देशों के बीच समय के अंतर को लेकर भी सवाल उठाए गए। यह भी कहा गया कि इससे सुनवाई में देरी हो सकती है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों की उम्र, विदेश में उनका निवास, अंतरराष्ट्रीय यात्रा की असुविधा और दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देने के लिए प्रासंगिक हैं।
2025 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का हवाला
कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के नियम 10, 13 और 14 का उल्लेख किया। इन नियमों में गवाहों को प्रभावित करने से रोकने, दस्तावेज उपलब्ध कराने और गवाही के ट्रांसक्रिप्ट पर हस्ताक्षर कराने के लिए सुरक्षा उपाय दिए गए हैं।
कोर्ट ने कहा कि भारत और संबंधित देशों के बीच समय का अंतर ऐसी बाधा नहीं है, जिसे दूर न किया जा सके। लोकल कमिश्नर पक्षों और समन्वयकों से चर्चा कर गवाही का समय तय कर सकते हैं।
लंदन और न्यूयॉर्क में बनाए गए रिमोट पॉइंट
हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट परिसर को 'कोर्ट पॉइंट' और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग तथा न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को संबंधित गवाहों के लिए 'रिमोट पॉइंट' निर्धारित किया।
कोर्ट ने दोनों गवाहों को आईटी अधिकारी की सेवाओं के लिए कुल 1 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया, जिसे वे बराबर-बराबर वहन करेंगे। दोनों स्थानों पर भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को गवाही के दौरान मौजूद रहना होगा।
अदालत ने लोकल कमिश्नर और संबंधित पक्षों को गवाहों की पहचान, उन्हें प्रभावित करने से रोकने, दस्तावेजों की प्रस्तुति, शपथ, गवाही की रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

