मेघालय हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न के दोषी पिता की सजा उम्रकैद से घटाकर 25 साल की कठोर कैद कर दी। हालांकि, कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी।

जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह और जस्टिस बी. भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि सजा तय करते समय सुधार (Reformation) के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि दोषी को दी गई सजा अत्यधिक कठोर है।

मामले में 27 जनवरी 2019 को नोंगरोह की महिला पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी ने अपने दादा-दादी को बताया था कि उसके पिता पिछले चार वर्षों से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। आखिरी घटना नवंबर 2018 में हुई थी। आरोपी को 27 जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया और उसे कभी जमानत नहीं मिली।

ट्रायल कोर्ट ने 18 जून 2021 को आरोपी को POCSO एक्ट की धारा 5(l), 5(m) और 5(n) के तहत दोषी ठहराया। इसके बाद 25 जून 2021 को धारा 6 के तहत उम्रकैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

आरोपी ने दोषसिद्धि को दी चुनौती

हाईकोर्ट में आरोपी ने दलील दी कि जिन धाराओं के तहत उसे दोषी ठहराया गया, उनके लिए ट्रायल कोर्ट ने अलग से आरोप तय नहीं किए थे। इससे उसके बचाव का अधिकार प्रभावित हुआ।

उसने पीड़िता की गवाही पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसने घटनाओं की तारीख और स्थान स्पष्ट रूप से नहीं बताए। इसके अलावा, जांच के दौरान जैविक नमूने लेने के बावजूद FSL रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

हालांकि, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Pynchemalangaki Bareh v. State of Meghalaya (2026) का हवाला देते हुए कहा कि आरोप तय करने में कमी या आरोप का न होना अपने आप में ट्रायल को अमान्य नहीं करता, जब तक आरोपी को इससे वास्तविक नुकसान न हुआ हो।

पीड़िता की गवाही और मेडिकल साक्ष्य पर भरोसा

हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता ने मुख्य गवाही में यौन उत्पीड़न की सभी सात घटनाओं का विवरण दिया था। जिरह के दौरान आरोपी उसका बयान गलत साबित नहीं कर सका और न ही घटनाओं के होने से इनकार करने का कोई प्रभावी सुझाव दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही का प्रभावी खंडन नहीं होने के कारण उसे अखंडित साक्ष्य माना जाएगा।

मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर ने हाइमन के पुराने फटने की पुष्टि की थी, जो पीड़िता के बयान का समर्थन करती थी। कोर्ट ने Ganesan v. State (2020) का हवाला देते हुए कहा कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता की विश्वसनीय गवाही के आधार पर अकेले भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

पीड़िता के जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर कोर्ट ने पाया कि घटनाओं की शुरुआत के समय उसकी उम्र 12 वर्ष से कम थी। इसलिए POCSO एक्ट की धारा 5(m) लागू होती है। आरोपी उसका जैविक पिता था और उसने बार-बार अपराध किया, इसलिए धारा 5(l) और 5(n) के प्रावधान भी लागू हुए।

सुधार के सिद्धांत के आधार पर सजा घटाई

सजा के प्रश्न पर हाईकोर्ट ने कहा कि सुधार (Reformation) सजा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

आरोपी की उम्र और सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा घटाकर 25 साल की कठोर कैद कर दी।

हालांकि, 10,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा बरकरार रखी गई।

इसी के साथ हाईकोर्ट ने अपील का निपटारा कर दिया।

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