गुवाहाटी हाईकोर्ट ने IPL मैचों में कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुकि दीपेश बजोरिया को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि PMLA के तहत कार्यवाही के लिए अनुसूचित अपराध (Scheduled Offence) का होना अनिवार्य है। मूल सट्टेबाजी मामले की चार्जशीट और संज्ञान आदेश में ऐसा कोई अपराध नहीं पाया गया, जो PMLA के तहत अनुसूचित हो।

जस्टिस अंजन मोनी कलिता ने कहा कि अनुसूचित अपराध PMLA के तहत कार्यवाही की अनिवार्य शर्त है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी उसी जांच एजेंसी की हिरासत में है, तो PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज उसका बयान उसके खिलाफ स्वीकार्य नहीं होगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 19 सितंबर 2026 को बजोरिया को IPL सट्टेबाजी सिंडिकेट के जरिए कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामला 2021 में दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसमें WhatsApp, Telegram और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से IPL मैचों पर सट्टा लगाने का आरोप लगाया गया था।

ED का आरोप था कि सट्टेबाजी से प्राप्त रकम विभिन्न बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर कर संपत्तियों में निवेश की गई। विशेष अदालत ने 1 अक्टूबर को बजोरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया।

मूल FIR में अनुसूचित अपराध नहीं पाया गया

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मूल मामले की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान आदेश में केवल असम गेम एंड बेटिंग एक्ट, 1970 की धाराओं 13 और 14 का उल्लेख है। ये धाराएं PMLA के तहत अनुसूचित अपराधों में शामिल नहीं हैं। उसने यह भी कहा कि ED द्वारा जांच में शामिल की गई अन्य FIR में उसका नाम नहीं है।

दूसरी ओर, ED ने दावा किया कि जांच में संगठित सट्टेबाजी सिंडिकेट और अवैध सट्टेबाजी से प्राप्त रकम को विभिन्न खातों के माध्यम से ट्रांसफर करने के साक्ष्य मिले हैं।

हाईकोर्ट ने मूल चार्जशीट का परीक्षण करते हुए पाया कि उसके शीर्षक में IPC की विभिन्न धाराओं का उल्लेख होने के बावजूद मुख्य भाग में केवल असम गेम एंड बेटिंग एक्ट की धाराएं 13 और 14 लगाई गई थीं। मजिस्ट्रेट ने भी इन्हीं धाराओं के तहत संज्ञान लिया था।

कोर्ट ने कहा कि ED द्वारा जिन तीन अन्य FIR का हवाला दिया गया, उनमें अनुसूचित अपराध तो शामिल थे, लेकिन बजोरिया का नाम आरोपी के रूप में दर्ज नहीं था। इसलिए मूल FIR में उसके खिलाफ कोई अनुसूचित अपराध लंबित नहीं था।

PMLA की धारा 50 के तहत आरोपी का बयान उसके खिलाफ स्वीकार्य नहीं

हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले Prem Prakash v. Union of India (2024) का हवाला दिया। इसमें कहा गया कि PMLA के तहत उसी जांच एजेंसी की हिरासत में रहते हुए आरोपी द्वारा धारा 50 के तहत दिया गया बयान उसके खिलाफ स्वीकार्य नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सह-आरोपियों के धारा 50 के तहत दर्ज बयानों का इस्तेमाल केवल पुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इन्हें स्वतंत्र या मुख्य साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर किसी आरोपी का अपराध साबित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने पाया कि उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया बजोरिया द्वारा कथित रूप से किए गए निवेश और अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होता।

PMLA की धारा 45 की शर्तें पूरी, जमानत मंजूर

PMLA की धारा 45 के तहत जमानत की दोहरी शर्तों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बजोरिया ने जमानत पाने की आवश्यक शर्तें पूरी की हैं। कोर्ट के अनुसार, यह मानने के उचित आधार हैं कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अन्य अपराध करने की संभावना भी नहीं है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 5 लाख रुपये के बॉन्ड और समान राशि के दो जमानतदारों पर उसकी रिहाई का निर्देश दिया।

कोर्ट ने उसे अपना पासपोर्ट जमा करने, ED की जांच में सहयोग करने तथा गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश भी दिया।

इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए क्लिक करें