आप यहां क्यों आए हैं: दिल्ली हाइकोर्ट ने गायक जुबिन नौटियाल की याचिका पर क्षेत्राधिकार पर उठाए सवाल

दिल्ली हाइकोर्ट ने गायक जुबिन नौटियाल द्वारा अपने पर्सैनलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर दायर वाद में क्षेत्राधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठाए । अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही यह पूछा कि जब गायक उत्तराखंड में रहते हैं तो उन्होंने वहां की अदालत का रुख क्यों नहीं किया?जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सुनवाई की शुरुआत में ही याचिकाकर्ता के वकील से कहा,“आप यहां क्यों आए हैं, जो यहां उपलब्ध है, वह वहां भी उपलब्ध है। वहां की अदालतें अभी समाप्त नहीं हुई हैं।”याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि...

प्रतिकूल टिप्पणियों से बचें: अवध बार एसोसिएशन ने CJI से जस्टिस पंकज भाटिया पर टिप्पणी हटाने की मांग की

अवध बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को औपचारिक प्रतिवेदन भेजकर इलाहाबाद हाइकोर्ट के जजों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही प्रतिकूल टिप्पणियों पर गंभीर चिंता जताई। एसोसिएशन ने विशेष रूप से जस्टिस पंकज भाटिया के खिलाफ हाल में की गई टिप्पणी को वापस लेने और अभिलेख से हटाने की मांग की।चार पृष्ठ के प्रतिवेदन में कहा गया कि हाइकोर्ट के जज पहले से ही लंबित मामलों के बढ़ते बोझ के कारण भारी दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में यदि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की ओर से...

UPI धोखाधड़ी रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

डिजिटल भुगतान प्रणाली में बढ़ती धोखाधड़ी के मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से जवाब तलब किया। अदालत ने UPI के माध्यम से हो रहे वित्तीय अपराधों पर रोक लगाने और पीड़ितों को शीघ्र धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाने की मांग पर नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार RBI तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से...

अनिल अंबानी ने भारत न छोड़ने और ED-CBI जांच में सहयोग का किया वादा: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल किया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वे कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना भारत नहीं छोड़ेंगे और अनिल धीरूबाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों के संबंध में डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन की चल रही जांच में पूरा सहयोग करेंगे।यह हलफनामा EAS सरमा की रिट पिटीशन के जवाब में फाइल किया गया, जिसमें ADAG कंपनियों द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कथित लोन फ्रॉड की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।अपने हलफनामा...

दिव्यांग लाइनमैन को प्रमोशन नहीं मिला, जबकि जूनियर को प्रमोशन दिया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोशनल रेगुलराइजेशन दिया

दिव्यांगता के अधिकारों और सर्विस में बराबरी पर अहम फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सर्विस के दौरान परमानेंट डिसेबिलिटी झेलने वाले कर्मचारी को भेदभाव वाले तरीके से प्रमोशन देने से मना नहीं किया जा सकता, जबकि उसी तरह के जूनियर को प्रमोशन दिया गया हो।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"वादी के साथ भेदभाव करने वाला रेस्पोंडेंट-डिपार्टमेंट का ऐसा बेबुनियाद काम पूरी तरह से गलत है। इसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए इस कोर्ट का मानना ​​है कि रेस्पोंडेंट-डिपार्टमेंट का वादी के साथ...

NI Act | चेक बाउंस मामलों में 20% डिपॉज़िट का नियम, माफ़ी सिर्फ़ विशेष स्थिति में: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 148 के तहत कानूनी डिपॉज़िट माफ़ी मांगने के लिए खास या मजबूर करने वाले हालात दिखाने की ज़िम्मेदारी दोषी की है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवज़े की रकम का कम से कम 20% डिपॉज़िट करने का निर्देश अपील स्टेज पर आम नियम है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"दोषी की यह ज़िम्मेदारी है कि वह अपील कोर्ट को NI Act की धारा 148 के तहत डिपॉज़िट की कानूनी ज़रूरत को माफ करने या उसमें ढील देने के लिए मनाने के लिए खास, असाधारण या मजबूर करने वाले...

गरिमा, स्वास्थ्य और अनुच्छेद 21: जीने के अधिकार के भीतर मासिक धर्म अधिकारों का पता लगाना

हाल ही में, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ ("जया ठाकुर") में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रभावी मासिक धर्म स्वच्छता उपायों की अनुपस्थिति न केवल अनुच्छेद 21-ए के तहत शिक्षा तक पहुंच को बाधित करती है, बल्कि समानता, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। मासिक धर्म के स्वास्थ्य को संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मानते...

सांप के ज़हर मामले में एल्विश यादव जैसे मशहूर व्यक्ति को छूट देना गलत संदेश देगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जांच करेगा कि वाइल्डलाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सांप के ज़हर के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को फंसाने के लिए काफ़ी मटीरियल है या नहीं, यह देखते हुए कि यह बहुत बुरा संदेश देता है कि एक मशहूर व्यक्ति ने पब्लिसिटी के लिए बिना आवाज़ वाले सांप का इस्तेमाल किया।कोर्ट ने कहा,“हम 2 बातों पर सोचेंगे। आपका क्या रोल है और क्या इस कथित जुर्म में आपको फंसाने के लिए कुछ है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम आज ही...

यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने से पहले मिली डिग्रियां वैलिड रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के उन लाइब्रेरियन को बड़ी राहत देते हुए जिनकी सर्विस सिर्फ इसलिए खत्म की गई, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली थी, उसे बाद में बंद घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को उन्हें फिर से काम पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्निंग लॉ लागू था और मान्यता प्राप्त थी, तब मिली डिग्रियां बाद के कानूनी डेवलपमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकतीं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें अपील करने वालों को...

बाबाजी, प्लीज़ हाईकोर्ट जाइए: सुप्रीम कोर्ट ने गंगा को सीवेज से बचाने की मांग पर 'बाबा खतरनाक' से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गंगा नदी और मणिकर्णिका घाट के आसपास सीवेज वेस्ट डिस्पोजल पर रोक लगाने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अधिकारियों या हाई कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच 'बाबा खतरनाक' नाम के साधु की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो खुद पेश हुए।याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत बिना ट्रीटमेंट वाले कच्चे इंसानी मल और सीवेज के रियल-टाइम...

फॉरेनर्स एक्ट के तहत सेविंग्स क्लॉज़ के रद्द होने के बाद नई कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं देता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ़ किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक घर के मालिक के खिलाफ तय समय में फॉर्म सी जमा न करने पर दर्ज FIR को यह कहते हुए रद्द किया कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के लागू होने के बाद फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत नई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने कहा,"सेविंग क्लॉज़ रद्द हो चुके फॉरेनर्स एक्ट, 1946 को फिर से लागू करने के लिए काम नहीं करता, और न ही यह इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के लागू होने के बाद होने वाले कामों या चूक के संबंध में नई कार्रवाई शुरू करने या उसके...

'बच्चे के जेल में लगातार रहने से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 12 साल की कस्टडी के बाद मां को जमानत दी

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने किडनैपिंग और मर्डर केस में आरोपी महिला को जमानत दी, जो बारह साल से ज़्यादा समय तक कस्टडी में रही थी। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी और इस हालात को देखते हुए कि उसका नाबालिग बच्चा जेल में उसके साथ रह रहा था, उसे लगातार जेल में रखना गलत था।कोर्ट ने जमानत आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि बच्चे का जेल में लगातार रहना उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर असर डाल सकता है, इसलिए यह जमानत देने का एक और आधार बनता है।जस्टिस संजय धर की सिंगल जज बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA केस के लिए और ज़्यादा ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट की मांग की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम एक्ट, 1999 (MCOCA) के तहत केस से निपटने के लिए और ज़्यादा ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट की मांग की।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने कहा कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज MCOCA की धारा 5(3) के तहत स्पेशल कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड होंगे।कोर्ट ने कहा कि जब स्पेशल कोर्ट में सिर्फ़ जज अपॉइंट होता है तो उस जज के छुट्टी पर जाने या किसी और वजह से काम के इंतज़ाम में ज़रूर मुश्किलें आएंगी।यह देखते हुए कि लेजिस्लेचर ने ऐसी सिचुएशन को पहले...

'आपको और सख्त कार्रवाई की ज़रूरत': DCPCR की खाली जगहों को भरने में देरी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, गंभीर नतीजे की चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को कई बार भरोसा दिलाने के बावजूद दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (DCPCR) में खाली जगहों को भरने में देरी के लिए फटकार लगाई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक खाली जगहों को नहीं भरा गया, तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, यह दिल्ली सरकार के हालिया हलफनामे के अनुसार एक टाइमलाइन है।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की देरी न केवल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस...

कोर्ट में वकील का बिना इजाज़त वाला बयान क्लाइंट को कंटेम्प्ट के लिए ज़िम्मेदार नहीं बना सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में कहा कि क्लाइंट के खास निर्देशों के बिना वकील का दिया गया बयान कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए ज़रूरी अंडरटेकिंग नहीं माना जा सकता।इस तरह जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने प्रतिवादी के खिलाफ कोर्ट के आदेश की जानबूझकर नाफ़रमानी के आरोप वापस ले लिए।सिंगल जज ने हिमालयन कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम बलवान सिंह और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के फैसले पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि वकीलों को उनके क्लाइंट का एजेंट माना जाता है,...

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस लिया वापस, कहा- सीनियर वकीलों को ज़्यादा संयम दिखाना चाहिए

16 फरवरी, 2026 को झारखंड हाई कोर्ट ने वकील महेश तिवारी के खिलाफ खुद से कंटेम्प्ट की कार्रवाई वापस ली। यह कार्रवाई ओपन कोर्ट में दिए गए बयानों के लिए उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार करने के बाद की गई, जिन्हें एक वीडियो क्लिप में कैद किया गया था, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया।चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर वाली पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कंटेम्प्ट की कार्रवाई 16 अक्टूबर, 2025 को...

जांच में नकली या झूठे डॉक्यूमेंट्स मिलने पर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी चेतावनी दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में पन्ना जिले के 2017 के एक मर्डर केस में दो लोगों की उम्रकैद की सज़ा यह देखते हुए रद्द की कि हालात के सबूतों की चेन अधूरी थी और गंभीर जांच में हुई गलतियों की वजह से खराब थी।इसके अलावा, जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की डिवीजन बेंच ने देखा कि आरोपी के खुलासे पर आधारित मेमोरेंडम एक 'काल्पनिक' डॉक्यूमेंट था, इसलिए पुलिस वालों को कड़ी चेतावनी दी।बेंच ने कहा,"जजमेंट की कॉपी सरकारी वकील को दी जाए, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस से अपने विवेक के हिसाब...

बिना वेरिफ़ाई किए 'ट्रक पर नमाज़' ब्रॉडकास्ट करने पर Zee News पर लगा जुर्माना, सोशल मीडिया कंटेंट के इस्तेमाल पर नई गाइडलाइंस जारी कीं

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने ज़ी न्यूज़ (Zee News) पर एक बिना वेरिफ़ाई किया गया वीडियो दिखाने के लिए ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया, जिसमें जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफ़िक जाम को नमाज़ पढ़ते हुए ट्रक ड्राइवर से गलत तरीके से जोड़ा गया। जुर्माने के अलावा, रेगुलेटर ने ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स द्वारा सोशल मीडिया कंटेंट के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए नई, डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कीं।17 फरवरी, 2026 का कॉमन ऑर्डर जस्टिस ए.के. की अध्यक्षता वाली...

बांधवगढ़ में बाघों की अप्राकृतिक मौतों पर रिपोर्ट तलब, मध्यप्रदेश हाइकोर्ट सख्त

मध्य प्रदेश में बाघों की बढ़ती मौतों और शिकार की घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने विशेष रूप से अप्राकृतिक मौतों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने कहा,“बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक को निर्देशित किया जाता है कि वे बाघों की रिपोर्ट की गई मौतों के संबंध में स्थिति...

इंग्लैंड की अदालतों ने देश छोड़ने पर रोक लगाई, भारत लौटने की तारीख नहीं बता सकता: विजय माल्या ने बॉम्बे हाइकोर्ट से कहा

उद्योगपति विजय माल्या ने बॉम्बे हाइकोर्ट से कहा कि इंग्लैंड की अदालतों के आदेशों के कारण वह वहां की न्यायिक सीमा से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वह यह स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते कि भारत कब लौटेंगे।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड़ की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले 22 दिसंबर, 2025 को अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक माल्या भारत वापस नहीं आते तब तक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। पिछले सप्ताह अदालत ने उन्हें एक...