सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में 30% महिला प्रतिनिधित्व के पालन पर हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, साथ ही सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे बार एसोसिएशन में पदाधिकारी या कार्यकारी सदस्य के तौर पर महिला वकीलों के 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की अपनी पिछली अनिवार्यता का पालन सुनिश्चित करें और रिपोर्ट दें।यह निर्देश कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ी विशेष अनुमति याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने सीनियर वकील की दलीलों पर गौर किया कि...

पत्रकारिता की आज़ादी को इसलिए कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकारी अधिकारियों को बुरा लगता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी की निजी भावनाएं राज्य की कार्रवाई की वैधता का आकलन करने का पैमाना नहीं बन सकतीं।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,“सिर्फ इसलिए कि किसी सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को बुरा लगता है, यह वह पैमाना नहीं हो सकता जिस पर राज्य की कार्रवाई को मापा जाए। यह राज्य द्वारा दिखाए जाने वाले विचारों से भी प्रभावित नहीं होगा।”कोर्ट ने आगे कहा कि पैमाना हमेशा सामान्य समझदारी और सीधे संबंध का होना चाहिए। किसी प्रतिक्रिया की दूर की संभावना या भावनाओं को जानबूझकर...

हाईकोर्ट ने राजस्थान की जेलों में अपर्याप्त पानी, अस्वच्छ स्थितियों पर चिंता जताई, राज्यव्यापी निरीक्षण का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में जेल कैदियों के लिए अपर्याप्त और अस्वच्छ स्वच्छता सुविधाओं पर ध्यान दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला मजिस्ट्रेट और जजों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला समाज कल्याण अधिकारियों, जेल अधीक्षक, राजस्थान के सभी जिलों के DSLA सचिवों की "शिकायत निवारण समिति" का गठन करें ताकि कैदियों की शिकायतों की जांच की जा सके।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे तीन सप्ताह के भीतर किसी भी दिन जेलों का अचानक निरीक्षण करें, जितने कैदियों को...

लापता बच्चों की बरामदगी के लिए समान एसओपी बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट

देशभर में लापता बच्चों की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SoP) तैयार करने की दिशा में कदम उठाएगा।यह टिप्पणी जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें तमिलनाडु में वर्ष 2011 में लापता हुई एक बच्ची (उस समय आयु 1 वर्ष 10 माह) की बरामदगी से जुड़ा प्रश्न था। 16 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत ने यह...

Consumer Protection Act | क्या लापरवाह पाए गए व्यक्ति की मौत के बाद उसके कानूनी वारिसों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सीनियर एडवोकेट राघेंथ बसंत को एमिक्स क्यूरी (कोर्ट का सहायक) नियुक्त किया ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके कि किसी व्यक्ति की लापरवाही के लिए, क्या उस व्यक्ति की संपत्ति को कानूनी वारिसों के ज़रिए मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच एक उपभोक्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। उसकी शिकायत को जिला उपभोक्ता...

क्या ED के पास आगे की जांच करने की शक्ति है? सुप्रीम कोर्ट IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया की याचिका पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें उन्होंने PMLA एक्ट 2002 के तहत 'आगे की जांच' की व्यापक व्याख्या के तहत ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया।यह रिट याचिका सिविल सेवक सौम्या चौरसिया ने दायर की, जो कथित तौर पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में शामिल हैं। उन्हें दिसंबर, 2025 में ED द्वारा गिरफ्तार किया...

Delhi AQI Crisis : CAQM ने NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लंबे समय के उपायों की सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी

नेशनल कैपिटल रीजन और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली-NCR में बिगड़ती हवा की क्वालिटी को ठीक करने के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज को जारी रखने, दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स पर बैरियर-फ्री टोल सिस्टम लगाने और सेक्टर-वाइज कई लंबे समय के उपायों की सिफारिश की।ये सिफारिशें दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े लंबे समय से चल रहे MC मेहता केस में दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गईं।स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 से 2025 तक की स्टडीज़ के मेटा-एनालिसिस...

वैध प्रिविलेज पास वाले रेलवे कर्मचारी को यात्रा एंट्री न होने के बावजूद 'बोनाफाइड यात्री' माना जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि रेलवे कर्मचारी के पास मौजूद वैध प्रिविलेज पास पर यात्रा की जानकारी दर्ज न होने से ही, कर्मचारी को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A के तहत बोनाफाइड यात्री मानने से इनकार नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि अगर पास यात्रा की तारीख पर वैध था और दुरुपयोग या हक से ज़्यादा यात्रा का कोई सबूत नहीं था तो तकनीकी आधार पर बोनाफाइड स्टेटस से इनकार करना गलत है।हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पूरा मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मृतक कर्मचारी अनिवार्य यात्रा विवरण भरने में विफल रहा...

लेक्चरर को ज़्यादा सैलरी के लिए PhD की ज़रूरत आर्टिकल 14, 16 का उल्लंघन नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने AICTE के नियमों को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेक्चरर को ₹10,000 का ज़्यादा एकेडमिक ग्रेड पे (AGP) देने के लिए एलिजिबिलिटी शर्त के तौर पर PhD डिग्री को ज़रूरी बनाने के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के नियम को सही ठहराया।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने कहा,“जिन लेक्चरर के पास PhD क्वालिफिकेशन है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच अंतर को मनमाना, भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। सैलरी और करियर में आगे बढ़ने के...

अटेंडेंस की कमी परीक्षा से रोकने का आधार नहीं: हाईकोर्ट ने DU लॉ स्टूडेंट्स को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग लॉ स्टूडेंट्स द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं को यह कहते हुए मंज़ूरी दी कि अटेंडेंस की कमी उन्हें परीक्षा में बैठने से रोकने या उनकी पढ़ाई जारी रखने से रोकने का सही आधार नहीं हो सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने उन LL.B. स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं को मंज़ूरी दी, जिन्हें यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य 70% अटेंडेंस की शर्त पूरी न करने के कारण एंड-सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया था या जिनके नतीजे रोक दिए गए।कोर्ट ने सुशांत रोहिल्ला बनाम आई.पी. यूनिवर्सिटी...

Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने सुरक्षित पीने के पानी के लिए कदमों को प्राथमिकता दी, रिटायर्ड जज से जांच की मांग टाली

इंदौर में हाल ही में हुए पानी के संकट से जुड़ी एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावित निवासियों को तुरंत साफ पीने का पानी और मेडिकल इलाज सुनिश्चित करना सबसे ज़रूरी है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने पानी में मिलावट की घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से स्वतंत्र जांच की मांग पर विचार टाल दिया।जजों ने मौखिक रूप से कहा,"लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि निवासियों को शुद्ध पानी और उचित इलाज...

रोमियो-जूलियट क्लॉज और पॉक्सो एक्ट

जब राज्य युवा प्रेम को यौन अपराध के रूप में मानता है तो रोमियो और जूलियट खंड क्या है?एक रोमियो और जूलियट प्रावधान यौन अपराध कानूनों में एक संकीर्ण रूप से अनुरूप वैधानिक अपवाद है जो उन किशोरों के बीच सहमति से रोमांटिक या यौन संबंधों की रक्षा करता है जो आपराधिक अभियोजन से उम्र में करीब हैं। यह यौन शोषण, दुर्व्यवहार या जबरदस्ती के अपराध को कम नहीं करता है। इसके बजाय, यह यौन शिकार और आयु-निकट किशोर अंतरंगता के बीच एक सैद्धांतिक अंतर खींचता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपराधिक कानून सामान्य मानव...

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल कॉल की ग्रे रूटिंग के मामले में अग्रिम ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में "ग्रे रूटिंग" के एक मामले में आरोपी को दी गई अंतरिम अग्रिम ज़मानत स्थायी की। इस मामले में उन पर Jio के एंटरप्राइज़ नेटवर्क से स्पेशल इंटरनेट फ़ोन लाइनों का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल कॉल को अवैध रूप से रेगुलर इंडियन लोकल कॉल के रूप में रूट करने का आरोप था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को यह देखते हुए पक्का कर दिया कि वे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (IO) के सामने पेश हुए थे। उन्होंने उसी के अनुसार अपने बयान दिए, जिस बात से...

कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में निलंबित कर्नाटक डीजीपी के खिलाफ 'मानहानिकारक' सामग्री हटाने का आदेश

बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किए गए कर्नाटक के सीनियर पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव के. के खिलाफ प्रकाशित या प्रसारित कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने टीवी9 कर्नाटक न्यूज, इंडिया टुडे समूह, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया सहित 30 से अधिक मीडिया संस्थानों को इस संबंध में आदेश जारी किया।सीसीएच-23 की 25वीं अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सेशंस जज की अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक सभी प्रतिवादी मीडिया संस्थान, उनके...

सुप्रीम कोर्ट ने अदानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में 126 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने वाली UCM कोल कंपनी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में 126 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवार्ड को बरकरार रखा गया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह आदेश UCM कोल कंपनी लिमिटेड की याचिका पर दिया। यह कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर है, जिसे आवंटित कोल ब्लॉक के विकास, अन्वेषण और...

'NIA कोर्ट में कोई जज या प्रॉसिक्यूटर नहीं, बिना ट्रायल के 7 साल हिरासत में': सुरेंद्र गाडलिंग ने जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में वकील-एक्टिविस्ट सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका को एक महीने के लिए टाल दिया, जबकि दस्तावेज़ों की जांच के लिए समय दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मामले की सुनवाई की और कहा कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से पता करेंगे कि संबंधित NIA कोर्ट में कोई जज तैनात है या नहीं।बता दें, पिछली तारीख पर सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर (गाडलिंग की ओर से) ने दलील दी थी कि मामले में मुख्य सबूत इलेक्ट्रॉनिक हैं और भीमा कोरेगांव मामले...

बिना तलाक दूसरी पत्नी के साथ रह रहे पिता को बच्चे की कस्टडी का अधिकार नहीं, आर्थिक क्षमता से ऊपर बच्चे का हित: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें सात वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसकी जैविक मां से पिता को सौंपने से इनकार कर दिया गया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना तलाक लिए दूसरी पत्नी के साथ रह रहा पिता बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं हो सकता और ऐसे मामलों में बच्चे का सर्वांगीण कल्याण सर्वोपरि होता है।जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि बच्चा जन्म से ही अपनी मां के साथ रह रहा है। उसे आवश्यक प्रेम, स्नेह व देखभाल मिल रही है, इसलिए उसकी...

NSA में निरुद्ध सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाइकोर्ट का रुख किया

पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की।अमृतपाल सिंह इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरुद्ध हैं और असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।याचिका में बताया गया कि संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होना प्रस्तावित है। पहला चरण 28 जनवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक और दूसरा चरण 9 मार्च, 2026 से 2 अप्रैल, 2026 तक चलेगा। अमृतपाल सिंह ने इन दोनों चरणों...

DDA के पास मामलों की स्क्रीनिंग के लिए लिटिगेशन पॉलिसी होनी चाहिए ताकि बेवजह की फाइलिंग से बचा जा सके: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) पर यह देखते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया कि इस मामले में DDA की तरफ से आदेशों को चुनौती देने में लगातार देरी हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि DDA से उम्मीद की जाती है कि उसके पास एक लिटिगेशन पॉलिसी हो, जहां मामलों की स्क्रीनिंग हो सके, ताकि मामलों की ऐसी देरी से फाइलिंग से बचा जा सके और न्यायिक समय बचाया जा सके।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम के तहत MIG प्लॉट के अलॉटमेंट से जुड़े एक...

हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से जुड़ी खबर पर पत्रकारों के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कथित हेलीकॉप्टर मूवमेंट से जुड़ी खबर प्रकाशित करने के मामले में लॉ स्टूडेंट, पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की पीठ ने इस मामले में आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए FIR रद्द करने की मांग पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान जस्टिस भारद्वाज ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्टिंग का...