UAPA मामलों में 90 दिन से अधिक की हिरासत बढ़ाने का अधिकार सिर्फ स्पेशल या सेशंस कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा UAPA आरोपी की न्यायिक हिरासत को अतिरिक्त 90 दिन बढ़ाने के आदेश को अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर और विकृत मानते हुए रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि इस तरह की हिरासत बढ़ाने का अधिकार केवल स्पेशल कोर्ट या उसकी अनुपस्थिति में सेशंस कोर्ट के पास है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता।जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि UAPA के तहत दर्ज अपराध NIA Act 2008 की अनुसूची में शामिल अपराध हैं। ऐसे मामलों...

टेंडरों में तकनीकी आधार पर दखल से राज्य को भारी नुकसान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े टेंडरों में केवल तकनीकी आधारों पर दखल देने से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप केवल तभी किया जाना चाहिए जब मनमानी या गंभीर अनियमितताओं का स्पष्ट संकेत मिले।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता, जो सड़क निर्माण के व्यवसाय से जुड़ा है, टेंडर प्रक्रिया में अपनी असफलता को लेकर काल्पनिक शिकायतें और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर मुद्दा...

MV Act की धारा 140 के तहत चालक नहीं, वाहन मालिक अंतरिम मुआवज़े का जिम्मेदार : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत नो–फॉल्ट सिद्धांत के आधार पर अंतरिम मुआवज़ा देने की जिम्मेदारी केवल वाहन मालिक की होती है। चालक को मालिक के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस सुशील कुकेजा ने कहा कि चालक को मुआवज़े की राशि के लिए मालिक के साथ संयुक्त या पृथक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कानून साफ तौर पर वाहन के मालिक को ही उत्तरदायी मानता है।मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावा-कर्ता को...

Delhi Car Blast: सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया शोक, कहा- 'शोक संतप्त लोगों के साथ एकजुटता में खड़े हैं'

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सोमवार को 10 नवंबर, 2025 की शाम को दिल्ली में हुए कार विस्फोट में हुई दुखद मौतों पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसे एक "विनाशकारी त्रासदी" बताया।सुप्रीम कोर्ट और संपूर्ण न्यायिक एवं कानूनी बिरादरी की ओर से चीफ जस्टिस ने उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की।चीफ जस्टिस ने कहा:"10 नवंबर, 2025 की शाम को दिल्ली में हुए कार विस्फोट में हुई दुखद मौतों से हम सभी...

भर्ती प्रक्रिया बंद होने के लंबे समय बाद अप्रकाशित योग्यता का सहारा नहीं लिया जा सकता, भले ही रिक्तियां बची हों : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का आदेश निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी अभ्यर्थी ऐसी योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं मांग सकता, जो उसने भर्ती प्रक्रिया के दौरान कभी प्रस्तुत ही नहीं की हो और जिसे वह कई वर्षों बाद केवल एक याचिका में उजागर करे।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने यह भी कहा कि केवल इस आधार पर कि रिक्तियां बची हुई हैं, अभ्यर्थी को उन दस्तावेज़ों पर विचार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, जिन्हें लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया गया हो।मामला एक अपील का...

इंदौर ट्रक हादसा मामला: एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को तलब किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (10 अक्टूबर) को इंदौर के पुलिस आयुक्त को 19 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने यह कदम तब उठाया, जब उसने पाया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद इंदौर में नशे में वाहन चलाने और पुलिस की निष्क्रियता के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।यह मामला स्वतः संज्ञान याचिका से संबंधित है, जिसमें अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। इंदौर में एक ट्रक ने व्यस्त ट्रैफिक समय के दौरान आवासीय इलाके में प्रवेश कर कई वाहनों को टक्कर मार दी...

BREAKING| Nithari Killings : सुरेंद्र कोली हुए बरी, सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र बची हुई दोषसिद्धि खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी बचे मामले में सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि खारिज कर दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ कोली द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक मामले में उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। कोली ने बारह अन्य मामलों में बाद में बरी होने के आधार पर सुधारात्मक याचिका की मांग की थी।जस्टिस नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोली को आरोपों से बरी...

'क्या संसद कोर्ट द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों को पुनः लागू कर सकती है?' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 को आकार देने के पीछे क्या विचार प्रक्रिया थी, जिसे वर्तमान में उसके समक्ष चुनौती दी गई है।कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या संसद ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम में उन्हीं प्रावधानों को पुनः लागू कर सकती है, जिन्हें पहले पिछले निर्णयों में रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रहे...

अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण पर सर्विस टैक्स नहीं लगता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल बिक्री के माध्यम से अचल संपत्ति में स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित गतिविधि को वित्त अधिनियम, 1994 के तहत "सर्विस" नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, ऐसे लेनदेन सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इलाहाबाद स्थित साझेदारी फर्म मेसर्स एलिगेंट डेवलपर्स के खिलाफ सेवा कर आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। राजस्व विभाग ने कस्टम, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण...

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषियों की सज़ा को लापरवाही से निलंबित करने पर झारखंड हाईकोर्ट की आलोचना की, दोषियों को आत्मसमर्पण का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को ज़मानत देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट ने एक अस्पष्ट और अतार्किक आदेश पारित किया, जिसमें केवल यह कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप "सामान्य और व्यापक प्रकृति के" हैं।कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद कार्यवाही से अनुपस्थित रहने पर भी गंभीरता से विचार किया। इसके अलावा, कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य ने सज़ा के निलंबन को चुनौती नहीं दी।हाईकोर्ट द्वारा सज़ा का...

'पीड़िता की मानसिक स्थिति सामान्य रहने से आरोपों की सत्यता पर संदेह': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में शिक्षक की सजा निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354-ए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 10 और 12 के तहत यौन उत्पीड़न के दोषी स्कूल शिक्षक की सजा उसकी अपील के लंबित रहने तक निलंबित की।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"जिस किसी भी बच्चे ने ऐसी घटना का अनुभव किया होगा, वह कुछ समय के लिए मानसिक रूप से आघातग्रस्त रहा होगा, जबकि कथित घटना के अगले ही दिन 03.11.2022 को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पी.टी.एम. में गई थी। उसने स्कूल में कुछ तस्वीरें भी खींची थीं।...

पितृत्व के प्रश्न का अपराध से कोई संबंध न होने पर DNA Test का आदेश देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

विवाह के भीतर जन्मे बच्चों की वैधता की धारणा की पवित्रता को दोहराते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पितृत्व का निर्धारण करने के लिए डीएनए परीक्षण का निर्देश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता, खासकर जब इससे बच्चे के अवैध होने का खतरा हो और व्यक्तिगत निजता का हनन हो।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल "फ़िशिंग इंक्वायरी" के लिए नहीं किया जा सकता और इसका इस्तेमाल केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां इसके...

चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं, राजनीति से अपराधियों का सफाया होना चाहिए: पटना हाईकोर्ट ने जेल में बंद RJD MLA की याचिका खारिज की

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक रीतलाल यादव द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी उम्मीदवार का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि केवल एक वैधानिक अधिकार है जिस पर क़ानून द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है।दानपुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक और उसी सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे यादव ने अदालत से 6 नवंबर को होने वाले मतदान तक प्रचार करने के लिए चार हफ़्ते की रिहाई या,...

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 'हीमोफीलिया' को शामिल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) की धारा 34 के अंतर्गत हीमोफीलिया को शामिल करने या आरक्षण के उद्देश्य से हीमोफीलिया को बाहर रखने की धारा 34 को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।RPwD Act की धारा 34 के अनुसार, विशिष्ट दिव्यांगजनों के लिए 4% नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। याचिकाकर्ता...

SCAORA ने 'डिजिटल अरेस्ट' घोटालों से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटालों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।SCAORA का कहना है कि "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले कानूनी पेशेवरों सहित पूरे देश को प्रभावित करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं।आंकड़े देते हुए वकीलों के संगठन ने दलील दी कि ये घटनाएं बढ़ी हैं और प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं।आवेदन...

पतंजलि फूड्स की 2.97 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी वापसी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि फूड्स लिमिटेड (पूर्व में रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक्साइज ड्यूटी विवाद के संबंध में कर विभाग द्वारा वसूले गए 2.97 करोड़ रुपये की वापसी की मांग की गई।जस्टिस पमिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने मुख्य अपील और विलंब क्षमा याचिका दोनों पर नोटिस जारी किया।यह अपील कर्नाटक हाईकोर्ट के 30 सितंबर, 2024 के फैसले और उसके बाद 4 जुलाई, 2025 के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें पतंजलि की समीक्षा याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की निगरानी में बार काउंसिल चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि देश भर के सभी राज्य बार काउंसिल चुनाव रिटायर हाईकोर्ट जजों की निगरानी में होंगे।कोर्ट ने कहा कि वह प्रत्येक राज्य में रिटायर जजों की अध्यक्षता में स्वतंत्र चुनाव पैनल गठित करने का इरादा रखता है, जो चुनावों की निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से संपन्न हों।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह विचार तब व्यक्त किया, जब बार काउंसिल चुनाव से संबंधित मामला उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया।भारतीय...

'वकीलों की पोशाक पहने आरोपी, दिनदहाड़े हत्या': सुप्रीम कोर्ट कर रहा अदालत परिसर में हिंसा रोकने के लिए दिशानिर्देश पर विचार

कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश बनाने की इच्छा व्यक्त की।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,"अगर कुछ दुर्दांत अपराधियों को वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत परिसर में आने की अनुमति है या नहीं, लेकिन अगर वे इस तरह की हरकतों में लिप्त हैं तो हमें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उनके खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। अन्य उपयुक्त निर्देश जारी करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सकती...

Commercial Courts Act | वादपत्र की अस्वीकृति अपील योग्य, वादपत्र को अस्वीकार करने से इनकार करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (एक्ट) के तहत प्रक्रियात्मक कानून को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को कहा कि वादपत्र अस्वीकार करने के आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश एक डिक्री के समान है। इसलिए अधिनियम की धारा 13(1ए) के तहत अपील योग्य है। हालांकि, ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश पर उसी प्रावधान के तहत अपील योग्य नहीं है और इसे संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनर्विचार या याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की...

'हाईकोर्ट जाएं': सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल अपनाने का विरोध करने वाली जनहित याचिका खारिज की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश धर्म प्रचारक डॉ. के.ए. पॉल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने जनहित याचिका को "विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी" कहा और सवाल किया कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए "इतने पागल" क्यों हो रहे हैं। जज ने कहा कि दिए गए तर्क मूलतः आंध्र...