8 साल से वेतन नहीं मिलने पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, Sinhgad Society के 44 संस्थानों की CBI-ED जांच के आदेश

  • 8 साल से वेतन नहीं मिलने पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, Sinhgad Society के 44 संस्थानों की CBI-ED जांच के आदेश

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने Sinhgad Technical Education Society (STES) के 44 शैक्षणिक संस्थानों और उनके ट्रस्टियों के वित्तीय मामलों की CBI, ED और आयकर विभाग से जांच कराने का आदेश दिया है। मामला कर्मचारियों को करीब आठ वर्षों से वेतन और रिटायरमेंट लाभों का भुगतान नहीं किए जाने से जुड़ा है।

    जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की विशेष पीठ कर्मचारियों की रिट याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि करीब 13 कर्मचारियों के आत्महत्या करने की बात सामने आई है, जबकि कई कर्मचारी भोजन और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

    ₹60.65 करोड़ देने का आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ

    सोसाइटी के मैनेजिंग ट्रस्टी ने बकाया वेतन और अन्य देय राशि के लिए ₹60.65 करोड़ जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कर्मचारियों को एक भी रुपया नहीं मिला।

    कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत में दिया गया आश्वासन केवल कागजों तक सीमित रहा। पीठ के अनुसार, 44 संस्थान संचालित हैं और उनमें दाखिले भी हो रहे हैं, फिर भी कर्मचारियों को आठ साल तक वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों की कुल बकाया राशि ₹400 करोड़ से अधिक बताई गई है।

    फंड की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका

    ट्रस्टियों की संपत्तियों से जुड़े हलफनामों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि संस्थानों के पास कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होना गंभीर सवाल खड़े करता है।

    पीठ ने प्रथम दृष्टया कहा कि संस्थानों का पैसा दूसरे कारोबारों या देश के बाहर भेजे जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग सहित वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच को जरूरी बताया।

    CBI, ED और आयकर विभाग करेंगे जांच

    हाईकोर्ट ने CBI, ED और आयकर विभाग को सभी 44 संस्थानों और उनके ट्रस्टियों के वित्तीय मामलों की जांच करने का निर्देश दिया। EPF अधिकारियों को भी कर्मचारियों के प्रति वैधानिक दायित्वों के पालन की जांच करने को कहा गया।

    कोर्ट ने सोसाइटी और ट्रस्टियों के बैंक खाते तथा निवेश फ्रीज करने का आदेश दिया। साथ ही, उनकी चल-अचल संपत्तियों और शेयरहोल्डिंग से जुड़े लेन-देन पर भी रोक लगा दी।

    शिक्षा विभाग को संस्थानों के संचालन की जिम्मेदारी

    कोर्ट ने संस्थानों को पहले मिली सुरक्षा भी हटा दी। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि वह या तो इन संस्थानों का संचालन अपने हाथ में ले या छात्रों को दूसरे संस्थानों में समायोजित करने की व्यवस्था करे।

    तकनीकी संस्थानों का प्रभार लेने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए गए। जांच एजेंसियों को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 19 नवंबर 2026 तक अदालत में पेश करनी होगी।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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