सहमति से बने किशोर प्रेम संबंध में POCSO केस रद्द कर सकता है हाईकोर्ट: मेघालय हाईकोर्ट
Praveen Mishra
16 Nov 2026 12:36 PM IST

मेघालय हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिगों के बीच सहमति से बने संबंध से जुड़े POCSO मामले में FIR रद्द कर दी। अदालत ने पाया कि घटना के समय दोनों पक्ष नाबालिग थे, लेकिन याचिका पर सुनवाई के समय बालिग हो चुके थे और पिछले दो वर्षों से पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। उनका एक सात महीने का बच्चा भी है।
चीफ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की सिंगल जज बेंच ने पीड़िता, उसकी मां और आरोपी युवक की ओर से दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में POCSO Act, 2012 की धारा 5 और 6 के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी।
क्या था मामला?
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता और आरोपी युवक के बीच सहमति से संबंध बने थे और दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं। उनका सात महीने का एक बच्चा भी है। हालांकि, कथित घटना के समय दोनों नाबालिग थे, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों बालिग हो चुके थे। पीड़िता और उसकी मां ने भी FIR रद्द करने पर अपनी सहमति जताई थी।
पीड़िता की सहमति की स्वतंत्रता और सरकारी सहायता की जांच कराई
मामले में हाईकोर्ट ने पीड़िता की सहमति की वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के सचिव से रिपोर्ट मांगी। अदालत ने यह भी पता लगाने को कहा कि क्या पीड़िता की सहमति स्वैच्छिक और पूरी जानकारी के आधार पर दी गई है तथा क्या उसे और उसके बच्चे को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
रिपोर्ट में सामने आया कि पीड़िता और उसके बच्चे को ऐसी कोई सरकारी सहायता नहीं मिली थी।
इसके बाद हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और ईस्ट खासी हिल्स के जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिया कि पीड़िता और उसके बच्चे को उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, जिनके वे पात्र हैं।
पीड़िता को ₹1.5 लाख का अंतरिम मुआवजा मिला
अदालत को बाद में सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि मेघालय विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, 2022 के तहत पीड़िता को 1.5 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया गया है। यह राशि उसके 25 वर्ष की आयु पूरी करने तक फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी गई है। हालांकि, उसे इस जमा राशि पर हर तीन महीने में मिलने वाले ब्याज का लाभ मिलेगा।
पहले के फैसले का लिया सहारा
हाईकोर्ट ने अपने पहले के फैसले Shri Shalenbor Wahlang and Anr. v. State of Meghalaya (Crl. Petn. No. 92 of 2023) पर भरोसा किया। इस फैसले में अदालत ने कहा था कि किशोरावस्था में सहमति से बने संबंधों से जुड़े असाधारण मामलों में न्याय के हित में POCSO की कार्यवाही रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि ऐसी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल पूरी सावधानी और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि न्याय करते समय कानून के सटीक अनुप्रयोग के साथ-साथ निष्पक्षता, करुणा और सहानुभूति को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने FIR और लंबित कार्यवाही की रद्द
मौजूदा मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए अदालत ने पाया कि पीड़िता और आरोपी दोनों बालिग हो चुके हैं और पिछले दो वर्षों से पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं। उनके बच्चे और पीड़िता तथा उसकी मां की सहमति को भी अदालत ने ध्यान में रखा।
इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए POCSO Act की धाराओं 5 और 6 के तहत दर्ज FIR के साथ-साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष लंबित कार्यवाही भी रद्द कर दी।
अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पीड़िता और उसके बच्चे को आगे की सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त करने का निर्देश भी दिया।

