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Praveen Mishra

Praveen Mishra

प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

6 सेकंड की स्पीड का दावा निकला गलत, Jaguar Land Rover को ग्राहक को लौटाने होंगे ₹1.65 करोड़

'Articles 25-26 में morality का मतलब सार्वजनिक नैतिकता नहीं हो सकता, वरना बहुसंख्यक सोच धार्मिक स्वतंत्रता पर हावी हो जाएगी' : सबरीमला संदर्भ में दलील

12 May 2026 3:33 PM IST

SC/ST महिला से छेड़छाड़ की शिकायत पर FIR दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एर्नाकुलम ACP को तलब किया

स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाने वाले मुस्लिम व्यक्ति का धर्मांतरण आवेदन खारिज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ADM को लगाई फटकार

12 May 2026 11:57 AM IST

दलित-आदिवासी आरोपियों को थाने साफ करने की जमानत शर्त मामला: सुप्रीम कोर्ट बोला- हमारी टिप्पणी किसी जज के खिलाफ नहीं

11 May 2026 5:19 PM IST

गुरुग्राम 4 वर्षीय बच्ची रेप मामला: SIT ने जांच पूरी की, अस्पताल की लापरवाही और पीड़िता मुआवजे पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

11 May 2026 5:12 PM IST

Praveen Mishra

6 सेकंड की स्पीड का दावा निकला गलत, Jaguar Land Rover को ग्राहक को लौटाने होंगे ₹1.65 करोड़

धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या सुधारवादी आवाज़ों को खामोश न करे : सुप्रीम कोर्ट में दलील

भारत में लेन ड्राइविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक श्रीनिवास सेतुपति को फ्लोर टेस्ट में वोटिंग की अनुमति दी

Article 19(1)(a) के तहत बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु CM विजय के ज्योतिषी को OSD बनाने पर हाईकोर्ट में याचिका

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, FAIMA ने NTA को हटाने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की

मुस्लिम लड़कियों पर कथित भड़काऊ बयान मामले में लेखक चक्रवर्ती सुलीबेले के खिलाफ FIR पर कर्नाटक हाईकोर्ट की रोक

SC/ST महिला से छेड़छाड़ की शिकायत पर FIR दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एर्नाकुलम ACP को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाने की नीति बनाने का दिया निर्देश

बार और बेंच न्याय के रथ के दो पहिए, आपसी टकराव से न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर पड़ सकता है : सुप्रीम कोर्ट

केवल व्यभिचार के आरोप लगाकर पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

बिना गिरफ्तारी के कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा: यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया आश्वासन

यतिन ओझा को सुप्रीम कोर्ट की 'अंतिम माफी', अवमानना दोषसिद्धि और सजा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

पत्नी को जानवर की तरह नहीं रख सकता पति, उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

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