SIR के दौरान Form 6 भरने पर मतदाताओं के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई, ECI ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

  • SIR के दौरान Form 6 भरने पर मतदाताओं के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई, ECI ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

    भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) के दौरान या इसके बाद मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए Form 6 जमा करने मात्र से किसी मतदाता के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

    आयोग ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति उन मतदाताओं पर भी लागू होगी, जिनका नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम नहीं मिला।

    यह स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की ओर से 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक पूरक हलफनामे (Supplementary Affidavit) के माध्यम से दिया गया। यह हलफनामा उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने दाखिल किया।

    यह मामला राकेश कुमार सिंह उर्फ राकेश सिंह द्वारा दायर याचिका में सामने आया है।

    3 नवंबर को जारी किया गया था स्पष्टीकरण

    ECI ने हलफनामे में बताया कि 3 नवंबर को यह स्पष्टीकरण जारी किया गया था। दरअसल, ऐसी आशंकाएं सामने आई थीं कि जिन मतदाताओं के नाम पहले मतदाता सूची में शामिल थे, लेकिन SIR के बाद ड्राफ्ट सूची से गायब हो गए, उन्हें Form 6 भरने पर गलत घोषणा करने के आरोप में धारा 31 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

    आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल Form 6 जमा करने से गलत घोषणा नहीं मानी जाएगी। हालांकि, इसके लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित मतदाता का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और Form 6 में की गई घोषणा कानून के अनुरूप हो।

    दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला

    ECI ने अपने हलफनामे में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले Nilotpal Datta & Anr. v. Election Commission of India & Ors. का भी उल्लेख किया। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले से मतदाता सूची में शामिल रहे किसी मतदाता द्वारा ड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने के बाद Form 6 जमा करने पर गलत घोषणा किए जाने की आशंका निराधार है। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। इसका प्रचार स्थानीय भाषाओं में भी किया जाएगा।

    ASDD श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को मिलेगा एक और मौका

    आयोग ने हलफनामे में ASDD (Absent, Shifted, Dead or Duplicate) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर देने के लिए उठाए गए अतिरिक्त कदमों की भी जानकारी दी।

    ECI ने 6 नवंबर 2026 को दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि ASDD श्रेणी के कारण जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए एक और अवसर दिया जाए।

    ECI के IT/ICT विभाग की निगरानी पर भी दी जानकारी

    पूरक हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपने IT/ICT विभाग के आंतरिक कार्य आवंटन और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। आयोग ने बताया कि नए उप चुनाव आयुक्त के 2 नवंबर को कार्यभार संभालने के बाद 4 नवंबर को संशोधित कार्य आवंटन आदेश जारी किया गया था। इससे पहले 23 सितंबर 2025 को कार्य आवंटन का आदेश जारी हुआ था। ECI के अनुसार, उसके IT/ICT विभाग की निगरानी एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (Senior Deputy Election Commissioner) के अधीन जारी है। महानिदेशक (IT) संबंधित फाइलें आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के माध्यम से भेजते हैं।

    आयोग ने यह भी दावा किया कि उसका IT/ICT विभाग हमेशा से ही किसी उप चुनाव आयुक्त की निगरानी में रहा है।

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    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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