'हर बार रिहाई से पहले नया केस दर्ज': आजम खान की गिरफ्तारी को कपिल सिब्बल ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध
Praveen Mishra
16 Nov 2026 3:32 PM IST

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी उन्हें किसी मामले में जेल से रिहाई मिलने वाली होती है, उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, ताकि उन्हें लगातार जेल में रखा जा सके।
आजम खान की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि यह अभियोजन (Prosecution) का मामला नहीं, बल्कि उत्पीड़न (Persecution) का मामला है।
सिब्बल ने आरोप लगाया कि ED और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मिलकर आजम खान को राजनीतिक रूप से परेशान कर रहे हैं और उन्हें 2024 के बाद अब 2027 के विधानसभा चुनाव तक जेल में रखने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा, "ED और उत्तर प्रदेश के अधिकारी याचिकाकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि याचिकाकर्ता जेल में ही रहे। पहले 2024 के चुनाव के लिए और अब 2027 के चुनाव के लिए।"
जेल से बाहर आने के 40 मिनट बाद ही ED ने किया गिरफ्तार
मामले की सुनवाई के दौरान सिब्बल ने बताया कि आजम खान 31 अक्टूबर को दोहरे PAN कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। लेकिन जेल से रिहा होने के महज 40 मिनट बाद ED ने उन्हें जेल के बाहर ही एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया।
सिब्बल के अनुसार, आजम खान शाम करीब 6:30 बजे जेल से बाहर आए और 7:10 बजे ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहरे PAN कार्ड मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी थी। इसके बाद ED ने उन्हें जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया। सिब्बल ने आरोप लगाया कि आजम खान के खिलाफ लगातार नए मामले दर्ज करने का उद्देश्य उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखना है।
2019 में दर्ज हुईं 26 FIR, ED ने सात साल पुरानी जांच को फिर सक्रिय किया: सिब्बल
आजम खान की ओर से पेश सिब्बल ने मामले की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि 12 जुलाई से 20 जुलाई 2019 के बीच 26 FIR दर्ज की गई थीं। ये FIR कथित तौर पर वर्ष 2006 की घटनाओं से संबंधित थीं, जब आजम खान सत्ता में नहीं थे।
उन्होंने बताया कि इनमें से कई FIR रात के समय दर्ज की गईं। कुछ FIR रात 1:12 बजे और 2 बजे दर्ज हुई थीं। सिब्बल ने आरोप लगाया कि इन शिकायतों में आरोपों का विवरण, घटनाओं का वर्णन और यहां तक कि लिखावट भी एक जैसी थी।
उन्होंने कहा, "एक सुबह अचानक सभी लोग एक साथ जागे और उन्होंने कहा कि हमें वर्ष 2006 में हुई घटनाओं के संबंध में FIR दर्ज करानी है।"
सिब्बल के अनुसार, ED ने 1 अगस्त 2019 को इन FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू करते हुए ECIR दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि आजम खान को इन मामलों में जमानत मिल चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, आरोप तय किए जा चुके हैं और मुकदमे लंबित हैं।
सिब्बल ने यह भी बताया कि बाद में 28 अन्य FIR को एक एडेंडम के माध्यम से उसी ECIR में शामिल कर लिया गया। इनमें वर्ष 2016 की कथित घटनाओं से जुड़े मामले भी शामिल थे।
इन मामलों में घरों में जबरन प्रवेश, लोगों को धमकाने, नकदी और आभूषण लूटने, मवेशी ले जाने तथा बुलडोजर से मकान गिराने जैसे आरोप लगाए गए थे।
इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने कहा कि ED ने जांच के दायरे को इस हद तक बढ़ा दिया है कि बकरियों और गायों को भी अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) बताया जा रहा है।
उन्होंने टिप्पणी की, "ED बेकाबू हो गई है... बकरियां और गायें भी अपराध से अर्जित संपत्ति बन गई हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है?"
सिब्बल ने यह भी बताया कि आजम खान को इन मामलों में से चार में बरी किया जा चुका है। हालांकि, ED की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने स्पष्ट किया कि बरी किए जाने के आदेशों को अपील और रिवीजन के माध्यम से चुनौती दी गई है।
जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति कुर्क करने पर भी उठाए सवाल
सिब्बल ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की तलाशी और उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की ED की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मूल ECIR और उसमें शामिल की गई FIR का यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था।
सिब्बल के अनुसार, ED ने अपनी अर्जी में किसानों से कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख किया था, जिसकी कीमत लगभग 3.11 करोड़ रुपये बताई गई थी। हालांकि, एजेंसी ने कथित तौर पर करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को कुर्क कर लिया।
उन्होंने अदालत को बताया कि संबंधित जमीन पहले ही जिला प्रशासन द्वारा किसानों को वापस की जा चुकी थी और इनमें से कुछ जमीन बाद में तीसरे पक्ष को बेच भी दी गई थी।
सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब कथित अपराध से अर्जित जमीन पहले ही किसानों को वापस कर दी गई है, तो ED किस आधार पर जांच जारी रख रही है और आजम खान की गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या थी?
नई FIR दर्ज कराने के लिए ED ने यूपी पुलिस को लिखा था पत्र
सिब्बल ने अदालत को बताया कि 10 अक्टूबर को ED ने PMLA की धारा 66(2) के तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखकर वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर नई FIR दर्ज करने का अनुरोध किया था। इसके बाद 13 अक्टूबर को रामपुर के अजीम नगर पुलिस स्टेशन में FIR संख्या 224/2026 दर्ज की गई।
इस FIR में यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पक्ष में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और आधिकारिक प्रभाव के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए गए।
सिब्बल ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि दोहरे PAN कार्ड मामले में आजम खान की सजा निलंबित करने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने से 12 घंटे से भी कम समय पहले यह FIR दर्ज की गई थी।
गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराने का आरोप, अनुच्छेद 22(1) का दिया हवाला
आजम खान की गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी मेमो में उस व्यक्ति का विवरण देने वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया था, जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ED ने न तो आजम खान को गिरफ्तारी के आधार (Grounds of Arrest) उपलब्ध कराए और न ही मौके पर मौजूद उनके बेटे को इसकी जानकारी दी।
सिब्बल के अनुसार, ED ने इसके बजाय आजम खान की 84 वर्षीय बहन को ईमेल और WhatsApp संदेश भेजकर बताया कि उन्होंने गिरफ्तारी के आधार प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, इन संदेशों के साथ गिरफ्तारी के आधार की प्रति नहीं भेजी गई थी।
सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Vihaan Kumar v. State of Haryana का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत अनिवार्य सुरक्षा है।
उन्होंने दलील दी कि इस संवैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया गया, इसलिए गिरफ्तारी रद्द की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने पूछा- जिन FIR को चुनौती नहीं दी, उनमें गिरफ्तारी से सुरक्षा कैसे मांग सकते हैं?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि जब आजम खान ने संबंधित FIR या ECIR को चुनौती नहीं दी है, तो वे उन मामलों में गिरफ्तारी या हिरासत से सुरक्षा कैसे मांग सकते हैं? इस पर सिब्बल ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह संबंधित FIR रद्द कराने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संबंधित FIR में लगाए गए आरोप इतने असंभव और अविश्वसनीय हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निष्कर्ष नहीं निकाल सकता।
हालांकि, सिब्बल ने यह भी कहा कि आजम खान भविष्य में इन FIR को चुनौती देंगे। फिलहाल उनकी मांग है कि ED की गिरफ्तारी रद्द की जाए और यदि अधिकारी उन्हें दोबारा गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उन्हें अदालत से अनुमति लेनी चाहिए।
ED का जवाब- आजम खान ने खुद गिरफ्तारी के आधार लेने से इनकार किया
ED की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा कार्यवाही का दायरा केवल यह जांचने तक सीमित है कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) या अन्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उल्लंघन हुआ या नहीं।
उन्होंने कहा कि यह न तो जमानत याचिका है और न ही इसमें मूल FIR, ECIR या उसमें जोड़े गए मामलों को चुनौती दी गई है।
हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ED के पास पांच ऐसे समकालीन दस्तावेज हैं, जिनमें पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। इनसे पता चलता है कि आजम खान को बार-बार गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और प्राप्त करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
उन्होंने रिमांड आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें आजम खान के हस्ताक्षर दर्ज हैं और उन्होंने दस्तावेजों की प्राप्ति को 'विरोध के साथ' स्वीकार किया था। हुसैन ने कहा कि आजम खान के वकील ने भी गिरफ्तारी आदेश, गिरफ्तारी सूचना मेमो और गिरफ्तारी के आधार से संबंधित 12 पन्नों के दस्तावेज प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी।
उन्होंने दलील दी कि ED की जिम्मेदारी गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराना है। यदि कोई व्यक्ति खुद दस्तावेज लेने और अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम बताने से इनकार करता है, तो बाद में वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकता।
ASG एसवी राजू ने कहा- कानून का गलत फायदा उठाने की कोशिश
ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी आजम खान की याचिका का विरोध किया। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 48 का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उस रिश्तेदार या मित्र का नाम बताना होता है, जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी जा सके।
राजू ने आरोप लगाया कि आजम खान ने जानबूझकर सहयोग नहीं किया, ताकि बाद में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आधार बनाया जा सके।
उन्होंने कहा, "वह एक बहुत चतुर व्यक्ति हैं। वह कानून के साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून ऐसे लोगों के लिए नहीं बना है।"
ASG ने यह भी कहा कि सिब्बल द्वारा राजनीतिक दुर्भावना के आरोपों के समर्थन में जिस State of Haryana v. Bhajan Lal फैसले का हवाला दिया गया है, वह FIR रद्द करने से संबंधित था।
उन्होंने State of Bihar v. P.P. Sharma और J.A.C. Saldanha के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि जांच में अपराध से जुड़े ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य सामने आते हैं, तो दुर्भावना के आरोप गौण हो जाते हैं, राजू ने कहा कि आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अदालत ने उसका संज्ञान भी ले लिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
आजम खान ने ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दी थी। अब हाईकोर्ट के समक्ष उनकी याचिका में ED की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और हिरासत से रिहाई की मांग की गई है।
मौजूदा सुनवाई में दोनों पक्षों ने गिरफ्तारी की वैधता, गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने की संवैधानिक अनिवार्यता और कथित राजनीतिक दुर्भावना को लेकर अपनी-अपनी दलीलें रखीं।

