केवल किताबी ज्ञान से नहीं बनेगी कुशल प्रशासन की नींव: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल रटकर सीखने और यांत्रिक दोहराव पर आधारित परीक्षाएं प्रभावी प्रशासन और सार्वजनिक सेवा के लिए आवश्यक कौशल को मापने में विफल रहती हैं। न्यायालय ने जोर दिया कि भर्ती प्रक्रियाओं को विकसित होना चाहिए और ऐसे कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो केवल किताबी ज्ञान से परे हों।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार की पीठ ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित असिस्टेंट एनवायर्नमेंटल इंजीनियर की...

वकीलों के सामूहिक बहिष्कार पर मद्रास हाईकोर्ट का कड़ा रुख: कहा- बार एसोसिएशन ट्रेड यूनियन नहीं, किसी के प्रतिनिधित्व पर रोक असंवैधानिक

मद्रास हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशनों द्वारा सामूहिक बहिष्कार और किसी पक्ष को कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित करने की प्रथा पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस बी. पुगालेंधी ने स्पष्ट किया कि कोई भी बार एसोसिएशन या वकीलों का समूह यह तय नहीं कर सकता कि अदालत में किसे बचाया या पेश किया जाए। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार कोई विशेष अनुग्रह नहीं बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक गारंटी है और इस अधिकार में हस्तक्षेप कानून के शासन की जड़ पर प्रहार है।जस्टिस पुगालेंधी ने...

शिकार के आरोप में व्यक्ति को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- भागने की संभावना नही

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत प्रदान की, जिस पर वन्यजीवों का कथित रूप से शिकार करने और उनके शरीर के अंगों को बिना किसी वैध अनुमति के रखने का आरोप है। यह FIR वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी जिसमें आरोपी पर एक मोर और खरगोश सहित वन्यजीवों का शिकार करने का आरोप है।जस्टिस मिलिंद रमेश फाडके की एकल पीठ ने मंगलवार (4 नवंबर) को इस मामले में आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के साथ ही, रिकॉर्ड पर...

पोते के पालन-पोषण के लिए दादा-दादी का स्नेह अटूट अंग, उन्हें भी मुलाकात का अधिकार: ओडिशा हाईकोर्ट

ओडिशा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में एक दो वर्षीय बच्चे के पिता और दादा-दादी को उससे मिलने का अधिकार प्रदान किया। न्यायालय ने कटक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुलाकात के अधिकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए दादा-दादी और पोते-पोती के बीच भावनात्मक बंधन और स्नेह महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में दादा-दादी बच्चों के पालन-पोषण का एक अभिन्न अंग होते हैं और...

अधिकार क्षेत्र न रखने वाली अदालतों को भेजे गए मामले प्रिंसिपल जिला जज को वापस किए जाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई भी मामला गलती से ऐसी अदालत को आवंटित हो जाता है, जिसके पास उसे सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है तो फाइल को तत्काल संबंधित प्रिंसिपल जिला एंड सेशन जज को वापस करना होगा ताकि उसे सही अधिकार क्षेत्र वाली सक्षम अदालत को नए सिरे से आवंटित किया जा सके।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों के प्रिंसिपल जिला एंड सेशन जजों को इस संबंध में प्रशासनिक परिपत्र (Administrative...

केरल में गुम हुआ कुवैती व्यक्ति, हाईकोर्ट ने कहा- 'हर जीवन अमूल्य'; SIT को दिया खोजने का निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार (5 नवंबर) को सूरज लामा के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) से कहा कि वह उनके बेटे संतन लामा द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करे। सूरज लामा कुवैत से कोच्चि पहुंचने के बाद 5 अक्टूबर से लापता बताए जा रहे हैं।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने संतन लामा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने पिता की तस्वीर को अतिरिक्त दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने के लिए एक अंतरिम आवेदन स्वीकार कर लिया।आवेदन के साथ दायर हलफनामे में उनके लापता पिता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा – नियुक्ति के समय उम्र कम थी, पर धोखाधड़ी नहीं हुई; फॉरेस्टर की नौकरी बहाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी वन मंडल के वन संरक्षक का 2003 का आदेश रद्द कर दिया, जिसके तहत 1991 में नियुक्त एक फॉरेस्टर का नियमितीकरण यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि नियुक्ति के समय वह नाबालिग था।जस्टिस विकास बुधवार की पीठ ने कहा कि यह मामला धोखाधड़ी या गलत जानकारी का नहीं है और याचिकाकर्ता 1991 से सेवा में कार्यरत है। अदालत ने कहा कि उसकी नियुक्ति में यदि कोई गलती हुई भी, तो वह “अनियमितता” थी, “अवैधता” नहीं। मामले में याचिकाकर्ता को 1991 में वन दरोगा के रूप में नियुक्त किया गया था। 26 मार्च...

नगर परिषद अध्यक्ष से आपत्तिजनक वीडियो के जरिए शोषण के आरोपी को एमपी हाईकोर्ट से जमानत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिस पर एक नगर परिषद अध्यक्ष महिला के साथ बलात्कार, जबरन वसूली (extortion) और आपत्तिजनक वीडियो व फोटो के जरिए धमकाने (criminal intimidation) का आरोप है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे।जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने कहा — “रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों तथा आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत सामग्री को देखने से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी...

“अब हाईवे पहले से ज्यादा बेहतर और चिकने” : सुप्रीम कोर्ट ने सड़क विकास की सराहना की

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सड़क परिवहन नेटवर्क में हुए बड़े बदलाव की सराहना करते हुए कहा कि देश ने यात्रा व्यवस्था में “क्रांतिकारी सुधार” किए हैं और अवसंरचना विकास में “अभूतपूर्व प्रगति” हासिल की है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कहा कि भारत ने अपने “साधारण आरंभ” से आगे बढ़कर अब एक विशाल और आधुनिक हाईवे नेटवर्क तैयार किया है, जो दूरदराज़ गांवों को शहरों से जोड़ता है और “लास्ट माइल कनेक्टिविटी” सुनिश्चित करता है। कोर्ट ने कहा कि हाईवे और एक्सप्रेसवे देश के परिवहन ढांचे को...

क्या बैंक अकाउंट धोखाधड़ी के रूप में बंद करने से पहले उधारकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है? सुप्रीम कोर्ट ने RBI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या बैंक कानूनी रूप से अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत या बंद करने से पहले उनकी व्यक्तिगत सुनवाई करने के लिए बाध्य हैं। इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से जवाब मांगा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जो भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजेश अग्रवाल 2023 लाइवलॉ (SC) 243 के 2023...

दिल्ली रिज पेड़ कटाई मामला | सुप्रीम कोर्ट ने कहा – एक बड़ी जमीन के बजाय कई स्थलों पर वृक्षारोपण बेहतर विकल्प

दिल्ली रिज पेड़ कटाई अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एक ही जगह पर 185 एकड़ भूमि पर पौधारोपण करने के बजाय 18 अलग-अलग स्थलों पर वृक्षारोपण करना ज्यादा लाभदायक होगा।जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा — “दिल्ली जैसे शहर में एकसाथ बड़ी भूमि पर वृक्षारोपण की बजाय छोटे-छोटे हरित क्षेत्र विकसित करना बेहतर है। इससे शहर के हर हिस्से में हरियाली फैलेगी और प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी।” पीठ ने दिल्ली वन विभाग को पौधारोपण के लिए तय किए गए 18 स्थलों की जानकारी प्रस्तुत...

Whatsapp प्राइवेसी पॉलिसी केस में मेटा को आंशिक राहत: NCLAT ने ₹213 करोड़ जुर्माना बरकरार रखा, 'डेटा शेयरिंग प्रतिबंध' आदेश रद्द

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. और व्हाट्सएप एलएलसी को आंशिक राहत दी है। यह राहत 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट से जुड़े प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश के खिलाफ दायर अपील में दी गई।हालांकि न्यायाधिकरण ने सीसीआई द्वारा लगाए गए ₹213.14 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा, लेकिन उसने यह निष्कर्ष रद्द कर दिया कि मेटा ने व्हाट्सएप की बाजार में प्रभुत्व वाली स्थिति का इस्तेमाल ऑनलाइन विज्ञापन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया...

विवाह अमान्य होने पर भी लागू रहेगी IPC की धारा 498A: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल यह निर्णय दिया कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A — जो किसी विवाहित महिला के प्रति उसके पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता को अपराध घोषित करती है — तब भी लागू होगी जब पति-पत्नी के बीच विवाह बाद में अवैध घोषित कर दिया जाए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “पति की परिभाषा की उद्देश्यमूलक व्याख्या करते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति भी इसके दायरे में आते हैं जो विवाहिक संबंध में प्रवेश करते हैं, भले ही वह विवाह बाद में तकनीकी रूप से अमान्य घोषित हो जाए। इसलिए...

बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत लाता था BJP कार्यकर्ता, हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) युवा मोर्चा के पदाधिकारी को समानता के आधार पर ज़मानत दी। उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) द्वारा दर्ज 2023 के मामले में जाली पहचान दस्तावेज़ बनाने और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से सीमा पार कराने में कथित संलिप्तता का आरोप है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के तहत बिक्रम रॉय द्वारा दायर अपील स्वीकार की।रॉय ने स्पेशल कोर्ट, NIA, लखनऊ...

WhatsApp Privacy Policy Case: डेटा गोपनीयता-प्रतिस्पर्धा के मुद्दों में ओवरलैप CCI की शक्तियों को कम नहीं करता- NCLAT

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने मंगलवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि निजता और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों के बीच ओवरलैप, कंपनियों द्वारा प्रभुत्व के दुरुपयोग की जांच और समाधान करने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की शक्तियों को कम नहीं करता, भले ही डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी इसमें शामिल हों।यह देखते हुए कि "प्रतिस्पर्धा कानून और डेटा सुरक्षा कानून पूरक के रूप में काम करते हैं, न कि अनन्य ढांचे के रूप में", ट्रिब्यूनल ने मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स और व्हाट्सएप LLC पर भारत...

आपराधिक पृष्ठभूमि पर झूठा हलफनामा दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की खिंचाई की, अधिकारियों को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए झूठा हलफनामा दाखिल करने और एक ऐसे अभियुक्त के नाम पर कई आपराधिक मामले दर्ज करने के लिए कड़ी आलोचना की, जो इन मामलों में शामिल ही नहीं था।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के पहले हलफनामे में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता के "आठ अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि" हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इनमें से चार मामलों में, जिनमें से एक IPC की धारा 376 के तहत दर्ज है, याचिकाकर्ता...

2007 अजमेर विस्फोट: 7 लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ दरगाह खादिम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अजमेर स्थित दरगाह शरीफ के खादिम शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती द्वारा दायर याचिका पर राजस्थान राज्य को नोटिस जारी किया। चिश्ती ने 2007 के अजमेर दरगाह बम विस्फोट में NIA के स्पेशल कोर्ट द्वारा 7 लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।यह नोटिस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने जारी किया।वर्तमान विशेष अनुमति याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के 4 मई, 2022 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें उसने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने POSH मामले में सुनवाई से इनकार करने पर ICC रिपोर्ट को चुनौती देने वाली अकासा एयर के पायलट की रिट याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि POSH Act के तहत कार्यवाही में गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने का अवसर न मिलने मात्र से जांच स्वतः ही दोषपूर्ण नहीं हो जाती, खासकर जहां मूल तथ्य स्वीकार कर लिए गए हों और कोई पूर्वाग्रह प्रदर्शित न हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के समक्ष कार्यवाही तथ्यान्वेषण प्रकृति की होती है। साक्ष्य संबंधी सख्त नियमों से बंधी नहीं होती।जस्टिस एन.जे. जमादार अकासा एयर में कैप्टन के रूप में कार्यरत पायलट द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ICC की अंतिम...

ज़मानत आदेशों का होगा सीधा प्रसारण, कैदियों की तत्काल रिहाई: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत के बाद समय पर रिहाई के निर्देश जारी किए

ज़मानत मिलने के बाद भी किसी व्यक्ति को जेल में न रहना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ज़मानत आदेशों के सीधे इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण और ज़मानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (BOMS) के माध्यम से कैदियों की तत्काल रिहाई के लिए व्यापक निर्देश जारी किए, जो सुप्रीम कोर्ट के 2023 के ज़मानत अनुदान नीति रणनीति संबंधी फैसले के अनुरूप है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने अपहरण के आरोपी को ज़मानत देते हुए ज़मानत आदेशों के क्रियान्वयन में लगातार हो रही देरी पर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना मुद्दे तय किए और साक्ष्य दर्ज किए मुस्लिम दंपत्ति के बीच तलाक की घोषणा करने पर फैमिली कोर्ट की आलोचना की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश पर आश्चर्य और हैरानी व्यक्त की, जिसमें बिना मुद्दे तय किए और साक्ष्य दर्ज किए मुस्लिम महिला को उसके पति से तलाक की घोषणा कर दी गई।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा;"हम इस बात से आश्चर्यचकित और स्तब्ध हैं कि फैमिली कोर्ट ने सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत मामले को कैसे लिया। प्रतिवादी/वादी (पति) को राहत दी, जो मुद्दे तय करने और साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही दी जानी चाहिए थी। तलाक की घोषणा प्राप्त करके मुकदमा दायर...