सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service में Civil Judge (Junior Division) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य 3 साल की legal practice की शर्त को बदलते हुए इसे 1 साल की active practice कर दिया है। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद एक साल Judicial Academy में training और एक साल structured law clerkship पूरी करनी होगी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मई 2025 के फैसले के खिलाफ दाखिल review petitions पर यह फैसला सुनाया। जस्टिस विनोद चंद्रन ने असहमति जताई।

31 मार्च 2027 तक बिना Practice के आवेदन की अनुमति

कोर्ट ने transition period के तहत 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक जारी होने वाली judicial service notifications में सभी law graduates को पूर्व legal practice के बिना आवेदन करने की अनुमति दी है। इन उम्मीदवारों को आवेदन के लिए एक साल की active practice पूरी माना जाएगा और इस अवधि का practice certificate नहीं देना होगा।

चयनित उम्मीदवारों को Trainee Judicial Officer के रूप में एक साल State Judicial Academy में intensive training करनी होगी। इसके बाद एक साल की structured clerkship होगी—पहले छह महीने Principal District Judge/Higher Judicial Service के सदस्य और अगले छह महीने High Court के sitting judge की निगरानी में।

1 अप्रैल 2027 के बाद 1 साल की Practice अनिवार्य

1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होने वाली notifications के लिए Civil Judge (Junior Division) के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम एक साल की active practice जरूरी होगी। Practice को certificate के माध्यम से verify किया जाएगा और इसके लिए effective court proceedings में उम्मीदवार की उपस्थिति एवं भागीदारी दर्ज होना आवश्यक होगा।

चयन के बाद भी उम्मीदवारों को एक साल Judicial Academy training और एक साल clerkship करनी होगी। संतोषजनक evaluation के बाद उन्हें regular judicial officer के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

3 साल की Rule में बदलाव क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवा में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों को legal profession का exposure होना जरूरी है, लेकिन prior practice की शर्त का reasonable nexus होना चाहिए ताकि युवा lawyers और law graduates पर अनावश्यक hardship न हो।

कोर्ट ने माना कि मई 2025 में 3 साल की practice requirement को बिना किसी transitional arrangement के अचानक लागू करने से युवा वकीलों और law graduates को कठिनाई हुई। इसलिए सीमित intervention जरूरी था।

क्या था मई 2025 का फैसला?

मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने Civil Judge (Junior Division) की सीधी भर्ती के लिए कम से कम 3 साल की legal practice अनिवार्य की थी। Review petitions में दलील दी गई थी कि इससे law graduates को judiciary में सीधे प्रवेश से पहले तीन साल इंतजार करना पड़ेगा और इससे युवा, महिला तथा specially-abled candidates प्रभावित हो सकते हैं।

Review proceedings के दौरान counsel ने judicial academies में recruitment के बाद बेहतर training पर जोर दिया था। Senior Advocate Pinky Anand और Senior Advocate Colin Gonsalves ने भी institutional training को मजबूत करने की बात रखी थी। Amicus Curiae Senior Advocate Siddharth Bhatnagar ने भी कुछ सीमित relaxations और judicial clerkship को legal experience के रूप में मान्यता देने के सुझाव दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट का नया framework अब prior practice और post-selection training—दोनों को जोड़ता है, ताकि judicial officers को Bar का practical exposure भी मिले और नियुक्ति से पहले structured judicial training भी।

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