नोएडा पुलिस पर 14 घंटे की अवैध हिरासत और कस्टोडियल यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महिला अधिवक्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें नोएडा के एक पुलिस थाने में रातभर लगभग 14 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा कस्टोडियल यौन उत्पीड़न, शारीरिक यातना और जबरदस्ती की गई। याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र को 7 जनवरी 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g), 21...

संसद ने SHANTI विधेयक, 2025 पारित किया, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की राह खुली

18 दिसंबर, 2025 को संसद ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल, 2025 पारित कर दिया, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा से जुड़े कानूनी ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए हैं। यह कानून परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान लेता है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार तथा नियामक एवं दायित्व संरचना में पुनर्संतुलन की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम माना जा रहा है।अब तक 1962 का अधिनियम देश में परमाणु ऊर्जा...

सरासर उद्दंडता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CJM को जवाब देने के लिए सब-इंस्पेक्टर तैनात करने पर SSP को फटकारा, जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बदायूं के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे सरासर उद्दंडता करार दिया। अदालत ने SSP द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को जवाब देने का काम एक सब-इंस्पेक्टर को सौंपने पर सख्त आपत्ति जताई और उनसे व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा कि उनके खिलाफ अलग से सिविल अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस जे.जे. मुनिर और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ एक ऐसे आपराधिक अपील मामले की सुनवाई कर रही थी, जो वर्ष 1984 से लंबित है...

वकालतनामा स्टांप और सदस्यता शुल्क बढ़ाने को चुनौती: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान एडवोकेट कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इस संशोधन अधिनियम के जरिए वकालतनामा पर लगने वाले कल्याण स्टांप शुल्क को चार गुना बढ़ाया गया। साथ ही राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि की सदस्यता शुल्क में भी वृद्धि की गई।याचिका में कहा गया कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1987 का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को इसके दायरे में लाना है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ मिल सकें। हालांकि,...

POCSO अपराध में जमानत के दौरान शादी या बच्चे का जन्म अप्रासंगिक: एमपी हाईकोर्ट ने 20 साल की सजा बरकरार रखी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि POCSO Act के तहत अपराधों में जमानत के दौरान आरोपी और पीड़िता के बीच हुई शादी या उस विवाह से संतान का जन्म, सजा में रियायत देने के लिए किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सहानुभूति दिखाने का आधार नहीं बनता।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने यह टिप्पणी साजन भट्ट द्वारा दायर आपराधिक अपील खारिज करते हुए की। अपील में आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पंजाब मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कथित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी SLP पर नोटिस जारी किया, जिसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(b) के सपठित धारा 13(2) के तहत पंजाब...

संसद ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक पारित किया, बीमा क्षेत्र में 100% FDI का रास्ता साफ हुआ

संसद ने बुधवार को 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया, जिसके साथ ही भारतीय बीमा क्षेत्र में बड़े और दूरगामी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस विधेयक के तहत बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की नियामक शक्तियों को भी व्यापक रूप से मजबूत किया गया।यह विधेयक 16 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले तीन प्रमुख कानूनों...

ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को वेकेशन सिटिंग होगी: CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल वेकेशन सिटिंग होगी। मामलों की संख्या देखने के बाद वह तय करेंगे कि कितनी बेंच बैठनी चाहिए।CJI ने यह बात तब कही जब कुछ वकीलों ने आज (शुक्रवार) ही कुछ मामलों को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मौखिक रूप से बताया, क्योंकि कोर्ट शुक्रवार से सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है। कोर्ट 5 जनवरी, 2025 को फिर से रेगुलर सिटिंग शुरू करेगा।-जब एक वकील ने एक मामले की अर्जेंट लिस्टिंग की...

सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार का आश्वासन- अप्रैल, 2026 तक पूरे हो जाएंगे राजस्थान नगर पालिका चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार के इस भरोसे को रिकॉर्ड किया कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रैल, 2026 के बाद टाले नहीं जाएंगे, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनावों को उस समय सीमा के भीतर कराने की इजाज़त दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई...

कैश फॉर क्वेरी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट से महुआ मोइत्रा को राहत, CBI चार्जशीट के लिए लोकपाल की मंजूरी रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत देते हुए कैश फॉर क्वेरी विवाद से जुड़े मामले में लोकपाल द्वारा CBI को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी देने का आदेश रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने लोकपाल के आदेश को कानून के प्रावधानों के विपरीत करार देते हुए कहा कि लोकपाल ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों को सही ढंग से नहीं समझा।जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरिश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए लोकपाल से कहा कि वह मंजूरी...

'आखिरी बार साथ देखे जाने' की थ्योरी अकेले पुख्ता सबूत के बिना सज़ा को कायम नहीं रख सकती: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की हत्या की सज़ा यह मानते हुए रद्द की कि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित अभियोजन का मामला, अन्य पुख्ता सबूतों की गैरमौजूदगी में केवल "आखिरी बार साथ देखे जाने" की थ्योरी के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दोषी की अपील को मंज़ूरी देते हुए कहा,"यह एक ऐसा मामला है, जहां आखिरी बार साथ देखे जाने के सबूत के अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अन्य पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए केवल आखिरी बार साथ देखे जाने के आधार पर...

वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कानून का उल्लंघन करके दिया गया ऐसा कोई भी पट्टा अवैध है और उसे जारी नहीं रखा जा सकता।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट ने कई फैसलों में जंगल को गैर-आरक्षित करने पर रोक लगाने के लिए कई अनिवार्य निर्देश दिए हैं। वन भूमि पर खेती की अनुमति देने के लिए असल में जंगल को साफ करना होगा और ऐसा करना वन...

S. 389 CrPC | अपराध की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को सज़ा निलंबित करने का आधार बनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सज़ा पाए व्यक्ति की सज़ा निलंबित कर उसे ज़मानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और आरोपी की सक्रिय भूमिका के बावजूद राहत देकर हाई कोर्ट ने एक साफ़ और गंभीर गलती की है।जस्टिस मनमोहन और एनवी अंजारिया की बेंच ने शिकायतकर्ता की अपील को मंज़ूर करते हुए यह टिप्पणी की,“आरोप की प्रकृति, अपराध की घटनाओं और अपीलकर्ता की भूमिका जैसे प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह माना...

Liberty To Bleed: मासिक धर्म अवकाश नीति

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक सरकारी आदेश (जी. ओ.) जारी किया है जिसमें कामकाजी महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी दी गई है। जीओ के ऑपरेटिव भाग में कहा गया है कि कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बागानों, बीड़ी इकाइयों और मोटर परिवहन उपक्रमों में काम करने वाली 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारी मासिक धर्म के कारण प्रति माह एक भुगतान अवकाश की हकदार हैं। बिहार पहला राज्य था, जिसने 1992 में एक दीर्घकालिक नीति शुरू की थी जो विशेष रूप से महिला सरकारी कर्मचारियों को...

शैक्षिक संघवाद का क्षरण: विश्वविद्यालय के कुलपतियों के लिए लड़ाई

भारत में कुलपति की नियुक्ति निरंतर संवैधानिक संघर्ष का एक क्षेत्र है। कई राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों में राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कार्य करने वाले प्रावधान हैं। केंद्र में सत्ता में पार्टी के आज के मंत्री या पदाधिकारी कल राज्यपाल हैं, और इसका उल्टा। चांसलर द्वारा वीसी के चयन की शक्ति, जो राज्यपाल, केंद्र की एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति है, आज कुलपति नियुक्तियों में विवाद का सार है।हालांकि कई राज्य सरकारों ने राज्यपाल को चांसलर के रूप में हटाने के लिए नए...

हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को कहा 'लापरवाह', सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी के आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई। उस अधिकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आरोपी ने जमानत मांगते समय पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच न्यायिक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका से निपटने के तरीके पर की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दी गई।हाईकोर्ट ने अपने आदेश...

2010 की पुलिस फायरिंग में TMC कार्यकर्ता की हत्या की CBI जांच का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को 2010 के जांगीपाड़ा पुलिस फायरिंग मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) समर्थक रॉबिन घोष की मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य CID सहित पुलिस की लगातार रिपोर्टें, जांगीपाड़ा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन ऑफिसर-इन-चार्ज को बचाने के मकसद से लगती हैं।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि जांच आर्टिकल 21 के तहत निष्पक्षता की संवैधानिक उम्मीद को पूरा करने में "नाकाम" रही है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया...

'साफ़-साफ़ लिखें या ऑर्डर टाइप करवाएं': इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश- न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे सभी ज़िला जजों को फिर से निर्देश जारी करें ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायिक अधिकारियों को ऑर्डर शीट साफ़-साफ़ हैंडराइटिंग में लिखने या उसे टाइप करवाने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने 2018 के हत्या के प्रयास के मामले में बब्बू उर्फ ​​हैदर द्वारा दायर ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।हालांकि, कोर्ट ने आखिरकार याचिकाकर्ता को ज़मानत दी, लेकिन उसने बागपत के एडिशनल...

यूपी पुलिस की नाकामी के बाद हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल- क्या केंद्रीय एजेंसियां ​​1984 की अपील से जुड़े 'फरार' व्यक्ति का पता लगा सकती हैं?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से पूछा कि क्या 1984 के आपराधिक अपील से जुड़े एक दोषी को गिरफ्तार करने का काम केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसे कोर्ट ने "निश्चित रूप से एक फरार" बताया।यह घटनाक्रम उसी बेंच द्वारा प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर की एक रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करने के हफ्तों...

आधी रात की बहस के बाद MNREGA की जगह पास हुआ VB G RAM G बिल

संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (MNREGA) की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): VB-G RAM G बिल, 2025 पास कर दिया।VG-G राम बिल गुरुवार दोपहर लोकसभा में कड़े विरोध के बीच पास हुआ। इसे उसी दिन राज्यसभा में पेश किया गया और आधी रात को पास कर दिया गया। विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह ग्रामीण गरीबों को रोज़गार की गारंटी देने के MNREGA के मकसद को कमज़ोर कर रहा है।बिल में किए गए मुख्य बदलाव1. रोज़गार के दिन: MNREGA में 100 दिन की...