NDPS मामले में फंसाने की धमकी देकर उगाही का आरोप: दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल (द्वारका) के पूर्व प्रभारी सुभाष चंद को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर लोगों को NDPS एक्ट के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर उगाही का रैकेट चलाने का आरोप है।

    जस्टिस गिरिश कठपालिया ने कहा कि एंटी-नारकोटिक्स सेल के प्रमुख के रूप में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति और उसके अधीनस्थ हेड कांस्टेबल के जरिए कथित उगाही को देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।

    क्या है पूरा मामला?

    CBI के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एंटी-नारकोटिक्स सेल के पांच पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचे और बिना अधिकार तलाशी लेने लगे। उन्होंने कथित तौर पर अपने वाहन से गांजे से भरा बैग लाकर उसके घर में रखा और NDPS मामले में फंसाने की धमकी दी।

    शिकायतकर्ता के मुताबिक, हेड कांस्टेबल अजय कुमार ने मामला दर्ज नहीं करने के बदले पहले 25 लाख रुपये मांगे। बाद में यह रकम घटाकर 15 लाख रुपये कर दी गई, जिसमें 5 लाख रुपये अग्रिम मांगे गए।

    शिकायत के सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता ने गवाहों की मौजूदगी में हेड कांस्टेबल से व्हाट्सएप कॉल पर बात की। उसने 2 लाख रुपये देने की बात कही, जिस पर हेड कांस्टेबल ने उसी शाम रकम पहुंचाने को कहा।

    2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

    CBI ने 21 अप्रैल को द्वारका स्थित एंटी-नारकोटिक्स सेल कार्यालय में जाल बिछाया। इस दौरान हेड कांस्टेबल अजय कुमार को कथित तौर पर 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बरामद नोटों का ट्रैप में इस्तेमाल किए गए नोटों से मिलान हुआ। हेड कांस्टेबल के हाथों का फिनॉलफ्थेलिन टेस्ट भी पॉजिटिव आया।

    ट्रैप के दौरान हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर कहते सुना गया, "अभी सुभाष साहब से बात हुई है।" शिकायतकर्ता ने भी कहा कि वह सुभाष से डरती है।

    कार्यालय के पास मिले करीब 49 लाख रुपये

    CBI ने एंटी-नारकोटिक्स सेल परिसर की तलाशी में सुभाष चंद के आधिकारिक कमरे से जुड़े टॉयलेट की खिड़की के पास 48,87,600 रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की। उनके कमरे में नकदी गिनने वाली मशीन भी मिली।

    आरोपी ने दलील दी कि नकदी सार्वजनिक स्थान से मिली थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट के अनुसार, वह जगह केवल आरोपी की पहुंच में थी। आगे की जांच के बाद CBI ने सुभाष चंद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया।

    CBI ने यह भी आरोप लगाया कि 18 मार्च को शिकायतकर्ता की बेटी को NDPS एक्ट के तहत हिरासत में रखने के संबंध में आरोपी ने 20 लाख रुपये मांगे थे।

    मोबाइल फोन नष्ट करने का भी आरोप

    CBI के अनुसार, सुभाष चंद ने अपना सैमसंग मोबाइल फोन नष्ट कर दिया और जांच अधिकारी को बताया कि उसने फोन नाले में फेंक दिया था।

    हाईकोर्ट ने कहा कि फोन नष्ट करने के संबंध में आरोपी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बिना रसीद या मेमो के अपना मोबाइल जांच अधिकारी को सौंपना विश्वास करना मुश्किल है।

    आरोपी ने क्या दलील दी?

    CBI ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जांच में कथित उगाही रैकेट में सुभाष चंद की भूमिका सामने आई है और अभी ट्रायल कोर्ट में आरोपों पर विचार होना बाकी है।

    दूसरी ओर, आरोपी ने कहा कि उसे अन्य पुलिसकर्मियों को हतोत्साहित करने के लिए झूठा फंसाया गया है। उसने यह भी दलील दी कि अजय कुमार द्वारा कथित रिश्वत मांगने और लेने के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आपराधिक कानून में विकरियस लायबिलिटी लागू नहीं होती।

    हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

    सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए जस्टिस गिरिश कठपालिया ने कहा कि एंटी-नारकोटिक्स सेल के प्रमुख के रूप में आरोपी की प्रभावशाली स्थिति और उसके अधीनस्थ द्वारा कथित उगाही को देखते हुए यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

    हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर की गई टिप्पणियां केवल इसी आवेदन तक सीमित हैं। ट्रायल कोर्ट उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा।

    इसी के साथ हाईकोर्ट ने सुभाष चंद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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