फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक बरकरार रखी, पत्नी और बेटे को भी दी राहत

  • फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक बरकरार रखी, पत्नी और बेटे को भी दी राहत

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में मिली राहत बरकरार रखी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान की दोषसिद्धि (Conviction) पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी।

    इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आदेश दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली।

    क्या है पूरा मामला?

    यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र होने से जुड़ा है। आरोप था कि अब्दुल्ला ने अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दूसरा जन्म प्रमाणपत्र धोखाधड़ी से बनवाया गया और इसका इस्तेमाल अब्दुल्ला ने वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने के लिए किया था।

    रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी राहत

    इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने का लाभ केवल आजम खान को दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि दूसरे जन्म प्रमाणपत्र को बनवाने के लिए जरूरी जानकारी आजम खान ने उपलब्ध कराई थी। हालांकि, कोर्ट ने तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने दोनों की भूमिका को अलग मानते हुए उन्हें यह राहत देने से मना किया था।

    सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक हटाने की मांग की थी।

    वहीं, तज़ीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर कर मांग की थी कि जिस तरह आजम खान को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ दिया गया है, उसी तरह उन्हें भी राहत दी जाए।

    सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और तज़ीन फातिमा तथा अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार करते हुए उनकी दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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