पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देना, दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराना मानसिक क्रूरता होगी: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी की ओर से आत्महत्या करने की धमकी देना क्रूरता के समान है। कोर्ट ने मामले में पति को तलाक की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की।

जस्टिस एस श्रीमति ने कहा कि मामले में पति ने शादी के 8 महीने के भीतर अपनी मां को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई थी, जिसमें उसने कहा था कि पत्नी आत्महत्या करने की धमकी दे रही है। न्यायालय ने कहा कि मामले में मानसिक क्रूरता का तत्व मौजूद था।

कोर्ट ने कहा, “उक्त पत्र 21.02.2005 को शादी की तारीख यानी 16.05.2004 से आठ महीने के भीतर लिखा गया था और पत्र में पति की पीड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, जिसमें कहा गया था कि पत्नी आत्महत्या करने की धमकी दे रही है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि इसमें मानसिक क्रूरता का तत्व है।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिससे परिवार की छवि खराब हुई थी। इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने झूठे दहेज उत्पीड़न मामले का इस्तेमाल पति को धमकाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया था, जो क्रूरता के बराबर है।

कोर्ट ने कहा, “अदालतों ने बार-बार माना है कि दहेज उत्पीड़न के मामलों का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया जाता है और झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। वर्तमान मामले में भी, यह एक झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला है। इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि पत्नी ने झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया, लेकिन पत्नी ने पति को धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया, जो क्रूरता के बराबर है,”।

अदालत निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ पति की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पत्नी की वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को अनुमति दी गई थी और क्रूरता के आधार पर पति की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

पति ने तर्क दिया था कि पत्नी ने उसे कभी भी अपने परिवार से मिलने नहीं दिया और धमकी दी कि अगर पति ने अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने की कोशिश की तो वह आत्महत्या कर लेगी और झूठा दहेज का मामला दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी मां दंपति की इकलौती बेटी के पहले जन्मदिन समारोह में शामिल होने आई थीं, तो पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पत्नी ने उनके कार्यस्थल पर उनसे मुलाकात की और वहां उनके ड्यूटी के घंटों के दौरान उन्हें परेशान करते हुए झगड़ा किया।

पति ने यह भी कहा कि जब उन्होंने तलाक के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, तो पत्नी का परिवार पति के माता-पिता के घर गया था और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद, पत्नी ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि पति और उसका परिवार दहेज की मांग कर रहा था।

दूसरी ओर, पत्नी ने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि पति और उसका परिवार लगातार दहेज की मांग कर रहा था। हालांकि उसने शुरू में आत्महत्या के प्रयास के आरोप से इनकार किया, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया क्योंकि पारिवारिक मुद्दों के कारण उनकी बेटी का जन्मदिन नहीं मनाया जा सका। पत्नी ने अपने परिवार द्वारा पति और उसके परिवार का अपमान करने के आरोपों से भी इनकार किया।

हालांकि पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि आत्महत्या का प्रयास करने के एक भी कृत्य को क्रूरता नहीं माना जा सकता, लेकिन अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पत्नी ने आत्महत्या करने की बार-बार धमकी दी थी। अदालत ने अस्पताल से डिस्चार्ज समरी पर भी ध्यान दिया, जिसमें आत्महत्या करने का प्रयास साबित हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि इस संबंध में पति के पिता के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकते हैं, बल्कि दंपति के बीच बातचीत पर आधारित साक्ष्य हो सकते हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में, हालांकि पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति ने दहेज की माँग की थी, लेकिन ऐसे साक्ष्य थे जो दिखाते थे कि पति ने कार और अन्य सामान खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया था। इस प्रकार, अदालत ने कहा कि पति पर लगाए गए दहेज के आरोप झूठे थे।

अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी निजी प्रैक्टिस करती थी और उसने पति के नाम के साथ एक नाम बोर्ड लगाया था, जिससे उसके करियर पर असर पड़ता क्योंकि वह सरकारी सेवा में था। अदालत इस बात से भी संतुष्ट थी कि पत्नी और उसके परिवार ने पति और उसके परिवार को धमकाया और अपमानित किया था, जिसका सबूत पुलिस अधिकारियों को की गई उनकी लगातार शिकायतों से मिलता है।

इस प्रकार, यह देखते हुए कि पति पत्नी और उसके परिवार के हाथों पीड़ित था और पिछले 17 वर्षों से तलाक के लिए लड़ रहा था, अदालत ने उसकी अपील को स्वीकार कर लिया और तलाक को मंजूरी दे दी।

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (मद्रास) 363

केस टाइटल: एबीसी बनाम एक्सवाईजेड

केस नंबर: C.M.S.A.(MD)Nos.27 and 28 of 2015

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