पत्नी को बढ़ा हुआ भरण-पोषण देने से पति नहीं कर सकता इनकार: त्रिपुरा हाईकोर्ट
Praveen Mishra
18 Nov 2026 3:02 PM IST

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि पति अपनी पत्नी को बढ़ा हुआ भरण-पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता, खासकर तब जब उसे फैमिली कोर्ट में अपना पक्ष रखने के कई अवसर दिए गए, लेकिन उसने कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया।
जस्टिस बिस्वजीत पालित ने पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए पत्नी की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। कोर्ट ने 30,000 रुपये मासिक भरण-पोषण की राशि बरकरार रखी, लेकिन इसके भुगतान की तारीख 6 मई 2026 के बजाय 25 फरवरी 2025 कर दी।
क्या है पूरा मामला?
इस दंपति के दो नाबालिग बच्चे हैं। फैमिली कोर्ट ने वर्ष 2020 में पत्नी को 25,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। बाद में 25 फरवरी 2025 को पत्नी ने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी शिक्षा और अन्य खर्चों में वृद्धि का हवाला देते हुए भरण-पोषण की राशि बढ़ाने की मांग की।
फैमिली कोर्ट, उदयपुर (गोमती) ने 6 मई 2026 को मासिक भरण-पोषण 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया। हालांकि, बढ़ी हुई राशि का भुगतान आदेश की तारीख से करने का निर्देश दिया।
पति और पत्नी ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
पति ने बढ़ी हुई राशि को चुनौती देते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट ने उसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया। उसने यह भी कहा कि वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और उसे अपने बीमार माता-पिता की देखभाल भी करनी पड़ती है।
दूसरी ओर, पत्नी ने 30,000 रुपये को अपर्याप्त बताते हुए भरण-पोषण राशि बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। उसने यह भी कहा कि बढ़ी हुई राशि 6 मई 2026 के बजाय 25 फरवरी 2025 से मिलनी चाहिए, जिस दिन उसने वृद्धि के लिए आवेदन दाखिल किया था।
पति को कई अवसर मिले, लेकिन साक्ष्य पेश नहीं किए: हाईकोर्ट
जस्टिस बिस्वजीत पालित ने कहा कि फैमिली कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि पति को अपना बचाव साबित करने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन वह कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सका।
कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए भरण-पोषण की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की थी। इसलिए इस राशि को तय करने के आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है।
भरण-पोषण आवेदन दाखिल करने की तारीख से मिलेगा: हाईकोर्ट
भरण-पोषण की बढ़ी हुई राशि किस तारीख से देय होगी, इस सवाल पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Rajnesh v. Neha & Anr. (2021) 2 SCC 324 का हवाला दिया। इस फैसले के पैरा 131 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सामान्यतः भरण-पोषण आवेदन दाखिल करने की तारीख से दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने बढ़ी हुई राशि 6 मई 2026 से लागू करके गलती की, जबकि पत्नी ने 25 फरवरी 2025 को ही राशि बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल कर दिया था।
35 हजार रुपये भरण-पोषण देने की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने पत्नी की भरण-पोषण राशि 30,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 30,000 रुपये की राशि उचित रूप से तय की थी।
अंततः हाईकोर्ट ने पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और पत्नी की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पति 25 फरवरी 2025 से 30,000 रुपये प्रतिमाह की दर से बढ़ा हुआ भरण-पोषण देगा। पिछली अवधि का बकाया बढ़ी हुई मासिक राशि के साथ समान किस्तों में चुकाने का भी निर्देश दिया गया।

