"फिल्म काल्पनिक है": शाह बानो की बेटी की फिल्म 'हक' की रिलीज़ पर रोक लगाने वाली याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाह बानो की बेटी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने फिल्म “हक” (Haq) की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि यह फिल्म स्पष्ट रूप से काल्पनिक और नाटकीय रूपांतरण (fictional and dramatized adaptation) है, जो किताब “Bano: Bharat Ki Beti” पर आधारित है और 1985 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले “Mohd. Ahmad Khan v. Shah Bano Begum” से प्रेरित है। जस्टिस प्रणय वर्मा ने कहा कि फिल्म के डिस्क्लेमर में यह साफ लिखा है कि यह एक काल्पनिक रचना है और...

"क्या 'धोखा' शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं?" — डाबर की याचिका पर पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापन पर दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद से उसके उस टीवी विज्ञापन पर सवाल किया जिसमें उसने अपने अलावा बाकी सभी च्यवनप्राश उत्पादों को “धोखा” कहा है।जस्टिस तेजस कारिया ने टिप्पणी की कि जहां अन्य च्यवनप्राश उत्पादों को “साधारण” या “कमतर” कहना विज्ञापन की छूट के दायरे में आ सकता है, वहीं उन्हें “धोखा” कहना अपमानजनक (disparaging) नहीं माना जाएगा क्या? अदालत ने इस मामले में डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दाखिल अंतरिम निषेधाज्ञा (interim injunction) याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। डाबर इंडिया ने...

'राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करें': भारत भर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत भर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के वेलनेस चैंपियन ल्यूक क्रिस्टोफर काउंटिन्हो द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि देश में वायु प्रदूषण का स्तर "जन स्वास्थ्य आपातकाल" के स्तर पर पहुंच गया, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक व्यापक नीतिगत ढांचे के बावजूद, ग्रामीण और शहरी भारत के बड़े हिस्से में...

पासपोर्ट मामले में दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली अब्दुल्ला आज़म की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान की याचिका खारिज की, जिसमें पासपोर्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने कहा,"हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए बिना सभी मुद्दों पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र है।"जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोल्ला काली पूजा के दौरान सामूहिक पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने संबंधी वचनपत्र का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और बोल्ला काली पूजा समिति को बोल्ला काली पूजा के दौरान सामूहिक पशु बलि की रोकथाम के संबंध में 3 नवंबर, 2025 को हुई बैठक में दर्ज वचनपत्रों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारी और पूजा समिति यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि पशु क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम, 2001 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में कोई पशु वध न हो।कोर्ट ने बैठक में लिए गए इस निर्णय पर...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम की सज़ा 6 महीने के लिए निलंबित की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 नवंबर) को आसाराम की सज़ा छह महीने के लिए निलंबित की। आसाराम गांधीनगर की एक सत्र अदालत द्वारा 2013 के एक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।इससे पहले, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति पर जवाब मांगा था। आसाराम के वकील ने पहले हाईकोर्ट को बताया कि अन्य बलात्कार मामले में आवेदक द्वारा दायर एक अलग ज़मानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने आसाराम की...

'कोर्ट के साथ अन्याय': अटॉर्नी जनरल ने किया मद्रास बार एसोसिएशन मामले को स्थगित करने का अनुरोध, सीजेआई जताई नाराजगी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी की ओर से मद्रास बार एसोसिएशन मामले को स्थगित करने के अनुरोध पर नाराजगी जताई, जो कल यानी शुक्रवार को सूचीबद्ध है।अटॉर्नी जनरल के लिए स्थगन का अनुरोध करने वाली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से चीफ जस्टिस गवई ने कहा,"यह न्यायालय के साथ बहुत अन्याय है।"एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि अटॉर्नी जनरल की कल एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता सुनवाई निर्धारित है, इसलिए उन्होंने इसमें रियायत मांगी है।चीफ जस्टिस गवई ने कहा,"हमने उन्हें...

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 (Online Gaming Act) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को स्थगित किया। यह एक्ट 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और उससे संबंधित बैंकिंग सेवाओं, विज्ञापनों आदि पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम ने संक्षेप में उल्लेख किया कि उन्हें लगा था कि केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है।...

अदालतें, पटाखे और स्वच्छ हवा: उत्सव बनाम स्थायित्व पर कानूनी लड़ाई

“हर दिवाली की चमक धुंध के धुंध में खो जाती है - बच्चे घर के अंदर रहते हैं, गर्भवती माताएं, बुज़ुर्ग और यहां तक कि जानवर भी सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं। उत्सव और खुशियां मनाने के अधिकार के साथ संघर्ष के बीच, स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार की जीत होनी चाहिए।”भारत में पटाखों से संबंधित नियमों, कानूनों और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनलों के ऐतिहासिक निर्णयों से संबंधित पर्यावरणीय न्यायशास्त्र ने न्यायपालिका की एक गहन यात्रा को जन्म दिया है, जिसमें भारत अपनी जलवायु न्याय...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया, केंद्र और राज्य सरकारों से जन सुरक्षा उपायों पर जवाब मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र तथा राज्य के विभागों को सड़क और जन सुरक्षा उपायों में सुधार के उपायों सहित अपने रुख का विवरण देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"यह कोर्ट राजस्थान की सड़कों पर बार-बार हो रही मानव मृत्यु पर अत्यंत चिंतित है... इन घातक दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर तत्काल और समन्वित संस्थागत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कोर्ट मूकदर्शक बना नहीं रह सकता......

'न्याय का मंदिर बने, सेवन स्टार होटल नहीं': चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा- बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत फिजूलखर्ची से मुक्त होनी चाहिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) भूषण गवई ने मंगलवार को आग्रह किया कि बांद्रा में बनने वाले प्रस्तावित बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक दिखनी चाहिए और उसमें फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए। नए परिसर के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने ज़ोर देकर कहा कि हाईकोर्ट "न्याय का मंदिर होना चाहिए, सेवन स्टार होटल नहीं।"इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हुए।लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना को आगे...

'अगर आपको FIR का विवरण चाहिए तो CJI गवई पर वीडियो का लिंक सबमिट करें': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने YouTuber अजीत भारती से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने YouTuber अजीत भारती को निर्देश दिया कि अगर वह अपने खिलाफ दर्ज FIR का विवरण चाहते हैं तो वह उस वीडियो का लिंक उपलब्ध कराएं, जिसमें कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया था।YouTuber अजीत भारती ने CJI बी.आर. गवई के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोरर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा,"वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि...

ब्रीफिंग वकीलों और लॉ फर्मों को उद्धृत केस कानूनों का सत्यापन करना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रीफिंग वकीलों और लॉ फर्मों को उद्धृत केस कानूनों का सत्यापन करना होगा। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समीक्षाधीन निर्णयों पर भरोसा करने से न्यायिक प्रक्रिया गुमराह हो सकती है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा,"निर्देश देने वाले और ब्रीफिंग वकीलों/लॉ फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायालय में उद्धृत करने से पहले प्राधिकारियों का पूरी लगन और ईमानदारी से सत्यापन करें। ऐसे लंबित मामलों का खुलासा किए बिना समीक्षाधीन या अपीलाधीन निर्णय पर भरोसा करना कोर्ट के...

S. 156(3) CrPC | शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 नवंबर) को कहा कि जब शिकायत में आरोपित तथ्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करते हैं तो मजिस्ट्रेट पुलिस को CrPC की धारा 156(3) (अब BNSS की धारा 175(3)) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत हैं।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट के निर्देश पर CrPC की धारा 156(3) के तहत दर्ज की गई FIR रद्द कर दी गई थी। चूंकि मजिस्ट्रेट को दी गई शिकायत में आरोपित तथ्य एक संज्ञेय अपराध...

केवल किताबी ज्ञान से नहीं बनेगी कुशल प्रशासन की नींव: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल रटकर सीखने और यांत्रिक दोहराव पर आधारित परीक्षाएं प्रभावी प्रशासन और सार्वजनिक सेवा के लिए आवश्यक कौशल को मापने में विफल रहती हैं। न्यायालय ने जोर दिया कि भर्ती प्रक्रियाओं को विकसित होना चाहिए और ऐसे कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो केवल किताबी ज्ञान से परे हों।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार की पीठ ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित असिस्टेंट एनवायर्नमेंटल इंजीनियर की...

वकीलों के सामूहिक बहिष्कार पर मद्रास हाईकोर्ट का कड़ा रुख: कहा- बार एसोसिएशन ट्रेड यूनियन नहीं, किसी के प्रतिनिधित्व पर रोक असंवैधानिक

मद्रास हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशनों द्वारा सामूहिक बहिष्कार और किसी पक्ष को कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित करने की प्रथा पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस बी. पुगालेंधी ने स्पष्ट किया कि कोई भी बार एसोसिएशन या वकीलों का समूह यह तय नहीं कर सकता कि अदालत में किसे बचाया या पेश किया जाए। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार कोई विशेष अनुग्रह नहीं बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक गारंटी है और इस अधिकार में हस्तक्षेप कानून के शासन की जड़ पर प्रहार है।जस्टिस पुगालेंधी ने...

शिकार के आरोप में व्यक्ति को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- भागने की संभावना नही

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत प्रदान की, जिस पर वन्यजीवों का कथित रूप से शिकार करने और उनके शरीर के अंगों को बिना किसी वैध अनुमति के रखने का आरोप है। यह FIR वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी जिसमें आरोपी पर एक मोर और खरगोश सहित वन्यजीवों का शिकार करने का आरोप है।जस्टिस मिलिंद रमेश फाडके की एकल पीठ ने मंगलवार (4 नवंबर) को इस मामले में आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के साथ ही, रिकॉर्ड पर...

पोते के पालन-पोषण के लिए दादा-दादी का स्नेह अटूट अंग, उन्हें भी मुलाकात का अधिकार: ओडिशा हाईकोर्ट

ओडिशा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में एक दो वर्षीय बच्चे के पिता और दादा-दादी को उससे मिलने का अधिकार प्रदान किया। न्यायालय ने कटक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुलाकात के अधिकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए दादा-दादी और पोते-पोती के बीच भावनात्मक बंधन और स्नेह महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में दादा-दादी बच्चों के पालन-पोषण का एक अभिन्न अंग होते हैं और...

अधिकार क्षेत्र न रखने वाली अदालतों को भेजे गए मामले प्रिंसिपल जिला जज को वापस किए जाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई भी मामला गलती से ऐसी अदालत को आवंटित हो जाता है, जिसके पास उसे सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है तो फाइल को तत्काल संबंधित प्रिंसिपल जिला एंड सेशन जज को वापस करना होगा ताकि उसे सही अधिकार क्षेत्र वाली सक्षम अदालत को नए सिरे से आवंटित किया जा सके।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों के प्रिंसिपल जिला एंड सेशन जजों को इस संबंध में प्रशासनिक परिपत्र (Administrative...

केरल में गुम हुआ कुवैती व्यक्ति, हाईकोर्ट ने कहा- 'हर जीवन अमूल्य'; SIT को दिया खोजने का निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार (5 नवंबर) को सूरज लामा के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) से कहा कि वह उनके बेटे संतन लामा द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करे। सूरज लामा कुवैत से कोच्चि पहुंचने के बाद 5 अक्टूबर से लापता बताए जा रहे हैं।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने संतन लामा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अपने पिता की तस्वीर को अतिरिक्त दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने के लिए एक अंतरिम आवेदन स्वीकार कर लिया।आवेदन के साथ दायर हलफनामे में उनके लापता पिता...