उपमुख्यमंत्री के ऑफिस में टी-शर्ट पहनकर जाने पर आपत्ति, 'फॉर्मल ड्रेस' पहनने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करते समय औपचारिक ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई।एडवोकेट सत्य कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी 1 जून, 2019 के जी.ओ. (सुश्री) नंबर 67/2019 के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को साफ-सुथरी और औपचारिक पोशाक पहनना आवश्यक है, जो कार्यस्थल की सेटिंग के लिए उपयुक्त हो, जिससे कार्यालय की मर्यादा बनी रहे।जी.ओ. के अनुसार,...

अनुसूचित अपराध में दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मुकदमे की कार्यवाही पर रोक नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित अपराध में दोषसिद्धि के विरुद्ध आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मामले में सुनवाई के लिए बाधा नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित मामला और पीएमएलए मामला अलग-अलग हैं और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई को केवल अनुसूचित मामले में आपराधिक अपील के लंबित रहने के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा, "किसी भी दृष्टिकोण से, आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए पूर्ण बाधा नहीं हो सकता है, जिसे...

व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहने वाले आयकर निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं की गई: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई निर्धारिती विभाग से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के अवसर का लाभ नहीं उठाता है, तो वे बाद में यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।जस्टिस कृष्णन रामासामी की पीठ ने टिप्पणी की कि "...... हालांकि विभाग ने निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन निर्धारिती इस तरह के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहा। इसलिए नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा...

Samsung के कर्मचारियों की हड़ताल: हाईकोर्ट ने राज्य के सूचित करने के बाद कर्मचारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका बंद की

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई में सैमसंग इंडिया (Samsung India) इकाई में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद कर दिया।जस्टिस पीबी बालाजी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका को बंद कर दिया, जिन्होंने अदालत को सूचित किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को 8 अक्टूबर को ही छोड़ दिया गया, क्योंकि श्रीपेरंबदूर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड स्वीकार करने से इनकार कर दिया।सैमसंग इंडिया के...

Samsung India ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय लें: मद्रास हाईकोर्ट ने श्रम उपायुक्त से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने श्रम उपायुक्त (सुलह) को Samsung India में कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन सैमसंग इंडिया थोझिलालार संगम के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय लेने को कहा है।जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि यह उपायुक्त पर निर्भर है कि वह ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ प्रबंधन की तर्कसंगतता और चिंता की सराहना करें। राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि सैमसंग प्रबंधन ने यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि थोझिलालार संगम के रजिस्ट्रेशन के लिए उनके नाम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने उपायुक्त...

विजयादशमी के अवसर पर प्रस्तावित RSS रूट मार्च को हाईकोर्ट से मिली मंजूरी

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को विजयादशमी के अवसर पर अपने प्रस्तावित रूट मार्च का आयोजन करने की अनुमति दी।जस्टिस जी जयचंद्रन की एकल पीठ ने इस वर्ष जनवरी में हाईकोर्ट द्वारा रूट मार्च आयोजित करने के लिए जारी किए गए पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार रूट मार्च करने की अनुमति दी। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि न्यायालय द्वारा पहले दिए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों के बावजूद सरकार ने आदेशों का उल्लंघन किया, जिसके कारण आयोजकों को पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।अदालत...

पीड़ित पिता की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्यौरा मांगा

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने के लिए धारा 153A आईपीसी के तहत दर्ज FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति का यह बचाव कि पोस्ट उसके अकाउंट को हैक करके अपलोड की गई थी, इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता।संदर्भ के लिए आईपीसी की धारा 153ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करने से संबंधित है।जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की एकल...

पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देना, दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराना मानसिक क्रूरता होगी: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी की ओर से आत्महत्या करने की धमकी देना क्रूरता के समान है। कोर्ट ने मामले में पति को तलाक की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस एस श्रीमति ने कहा कि मामले में पति ने शादी के 8 महीने के भीतर अपनी मां को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई थी, जिसमें उसने कहा था कि पत्नी आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। न्यायालय ने कहा कि मामले में मानसिक क्रूरता का तत्व मौजूद था।कोर्ट ने कहा, “उक्त पत्र 21.02.2005 को शादी की तारीख यानी 16.05.2004 से आठ महीने के भीतर लिखा गया...

'जानवरों के पास अधिकार नहीं, राज्य के तंत्र को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए': हाईकोर्ट ने बिजली के झटके से गाय की मौत पर मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसकी गाय बिजली के झटके से मर गई थी, क्योंकि वह पास के ट्रांसफॉर्मर से बिजली के रिसाव के कारण गड्ढे में गिर गई थी।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि हालांकि जानवरों के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि वह उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे। न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार का उपयोग करके जानवरों के अधिकारों का ख्याल रखें, क्योंकि वे खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं।अदालत...

मद्रास हाईकोर्ट ने OTT प्लेटफार्मों पर कंटेंट नियंत्रित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सरकार को वर्तमान सेंसरशिप प्रणाली के अनुसार ओटीटी वेबसाइट पर प्रसारित फिल्मों, वेब सिरीज़, धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों को विनियमित और प्रकाशित करने और ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,...

प्रतिवादी के अनुरोध के अभाव में ट्रायल कोर्ट 30 दिनों के बाद लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय नहीं बढ़ा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतों को 30 दिन की समाप्ति के बाद लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय नहीं बढ़ाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अदालतें प्रतिवादी के अनुरोध पर ही समय बढ़ा सकती हैं जो लिखित में कारणों से दिया गया था। अदालत ने कहा कि देरी को माफ करना सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 के विपरीत होगा"ट्रायल कोर्ट तीस दिनों की समाप्ति के बाद लिखित बयान दाखिल रने के लिए समय को अपने दम पर नहीं बढ़ाएंगे। यह केवल प्रतिवादी के अनुरोध पर किया जा सकता है। अनुरोध मौखिक रूप से नहीं किया जा सकता है। यह लिखित...

NCERT मॉड्यूल 2 साल से लंबित स्कूल पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर मुद्दों को हल करने के लिए, अधिक संवेदनशीलता दिखाएं: मद्रास हाईकोर्ट ने DCW मंत्रालय से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत मसौदा मॉड्यूल पर कार्रवाई करने को कहा, जो ट्रांसजेंडर मुद्दों का स्कूल स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। अदालत ने कहा कि मसौदा मॉड्यूल मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन लगभग दो साल से लंबित था।जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने टिप्पणी की कि मसौदा मॉड्यूल तैयार करने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे जो स्कूली प्रक्रियाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की चिंताओं को एकीकृत करने के लिए प्रदान करता है। अदालत ने कहा कि उसका...

फर्जी NCC कैंप में नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न | मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कृष्णागिरी जिले में आयोजित फर्जी NCC कैंप में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई पीड़ित स्कूली लड़कियों को अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस पीबी बालाजी की पीठ एडवोकेट एपी सूर्यप्रकाशम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।पीठ ने राज्य सरकार को महिला न्यायालय के खाते में अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया, जिसने सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना से अंतरिम मुआवजा पहले ही मंजूर कर...

मनी लॉन्ड्रिंग में अपराध की आय से संबंधित हर गतिविधि शामिल, जो अर्थव्यवस्था में धन को एकीकृत करने के अंतिम कार्य तक सीमित नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 की व्यापक पहुंच है और मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से निपटने की कोई भी गतिविधि या प्रक्रिया शामिल होगी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अपराध अर्थव्यवस्था में दागी धन को एकीकृत करने के अंतिम कार्य तक सीमित नहीं था।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवागनानम ने कहा कि धारा 3 के शब्दों को केवल इसलिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि परिभाषा में 'और' शब्द का उपयोग किया गया है। अदालत ने कहा कि यदि...

[MSMED Act] वैधानिक प्राधिकरण केवल तभी विवाद पर विचार कर सकता है, जब आपूर्तिकर्ता प्रासंगिक अवधि के दौरान अधिनियम के तहत पंजीकृत हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक प्राधिकरण के पास विवादों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा, जब आपूर्तिकर्ता को प्रासंगिक समय पर अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया हो।जस्टिस के कुमारेश बाबू ने इस प्रकार स्विस गार्नियर्स जेनेक्सिया साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिनियम की धारा 19 के तहत 75% पूर्व-जमा राशि का भुगतान करने की आवश्यकता को माफ करने के लिए दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा "याचिकाकर्ता...

PMLA के आरोपी को न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किए जाने पर 24 घंटे के भीतर विशेष अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में द्रमुक के पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने PMLA मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवागनानम की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम के तहत आवश्यकताओं को तब पूरा किया गया था जब सादिक, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में था, को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि याचिका योग्यता से रहित थी और इसे खारिज कर दिया। "यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी...

मद्रास हाईकोर्ट ने पेट्रोल, डीजल का एक समान मूल्य निर्धारण के लिए GST व्यवस्था के अंतर्गत लाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें पेट्रोल, डीजल, तेल और गैस की कीमतों को GST व्यवस्था के अंतर्गत लाकर कम करने की मांग की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस पीबी बालाजी की पीठ ने शुरू में कहा कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है लेकिन बाद में अदालत ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने को कहा।अदालत की वकील सी कनगराज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कनगराज ने कहा कि याचिका भारत में पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की...

स्पोर्ट्स में यौन उत्पीड़न: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को एथलीटों की सुरक्षा के लिए उपाय करने का निर्देश दिया, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय मैच के दौरान 12 वीं कक्षा की छात्रा को परेशान करने के लिए दोषी ठहराए गए एक खेल शिक्षक की सजा को रद्द करने से इनकार करते हुए टिप्पणी की कि एक सुरक्षित और सहायक खेल वातावरण का आनंद लेने का अधिकार प्रत्येक महिला खिलाड़ी का मौलिक अधिकार है।जस्टिस केके रामकृष्णन ने कहा कि 'भारत में खेलों में यौन उत्पीड़न' शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों के अपराधियों से उपयुक्त रूप से निपटा जाना चाहिए। यह...

सेंथिल बालाजी ने PMLA कार्यवाही से उन्हें मुक्त करने से ट्रायल कोर्ट के इनकार के खिलाफ पुनर्विचार याचिका वापस ली

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी जो नौकरी के लिए पैसे लेने के मामले में जून 2023 से ईडी की हिरासत में हैं। उन्होंने कार्यवाही से उन्हें मुक्त करने से इनकार करने वाले स्पेशल जज के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी पुनर्विचार याचिका वापस ले ली।बालाजी के वकील ने जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवगनम की पीठ से कहा कि PMLA मामले में मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और गवाहों की जांच भी शुरू हो चुकी है, इसलिए वह पुनर्विचार याचिका वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दलील पर गौर किया और मामले को वापस...

तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने वाली मुस्लिम पत्नी को धारा 151 CPC के तहत अंतरिम भरण-पोषण का दावा करने का अधिकारः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि न्यायालयों को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने वाली मुस्लिम महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने का अधिकार है।जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि हालांकि अधिनियम में अंतरिम भरण-पोषण देने का प्रावधान नहीं है लेकिन जब पत्नी यह कहकर न्यायालय में आती है कि उसके पास कोई साधन नहीं है तो न्यायालय अपनी आंखे बंद नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को...