बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 साल के बच्चे को पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश, पिता के 'अवैध प्रवासी' होने के कारण अधिकारियों ने कर दिया था इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक सात साल की बच्ची की मदद की और अधिकारियों को उसे भारतीय पासपोर्ट जारी करने और 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत उसे 'भारतीय नागरिक' घोषित करने का आदेश दिया।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस आशीष चव्हाण की डिवीजन बेंच एक सात साल की बच्ची ज़ामी धा तिरकिता काये द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने 'नागरिकता अधिकारों' की रक्षा के लिए गोवा बेंच में याचिका दायर की थी।बच्ची की मां भारतीय है और पिता ब्रिटिश नागरिक है। बेंच ने पाया कि पिता 2006 में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनि शिंगणापुर मंदिर के मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने वाला आदेश रद्द किया

औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उसने अहमदनगर (अब अहिल्यानगर) में शनि शिंगणापुर मंदिर के मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत चुनी गई पिछली मैनेजमेंट कमेटी को हटा दिया था।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीजन बेंच ने एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाई गई कमेटी भी रद्द की और मंदिर का कामकाज पिछली मैनेजिंग कमेटी को सौंपने का आदेश दिया।खास बात यह है कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीवर हेल्पर को स्थायी करने का आदेश दिया, कहा- पॉलिसी वापस लेने से मिले हुए अधिकार खत्म नहीं हो सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को महिला सीवर हेल्पर की सेवाओं को स्थायी करने का निर्देश दिया, जो 1997 से दिहाड़ी मज़दूरी पर काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि 2003-2004 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत उसका अधिकार राज्य द्वारा उन योजनाओं को वापस लेने से बहुत पहले ही पक्का हो गया था।यह देखते हुए कि "यह कोर्ट वर्कफोर्स के इस कमज़ोर वर्ग द्वारा झेली गई लंबे समय की कठिनाई, अपमान और अनिश्चितता के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। हालांकि कोई भी उपाय खोए हुए सालों की सही मायने में भरपाई नहीं कर सकता,...

RAW से जुड़े केस में दस्तावेज़ देने की मांग पर पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज सेवानिवृत्त मेजर जनरल वी.के. सिंह की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में CBI द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की निरीक्षण (inspection) की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन उनकी प्रतियां (supply) उपलब्ध कराने से इंकार किया गया था।मामला क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद मेजर जनरल वी.के. सिंह ने जून 2007 में एक किताब प्रकाशित की थी— 'India's...

सुरक्षा उल्लंघन के आरोपों पर पति की मौत की जांच की मांग वाली कोल वर्कर की पत्नी की याचिका पर MP हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहडोल जिले की SECL खदान में एक कोल वर्कर की संदिग्ध मौत की जांच को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका मृतक अनिल कुशवाहा की पत्नी ने दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति को भारी बारिश और खदान में जलभराव के बावजूद ओवरबर्डन उतारने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण उनका वाहन फिसलकर पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। याचिका में Mines Act, 1952 की धारा 24 के तहत जांच, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषित ₹40 लाख मुआवजा तथा मृतक...

पूर्व 56 जजों ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की निंदा की, कहा- 'न्यायपालिका को डराने का प्रयास'

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह कदम उन न्यायाधीशों को दबाव में लाने का प्रयास है जो राजनीतिक या वैचारिक उम्मीदों के अनुरूप फैसले नहीं देते।12 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियाद को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल...

'प्रोसेस का सबसे गलत इस्तेमाल': सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक NGO पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसने आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को चुनौती देने की मांग की गई। इस फैसले में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बच्चों के फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009 से छूट दी गई।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने याचिका खारिज की और याचिका को प्रोसेस का सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल बताया।कोर्ट ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य...

'फर्जी' केस बढ़ रहे हैं: शिकायतकर्ता के मुकरने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'दहेज हत्या' मामले में जमानत दी, जहां सुप्रीम कोर्ट को 'पहली नज़र में' सबूत मिले थे

शादी के मामलों में "समाज की कड़वी सच्चाई" को सामने लाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में दहेज हत्या के एक केस में एक आरोपी (ससुर) को यह देखते हुए जमानत दी कि "दहेज की मांग के फर्जी केस बढ़ रहे हैं"।जस्टिस पंकज भाटिया ने यह राहत तब दी जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई), जिसने पहले आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ट्रायल के दौरान मुकर गया और अपने आरोपों से 'मुकर गया'।दिलचस्प बात यह है कि यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के उसी आरोपी (और उसकी पत्नी) की...

बहराइच अदालत का फैसला: आरजी मिश्र हत्याकांड में मुख्य आरोपी को फांसी, नौ को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की सत्र अदालत ने वर्ष 2024 के चर्चित राम गोपाल (आरजी) मिश्र हत्याकांड में आज सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सरफ़राज़ उर्फ़ रिंकू को फांसी की सज़ा और नौ अन्य दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।अदालत ने अपने विस्तृत निर्णय में इस घटना को मानवता को झकझोर देने वाली निर्ममता बताया और कहा कि दोषियों ने सिर्फ़ एक व्यक्ति की हत्या नहीं की बल्कि समाज की आस्था को भी घायल किया।अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज पवन कुमार शर्मा-II ने बुधवार को सभी दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए कहा कि...

सावरकर मानहानि मामला: शिकायतकर्ता ने कथित मानहानिकारक भाषण चलाने की मांग की, कोर्ट ने राहुल गांधी से मांगा जवाब

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर से जुड़े चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब देने का आदेश दिया है। सत्यकी ने रिकॉर्ड पर दो पेन ड्राइव पेश किए, जिनमें लंदन में विपक्ष के नेता (LOP) द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक भाषण शामिल हैं।गौरतलब है कि सत्यकी ने 2023 में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने लंदन में दिए गए एक भाषण में अपने परदादा विनायक...

सी-सेक्शन के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छूटने का मामला: हाईकोर्ट ने अस्पताल और डॉक्टर को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल और उसकी सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, जिसमें उन पर सी-सेक्शन सर्जरी के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छोड़ देने का आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने कहा कि यह मामला अधिकतम सिविल दायित्व का हो सकता है लेकिन यह आपराधिक दायित्व के स्तर तक नहीं पहुंचता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि इस घटना को लेकर की गई लापरवाही गंभीर अवश्य है लेकिन इससे आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनता। अस्पताल और डॉक्टर द्वारा दायर याचिका में यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मामला...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपित को नोटिस दिए बिना जांच अवधि बढ़ाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, NDPS मामले में डिफॉल्ट जमानत मंजूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS मामले में आरोपी को डिफॉल्ट जमानत देते हुए कहा कि जांच अवधि बढ़ाने के लिए अदालत द्वारा लिया गया फैसला यदि आरोपी की उपस्थिति या उसे नोटिस दिए बिना किया जाए तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जब भी जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है। आरोपी की शारीरिक या वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य है।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया कोई औपचारिकता नहीं बल्कि...

12 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े 32 वर्षीय व्यक्ति के लिए पैसिव यूथेनेशिया पर निर्णय हेतु सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS से सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को AIIMS निदेशक को निर्देश दिया कि वे एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन करें, जो यह मूल्यांकन करेगा कि पिछले 12 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट (यानी ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति जीवित तो रहता है पर दिमाग काम नहीं करता और वह कुछ समझ या कर नहीं पाता) में पड़े 32 वर्षीय युवक को पैसिव यूथेनेशिया दी जा सकती है या नहीं। अदालत इस मामले पर 18 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगी।यह आदेश उस समय आया जब पिछले सप्ताह जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ द्वारा गठित प्राइमरी...

सॉलिसिटर जनरल ने सुनाली खातून पर प्रकाशित खबर पर कड़ी आपत्ति जताई; सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सब-जुडिस मामलों पर 'रनिंग कमेंट्री' नहीं होनी चाहिए

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में The Times of India में प्रकाशित उस खबर पर गंभीर आपत्ति जताई जिसमें सुनाली खातून, एक गर्भवती महिला, का ज़िक्र था जिन्हें विदेशी होने के संदेह में बांग्लादेश भेज दिया गया था और बाद में केंद्र सरकार ने मानवीय आधार पर वापस लाया।यह टिप्पणी उस समय आई जब चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ केंद्र सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के 27 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम...

“भारत में ऑनर किलिंग आज भी गंभीर समस्या”: मद्रास हाईकोर्ट ने कविन ऑनर किलिंग केस में पुलिसकर्मी को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुनेलवेली जिले में टेक कर्मचारी कविन सेल्वगणेश की कथित ऑनर किलिंग के मामले में आरोपी सब-इंस्पेक्टर सरवनन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और “ऑनर किलिंग” जैसे जघन्य अपराधों में जमानत एक अपवादस्वरूप राहत होती है, जिसे अत्यंत सावधानीपूर्वक प्रदान किया जाना चाहिए।जस्टिस के. मुरली शंकर ने जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि समाज में अब भी सम्मान के नाम पर हत्या की घटनाएँ...

Covid-19 संकट के दौरान डॉक्टर्स ने हमेशा हीरो की तरह काम किया, उनका बलिदान कभी नहीं मिटेगा: सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: COVID-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम में उन डॉक्टरों को कवर किया गया, जिन्हें सरकार ने फॉर्मली नहीं लिया था, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 संकट के लेवल और डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की भूमिका पर बात की।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि 2020 में कानून के तहत हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सर्विस ली गई या नहीं, यह तय करते समय महामारी के हालात को नहीं भुलाया जा सकता।कोर्ट ने COVID-19 की शुरुआत को “दुनिया भर में इसके...

'मद्रास हाई कोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है': करूर भगदड़ मामले में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट

करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की भेजी गई रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हाई कोर्ट में "कुछ गड़बड़" है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट पार्टियों के वकीलों के साथ शेयर की जाए और उनसे जवाब मांगा जाए।बता दें, 27 सितंबर को तमिलनाडु में एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी TVK की एक रैली के दौरान हुई भगदड़ की इंडिपेंडेंट जांच की मांग करने वाली पिटीशन की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के...

BREAKING| 'मुनंबम ज़मीन वक्फ की ज़मीन नहीं है': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऐलान पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के इस ऐलान पर रोक लगाई कि मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की ज़मीन नहीं है और 27 जनवरी तक ज़मीन के मामले में स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया।हालांकि, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने साफ किया कि उसने हाईकोर्ट की उस बात पर रोक नहीं लगाई, जिसमें मुनंबम में 404.76 एकड़ की प्रॉपर्टी के स्टेटस और हद की जांच के लिए एक मेंबर वाला कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया गया।कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल वक्फ संरक्षण वेदी की तरफ...

पत्नी के बिना प्याज-लहसुन वाले खाने की वजह से पति ने मांगा तलाक, हाईकोर्ट ने लगाई मोहर

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें एक कपल की शादी खत्म कर दी गई थी। पति का दावा था कि यह शादी पत्नी के बिना प्याज और लहसुन वाले खाने की वजह से हुए मतभेदों की वजह से हुई थी।जस्टिस संगीता विशेन और जस्टिस निशा एम ठाकोर की डिवीजन बेंच दो क्रॉस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पत्नी ने पति की अर्जी पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।इस बीच पति ने पत्नी को 09.07.2013 से 08.07.2020 के बीच के समय के लिए 8,000 रुपये प्रति महीने और उसके बाद...

आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने शुक्रवार को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि नेता ने एक्टर अजय देवगन केस में दिए गए ऑर्डर के मुताबिक, विवादित कंटेंट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा।बता दें, कोर्ट ने साफ किया कि जो लोग आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाना चाहते हैं, उन्हें सीधे ज्यूडिशियल रोक लगाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करना होगा।सुनवाई के दौरान, कल्याण की ओर से...